नई दिल्ली 24 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- देश के दिग्गज उद्योगपति और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की संपत्ति में बीते दो कारोबारी सत्रों में 13 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी शेयरों की कीमत में तेजी आने के कारण हुई है।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, गौतम अदाणी की संपत्ति बढ़कर 95.7 अरब डॉलर हो गई है। वहीं, देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति 98.6 अरब डॉलर रह गई है। गौतम अदाणी की संपत्ति में इस साल 17.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 8.02 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में बढ़ोतरी की वजह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की ओर से शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट देना है।

शॉर्ट-सेलर द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित दावों के झूठे होने की पुष्टि करने वाले अपने अंतिम आदेश में, सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि अदाणी समूह ने दो निजी फर्मों के माध्यम से धन का प्रवाह करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जिससे छिपे हुए संबंधित पक्ष लेनदेन और धोखाधड़ी के दावों को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया।

बीते तीन कारोबारी सत्रों में अदाणी पावर का शेयर करीब 30 प्रतिशत, अदाणी टोटल गैस का शेयर भी करीब 18 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर करीब 15 प्रतिशत, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर का दाम 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है। इस दौरान अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 11 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे चुका है, जबकि अदाणी पोर्ट्स के शेयर ने करीब 3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

दुनिया के अरबपतियों की सूची में 452 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क शीर्ष पर हैं। इसके बाद 388 अरब डॉलर के साथ लैरी एलिसन दूसरे, 269 अरब डॉलर के साथ मार्क जुकरबर्ग तीसरे, 250 अरब डॉलर के साथ जेफ बेजोस चौथे और 221 अरब डॉलर के साथ लैरी पेज पांचवे स्थान पर होंगे।

मौजूदा में समय में अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 98.6 अरब डॉलर के साथ 18 वें स्थान पर, गौतम अदाणी 95.7 अरब डॉलर के साथ 19 वें स्थान पर हैं।

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नई दिल्ली 24 Sep, (एजेंसी): इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर भारत पर अपने भरोसे का दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनियाभर में चल रहे जंग को खत्म करने में भूमिका निभा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर मेलोनी ने भारत की वैश्विक भूमिका की जमकर सराहना की है। मेलोनी ने कहा, “मेरा मानना है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।”

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत और शांति स्थापना के प्रयासों के लिए जाना जा रहा है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। इस दौरान यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान पर सहमति जताई गई। पीएम मोदी ने भारत की ओर से इस दिशा में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

द्विपक्षीय संबंधों में नई गति

भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया। निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों ने 2025-29 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना के तहत साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मेलोनी ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इटली के मजबूत समर्थन की बात कही।

साथ ही, 2026 में भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा पहल के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई।

मेलोनी ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई।

उनकी ताकत, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है।”

मेलोनी ने भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। भारत और यूरोपीय संघ एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।

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नई दिल्ली/जिनेवा 24 Sep, (एजेंसी): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी की है, जिसमें महिला और बच्चों समेत कई निर्दोष लोगों की जान गई है।

भारत की ओर से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही मासूम नागरिकों पर हवाई हमले करता है और फिर मानवाधिकार की बात करता है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान जैसे देश इस वैश्विक मंच का उपयोग दुष्प्रचार फैलाने और ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं।

भारत ने 22 सितंबर की रात खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हुए कथित हमले का हवाला दिया। बताया गया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने इलाके में बमबारी की, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसे ‘जेट बॉम्बिंग’ करार दिया है। घटनास्थल से आई तस्वीरों में मृत बच्चों की लाशें और खाटों पर रखे शव देखे गए, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है।

UNHRC में अपने बयान में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह देने और भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार फैलाने का आरोप भी लगाया। क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग जीवन रेखा पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसे अपनी हालत सुधारने के बजाय अब भी आतंक और झूठ फैलाने से फुर्सत नहीं है।

भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के उदाहरण गिनाते हुए पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई और हाल ही में हुए पहलगाम हमले का ज़िक्र किया। साथ ही, यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने कभी अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को भी पनाह दी थी।

भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान UNHRC और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे मंचों का बार-बार दुरुपयोग कर रहा है। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान के बयानों को ‘पुनर्चक्रित झूठ’ करार दिया और कहा कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपील की कि वह अपनी कार्यप्रणालियों में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गैर-चयनात्मक बनी रहे। भारत ने कहा कि परिषद को ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए जो वैश्विक एकता के बजाय राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा दें।

यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन और आर्थिक संकट गहराते जा रहे हैं। भारत ने इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाकर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति अपनाई है।

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दो पांच-पांच लाख के इनामी

रांची 24 Sep, (एजेंसी): झारखंड के गुमला जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं। इनमें पांच-पांच लाख के इनामी लालू लोहरा और छोटू उरांव के अलावा सुजीत उरांव शामिल हैं। तीनों प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) से जुड़े थे। यह मुठभेड़ बिशुनपुर थाना क्षेत्र के केचकी जंगल में हुई।

गुमला पुलिस ने तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों में लोहरदगा निवासी लालू लोहरा जेजेएमपी का सब-जोनल कमांडर था। उसके पास से एके-47 राइफल बरामद हुई है। दूसरा नक्सली छोटू उरांव लातेहार का रहने वाला था और वह भी नक्सली संगठन में सब-जोनल कमांडर था। इन दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए के इनाम थे।

वहीं, तीसरा नक्सली सुजीत उरांव, लोहरदगा का रहने वाला था और संगठन में कैडर के रूप में सक्रिय था। मारे गए नक्सलियों के पास से एके 47 सहित कई हथियारों की बरामदगी हुई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

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पटना 24 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान करने को लेकर चल रही अफवाहों पर पहली बार तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार से आहत रोहिणी ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यदि कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने अपने पिता को किडनी नहीं दी है, तो वह हमेशा के लिए राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन त्याग देंगी।

बुधवार को एक बयान जारी करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, “सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को मेरी खुली चुनौती है कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ मांगा हो या मेरे द्वारा अपने आदरणीय पिता को किडनी दिया जाना झूठ है, तो मैं राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर दोषारोपण करने वाले अपना झूठ और दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वे सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर मां-बहन-बेटी से माफी मांगें और भविष्य में किसी भी महिला के बारे में अपमानजनक बात न फैलाने का प्रण लें।”

यह पहली बार नहीं है जब रोहिणी ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले 21 सितंबर को भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट लिखकर इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया था।

उन्होंने लिखा था, “मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों द्वारा फैलाई जा रहीं तमाम अफवाहें निराधार हैं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और न ही आगे रहेगी।”

उस पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया था कि न तो उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनना है, न राज्यसभा की सदस्यता चाहिए और न ही सरकार में किसी पद की लालसा है।

उन्होंने लिखा, “मेरे लिए मेरा आत्म-सम्मान, मेरे माता-पिता के प्रति सम्मान व समर्पण और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है।”

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नई दिल्ली 24 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने पैसे की वसूली जैसे दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की है।

सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें किसी भी पक्षकार के लिए “रिकवरी एजेंट” के रूप में काम नहीं कर सकतीं और बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ उत्तर प्रदेश से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां पैसे की वसूली के विवाद को अपहरण के मामले का रूप दे दिया गया था।

इसी दौरान, पीठ ने कहा, “यह एक हालिया प्रवृत्ति बन गई है कि पक्षकार धन की वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं, जबकि यह पूरी तरह से एक दीवानी विवाद होता है।”

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज ने भी माना कि ऐसी शिकायतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने अदालत के समक्ष पुलिस की दुविधा को उजागर करते हुए कहा, “ऐसे मामलों में पुलिस फंस जाती है।

अगर वह संज्ञेय अपराध का मामला होते हुए भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करती तो अदालत ‘ललिता कुमारी’ फैसले का पालन न करने पर उसे फटकार लगाती है। और अगर दर्ज करती है, तो उस पर पक्षपात का आरोप लगता है।”

पुलिस की दुविधा को समझते हुए, पीठ ने सलाह दी कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को अपने विवेक का इस्तेमाल करके यह देखना चाहिए कि मामला वास्तव में दीवानी है या आपराधिक।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, न्यायिक प्रणाली का इस प्रकार दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इस समस्या के समाधान के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ASG नटराज को एक अहम सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, जो एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो सकता है।

पुलिस ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने या गिरफ्तारी से पहले उस नोडल अधिकारी से परामर्श कर यह तय कर सकेगी कि मामला दीवानी है या आपराधिक। पीठ ने केंद्र सरकार को इस सुझाव पर निर्देश प्राप्त करने और दो सप्ताह में अदालत को सूचित करने के लिए कहा है।

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हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया रद्द

बिलासपुर 23 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हाईकोर्ट ने 39 साल पहले 100 रुपये रिश्वत लेने के मामले में एक बिल सहायक की अपील स्वीकार करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

पीड़ित को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत रायपुर की निचली अदालत ने 9 दिसंबर 2004 को एक साल की कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट के जस्टिस बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को बरी कर दिया।

शिकायतकर्ता अशोक कुमार वर्मा ने वर्ष 1981 से 1985 के दौरान सेवाकालीन बकाया बिल भुगतान के लिए वित्त विभाग के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अवधिया से संपर्क किया था। आरोप था कि अवधिया ने बिल पारित करने के लिए 100 रुपये की रिश्वत मांगी। इस पर शिकायत लोकायुक्त के पास दर्ज कराई गई।

लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और शिकायतकर्ता को 50-50 रुपये के रासायनिक लगे नोट देकर भेजा। कार्रवाई के दौरान टीम ने अवधिया को रंगे हाथों पकड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया।

दिसंबर 2004 में निचली अदालत ने अवधिया को दोषी मानते हुए एक वर्ष की कैद और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.डी. गुरु की बेंच ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत दर्ज मामला, अधिनियम 1988 लागू होने के बाद भी विचारणीय है।

लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने वास्तव में अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति दी थी। उपलब्ध मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से रिश्वतखोरी का अपराध सिद्ध नहीं होता।

कोर्ट ने पाया कि अभियोजन अपने साक्ष्य भार को सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए निचली अदालत का दोषसिद्धि आदेश अस्थिर है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा दोनों को रद्द कर दिया।

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लखनऊ 23 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की जेल से रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त की और कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि आजम खां साहब को न्याय मिला है।

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे लगाए थे, जिन्हें अदालत ने खारिज किया।मंगलवार को हजरतगंज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद आजम खां और समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक पार्टी के संस्थापक नेताजी के मार्गदर्शन में भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खां पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उपमुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए।अखिलेश यादव ने भाजपा पर जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगाए।

उन्होंने कहा कि इस सरकार में थाना, चौकी, तहसील और अन्य प्रशासनिक पदों पर जाति और धर्म के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं। गोरखपुर और यूपी एसटीएफ में भी भेदभाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी जातिगत भेदभाव का सामना किया और समाजवादी नेताओं ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया।

उन्होंने कोर्ट के हालिया निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह जातिगत भेदभाव समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी के झंडों वाली गाड़ियों का चालान कर दिया जाता है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि आजम खां की रिहाई उनके परिवार, समाजवादी कार्यकर्ताओं और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए राहत और खुशी का अवसर है।

उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों और साजिशों की एक निश्चित मियाद होती है और जो लोग सामाजिक न्याय और समाजवादी मूल्यों के प्रतीक हैं, भाजपा उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकती।

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मोहम्मद आजम खां अब फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित और अपमानित व्यक्ति के साथ खड़े होंगे और समाजवादी सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, “इंसाफ़ ज़िंदाबाद!”

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मिलावटी घी व बिना लाइसेंस खाद्य कारोबारियों पर शिकंजा

मधुकम स्थित खाद्य कारोबारी के यहां से 42 किलो संदिग्ध मिलावटी घी जब्त

खाद्य कारोबारी को अगले आदेश तक यूनिट बंद रखने का निर्देश

रातू रोड क्षेत्र के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा दल ने की जांच

त्योहारों के समापन तक लगातार जारी रहेगा विशेष जांच अभियान

रांची,23.09.2025 – उपायुक्त सह ज़िला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार पर्व-त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर मधुकम स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एवं सुखदेव नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की।

इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित खाद्य कारोबारी के यहाँ से संदिग्ध मिलावटी घी एवं वनस्पति का नमूना सील कर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। साथ ही 42 किलोग्राम संदिग्ध घी को मौके पर जब्त किया गया तथा खाद्य कारोबारी की यूनिट को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया।

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जांच अभियान के क्रम में कावेरी रेस्टोरेंट (piska मोड़), भोला मिष्ठान भंडार (पिस्का मोड़), बीकानेर स्वीट्स (रातू रोड चौक) एवं छप्पन भोग (रातू रोड चौक) सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। सभी प्रतिष्ठानों को FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करने, फूड हैंडलर्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए रखने, खाद्य प्रतिष्ठानों एवं कारखानों में विशेष स्वच्छता का ध्यान रखने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर की देखरेख में विशेष जांच अभियान त्योहारों के समापन तक लगातार जारी रहेगा, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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DC रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री के निदेशानुसार हर मंगलवार जनता दरबार का आयोजन

राजस्व, प्रमाण पत्र संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन, लोगों को मिली राहत

जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना – उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री

रांची,21.09.2025 – उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार जिले के विभिन्न अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को भी सभी अंचलों में अंचल अधिकारियों एवं राजस्व उप-निरीक्षकों की उपस्थिति में जनता दरबार आयोजित हुआ।

जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने-अपने राजस्व संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। मौके पर ही कई मामलों का निष्पादन किया गया, जिससे आम नागरिकों को तत्काल राहत मिली।

जनता दरबार में मुख्यतः निष्पादित किए गए मामले:

* सीमांकन एवं मापी से संबंधित प्रकरण

* अवैध जमाबंदी मामलों की जांच

* प्रमाण-पत्र निर्गत

* पेंशन से संबंधित आवेदन

जनता दरबार में भूमि दस्तावेज़ सुधार, गलत प्रविष्टि एवं अभिलेखों में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की गई। वहीं सीमांकन एवं मापी से जुड़े मामलों में अंचल अधिकारियों द्वारा नई तिथि निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में कई आवेदकों के मामले का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

जनता दरबार में विभिन्न अंचलों में आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया गया।

* सोनाहातू अंचल में उपेंद्र मांझी और चन्दन साहू को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र तथा विपिन कुमार महतो को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

* बेड़ो अंचल में हुरिया मुस्तफा को एनसीएल प्रमाण पत्र एवं शगुफा तहजीब को आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराया गया।

जनता दरबार में आए लोगों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें अपनी समस्या सीधे अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलता है। त्वरित समाधान से नागरिकों को न केवल राहत मिल रही है बल्कि पारदर्शिता एवं सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है।

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उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन सभी अंचलों में इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

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नई दिल्ली ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी स्लैब में किए गए सुधार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने मंगलवार को चापलूसी करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को आज से 10 साल पहले ही यह कदम उठाने का सुझाव दिया था।

उस समय हमने यह समझाने की कोशिश की थी कि जो मसौदा पेश किया गया, उसमें बहुत खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसमें बहुत सारे स्लैब थे। इसके अलावा इसमें टैक्स निर्धारित करने का कोई निश्चित पैमाना भी नहीं था।

मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उस वक्त इन तमाम विसंगतियों को गिनाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया था और आज भाजपा सरकार कह रही है कि हमने जीएसटी स्लैब में सुधार कर दिया है। अगर हमारी बात इन लोगों ने 10 साल पहले सुन ली होती, तो कब का यह फैसला ले लिया जाता। अब सरकार दावा कर रही है कि हमने जीएसटी स्लैब की एक सीमा निर्धारित कर दी है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अब इन 10 वर्षों में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि छोटे कारोबारियों की हालत पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने जीएसटी स्लैब में 18 फीसदी का टैक्स निर्धारित कर दिया है। यह हमारी तरफ से देश की जनता को दिया गया तोहफा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर आपको देश की जनता को तोहफा देना है, तो यह तोहफा 10 साल पहले ही दे देते।

उन्होंने कहा कि तंबाकू, बिजली और शराब में आप टैक्स लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अन्य राज्य में कुछ और लिया जा रहा है, तो किसी दूसरे राज्य में कुछ और लिया जा रहा है। इसके बाद हमने केंद्र सरकार से पंचायतों और नगर पालिका के लिए टैक्स का कुछ हिस्सा आरक्षित करने की मांग की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी एनके सिंह की 15वीं फाइनेंस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कर का एक हिस्सा नगर पालिका और पंचायतों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

इसके बाद हमने कहा था कि अगर कर के संबंध में किसी भी प्रकार का मतभेद आए, तो उसे जीएसटी काउंसिल में भेजा जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि काउंसिल में बैठे लोगों के बीच में मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जा सकता है। एक कहावत है कि आप अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। मौजूदा समय में जीएसटी काउंसिल में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि हमने 2011 में कहा था कि जीएसटी डिस्प्यूट रेजुलेशन काउंसिल बनाया जाए। इसकी हमने दोबारा सिफारिश की, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया। इसके बाद हमने कहा था कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति नहीं हो, इसके लिए 75 फीसदी वोट की शक्ति राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाए।

इसके बाद 25 फीसदी वोट आप अपने पास रखिए, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए 5-6 सुझावों में उन्होंने किसी पर भी विचार करना जरूरी नहीं समझा। जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने कर सुधार के संबंध में बड़ा कदम उठाया है, जबकि इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ हमारे द्वारा सुझाए गए सुझाव को अपनाया है।

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नई दिल्ली ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया।

उन्होंने कहा, इसकी बदौलत, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति का गवाह बन रहा है। इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। भारत ने दिखाया है कि कैसे पैमाने, करुणा और तकनीक मानव सशक्तीकरण को और आगे बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ‘माई गव इंडियाÓ अकाउंट पर भी इस योजना का जिक्र किया।

इस योजना का जिक्र करते हुए पोस्ट में कहा गया कि शासन में सच्चा नेतृत्व भविष्य की जरूरतों का पूर्वानुमान लगाने में निहित है।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सात वर्ष पूरे होने पर, भारत एक स्वास्थ्य सेवा क्रांति का जश्न मना रहा है, जिसने 55 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं की नई परिभाषा गढ़ी है।

पोस्ट में आगे कहा गया है कि यह एक ऐसी स्कीम है, जो इस बात का खाका तैयार करती है कि कैसे दूरदर्शी नीतियां जन स्वास्थ्य की नियति को नए सिरे से लिख सकती हैं।

बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज शामिल है, जो अस्पताल में भर्ती होने पर लागू होता है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता और सुलभ बनाना है।

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लखनऊ ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था।

उन्होंने कहा, आजम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। हमें उम्मीद है कि आगे भाजपा कोई झूठा केस नहीं दर्ज करेगी और अन्याय नहीं करेगी।

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद पर और डिप्टी सीएम के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं, उसी तरह सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी फर्जी केस को वापस लेने का काम किया जाएगा। आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था। आज उनकी रिहाई हुई है, यह हम सभी के लिए खुशी का दिन है।

इससे पहले 23 महीने के बाद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए। इस दौरान जिला प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।

आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह होनी थी, लेकिन बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद मंगलवार दोपहर को आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई और वह कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी में सवार होकर जेल परिसर से बाहर निकले।

आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसमें हाल ही में क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस भी शामिल है। आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे।

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बिलासपुर ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में मंगलवार को भारी संख्या में भक्त उमड़ पड़े। बिलासपुर जिले की शांत पहाडिय़ों में स्थित इस पवित्र मंदिर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और कई अन्य राज्यों से श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे।

मेला अधिकारी और एसडीएम धर्मपाल, जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने और उत्सव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मंदिर परिसर का दौरा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भक्तों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया और मौसम के अनुकूल होने की बात कही। साथ ही, उन्होंने अफवाहों को खारिज किया।

उन्होंने कहा कि मंदिर तक जाने वाले रास्तों को काफी बेहतर कर दिया गया है और प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से सभी तीर्थयात्रियों को आरामदायक और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भक्तों को कोई भी समस्या होने पर प्रशासनिक टीम मौके पर ही तुरंत समाधान करेगी।

जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा ने भी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने व्यवस्थाओं की सराहना की और भक्तों को नवरात्रि के दौरान मंदिर आकर भक्ति और प्रार्थना से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आमंत्रित किया।

भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक, नैना देवी मंदिर समुद्र तल से 1,219 मीटर की ऊंचाई पर, बिलासपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है, जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन पंजाब में आनंदपुर साहिब और नांगल हैं।

नवरात्रि के दूसरे दिन, जिसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि कहा जाता है, भक्त पारंपरिक पूजा विधि करते हुए इस दिन के शुभ रंग के कपड़े पहनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शांत और तेजस्वी दिखाया गया है, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए है, एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है।

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लखनऊ ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी सुधारों पर उपभोक्ताओं को लिखी चिठ्ठी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खराब जीएसटी के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। इस लूट का जवाब सरकार को देना चाहिए।

सुरेंद्र राजपूत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री जीएसटी सुधारों का श्रेय ले रहे हैं, तो 40 लाख करोड़ की लूट का श्रेय भी लें। जीएसटी काउंसिल का सामूहिक निर्णय होने के बावजूद केवल वह इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई अपने संसाधनों से करे, तभी श्रेय लेने का उनका हक बनता है।

कांग्रेस नेता ने आजम खान की लंबे समय बाद जेल से रिहाई को स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा, हम उनकी रिहाई का स्वागत करते हैं। अगर भाजपा में जरा भी सद्बुद्धि होगी तो उनके खिलाफ अब नई एफआईआर नहीं करेगी। जिस तरीके से पुरानी एफआईआर में नई-नई धाराएं जोड़कर उनको जेल ही में रखने का जो प्रयास किया, कोर्ट ने उस पर भी फटकार लगाई। हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार अब उनकी रिहाई में कोई बाधा नहीं डालेगी और शत्रुतापूर्ण व्यवहार बंद करेगी। जनता इस अन्याय को देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की तैयारियों पर राजपूत ने कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन के नेता गांव-गांव, नगर-नगर और डगर-डगर तक पहुंच रहे हैं। बिहार की जनता को पता है कि वोट चोरी हो रही है और इंडी गठबंधन का रथ जनता को यह समझा रहा है कि वोट चोरों को गद्दी छोडऩी पड़ेगी।

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सीतापुर ,23  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके खिलाफ सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया।

लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे।

गौरतलब है कि आजम खान को 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसमें हाल ही में क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस भी शामिल है। वे अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे।

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रांची,23.09.2025 –  राजधानी में एक बार फिर जमीन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया।

ईडी की ताज़ा कार्रवाई से पूरे बिल्डर लॉबी में खलबली मच गई है और इसे जमीन घोटाले की कड़ी जांच की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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पूर्व सांसद डॉ. सूरज मंडल ने की सीबीआई जांच की मांग

पूर्व सांसद ने बिहार की प्रमुख नहर परियोजना में अनियमितताओं की जांच की मांग की

नई दिल्ली , 22 सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक डॉ. सूरज मंडल ने बिहार की कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की निविदा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए एक विस्तृत शिकायत दर्ज की है।

यह शिकायत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), प्रधानमंत्री कार्यालय और बिहार सतर्कता जांच ब्यूरो को सौंपी गई है। इसमें सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार माल, आईएएस पर पक्षपाती और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी करने का आरोप लगाया गया है।

डॉ. मंडल, जो ऑल इंडिया एक्स-एमपी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ने 2 जुलाई 2025 को जारी निविदा संख्या 106149 के अंतर्गत ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल के पुनर्निर्माण संबंधी प्रक्रिया में अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

उनका कहना है कि यह निविदा सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 और वर्क्स मैनुअल 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं। यह परियोजना बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन से जुड़ी है और बिहार की सिंचाई व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यदि ये आरोप साबित होते हैं, तो इनका बिहार की सिंचाई परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

शिकायत की प्रतियां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और बिहार के मुख्यमंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई हैं, जिससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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पूर्व मेदिनीपुर 22 Sep, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । तमलुक के मिलननगर बाजार में आज सुबह एक सोनार दुकान में डकैती की घटना घटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मिलननगर बाजार में लगभग सुबह 10 बजे, तीन सशस्त्र बदमाश एक आभूषण की दुकान में घुसे। एक अपराधी ने पिस्तौल दिखाकर दुकान कर्मचारी को डराया और अन्य दो ने दुकानों से सोने के आभूषण और नकद पैसे ले लिए।

इसके बाद अपराधियों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर इलाके से पैदल ही फरार हो गए। उन्होंने किसी वाहन का उपयोग नहीं किया, जिससे पुलिस की जांच और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। खबर मिलते ही तमलुक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के दुकानदारों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

इलाके को घेरकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है। इस घटना से बाजार में भारी डर का माहौल पैदा हो गया है। कई व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें तुरंत बंद कर चले गए।

एक व्यापारी ने कहा, “अगर दिन के समय में ही इतनी बड़ी लूट हो सकती है, तो हम कैसे अपने व्यापार में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?” लिस ने कहा कि जांच तेज़ी से जारी है। इस दुस्साहसिक डकैती ने स्थानीय सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और लोगों में बेचैनी बढ़ा दी है।

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नई दिल्ली,22 सितंबर  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और नागरिकों में नई शक्ति और विश्वास की कामना की. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं. भक्ति, साहस, संयम और संकल्प से परिपूर्ण यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए. जय माता दी.

बता दें, शारदीय नवरात्रि एक जीवंत और पवित्र हिंदू त्योहार है जो नौ रातों तक चलता है और देवी दुर्गा की दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव मनाता है. आश्विन मास में मनाया जाने वाला यह त्योहार उत्साहपूर्ण पूजा, विस्तृत अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युक्त होता है.

चूंकि प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप को समर्पित है, जो शक्ति, करुणा और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमवार मां शैलपुत्री को समर्पित है.

उन्होंने लिखा कि आज नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा और अनुष्ठान का विशेष दिन है. मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से सभी का जीवन सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो. नौ दिनों के दौरान, भक्त उपवास रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्यों में भाग लेते हैं, जिससे एक आनंदमय वातावरण बनता है.

इसके आगे उन्होंने लिखा कि नवरात्रि विशुद्ध भक्ति का पर्व है. बहुत से लोगों ने इस भक्ति को संगीत के माध्यम से व्यक्त किया है. पंडित जसराज जी द्वारा रचित एक ऐसा ही भावपूर्ण गायन आपके साथ साझा कर रहा हूं.

पीएम मोदी ने लिखा कि इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है. जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है. आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं.

अगर आपने कोई भजन गाया है या आपका कोई पसंदीदा भजन है, तो कृपया उसे मेरे साथ साझा करें. मैं आने वाले दिनों में उनमें से कुछ पोस्ट करूंगा.

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अरुणाचल में दो जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखने के मौके पर पीएम ने कहा

ईटानगर,22 सितंबर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी. इसके साथ ही कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी नींव रखी. पीएम मोदी आज अरुणाचल पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे.

अरुणाचल के सियोम उप-बेसिन में विकसित होने वाली दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं – हीओ जलविद्युत परियोजना (240 मेगावाट) और तातो- आई जलविद्युत परियोजना (186 मेगावाट) की आधारशिला रखने के अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल की मेरी यात्रा विशेष बन गई है. नवरात्रि के पहले दिन मुझे इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले. आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं. जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है. अरुणाचल को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएँ दी गई हैं.

इस मौके पर उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच का पूरे पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ. जिससको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है. पूर्वोत्तर में विकास पहुँचने में दशकों लग गए. अरुणाचल को प्रकृति का वरदान प्राप्त है. उस समय की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों की उपेक्षा की.

कांग्रेस जैसी पार्टियों को लगता था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इस राज्य पर ध्यान क्यों दिया जाए? पूरा पूर्वोत्तर विकास में पिछड़ रहा था. हमारी प्रेरणा वोटों और सीटों की संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम का विचार है. हमारा एकमात्र मंत्र नागरिक देवो भव: है. हम आठ पूर्वोत्तर राज्यों की पूजा अष्टलक्ष्मी के रूप में करते हैं. इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते हैं.

पीएम मोदी ने कहा,अरुणाचल प्रदेश के लोग नमस्कार से पहले जय हिंद कहते हैं. आप स्वयं से पहले राष्ट्र को रखते हैं. राष्ट्र आत्मनिर्भरता की अपेक्षा करता है. भारत तभी विकसित होगा जब वह आत्मनिर्भर बनेगा, जिसके लिए स्वदेशी का मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है. समय की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं. स्वदेशी खरीदें. स्वदेशी बेचें. गर्व से कहो, यह स्वदेशी है.

उन्होंने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और 1,290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा.

इससे पहले पीएम मोदी के यहां पहुंचने पर राज्यपाल केटी परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन हेलीपैड पर उनका स्वागत किया. अरुणाचल प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा की यात्रा करेंगे, जहां उनका उदयपुर के ऐतिहासिक माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है. इस यात्रा में धार्मिक अनुष्ठान शामिल होंगे, लेकिन किसी सार्वजनिक संबोधन की उम्मीद नहीं है.

45 मिनट का कार्यक्रम मंदिर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर केंद्रित होगा. प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से पलाटना के लिए उड़ान भरने से पहले अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है. वहां से वह सड़क मार्ग से मंदिर स्थल तक जाएंगे. दोनों परियोजनाओं को राज्य के स्वामित्व वाली उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा चालू किए जाने की उम्मीद है.

परियोजनाओं में उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो- आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (186 मेगावाट) शामिल हैं, जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. अधिकारी के अनुसार, 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली इन दो बिजली परियोजनाओं को उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया जा रहा है.

शि योमी जिले के सियोम उप-बेसिन में स्थित हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (3&80 मेगावाट) से सालाना लगभग 1000 एमयू बिजली का उत्पादन होगा. टाटो- आई जलविद्युत परियोजना (3&62 मेगावाट) से सालाना लगभग 803 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. अधिकारी ने बताया कि दोनों परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन होने और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

इससे क्षेत्र में पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक लाभ होगा. उन्होंने कहा कि नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ये पहल राज्य को विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करने, विकास को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं. अधिकारी ने बताया कि साथ में हीओ और टाटो- आई परियोजनाएं भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी. साथ ही अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा और विकास परिदृश्य को भी बदल देगी, जिससे 2047 तक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से देश भर में बिजली क्षेत्र में सुधार होगा.

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धोखाधड़ी से की थी कमाई

भोपाल 22 Sep, (Rns) ।  भोपाल ED ने जूम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। धोखाधड़ी के मामले में भोपाल और इंदौर के रीजनल कार्यालय ने महाराष्ट्र में स्थित 1 करोड़ 15 लाख की संपत्ति सीज की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग 2002 के तहत 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। अब तक देश भर के अलग-अलग राज्यों में 132 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है।

ED ने इसकी जानकारी देते हुए कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘ईडी भोपाल ने मेसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 19/09/2025 को महाराष्ट्र में स्थित 1.15 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की 132.49 करोड़ रुपये (लगभग) है।’

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ट्रायल रहेगा जारी

नई दिल्ली ,22  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है।

अभिनेत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग में शामिल नहीं हैं। उसको नहीं पता था कि सुकेश ठग है। जैकलीन की तरफ से उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म स्टार हूं, यह आदमी एक ठग है, जो जेल में है। उस पर फर्जी मंत्री वगैरह होने का आरोप है।

वह लोगों को फोन करता है। वह जेल से कई लोगों को ऐसा दिखाता है, जैसे वह कहीं का मंत्री है और जेल में नहीं है। वह शिकायतकर्ता, जो एक अमीर महिला है और जिसका पति जेल में है, से कहता है कि अगर तुम मुझे 200 करोड़ दो और मैं सरकार में सचिव वगैरह हूं, तो मैं तुम्हें जमानत दिला दूंगा।

वह कहती है कि उसने सुकेश के लोगों को पैसे दिए हैं। यही मामला है. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह आदमी मुझ पर मोहित था। उसने मुझे उपहार वगैरह भेजे। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने उसे 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी में मदद की हो। कृपया इसे ध्यान में रखें। जबरन वसूली के मामले में मेरा नाम नहीं है। उस 200 करोड़ का कोई हिस्सा नहीं है।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होगा और वहीं पर वह अपनी बात रख सकती हैं। कोर्ट ने इस वक्त इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह आरोप है कि आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोग आपस में करीबी होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट ही सही मंच होता है, जहां तथ्यों की गहराई से जांच की जा सकती है

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इस दिन से हर रोज होगी सुनवाई

नई दिल्ली ,22  सितंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने (लैंड फॉर जॉब) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने मामले में एक बड़ा आदेश देते हुए 13 अक्टूबर से रोजाना आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव, और बेटियां मीसा भारती व हेमा यादव के खिलाफ चल रहे इस हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई में तेजी आएगी।

20 सितंबर को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी साफ किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) यह सुनिश्चित करे कि आरोपियों को केस से जुड़े सभी दस्तावेजों की साफ और पढऩे लायक कॉपी मुहैया कराई जाए।

यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब केंद्र की यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।

उन पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी किए, कई लोगों को ग्रुप ‘डी’ में नौकरी देने के बदले रिश्वत के तौर पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें और संपत्तियां ली थीं। यह भर्तियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में की गई थीं।

इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। ईडी ने पहले ही मामले में चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है।

अब कोर्ट द्वारा रोजाना सुनवाई का आदेश दिए जाने के बाद यह स्पष्ट है कि लालू परिवार के खिलाफ चल रहा यह मामला निर्णायक दौर की ओर तेजी से बढ़ेगा।

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