नई दिल्ली 16 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद भारत की राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा।

उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के सम्मान का सौदा कर दिया। ट्रंप का कहना है कि उनकी नाराजगी और धमकियों से डरकर मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।

यह साफ है कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी हरकतों ने देश की विदेश नीति को चौपट कर दिया है। रूस हमेशा भारत का विशेष सहयोगी रहा है।

खुद के ‘झप्पी वाले रिश्ते’ सुधारने के लिए देश के रिश्ते खराब मत कीजिए।” इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं।”

राहुल गांधी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री से पाँच सवाल भी पूछे

1. क्या ट्रंप को यह अधिकार है कि वे भारत की तेल नीति पर निर्णय लें?

2. बार-बार अनदेखी के बावजूद क्या मोदी सरकार ट्रंप को बधाई संदेश भेजती रही?

3. वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा क्यों रद्द की गई?

4. प्रधानमंत्री शर्म-अल-शेख सम्मेलन में क्यों शामिल नहीं हुए?

5. ऑपरेशन सिंदूर पर विरोध क्यों नहीं जताया गया?

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की विदेश नीति पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है।

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बेंगलुरु 16 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, लेखिका सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कराए जा रहे विवादास्पद सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है, इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया।

दोनों ने सर्वेक्षण करने वाली स्वायत्त सरकारी संस्था, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक स्व-सत्यापित पत्र प्रस्तुत किया है। आधिकारिक सर्वेक्षण प्रपत्र में, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से विवरण देने से इनकार कर रहे हैं। पत्र के प्रारूप में लिखा था, “हम और हमारा परिवार जनगणना में भाग नहीं लेंगे और हम इस पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वे किसी भी पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं हैं और सर्वेक्षण में उनकी भागीदारी सरकार के लिए किसी काम की नहीं होगी। नारायण मूर्ति ने पत्र में कहा, “इसलिए, हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं।”

हाल ही में, गणनाकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित आवास पर एक सर्वेक्षण किया। शिवकुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस प्रक्रिया में भाग लिया। धर्म, जाति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर सवाल पूछे गए, जिनका शिवकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया।

हालांकि, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बावजूद, गणनाकर्ताओं ने उनसे और सवाल पूछे। लंबी पूछताछ से चिढ़कर, शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा, “आप सिर्फ सवाल पूछने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं।”

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया कि जाति जनगणना में भाग न लेना ही बेहतर होगा, और आगाह किया कि अगर कोई इसमें भाग लेता है, तो व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा है।
कर्नाटक की जाति जनगणना की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

राज्य भर में सर्वेक्षण 12 अक्टूबर तक और बेंगलुरु में 24 अक्टूबर तक पूरा होना है। इससे पहले, 7 अक्टूबर की समय सीमा अधूरे आंकड़ों के संग्रह के कारण पूरी नहीं हो पाई थी।

सर्वेक्षण को पूरा करने में आसानी के लिए, स्कूलों को आधे दिन के कार्यक्रम में समायोजित किया गया है और सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल नई समय सीमा तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे, साथ ही कुछ दशहरा की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सर्वेक्षण 7 अक्टूबर की समय सीमा तक पूरा नहीं हो पाया था।

अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक कर्नाटक में चल रहे जाति सर्वेक्षण में लगभग 83 प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य के कुल 1.43 करोड़ परिवारों में से 1.22 करोड़ परिवारों की गणना की गई है।

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नई दिल्ली ,15 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

आज से यानी 15 अक्टूबर से दिल्ली और गाजियाबाद के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 28 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की अनुमति होगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों के लिए लिया गया है।

इस अवधि में टिकट काउंटरों के साथ-साथ मोबाइल ऐप (ञ्जस्) और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (्रञ्जङ्करू) से भी प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। ऐसे में यात्रियों को छोडऩे आने वाले परिजनों की वजह से प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल होती है।

इसी भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने और केवल वास्तविक यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

हालांकि, रेलवे ने बुजुर्गों, महिलाओं और अशिक्षित यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी है, ताकि उनकी सहायता के लिए कोई एक व्यक्ति उनके साथ प्लेटफॉर्म तक जा सके।

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नई दिल्ली ,15 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अस्त्र मार्क-2 एयर-टू-एयर मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक करने पर काम कर रहा है। पहले इसे लगभग 160 किलोमीटर के करीब बताया गया था, लेकिन अब इसकी हेड-रेंज को और बढ़ाकर 200 किलोमीटर से ऊपर लाने का प्रयास चल रहा है। रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर जल्द ही विचार-विमर्श करेगा।

अस्त्र मार्क-2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज (क्चङ्कक्र) मिसाइल है — अर्थात यह आंखों की दूरी से बाहर रहकर ही लक्ष्य के खिलाफ प्रहार करने के लिए डिजाइन की गई है। सूचना के अनुसार भारतीय वायु सेना (आईएएफ) करीब 700 ऐसी मिसाइलों की खरीद कर सकती है; इनको सुखोई व लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) पर लाँचर के रूप में स्थापित किया जाएगा।

डीआरडीओ ने अस्त्र परिवार के विकास में कई सार्वजनिक और निजी संस्थानों को शामिल किया है। इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) समेत 50 से अधिक कंपनियों और कई प्रयोगशालाओं का योगदान मिला है। इसके अलावा अस्त्र मार्क-1 की रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर बताई जाती है और उसमें आधुनिक गाइडेंस व नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं।

खुफिया व सैन्य सर्किलों में यह माना जाता है कि यदि अस्त्र मार्क-2 की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक हो जाती है तो यह क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध कुछ प्रतिस्पर्धी मिसाइलों की तुलना में आगे रहेगा।

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ग्वालियर ,15 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई में अब तक उनके परिवार के नाम पर लगभग 10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है।

लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक (ष्ठस्क्क) सुनील तलान ने बताया कि यह छापेमारी ग्वालियर और इंदौर में भदौरिया से जुड़े सात ठिकानों पर एक साथ की गई। जांच में पता चला कि रिटायर्ड अधिकारी और उनके परिवार के नाम पर ग्वालियर और इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा में भी संपत्तियां हैं।

छापे में क्या-क्या मिला?

डीएसपी तलान के अनुसार, अब तक की जांच में भदौरिया और उनके परिवार की 8 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है। इस छापेमारी के दौरान टीम को लगभग 1.05 करोड़ रुपये नकद, करीब 1.5 किलोग्राम सोने की सिल्लियां (गोल्ड बार) और लगभग एक किलोग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इसके अलावा, परिवार के पास से तीन-चार महंगी गाडिय़ां भी मिली हैं और 7 से 8 बैंक खातों व लॉकर्स की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जा रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भदौरिया परिवार ने अपना पैसा फिल्मों में भी निवेश किया है।

31 अगस्त को ही हुए थे रिटायर

धर्मेंद्र सिंह भदौरिया इसी साल 31 अगस्त को आलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। लोकायुक्त को उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने और उनके परिवार ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। शिकायत की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की गई।

लोकायुक्त पुलिस फिलहाल भदौरिया और उनके परिवार की सभी संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और बैंक लॉकर्स खुलने के बाद संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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नई दिल्ली ,15 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने भविष्य के मिशनों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने बुधवार को बताया कि एजेंसी ने 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर उतारने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग का संकेत है।

नारायणन ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन से पहले, इसरो तीन मानवरहित ‘गगनयान’ मिशन भी भेजेगा। इनमें से पहला मिशन दिसंबर 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें ‘व्योममित्र’ नामक एक अर्ध-मानवीय रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने 2040 तक एक स्वदेशी मानवयुक्त चंद्र मिशन का लक्ष्य दिया है, जिसके तहत हमें अपने नागरिकों को चंद्रमा पर उतारना होगा और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाना होगा।

इसके अलावा, भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। नारायणन ने यह भी जानकारी दी कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक ‘वीनस ऑर्बिटर मिशन (ङ्कह्ररू) को भी मंजूरी दे दी गई है, जो भारत के अंतरग्रहीय अभियानों को और मजबूती देगा।

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पटना ,15 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम है।

एक दिन पहले प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और दूसरे दिन यानी बुधवार को भाजपा ने उन्हें अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है।

भाजपा की दूसरी लिस्ट के अनुसार, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार और गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह को टिकट मिला, जबकि बनियापुर से केदार नाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह और रोसड़ा से बीरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉ0 सियाराम सिंह, अगिआंव से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा और बक्सर से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट मिला।

एक दिन पहले भाजपा ने 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है।

पार्टी ने बताया कि इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन का नाम शामिल हैं।

भाजपा की ओर से बताया गया कि जहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे।

इसके साथ ही, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं, कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं।

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15.10.2025 – मुंबई की चर्चित प्रकाशन समूह ‘मुंबई ग्लोबल’ द्वारा पिछले दिनों अंधेरी वेस्ट स्थित एलिट बैंक्वेट हॉल में आयोजित अखंड भारत अवार्ड 2025 समारोह में ब्यूटी आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार को सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (मुंबई) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी, सिंगर दीपा नारायण और बॉलीवुड आइकॉन जे. ब्रैंडन हिल की उपस्थिति में अवार्ड दे कर सम्मानित किया गया।

इसके पूर्व ब्यूटी आइकन वैशाली भाऊरजार को महात्मा गांधी रत्न अवॉर्ड 2025 समारोह में ‘मिस इंडिया विनर’ का ख़िताब मिल चुका है और बॉलीवुड लीजेंड फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान भी सम्मानित की जा चुकी हैं। लगातार मिल रहे ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इस बात को दर्शाते हैं कि वैशाली आज न केवल फैशन इंडस्ट्री की सशक्त आवाज़ हैं, बल्कि देश की प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों में से एक बन चुकी हैं।

फैशन और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें बॉलीवुड आइकॉनिक अवॉर्ड 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवॉर्ड उन्हें निर्माता, निर्देशक और अभिनेता डॉ. धीरज कुमार के हाथों बेस्ट सुपर मॉडल के रूप में प्रदान किया गया था। यह उनके करियर का एक और सुनहरा अध्याय बना।

वैशाली आज कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है। वैशाली का मॉडलिंग करियर जितना ग्लैमरस है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की मूल निवासी वैशाली भाऊरज़ार की मॉडल बनने की कहानी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है।

वैशाली प्रारंभ में एयर होस्टेस बनना चाहती थी और वह बनी भी। किंगफिशर एयरलाइंस के साथ उन्होंने एक्स कैबिन क्रू(एयरहोस्टेस) के रूप में काम भी किया मगर उनकी किस्मत ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया मे ला दिया।

अपनी मेहनत, आत्मबल और कला कौशल के बल पर वैशाली भाऊरज़ार ने न केवल आला मुकाम हासिल किया है, बल्कि एक सफल मॉडल के रूप में युवाओं की प्रेरणा श्रोत बन चुकी हैं।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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बेंगलुरु/चंडीगढ़ 15 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब को निवेश के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बताते हुए उद्योगपतियों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश करने का निमंत्रण दिया।

यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी में औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र और भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है।

उद्यमियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए, भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पवित्र भूमि महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और शहीदों की कृपा से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक विरासत है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमी भावना पंजाब की मिट्टी के कण-कण में समाई हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने लंबे समय से देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कारणों से पंजाब को अक्सर भारत का अन्नदाता और भारत की खड्गभुजा कहा जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मेहनती लोग अपने समर्पण और लगन के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण राज्य में उद्योग और उद्यम लगातार फल-फूल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब लगातार औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राज्य की उद्योग-समर्थक नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और व्यवसाय-अनुकूल माहौल के कारण बड़ी संख्या में निवेश राज्य की ओर आकर्षित हो रहा है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि पंजाब के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल ने औद्योगिक निवेश को बड़ा बढ़ावा दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं।

भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वरबियो, डैनोन और विश्व स्तर की अन्य प्रमुख कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जमशेदपुर के बाद टाटा का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लुधियाना में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लुधियाना, जो विश्व स्तर पर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे वास्तव में पंजाब की वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से निवेश आकर्षित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह केवल शुरुआत है क्योंकि पंजाब न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए निवेश के प्राथमिकता वाले स्थानों के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केवल साढ़े तीन वर्षों में उद्योगपतियों को दी गई कई गारंटियों को पूरा कर दिया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पंजाब अब व्यवसाय करने में आसानी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल-विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इससे ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

उन्होंने कहा कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत, राज्य सरकार ने 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले परियोजनाओं को तीन दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी है। भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि मंजूरी देने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि इस अवधि के दौरान मंजूरी जारी नहीं की जाती, तो उन्हें स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों को व्हाट्सएप, ए.आई. चैटबॉट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए निवेशकों और उद्यमियों को पंजाब के औद्योगिक भविष्य के लिए मुख्य साझेदार माना जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 24 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समितियां स्थापित की हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक के लिए लक्षित रणनीतियां और रोडमैप तैयार करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि निवेश पंजाब के समर्पित अधिकारी उद्योगपतियों को हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आगे बताया कि छठा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने के लिए सभी निवेशकों को निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को विचारों के आदान-प्रदान और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।

भगवंत सिंह मान ने सभी उद्योगपतियों से उद्योग-समर्थक नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने और अपने मूल्यवान सुझाव साझा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं, लेकिन पंजाब के विकास के लिए उद्योगपतियों का समर्थन अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि उनकी साझेदारी के साथ, राज्य सरकार पंजाब को समृद्धि और प्रगति की नई राहों पर ले जाएगी। भगवंत सिंह मान ने विश्वास व्यक्त किया कि एकजुट होकर, वे जल्द ही पंजाब को एक बार फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के सपने को साकार करेंगे।

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सोलन 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज देवभूमि हिमाचल के ज़िला सोलन में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) परवाणू, बद्दी में विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के मानक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक पाँच सूत्रीय व्यावहारिक एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “शून्य दोष, शून्य प्रभाव” विनिर्माण उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कार्यक्रम में बोलते हुए पिछले एक दशक में गुणवत्ता मानकों के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि “ आज जब हमारा ध्यान हम वर्ष 2014 में यूपीए सरकार की ओर जाता है तो उस समय केवल 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए थे, जिनमें 106 उत्पाद शामिल थे।

पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के नीति व नियत की बदौलत आज हमारे पास 187 क्यूसीओ हैं, जिनमें 770 उत्पाद शामिल हैं, जो अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के अधीन हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह परिवर्तन घटिया गुणवत्ता को मानक मानने से हटकर उत्कृष्टता की माँग को अधिकार मानने की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बेचने वाले व्यापारी को हमें वह देने के बजाय, जिसके हम हक़दार हैं, हमें उपकार करने के रूप में देखा जाता था, लेकिन हमने इसे बदल दिया है”

अनुराग सिंह ठाकुर ने मानक उत्कृष्टता के लिए पाँच प्रमुख व्यावहारिक एजेंडा वाला एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया।

 एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स तक मानकों की पहुँच को गहरा करें

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यावहारिक मार्गदर्शन, स्थानीय प्रशिक्षण और तेज़ अनुरूपता मूल्यांकन छोटी इकाइयों को वैश्विक बाज़ारों में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि बीआईएस परवाणू उद्योग-बीआईएस साझेदारी के लिए एक आदर्श केंद्र बन सकता है, क्योंकि भारत के 6.63 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई, जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 45% से अधिक का योगदान करते हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जा रही है।

मानकों को स्थिरता मानकों से जोड़ें

पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने ऐसे मानकों का आह्वान किया जो जीवनचक्र मूल्यांकन, पुनर्चक्रण क्षमता और ऊर्जा दक्षता को शामिल करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि “हरित” मापनीय हो और ख़रीद प्रक्रियाओं में अनिवार्य हो।

 इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रमों में मानक साक्षरता को बढ़ावा देना

उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों के शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युवाओं को मानकों का ज्ञान दिया जाए, ताकि युवा पेशेवर कार्यस्थल पर मानकों को स्वाभाविक रूप से अपना सकें।

तेज़, डिजिटल और पारदर्शी प्रमाणन मार्गों को बढ़ावा देना

अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाने, डिजिटल उपकरणों को अपनाने और गुणवत्ता से समझौता किए बिना बाज़ार में आने के समय को कम करने के लिए प्रयोगशालाओं का स्थानीयकरण करने से भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन मिल रहा है, जो 350 से बढ़कर 1.59 लाख से अधिक संस्थाओं तक पहुँच गया है।

स्थानीय आवश्यकताओं की रक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करें*

आईएसओ और आईईसी मानकों के साथ भारत की 94% सामंजस्यता की वर्तमान उपलब्धि पर विचार करते हुए, ठाकुर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्यता को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए, ताकि हमारे निर्यातकों को कम बाधाओं का सामना करना पड़े।

अनुराग सिंह ठाकुर ने गुणवत्ता उत्कृष्टता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था, तो मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा विज़न ‘ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट’ होना चाहिए, यानी हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में कोई दोष नहीं होना चाहिए, वे टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, और पर्यावरण पर उनका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसी दर्शन ने भारत को हर क्षेत्र में 23,500 से ज़्यादा मानकों को लागू करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा करने और उनसे आगे निकलने की स्थिति में हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्योग जगत से, मानकों में निवेश को विश्वास में निवेश के रूप में करने का आग्रह किया। गुणवत्ता, निरंतरता और सुरक्षा तीन ऐसे मानदंड हैं जो हमें विश्व स्तर पर सबसे विश्वसनीय और अपराजेय बनाते हैं। उन्होंने नवप्रवर्तकों से कहा, “मानकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करें, इससे अपनाने में तेज़ी आती है और यह सुनिश्चित होता है कि आपके नवाचार वैश्विक बाज़ारों तक तेज़ी से पहुँचें।” नागरिकों से, उन्होंने कहा, “प्रमाणित, चिह्नित और सुरक्षित उत्पादों की माँग करें।” जब उपभोक्ता गुणवत्ता पर ज़ोर देते हैं, तो बाज़ार उत्कृष्टता के साथ प्रतिक्रिया देते हैं।”

मानकों की उत्कृष्टता को 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बीआईएस, एमएसएमई और स्टार्ट-अप एक बेहतरीन संयोजन की भूमिका निभाएंगे। भारत के दूसरे सबसे बड़े रोज़गार क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र में 26.77 करोड़ लोग कार्यरत हैं, इसलिए उद्यमशीलता की भावना के नए अवतार के रूप में भारत की स्थिति बनाए रखने के लिए मानकों की उत्कृष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है।

उपभोक्ता जागरूकता में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा एआई-जनित ‘जागृति’ पॉडकास्ट कार्यक्रम जैसी पहलों ने नागरिकों को गुणवत्ता और उचित मूल्य की मांग करने के लिए सशक्त बनाया है, जो पिछले एक दशक में मानसिकता में आए महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब मौजूद मज़बूत ढाँचे के साथ, भारत न केवल वैश्विक विकास के साथ तालमेल बिठा रहा है, बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा के नए मानक भी स्थापित कर रहा है। आने वाले समय में, भारतीय मानक वैश्विक मानक होंगे।

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ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू

नई दिल्ली 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तेजी से बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-1) लागू करने का आदेश दिया है।

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शून्य से 50 तक AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 तक ‘संतोषजनक’, 101 से 200 तक ‘मध्यम’, 201 से 300 तक ‘खराब’, 301 से 400 तक ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 तक ‘गंभीर’ श्रेणी में गिना जाता है।

GRAP-1 के तहत ये पाबंदियां रहेंगी लागू

GRAP-1 के प्रावधानों के तहत सड़क किनारे ढाबों और रेस्टोरेंट्स में कोयले या लकड़ी से खाना पकाने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही खुले में कचरा या पत्ते जलाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों और औद्योगिक इकाइयों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि वायु उत्सर्जन सीमित किया जा सके।

सांस लेने में बढ़ी परेशानी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित

जैसे-जैसे ठंड का मौसम नजदीक आ रहा है, दिल्ली की हवा और अधिक जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 200 से 300 के बीच पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई, खांसी, और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

धुंध से ढका शहर, दृश्यता हुई प्रभावित

राजधानी के कई हिस्सों में सुबह और शाम के समय घनी धुंध की परत देखी जा रही है। इंडिया गेट, राजपथ, और आईटीओ जैसे प्रमुख इलाकों में दृश्यता कम हो गई है। आने वाले दिनों में 14 से 16 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता के ‘खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग और पर्यावरण एजेंसियों का अनुमान है कि यदि हवा की गति धीमी रही और पराली जलाने की घटनाएं बढ़ीं, तो प्रदूषण स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में जा सकता है।

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अलीगढ़ 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देशों व ज़िलाधिकारी अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ के निर्देशन के क्रम में विशेष कार्याधिकारी यीडा शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टप्पल, हामिदपुर व स्यारोल , जनपद अलीगढ़ में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण ध्वस्तीकरण अभियान आज चलाया गया।

इस अभियान में इन गांवों की लगभग 300 एकड़ अधिसूचित भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया जिसकी बाजारू क़ीमत लगभग 1200 करोड़ रुपए है।अभियान के दौरान द ग्रैंड कॉलोनाइजर, वृंदावन कॉलोनी जैसी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया ।

श्री सिंह द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा लगातार अभियान जारी रखने तथा अवैध कॉलोनाइज़रो के ख़िलाफ़ विधिक कार्यवाही करने की बात कही गई है तथा भोले भाले ख़रीददारों को ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से सतर्क रहने का भी संदेश दिया गया है।

मौके पर प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शिवअवतार सिंह, विशेष कार्याधिकारी अभिषेक शाही, विशेष कार्याधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, यीडा के पुलिस क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार चौहान समेत अलीगढ़ जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत प्राधिकरण के परियोजना और भूलेख के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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वाराणसी 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): आतंकी खतरे को लेकर हमेशा अलर्ट पर रहने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में एक बड़ी और हाई-टेक सेंध का मामला सामने आया है। एक NRI (अप्रवासी भारतीय) गूगल ग्लास जैसा ‘जासूसी’ कैमरा लगा चश्मा पहनकर मंदिर परिसर के अंदर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जब वह मुख्य मंदिर के पास अपनी मां की तस्वीरें ले रहा था, तब सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ा, जिससे हड़कंप मच गया।

सूत्रों के अनुसार, NRI अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आया था। वह सभी सुरक्षा जांचों को पार करते हुए गूगल ग्लास के साथ अंदर चला गया, जिसे पकड़ पाना पहली नजर में लगभग नामुमकिन था। मुख्य मंदिर के पास जब उसने तस्वीरें लेना शुरू किया, तब एक सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे घंटों तक पूछताछ की। हालांकि, किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या गलत इरादा न पाए जाने पर उसे बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस घटना को सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है और उस प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को कड़ी हिदायत दी गई है।

गूगल ग्लास गूगल द्वारा बनाया गया एक स्मार्ट चश्मा है, जो सामान्य चश्मे जैसा दिखता है। इसमें एक छोटा कैमरा, डिस्प्ले और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जिससे पहनने वाला व्यक्ति तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जिसे दूर से कोई पकड़ नहीं सकता।

उधर, रविवार को पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। उन्होंने बताया कि पिछली बार 2022 में दर्शन करने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी और उनकी मन्नत पूरी हुई थी।

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नई दिल्ली 15 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दीपावली और छठ समेत आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। इस क्रम में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पैदल गश्त बढ़ा दी है।

इस दौरान बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य जनता में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विश्वास की भावना पैदा करना है।

पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता अपराधियों पर लगाम लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अपराधों को रोकने में भी मदद करती है। संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी गश्ती दलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से जारी जानकारी में बताया गया कि गश्त के अलावा, दिल्ली पुलिस कई अन्य सुरक्षा उपाय भी कर रही है, जिनमें भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जनता को सचेत करने के लिए पीए सिस्टम के माध्यम से घोषणाएं, सत्यापन अभियान, बस चेकिंग अभियान, पिकेट चेकिंग को तेज करना आदि शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस नागरिकों से पुलिस के साथ सहयोग करने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का भी आग्रह करती है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि त्योहारों के मौसम के आगमन के साथ, दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में गश्त बढ़ा दी है।

इस क्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में सभी जिलों के अधिकारियों ने व्यापक गश्त की। व्यापक वाहन जांच, पिकेट निरीक्षण और क्षेत्र में गश्त बढ़ी, पुलिसिंग को सुदृढ़ किया गया और बाजारों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

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नई दिल्ली 15 Oct (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड केस में सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई के ‘ऑपरेशन चक्र-5’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस दौरान एजेंसी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने यह मामला गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत साइबर समन्वय केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देशभर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था। आरोप है कि यह गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब के झूठे वादों से फंसाकर उनसे भारी रकम वसूलता था।

जांच से पता चला है कि इस नेटवर्क में भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक शामिल थे। आरोपियों ने देशभर में, खासतौर पर बेंगलुरु (कर्नाटक) में शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का जाल बिछाया था। इन कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इधर-उधर किया जाता था।

कई निर्दोष लोगों को ई-कॉमर्स या फिनटेक कंपनियों में पार्ट-टाइम रोजगार का झांसा देकर कंपनी का निदेशक बनाया गया था, ताकि फर्जी बैंक खातों और डिजिटल हस्ताक्षरों के जरिए धन का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

सीबीआई के अनुसार, अपराधियों ने एक संगठित और उन्नत साइबर ठगी का तरीका अपनाया था। इसमें डिजिटल विज्ञापन, बल्क एसएमएस कैंपेन, और सिम बॉक्स तकनीक के माध्यम से फर्जी निवेश योजनाओं को प्रमोट किया जाता था।

टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भर्ती किए गए लोगों से केवाईसी दस्तावेज लेकर फर्जी प्रोफाइल और कंपनियां बनाई गईं। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए, जिनमें पीड़ितों से ठगे गए पैसे जमा कराए जाते थे।

जांच में यह भी सामने आया है कि ठगों ने प्राप्त धन को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया और पेमेंट गेटवे, यूपीआई प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई। ठगी के पैसों का बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी, सोने में बदला गया या गुप्त चैनलों के माध्यम से विदेश भेजा गया।

सीबीआई ने यह भी पाया कि कई भारतीय नागरिक विदेशी संस्थाओं के निर्देशन में काम कर रहे थे, जो अवैध ऑनलाइन जुए और निवेश ठगी ऑपरेशंस में शामिल थीं।

एजेंसी ने कहा कि अब तक कई संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पहचान की गई है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यह मामला भारत और विदेशों में फैले वृहद साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा है।

सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले में अन्य भारतीय और विदेशी आरोपियों की तलाश, ठगी की रकम का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन चक्र-5 के तहत एजेंसी का लक्ष्य ऐसे ट्रांसनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स को खत्म करना है, जो कई देशों में फैले हुए हैं और भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।

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पटना ,14 अक्टूबर(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 71 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम हैं। भाजपा ने कई पुराने विधायकों के टिकट काटे हैं तो कई नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है।

इसके साथ ही पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 4 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को भी जगह दी है। भाजपा की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के नाम भी शामिल हैं।

भाजपा की पहली सूची के मुताबिक, बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम और परिहार से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसी तरह सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरि भूषण ठाकुर बचौल, राजनगर से सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज सिंह बबलू, नरपतगंज से देवंती यादव, फारबिसगंज से विद्या सागर केसरी और सिकटी से विजय कुमार मंडल को टिकट दिया गया है। जबकि, किशनगंज से स्वीटी सिंह, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से विजय खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर से निशा सिंह और कोढ़ा से कविता देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

इसके अलावा सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा बौराम से सुजीत सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी, केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, कुढऩी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरुराज से अरुण सिंह, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सीवान से मंगल पांडेय, दरौंदा से करणजीत सिंह, गौरयाकोठी से देवेश कांत सिंह, तरैया से जनक सिंह, अमनौर से कृष्ण कुमार मन्टू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय कुमार सिंह, पातेपुर से लखिन्द्र कुमार रौशन, मोहिउदीननगर से राजेश कुमार सिंह, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा से रजनीश कुमार और बेगूसराय से कुंदन कुमार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा की सूची में भागलपुर से रोहित पांडेय, बांका से रामनारायण मंडल, कटोरिया से पूरन लाल टुडू, तारापुर से सम्राट चौधरी, मुंगेर से कुमार प्रणय, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बिहारशरीफ से सुनील कुमार, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नितिन नबीन, कुम्हरार से संजय गुप्ता, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से रामकृपाल यादव, विक्रम से सिद्धार्थ सौरव, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा से संजय सिंह टाइगर, तरारी से विशाल प्रशांत, अरवल से मनोज शर्मा, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह और गुरुआ से उपेंद्र दांगी को चुनावी समर में उतारा गया है।

इसके अलावा गया शहर से एक बार फिर प्रेम कुमार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। जबकि, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह चुनावी मैदान में हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे के तहत भाजपा के हिस्से में 101 सीटें आई हैं।

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जालंधर 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के चांसलर अशोक मित्तल ने  नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। यह बैठक वित्त मंत्रालय में हुई, जहां दोनों के बीच शिक्षा, उद्यमिता और आर्थिक सुधारों को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

 मुलाकात के बाद अशोक मित्तल ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर वित्त मंत्री से चर्चा करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि “शिक्षा, उद्यमिता और आर्थिक सुधार देश की प्रगति के तीन मजबूत स्तंभ हैं और इनका संतुलित विकास भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।”

अशोक मित्तल लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा में युवा सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात केंद्र और निजी शिक्षा क्षेत्र के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

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चंडीगढ़ 14 Oct,  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के 5,751 लाभार्थियों को विवाह सहायता के रूप में 29.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

डॉ. कौर ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के अंतर्गत, आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 17 जिलों – बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला से 5,751 लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए 29.33 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

 उन्होंने बताया कि इस आवंटन से बरनाला के 58, बठिंडा के 633, फरीदकोट के 67, फिरोजपुर के 349, फतेहगढ़ साहिब के 106, गुरदासपुर के 265 और होशियारपुर के 70 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। इसी तरह, जालंधर के 1,087, लुधियाना के 839, मोगा के 885, श्री मुक्तसर साहिब के 192, पटियाला के 357, रूपनगर के 147, एसएएस नगर के 65, एसबीएस नगर के 359, संगरूर के 210 और मलेरकोटला के 62 लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता मिली है।

मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत, पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

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चंडीगढ़ 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को फसल क्षति के मुआवजे को बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ करने को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति और मकान क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने फसल और मकान क्षति के लिए राज्य बजट से दी जाने वाली राहत राशि की दरों में संशोधन के संबंध में पूर्वव्यापी अनुमोदन को भी मंजूरी दे दी।

चूंकि राज्य में भीषण बाढ़ आयी है, इसलिए 26-75 प्रतिशत फसल क्षति के लिए राहत राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति एकड़, 76-100 प्रतिशत फसल क्षति के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मौजूदा 6500 रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गयी है।

प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) से दी जाने वाली राशि में वृद्धि नहीं की जायेगी, इसलिए यह अतिरिक्त मुआवज़ा राज्य सरकार अपने खजाने से प्रदान करेगी।

Punjab government increased crop damage compensation to Rs 20,000 per acre : अंतरराज्यीय जांच चौकियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले प्रसंस्कृत या असंसाधित लघु खनिजों से लदे वाहनों पर शुल्क लगाया जा सके।

इससे अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर विभाग द्वारा वहन की जा रही परिचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे इन चौकियों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कुशल बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे इनके रखरखाव में भी मदद मिलेगी।

विकास प्राधिकरणों के विभिन्न स्थलों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने भूखंडों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए नीति में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी।

प्रचलित ई-नीलामी नीति में संशोधन के अनुसार, स्थल का आरक्षित मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सूचीबद्ध तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के अनुसार तय किया जायेगा। नीलामी के लिए एक बार तय किया गया आरक्षित मूल्य एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगा।

मंत्रिमंडल ने समूह आवास योजना-2025 के अंतर्गत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को स्थल आवंटन के लिए नीति को भी मंज़ूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी आवास समितियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और नियोजित आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।

यह भूमि आवंटन के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचित ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप समय पर निर्माण और विकास सुनिश्चित होता है।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मेगा हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने की नीति को भी मंज़ूरी दे दी है। विकास और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन अवधि में केवल एक बार विस्तार 31.12.2025 से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रमोटर के अनुरोध पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।

इस प्रकार दी गयी कार्यान्वयन अवधि के विस्तार के लिए भुगतान अग्रिम जमा किया जायेगा और उसके बाद कार्यान्वयन अवधि में कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) को देय निश्चित पारिश्रमिक में वृद्धि को भी मंजूरी दी। विभिन्न विभागों में विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) के 13 अस्थायी पद सृजित किये गये हैं और उनकी रिटेनरशिप फीस 2020 में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गयी है।

अब विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) का निश्चित वेतन/ रिटेनरशिप फीस 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गयी है। मंत्रिमंडल ने मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी में स्थानांतरित करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी। दूरसंचार नियम 2024 के कार्यान्वयन को मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य में दूरसंचार (मार्गाधिकार) नियम, 2024 के कार्यान्वयन को भी मंज़ूरी दे दी।

जेलों में निगरानी बढ़ाने के निर्णय को मंज़ूरी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, आगंतुकों की तलाशी बढ़ाने और जेलों की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(1) के तहत खोजी कुत्तों की खरीद में छूट दी।

जेलों की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए बीएसएफ/सीआरपीएफ से छह खोजी कुत्ते खरीदे जायेंगे। जेलों के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम से जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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कुपवाड़ा 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तरी कश्मीर के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना माछिल सेक्टर के कमकाड़ी क्षेत्र में हुई। शाम करीब सात बजे एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों ने कुछ हथियारबंद आतंकवादियों को पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा।

जवानों ने तुरंत नजदीकी चौकियों को सतर्क किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जैसे ही घुसपैठिए सीमा पार करने लगे, सेना ने उन्हें ललकारा। इस पर आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी फायर किया।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों ओर से लगभग 40 मिनट तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। जब आतंकवादियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई, तो जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई रोक दी। इसके बाद सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा।

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लुधियाना 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पंजाब के लुधियाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान श्री चौहान कई कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे

अग्रणी कृषि संस्थानों का दौरा करने के साथ किसानों और स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही, पंजाब के बाढ़ प्रभावित निवासियों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मौके पर ही केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह दिल्ली से प्रस्थान कर चंडीगढ़ होते हुए लुधियाना पहुंचेंगे। उनके लुधियाना प्रवास की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन से होगी।

इसी संस्थान परिसर में वे ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण विकास पहलों तथा पंजाब क्षेत्र के लिए योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।

दोपहर में केंद्रीय मंत्री चौहान ग्राम नूरपुर बेट, लुधियाना में किसानों के साथ चौपाल में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर धान की कटाई के लिए एसएसएमएस फिटेड कंबाइन हार्वेस्टर और गेहूं की बुआई के लिए हैप्पी स्मार्ट सीडर मशीन का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।

तत्पश्चात, चौहान डोराहा में “समन्यु हनी” मधुमक्खी पालन केंद्र का अवलोकन करेंगे, जहां वे क्षेत्र के किसानों से संवाद कर इस व्यवसाय के नए मॉडल और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय की संबंधित योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे।

श्री चौहान का यह दौरा पंजाब में आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने, किसानों एवं महिला समूहों को सशक्त करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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मुंबई 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से ‘नेहरू’ नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर ‘नेहरू’ नाम हटाकर स्टेशन का नाम केवल ‘साइंस सेंटर’ रखा, क्योंकि उन्हें ‘नेहरू’ नाम से एलर्जी है।

कांग्रेस का कहना है कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से ‘नेहरू साइंस सेंटर’ के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘डिस्कवरी हब्स’ की सूची में भी इस स्थान को ‘नेहरू साइंस सेंटर’ ही कहा गया है।

पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम ‘नेहरू साइंस सेंटर’ नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे।

वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम ‘साइंस सेंटर’ प्रस्तावित था।

सरकार ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया।

पार्टी का कहना है कि यह कदम न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है।

दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह निर्णय प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

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नई दिल्ली ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप है। गूगल ने विशाखापत्तनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी अगले पांच वर्षों (2026-2030) तक में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह देश में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब का लॉन्च होना काफी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण को एक शक्तिशाली बल मिलेगा।

गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह निवेश सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित होगा।

पिचाई ने इससे पहले पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और विशाखापत्तनम में पहले गूगल एआई हब के लिए हमारी योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, यह हब गीगावाट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नए अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी तकनीक को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, एआई इनोवेशन को गति देंगे और देश भर में विकास को गति देंगे।

गूगल एआई हब को अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स के साथ मिलकर बनाएगी। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, अदाणी समूह को इस ऐतिहासिक परियोजना पर गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, यह परियोजना भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी।

उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कहीं बढ़कर है। यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है। यह साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विशाखापत्तनम अब टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्किटेक्ट बनकर रोमांचित हैं।

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पटना ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई।

इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि मैथिली ठाकुर अलीनगर या वारिसनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव को लेकर मैथिली ठाकुर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लडऩा लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगी।

मैथिली ने कहा, आपने मुझसे फोटो के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि मैं जो भी आदेश होगा, उसके अनुसार काम करूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा जाएगा। चुनाव लडऩा मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगी।

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की हैं और संगीत जगत में अपनी पहचान पहले ही बना चुकी हैं। 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था।

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