लद्दाख में सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है

80,44,92,000 रुपए की सोने की खेप जब्त

नई दिल्ली 11 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): लद्दाख में सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। आईटीबीपी के जवानों ने चीन से तस्करी कर लद्दाख में लाए गए 108 किलो सोने की खेप को जब्त किया है। इस मामले में दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

प्रदेश के जिला लेह के न्योमा सेक्टर में दो आरोपी धरे गए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सोने की कीमत बाजार में 74,490 रुपये हैं, ऐसे में 108 किलो सोने की कीमत 80,44,92,000 रुपए होती है।

दोनों आरोपियों की पहचान त्सेरिंग चंबा और तेनजिन तारगी निवासी कोयुल, न्योमा के रूप में हुई है।

इनके पास से चाइनीज खाने-पीने के सामान के साथ चाकू, हथौड़े और टॉर्च समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।

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यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर आज से सख्ती शुरू

तीन दिन हाजिरी न दर्ज कराने पर रुकेगा वेतन

लखनऊ  11 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस पर गुरुवार से सख्ती शुरू हो गई है। तीन दिन ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न करने पर विभागीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव बीएसए ने आदेश दिए हैं कि तीन दिन तक डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराने पर विभागीय निर्देश की अवहेलना माना जाएगा। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगले आदेश तक ऐसे शिक्षकों का मानदेय और वेतन रोका जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बाराबंकी-उन्नाव में डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि राज्य सरकार ने 11 जुलाई (गुरुवार) से अनिवार्य रूप से शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। इसके विरोध में शिक्षकों के तमाम संगठन खड़े हो गए हैं।

शिक्षकों ने सरकार के आदेश को अव्यावहारिक बताया है। सरकार के इस आदेश के विरोध में यूपी के कई जिलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसके साथ ही कई शिक्षक संगठनों से जुड़े अध्यापकों ने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है।

जानकारी के अनुसार, नये आदेश के लागू होने के पहले दिन (आठ जुलाई) केवल दो प्रतिशत शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाई थी। उन्नाव-बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने ऐसे शिक्षकों का वेतन या मानदेय रोकने की सिफारिश की है। लेकिन लखनऊ के बीएसए ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है।

ऐसे में शिक्षकों के विरोध को देखते हुए कल (शुक्रवार को) सभी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा समन्वयक की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के बाद विभाग आगे की स्थिति पर निर्णय लेगा।

राज्य सरकार के इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की संभावना है। शिक्षकों और कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे रोजाना अपनी डिजिटल अटेंडेंस दर्ज करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। सरकार की इस सख्ती से शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

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लंबी कानूनी लड़ाई के बाद थर्ड जेंडर के तीन सदस्य बने दारोगा

दूसरे विभागों में नौकरी मिलने की बढ़ी उम्मीद

पटना 11 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार में पहली बार थर्ड जेंडर के तीन सदस्य दारोगा बने हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जारी सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए अंतिम परिणाम में 1275 सफल उम्मीदवारों में से तीन ट्रांसजेंडर हैं। वैसे, ट्रांस जेंडरों के लिए यह बड़ी उपलब्धि इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस सफलता के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि अन्य विभागों में भी नौकरी मिल सकेगी।

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य और पटना विश्वविद्यालय की मनोनीत सीनेट सदस्य रेशमा प्रसाद ने कहा कि आज हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि है। अगर खुशी है तो एक प्रकार का डर भी है।

उन्होंने बताया कि यह सफलता इतनी आसान नहीं थी। इस कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि राज्य में 38 दारोगा और 192 ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत तीन ट्रांस जेंडरों का चयन हुआ है।

हालांकि इन्हें इसका भी डर सता रहा है कि अब आगे की नियुक्तियों को रोका न जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तब भी ट्रांस जेंडरों के आरक्षित पदों को रिक्त ही रखा जाए।

वैसे, अब इन्हें अन्य सरकारी विभागों में भी नौकरी की उम्मीद बढ़ गयी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अन्य विभागों में होने वाली बहालियों में भी ट्रांसजेंडरों को एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जल्द ही पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही।

बिहार पुलिस दारोगा भर्ती के कुल 1275 रिक्तियों पर 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि ट्रांसजेंडर के 2 पद खाली रह गए हैं।

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बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा में भयानक भूस्खलन

नेशनल हाईवे हुआ बंद

उत्तराखण्ड,10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तराखंड में कई दिनों की भारी बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन बुधवार को बदरीनाथ हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड ने उन्हें फिर सतर्क कर दिया. ये लैंडस्लाइड पातालगंगा के पास हुआ, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. वहीं, मौसम विभाग ने बुधवार को भी तीव्र बौछारों की संभावना जताई है.

चंपावत और नैनीताल में भी भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं. वहीं चमोली जिले में बदरीनाथ हाईवे जोशीमठ के पास दूसरे दिन भी बंद है. बोल्डर हटाकर मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है.

बुधवार को पातालगंगा में भयानक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे हाईवे पर बनी सुरंग के मुंह पर मलबा गिर गया. इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भयभीत हो गए. यह घटना यह दर्शाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है. लैंडस्लाइड के कारण रोड पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है.

वहीं कुमाऊं क्षेत्र में भारी वर्षा का सिलसिला जारी है. ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, प्रदेश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है. हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में तीव्र वर्षा के एक से दो दौर हो सकते हैं.

आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण बदरीनाथ हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है. यह मार्ग धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है. प्रशासन और बचाव दल लगातार मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, ताकि मार्ग को जल्द से जल्द खोला जा सके. लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया है.

मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके चलते, लोगों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है.

प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया है और विभिन्न स्थानों पर राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमों को तैनात किया गया है. सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें. इसके अलावा, स्थानीय लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

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ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक के लिए रूस रवाना हुए ओम बिरला

नई दिल्ली,10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11-12 जुलाई को आयोजित होने जा रहे दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस रवाना हो गए हैं।

आपको बता दें कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूस के ही दौरे पर गए थे और उनका दो दिवसीय रूस दौरा मंगलवार को पूरा हो गया।

रूस में 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर बिरला कर रहे हैं। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी सहित कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

सम्मेलन के दौरान बिरला बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वह मॉस्को में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला पूर्ण अधिवेशन के दौरान दो उप-विषयों ब्रिक्स संसदीय आयाम – अंतर-संसदीय सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन का सामना करने और वैश्विक संकटों के परिणामों से संबंधित खतरों पर काबू पाने में संसदों की भूमिका पर अपने विचार रखेंगे।

वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पूर्ण अधिवेशन के दौरान दो उप-विषयों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने और इसका लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका तथा मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर-संसदीय सहयोग पर फोरम को संबोधित करेंगे।

शिखर सम्मेलन के समापन पर एक संयुक्त वक्तव्य भी पारित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के अलावा आमंत्रित देशों- अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कई अन्य देशों की संसदों के अध्यक्ष, संसद सदस्य और अंतर-संसदीय संघ की अध्यक्ष तुलिया एक्सन, ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठकों में भाग लेंगे।

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन की बढ़ी मुश्किलें

 सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने फिर किया तलब

मुंबई ,10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में नये दौर की पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बुधवार को एक बार फिर तलब किया। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित कई अन्य हाई-प्रोफाइल लोगों से कथित तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से जुड़े मामले में 38 वर्षीय जैकलीन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने ‘अपराध से अर्जित रकम’ या अवैध धन का इस्तेमाल जैकलीन के लिए तोहफे खरीदने के वास्ते किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में दायर एक आरोपपत्र में कहा था कि जैकलीन चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के बावजूद उससे कीमती सामान, आभूषण और महंगे तोहफे लेती थीं। मामले में ईडी जैकलीन से कम से कम पांच बार पूछताछ कर चुकी है।

जैकलीन ने हमेशा कहा है कि वह बेकसूर हैं और उन्हें चंद्रशेखर की कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

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यूट्यूबर एल्विश यादव को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का समन

रेव पार्टियों से जुड़ा है मामला, 23 जुलाई को पेशी का आदेश

नई दिल्ली,10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को समन भेजा है. सूत्रों के मुताबिक बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव को पार्टियों में सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 23 जुलाई को बुलाया है. ईडी ने मई में मामला दर्ज किया था और नोएडा में एल्विश यादव और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दायर एक एफआईआर और चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप लगाए थे.

सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव को ईडी के लखनऊ दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी फॉरेन ट्रिप और काम के कारण समन को स्थगित करने की मांग की थी. अब उन्हें ईडी के सामने 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है.

हरियाणा के सिंगर फाजिलपुरिया से इस हफ्ते ईडी ने इस मामले में पूछताछ की थी, उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है. ईडी अपनी जांच में ये तलाशने में लगी हुई है कि इन पार्टियों की फंडिंग कहां से की जाती थी. क्या इन रेव पार्टियों में अवैध धन का इस्तेमाल होता था ये सभी जांच के दायरे में है.

एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

एल्विश यादव उन छह लोगों में शामिल थे, जिनका नाम एक गैर सरकारी संगठन, पीपुल्स फॉर एनिमल्स (पीएफए) के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज किया गया था. पांच अन्य आरोपियों, सभी सपेरों को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी

। सपेरों को पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से पांच कोबरा सहित नौ सांपों को बचाया गया था, जबकि 20 मिलीलीटर संदिग्ध सांप का जहर भी जब्त किया गया था। हालांकि, पुलिस ने कहा था कि एल्विश यादव बैंक्वेट हॉल में मौजूद नहीं थे और वे मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। अप्रैल में, नोएडा पुलिस ने मामले में 1,200 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की थी.

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बिहार में एक और पुल गिरा, सहरसा में 5 साल पहले बना था ब्रिज

सहरसा (बिहार),10 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में बुधवार को एक और छोटा पुल ढह गया. राज्य में पिछले 21 दिनों में इस तरह की यह 13वीं घटना है. सहरसा जिले के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) ज्योति कुमार ने बताया, “हमें अभी सूचना मिली है कि महिषी गांव में ऐसी घटना घटी है.

यह एक छोटा पुल या पुलिया हो सकता है. जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं. हम घटना के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.”

एडीएम ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.  पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई जिलों में एक दर्जन से अधिक पुलों और पुलियों के ढहने पर राज्य सरकार ने 15 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों को राज्य के सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और उन पुलों की पहचान करने का स्पष्ट निर्देश दिया था, जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को राज्य में पुलों या पुलियों के लिए अपनी-अपनी रखरखाव नीति तुरंत तैयार करने को भी कहा था.

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मिहिर शाह को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

वर्ली बीएमडब्ल्यू हादसा

मुंबई,10 जुलाई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुंबई के वर्ली में रविवार सुबह  बीएमडब्ल्यू कार से मछुआरा दंपति को टक्कर मारने के मामले में शिवसेना (शिंदे गुट) नेता के आरोपी बेटे मिहिर शाह को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।शाह को बुधवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है।सुनवाई के दौरान पुलिस ने इसे क्रूर और हृदयहीन अपराध बताया है।

कोर्ट के सामने पुलिस ने कहा कि आरोपी को अधिकतम हिरासत में रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें यह जांच करनी है कि उसे भागने में किसने मदद की है।पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जिस कार से हादसा हुआ था उसकी नंबर प्लेट भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस की टीम उसे तलाश कर रही है।बता दें कि आरोपी मिहिर को पुलिस ने हादसे के 2 दिन बाद ठाणे से गिरफ्तार किया है।

कोलीवाडा निवासी प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी सुबह स्कूटी से ससून डॉक में मछली खरीदने गए थे। वापसी में मिहिर ने तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से स्कूटी को टक्कर मार दी।टक्कर लगने के बाद कावेरी स्कूटी में फंसकर कार से साथ करीब 100 मीटर तक घिसटती हुई चली गई।घटना के बाद मिहिर की उनके पिता राजेश शाह ने भागने में मदद की। वह जमानत पर हैं। कार में बैठा चालक 11 जुलाई तक हिरासत में है।

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वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, दुकानदारों की बढ़ी टेंशन

वाराणसी 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गंगा किनारे रह रहे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

दरअसल, पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्तों में गंगा का जलस्तर चार सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले और छोटे व्यापारियों को चिंता सताने लगी है।

दुकानदार शैलेंद्र साहनी ने कहा कि जब भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उन्हें अपनी दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। इसके कारण उनकी दुकानदारी पर भी काफी फर्क पड़ता है।

वहीं, अन्य दुकानदार वाल्मीकि निषाद ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से तेजी के साथ पानी का जलस्तर बढ़ा है। घाट की पांच-छह सीढ़ी ऊपर तक पानी पहुंच गया है। घाट किनारे मौजूद सभी दुकानदार अपने सामान के साथ दूसरी ओर शिफ्ट हो रहे हैं। पानी के बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय दुकानदारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

नाविक रवि साहनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में गंगा के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। गंगा का पानी बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान वह यात्रियों को पानी के पास जाने को लेकर सतर्क भी करते हैं। ताकी कोई अनहोनी घटित न हो।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जानकारी के अनुसार, लखनऊ, गोंडा, लखीमपुर, बरेली, बस्ती में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है।

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जम्मू-कश्मीर के डोडा में सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन फिर शुरू

जम्मू  10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। यहां पर मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि डोडा जिले के गोली-गादी जंगलों में अंधेरे और भारी बारिश के कारण मंगलवार को सर्च अभियान रोक दिया गया था। यह बुधवार को सुबह फिर से शुरू किया गया।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दो घंटे से ज्यादा समय तक गोलीबारी हुई थी। बाद में आतंकवादी घने जंगलों वाले गोली-गादी क्षेत्र में भाग गए।

अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल अब जंगली इलाके में आतंकवादियों का पता लगाने में लगे हुए हैं।

आतंकवादियों की तलाश के लिए मंगलवार को सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया गया था। ड्रोन निगरानी, ​​स्निफर डॉग्स, शार्पशूटर क्षेत्र में चल रहे अभियान का हिस्सा हैं।

डोडा में मंगलवार को हुई मुठभेड़ कठुआ में सेना की गश्ती पार्टी पर घात लगाकर किए गए हमले के तुरंत बाद हुई। यह आतंकी हमला एक महीने में जम्मू में हुआ पांचवां हमला था, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए।

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ऑस्ट्रिया में ‘वंदे मातरम’ की धुन पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत

नई दिल्ली 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद दो दिन के दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। राजधानी वियना के होटल रिट्ज-कार्लटन में कलाकारों ने ‘वंदे मातरम’ की विशेष प्रस्तुति के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया।

पीएम मोदी ऐतिहासिक यात्रा पर मंगलवार को ऑस्ट्रिया पहुंचे। नरेंद्र मोदी 41 वर्षों में इस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के आगमन पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता रिट्ज-कार्लटन होटल पहुंचे, जहां उनका स्वागत ‘वंदे मातरम’ के विशेष प्रदर्शन के साथ किया गया।

इस दौरान पीएम मोदी को भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भी शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और बाद में चांसलर नेहमर के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे।

ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, “वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र व साझेदार हैं। मैं आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं का इंतजार कर रहा हूं।”

वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर को ‘गर्मजोशी से स्वागत के लिए’ धन्यवाद दिया। इसके साथ ही कहा कि वह बैठक के लिए उत्सुक हैं। हमारे देश विश्व की भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।”

पीएम मोदी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, “चांसलर कार्ल नेहमर, वियना में आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत-ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में यह और भी मजबूत होगी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों पर सहयोग के तरीकों पर विचार करेंगे।

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत दिखी, जिसमें गले मिलना और कार्ल नेहमर द्वारा पीएम मोदी के साथ ली गई सेल्फी भी शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया में कई अलग-अलग कार्यकर्मों में हिस्सा लेंगे। वह वियना में उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से भी बातचीत करेंगे।

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महाराष्ट्र के हिंगोली में 4.5 तीव्रता का आया भूकंप

कोई हताहत नहीं

हिंगोली 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : महाराष्ट्र के हिंगोली में बुधवार को रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का हल्का भूकंप आया जिससे जिले और मराठवाड़ा-विदर्भ क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में लोग दहशत में आ गए।

केंद्र के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, बुधवार सुबह 7.14 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।

हिंगोली कलेक्टर जितेंद्र पापलकर ने एक बयान में कहा कि जिले के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र कलमनुरी तालुका के रामेश्वर टांडा गांव में था।

नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर जैसे अन्य जिलों में भी करीब 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

कई लोग अचानक धरती और छत के पंखे हिलने से घबरा गए और कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप करीब 20 सेकंड तक रहा।

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अमरनाथ यात्रा : 4,627 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना

जम्मू 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को 4,627 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ।

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने कहा, “4,627 यात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। पहला काफिला सुबह 3.07 बजे 90 वाहनों में 1,854 यात्रियों को लेकर उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। दूसरा, 95 वाहनों का सुरक्षा काफिला 2,773 यात्रियों को लेकर दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए सुबह 3.33 बजे रवाना हुआ।”

जम्मू संभाग के कठुआ जिले में सोमवार को हुए आतंकी हमले के बाद, अधिकारियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसका इस्तेमाल यात्री कश्मीर पहुंचने के लिए करते हैं।

मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

यात्री गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग या 14 किलोमीटर लंबे छोटे बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।

पहलगाम मार्ग का इस्तेमाल करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोग दर्शन करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों हिंदू भगवान शिव के घर के रूप में पूजते हैं।

इस साल लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर दो बैस कैंप बनाए गए हैं और गुफा मंदिर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारु और दुर्घटना मुक्त रहे।

दोनों मार्गों पर 124 से ज्यादा ‘लंगर’ स्थापित किए गए हैं। वहीं 7,000 से ज्यादा ‘सेवादार’ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, रेलवे अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है।

दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी।

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बंगाल में CBI की एंट्री मामले में याचिका पर SC में होगी सुनवाई

नई दिल्ली 10 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेजी जाती है। इसके बाद उन मामलों की एकतरफा जांच होती है। वहीं, इन मामलों पर केद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार के इजाजत के इस मामले पर सीबीआई जांच कराना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल का मुकदमा कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया।

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सितंबर में अगली सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने गलत लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा

नीट-पेपर लीक मामला 

अगली सुनवाई 11 जुलाई को

नई दिल्ली 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को पांच मई को हुई परीक्षा में गलत लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक के आरोपों से इनकार करना समस्या को और बढ़ाने वाला है।

परीक्षा को पूरी तरह से दोबारा आयोजित करने के संबंध में विचार करने के लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनटीए को पेपर लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक होने व परीक्षा आयोजित होने के बीच के समय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को पूरी जानकारी देने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

पीठ ने सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से जांच की स्थिति और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को जांच अधिकारी को तब पेश करना चाहिए, जब लीक होने का आरोप लगाया गया था और जब लीक हुआ प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया था।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि संभव हो, तो धांधली के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी और कानून का उपयोग किया जाए, ताकि 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता न पड़े। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

पिछले सप्ताह सर्वोच्च अदालत के समक्ष पेश प्रारंभिक हलफनामे में, केंद्र ने नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करने से लाखों ईमानदार छात्रों को नुकसान होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है, “अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।”

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही है। परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

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मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सीएम शिंदे ने की बैठक

मुंबई 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)) । मुंबई में रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मुंबई में रविवार रात लगभग 300 मिमी बारिश हुई है। बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई है। पानी को निकालने के लिए रेलवे के 200 और बीएमसी के लगभग 400 जल पंप लगाए गए हैं। आपदा प्रबंधन, नौसेना और वायु सेना अलर्ट मोड पर हैं।

सीएम एकनाथ शिंदे राज्य और मुंबई में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान राहत एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, मुंबई शहर जिला संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरीय जिला संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आई. एस. चहल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे, आपदा विभाग की सचिव सोनिया सेठी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेलवे प्रशासन के द्वारा रेलवे ट्रैक से पानी हटाने का काम किया जा रहा है। जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैंने सभी आपातकालीन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुंबई नगर निगम, पुलिस प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद करें।

वहीं, प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा, “मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है. जब उच्च ज्वार और भारी बारिश दोनों एक साथ होती हैं, तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। पुलिस विभाग सहित स्थानीय और राज्य प्रशासन सहायता प्रदान करने और स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। सुरक्षित रहें मुंबई वासी!”

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मुंबई में छह घंटे में 300 मिमी बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद

सड़कों पर भरा पानी; ट्रेनों पर भी असर

मुंबई 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को कल्याण-कसारा सेक्शन में खडावली और टिटवाला के बीच लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुईं हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि मुंबई में आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक यानि कुल छह घंटे में विभिन्न स्थानों पर 300 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया और ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है।

मध्य रेलवे ने बताया कि भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे मुंबई उपनगरीय और हार्बर लाइनों पर रेल यातायात में देरी हो रही है। प्रभावित स्टेशनों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला-विक्रोली और भांडुप शामिल हैं।

छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए मुंबई के सभी बीएमसी, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सत्र के लिए अवकाश घोषित किया गया है। स्थिति की समीक्षा के बाद अगले सत्र के लिए फैसले की घोषणा की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 8 जुलाई (सोमवार) को पूरे दिन मुंबई में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। रात में आंधी आने की उम्मीद है।

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जुलाई में अच्छी बारिश होने से बुवाई की स्थिति बेहतर

नई दिल्ली 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पूरे देश में जुलाई की शुरुआत में अच्छी बारिश हो रही है जो कि नॉर्मल मानसून का संकेत है। केवल जुलाई में दीर्घकालीन औसत से 32 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर और पश्चिम भारत (3 प्रतिशत), मध्य भारत (-6 प्रतिशत), पूर्व और उत्तर पूर्व भारत (0 प्रतिशत) और दक्षिणी प्रायद्वीप (13 प्रतिशत) में अब तक सामान्य बारिश हुई है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, “जून में कम बारिश होने के कारण, जरूरी है कि जुलाई में अच्छी बारिश हो और महीने की शुरुआत अच्छी रही।”

हालांकि बुवाई में देरी हुई, लेकिन अब बारिश होने से इसमें तेजी आई है और यह पिछले साल से बेहतर है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “28 जून तक कुल बुवाई क्षेत्र (24.1 मिलियन हेक्टेयर) पिछले साल की तुलना में काफी अधिक (सालाना आधार पर 33 प्रतिशत) है। यह मुख्य रूप से दलहन और तिलहन की बुवाई में तेजी के कारण है।”

धान की बुवाई का क्षेत्र पिछले साल के बराबर ही है, जबकि गन्ने की बुवाई बेहतर है। गैर-खाद्य फसलों में कपास की बुवाई काफी अधिक है।

कुल बुवाई क्षेत्र सामान्य बुवाई क्षेत्र का 22 प्रतिशत है, जबकि 2023 में यह 18.6 प्रतिशत था।

अरोड़ा ने कहा, “इस संबंध में जुलाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महीने के अंत तक लगभग 80 प्रतिशत बुवाई पूरी हो जाती है।”

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झारखंड में Hemant Soren सरकार ने जीता विश्वास मत

76 में से 45 मत मिले; विपक्ष ने किया बहिष्कार

रांची 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सोमवार को विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में हंगामे के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। मौजूदा विधानसभा में मौजूद 76 सदस्यों में से 45 ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा के मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुमत के लिए न्यूनतम 39 मतों की जरूरत थी।

भाजपा और आजसू के विधायकों ने वोटिंग के दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर वाद-विवाद के बाद अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर वोटिंग कराई गई।

हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सदन में फिर से सीएम के रूप में आने से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग जिस तरह का आचरण सदन में कर रहे हैं, उससे उनकी हताशा सामने आई है। चुनाव के बाद इनके आधे से ज्यादा विधायक दुबारा सदन में नहीं आएंगे।

प्रस्ताव पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि यह दो महीने की सरकार घोटालों के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बनी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे ठगबंधन सरकार करार देते हुए कहा कि इसने राज्य की जनता, युवाओं, किसानों, छात्रों, आदिवासियों, दलितों को धोखा दिया है।

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने के पहले युवाओं को प्रतिवर्ष पांच लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ हजार नौकरियां भी नहीं दे पाईं। यह चौथा मौका है, जब हेमंत सोरेन बतौर सीएम झारखंड विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण में सफल हुए हैं।

सबसे पहली बार 2013 में सीएम बनने के बाद वह फ्लोर टेस्ट में सफल हुए थे। दूसरी बार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद सीएम बने थे और विधानसभा में विश्वास मत जीता था। तीसरी बार उन्होंने पत्थर खदान लीज विवाद में सरकार को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किए जाने की आशंका को देखते हुए 5 सितंबर, 2022 को एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत साबित किया था।

ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके छठे दिन ही चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। अगले दिन यानि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली।

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गूगल मैप से लोकेशन साझा करना जमानत की शर्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आरोपियों को जमानत देने के लिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के वास्ते गूगल पिन का स्थान संबंधित जांच अधिकारियों से साझा करने की शर्त नहीं रखी जा सकती। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने नशीले पदार्थो की तस्करी के आरोपी नाइजीरिया के निवासी फ्रैंक विटस की दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह फैसला सुनाया‌।

पीठ ने कहा, जमानत की शर्त जमानत के मूल उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जो पुलिस को आरोपी व्यक्तियों की आवाजाही पर लगातार नज़र रखने में सक्षम बनाए। याचिकाकर्ता विटस ने दिल्ली उच्च न्यायालय की‌ ओर से जमानत के लिए मोबाइल लोकेशन पुलिस से साझा करने की शर्त की व्यवस्था के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे उसके निजात के अधिकार का उल्लंघन होता है।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जमानत की शर्त के रूप में गूगल पिन स्थान साझा करने की शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार पर आघात करती है। शीर्ष अदालत ने पहले यह भी कहा था कि जब एक बार किसी अभियुक्त को अदालतों द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो उसके ठिकाने को जानना और उसका पता लगाना अनुचित हो सकता है। वजह यह कि इससे उसकी निजता के अधिकार में बाधा आ सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने तब कहा था, यह जमानत की शर्त नहीं हो सकती। हम सहमत हैं कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां इस न्यायालय ने ऐसा किया है, लेकिन यह जमानत की शर्त नहीं हो सकती। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2017 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

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सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका

संदेशखाली हिंसा की CBI जांच पर नहीं लगाई रोक

नई दिल्ली 08 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जांच जारी रहेगी। दरअसल, ममता सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राशन घोटाले में 43 एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा-चढाकर बताया जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज। राज्य सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कुछ “अनुचित टिप्पणियों” के खिलाफ दायर की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, “आपको अगर ऐसा लगता है तो तो आप हाई कोर्ट में जाकर उन टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते हैं।”

इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सवाल किया था कि संदेशखाली मामले में राज्य सरकार ने जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण के आरोपों की सीबीआई जांच वाले निर्देश को चुनौती क्यों दी? बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस बल समेत राज्य के तंत्र का मनोबल कमजोर हुआ है।

इससे पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक अलग पोर्टल और ईमेल बनाने का निर्देश दिया था, जिसके माध्यम से संदेशखाली में पीड़ित लोग अवैध तरीके से जमीन हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी शिकायतकर्ताओं की पहचान उजागर नहीं करेगी।

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक सहित उत्तर 24 परगना में जिला प्रशासन को संदेशखाली में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था। जिला प्रशासन को संदेशखाली में सड़कों को ठीक से रोशन करने का भी निर्देश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। संदेशखाली में अवैध रूप से जमीन हड़पने और जबरन वसूली की कई जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में हैं। आरोपियों में शेख शाहजहां और स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं।

सीबीआई संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की भी जांच कर रही है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप भी है। विवाद बढ़ने पर टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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 हेमन्त सोरेन ने दी राज्य की जनता को रथयात्रा की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथयात्रा महोत्सव के अवसर पर आयोजित पूजन-अनुष्ठान कार्यक्रम में हुए सम्मिलित

मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा -अर्चना कर राज्यवासियों की सुख -शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की

रांची,07.07.2024 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जय जगन्नाथ! मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथयात्रा महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आयोजित पूजन-अनुष्ठान कार्यक्रम में सम्मिलित होकर महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया।

उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा -अर्चना कर राज्यवासियों की सुख- शांति, समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने राज्य की समस्त जनता को रथयात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आस्था एवं भक्ति के समागम में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के साथ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए और रथ की रस्सी को हाथ लगाकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मौसीबाड़ी के लिए आगे बढ़ाया।

ऐतिहासिक रथयात्रा के अवसर पर आयोजित पूजा-अनुष्ठान में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, विधायक श्री नवीन जायसवाल, विधायक श्री राजेश कच्छप, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय एवं श्री विनोद पांडेय सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।

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चीनी सेना पैंगोंग झील के पास कर रही खुदाई

अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन

सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

नई दिल्ली 07 Jully, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी):: चीन सीमा पर अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री के साथ चीनी विदेश मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध का समाधान निकालने के लिए बैठक करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास फिर अपनी हरकतें बढ़ा दी हैं। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से खुदाई कर रही है। इसी इलाके में चीन का एक मिलिट्री बेस भी है, जहां पर अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं, ताकि उनमें हथियार, ईंधन और बख्तरबंद वाहनों के लिए कठोर शेल्टर्स को स्टोर किया जा सके। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है।

पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों के बीच बसा सिरजाप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का बेस है। यह झील के आसपास तैनात चीनी सैनिकों का मुख्यालय है। इसे भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में बनाया गया है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगभग 5 किमी दूर स्थित है। मई 2020 में एलएसी पर गतिरोध शुरू होने तक इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता था। ब्लैकस्काई द्वारा प्रदान की गई तस्वीरों के अनुसार, 2021-22 के दौरान बनाए गए बेस में भूमिगत बंकर हैं। इनका उपयोग हथियार, ईंधन या अन्य आपूर्ति को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इसी साल 30 मई को ली गई एक तस्वीर में एक बड़े अंडरग्राउंड बंकर के आठ प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक और छोटा बंकर है, जिसमें पांच प्रवेश द्वार हैं। दोनों आसपास ही स्थित है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक “मिलिट्री बेस बख्तरबंद वाहनों की स्टोरेज फैसिलिटी, टेस्ट रेंज, ईंधन और हथियार स्टोरेज बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री बेस पर वर्तमान में तोपखाने और अन्य हथियार मौजूद हैं, जिन्हें सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा गया है। जरूरत पड़ने पर इन हथियारों और तोपों को सीमा तक लाया जा सकता है। यहां हैरानी वाली बात ये है कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी इन सड़कों को नहीं देखा जा सकता है।

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