धारवाड़ 06 जनवरी,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी धारवाड़ जिले में 13 से 16 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले 26वें चार दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। धारवाड़ जिले के उपायुक्त गुरुदत्त हेगड़े ने यह जानकारी दी। यह पहली बार है कि कर्नाटक राज्य के इस हिस्से में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

गुरुदत्त हेगड़े ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर से 7500 से अधिक युवा कलाकार सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित युवा सम्मेलन के व्यवस्थित, अनुशासित और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से तैयारी चल रही है और 17 विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और प्रतिभागियों और मेहमानों के स्वागत के लिए उनके बीच कार्य वितरित किए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी 22 को हुबली शहर के रेलवे मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में युवा महोत्सव के उद्घाटन की घोषणा करेंगे, वहीं महोत्सव की विभिन्न गतिविधियां कैंपस मैदान में आयोजित की जाएंगी।

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जयपुर 06 Dec, (एजेंसी): राजस्थान के जयपुर के सांगानेर में विराजित आचार्य सुनील सागर महाराज के एक और शिष्य मुनि समर्थ सागर का भी शुक्रवार को देवलोक गमन हुआ। बता दें कि मुनि समर्थ सागर सम्मेद शिखर को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी डोल यात्रा संघी जी मंदिर से विरोध नगर ले जाई गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुनि समर्थ सागर महाराज का गुरुवार की मध्य रात्रि 1.20 बजे निधन हो गया। वे मुनि सुज्ञेय सागर महाराज के निधन के बाद अन्न-जल का त्याग कर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। शुक्रवार को सुबह 8.30 बजे संघी जी जैन मंदिर से मुनिश्री की डोल यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुगण शामिल हुए और आचार्य सुनील सागर महाराज ससंघ सानिध्य में जैन परंपराओं के अनुसार उनके देह को पंचतत्व में विलीन किया गया। बता दें कि सांगानेर स्थित जैन समाज के मंदिर में सम्मेद शिखर को बचाने के लिए मुनि सुज्ञयसागर अनशन पर बैठ गए थे। नौ दिनों बाद यानी मंगलवार को मुनि सुज्ञयसागर का निधन भी हो गया था।

अखिल भारतीय दिगम्बर जैन युवा एकता संघ अध्यक्ष अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि सम्मेद शिखर जैन तीर्थ जैन समाज और साधु समाज में कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा ना केंद्र सरकार लगा रही है और ना ही झारखंड सरकार लगा रही है। पिछले 4 दिनों में मुनि समर्थ सागर महाराज दूसरे मुनिराज हैं, जिन्होंने सम्मेद शिखर जी को लेकर अपना देह त्यागा है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है, वह केवल जैन समाज को गुमराह करने के लिए जारी किया है। जिसका फायदा सत्ता के बल पर उठाया जा रहा है।

अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि जो ऑर्डर जारी किया है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ना 2 अगस्त 2019 का गजट नोटिफिकेश रद्द किया और ना ही ‘पर्यटक’ शब्द हटाया। ना ही तीर्थ स्थल की घोषणा की। इसके अलावा जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, केवल उस पर रोक लगाई है, जबकि उसे रद्द करना था। झारखंड और केंद्र सरकार पत्रबाजी कर केवल फुटबाल मैच खेल रही है किंतु जैन समाज इनके षड्यंत्रों से गुमराह नहीं होगा और आंदोलन यथावत जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि मुनि सुज्ञेय सागर महाराज और मुनि समर्थ सागर महाराज के बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा। सम्मेद शिखर जैन तीर्थ था, है और रहेगा। केंद्र और झारखंड सरकार को ‘तीर्थ स्थल’ हर हाल में घोषित करना ही होगा। अगर सरकार ने समाज की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो जैन समाज मुनिराजों के मार्गों पर चलकर अपने देह त्यागने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा।

बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया भर के जैन धर्मावलंबियों के बीच सर्वोच्च तीर्थ सम्मेद शिखरजी के रूप में विख्यात है।

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प्रयागराज 06 Dec, (एजेंसी): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से तब तक भरण-पोषण की हकदार है, जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया,

जिसमें गुजारा भत्ता के भुगतान के लिए एक निर्धारित समय-सीमा तय की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ एक मुस्लिम महिला जाहिदा खातून से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी,

जिसके पति नरुल हक ने 11 साल की शादी के बाद 2000 में उसे तलाक दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर, 2022 को गाजीपुर परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता जाहिदा खातून केवल इद्दत की अवधि के लिए भरण-पोषण की हकदार थी, जिसे तलाक की तारीख से तीन महीने और 13 दिनों के रूप में परिभाषित किया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत, गाजीपुर ने कानून की एक त्रुटि की है कि अपीलकर्ता केवल इद्दत की अवधि के लिए रखरखाव का हकदार है।

हाईकोर्ट ने कहा, निचली अदालत ने डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत समझा, जो यह कहता है कि एक मुस्लिम पति तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है।

इसमें स्पष्ट रूप से उसका रखरखाव भी शामिल है। ऐसा उचित प्रावधान (रखरखाव), जो इद्दत अवधि से आगे तक फैला हुआ है।

उच्च न्यायालय ने फिर मामले को वापस सक्षम अदालत को भेज दिया, ताकि तीन महीने के भीतर रखरखाव की राशि और पति द्वारा कानून के अनुसार अपीलकर्ता को संपत्तियों की वापसी का निर्धारण किया जा सके।

लतीफी के मामले में शीर्ष अदालत ने गुजारा भत्ता के मामलों में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच संतुलन बनाया।

2001 के फैसले ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत अवधि से अधिक भरण पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है, और उसे इद्दत अवधि के भीतर अपने दायित्व का एहसास होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक मुस्लिम पति इद्दत अवधि से परे अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए उचित और उचित प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है।

जाहिदा खातून ने 21 मई, 1989 को हक से शादी की। उस समय, हक कार्यरत नहीं थे, लेकिन बाद में राज्य डाक विभाग में सेवा में शामिल हो गए। उन्होंने 28 जून 2000 को जाहिद को तलाक दे दिया और 2002 में दूसरी महिला से शादी कर ली।

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मिर्जापुर 06 Dec, (एजेंसी): मानव तस्करों द्वारा आगरा में एक नि:संतान दंपति को बेचे गए ढाई साल के बच्चे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने छुड़ाया है। मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा मिजार्पुर जिले के चुनार क्षेत्र की एक महिला मजदूर का बेटा था।

मिजार्पुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने मिजार्पुर की ऊषा गोंड, रामबाबू सोनकर, नीतू सोनकर, आगरा के वीरपाल, सुधा सिंह सिसोदिया और परम सिंह को गिरफ्तार किया है।

एसपी ने कहा कि कथित बाल तस्करों के पास से 25 हजार रुपये नकद भी बरामद किया गया है। बचाए गए बच्चे को उसकी मां से मिलवाया गया।

जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो यह पता चला कि महिला मजदूर, जिसके पति की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, से आरोपी ने संपर्क किया था, जिसने उसे आगरा में नौकरी दिलाने का वादा किया था। बाद में वे महिला और उसके बच्चे को आगरा ले गए और उनके द्वारा तय किए गए स्थान पर रुके।

आरोपी ऊषा, रामबाबू और नीतू खरीदारों से पैसे वसूल कर मौके से फरार हो गए। बाद में महिला को वीरपाल, सुधा और परम ने बताया कि उसे और उसके बच्चे को बेच दिया गया है।

महिला किसी तरह वहां से भाग निकली और मामले की सूचना पुलिस को दी।

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लखनऊ 06 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को हर महीने उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चयनित छात्रों को उनके माता-पिता और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक प्रयास है और इस समारोह को ‘निपुण सम्मान’ के नाम से जाना जाएगा।

कक्षा 1-3 के छात्र मेधावी छात्र पुरस्कार के लिए पात्र होंगे यदि वे हिंदी और गणित में अपनी कक्षा के कुशल लक्ष्यों को पूरा करते हैं। निपुण लक्ष्य एप से बच्चों की कौशल दक्षता का आकलन होगा।

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के प्रशिक्षु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में यह मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

समारोह में माता-पिता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा और योग्य छात्र को एक बैज प्रदान किया जाएगा। यह स्कूल और समुदाय के बीच जुड़ाव को भी बेहतर बनाता है।

सभी बच्चों और उनके माता-पिता को अपने बच्चों को कुशल छात्र बनने में मदद करने और स्कूल को सक्षम स्कूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व को प्रकाशित और प्रेरित किया जाएगा।

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नई दिल्ली 06 Dec, (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल और पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लांचिग कमांडर के रूप में कार्य कर रहे मोहम्मद अमीन खुबैब को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है।

गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया है।

मोहम्मद अमीन खुबैब जम्मू का निवासी है और वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लांचिग कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है।

अधिसूचना के मुताबिक मोहम्मद अमीन ने सीमापार एजेंसियों से गहरे संबंध विकसित किए हैं और संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एलईटी की आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार को विश्वास है कि मोहम्मद अमीन आतंकवाद में शामिल है और वो सीमापार से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वयन, आयुध या शस्त्र और विस्फोटकों की पूर्ति करने, आतंक का वित्तपोषण करने में भी सम्मिलित है।

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जम्मू 06 Dec, (एजेंसी): गृह मंत्रालय (एमएचए) का ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उसके सफाए के लिए अंतिम कार्रवाई शुरू का दी है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी समूह की एक शाखा है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में लश्कर के मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित किया है, जो जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखता है।

माना जाता है कि मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब अफगानिस्तान से काम करता है और जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।

एमएचए के अनुसार टीआरएफ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से युवाओं को उग्रवाद में भर्ती कर रहा है। यह संगठन आतंकी गतिविधियों पर दुष्प्रचार करने में भी शामिल रहा है।

टीआरएफ आतंकवादियों की भर्ती और घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने के लिए पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है, टीआरएफ जम्मू और कश्मीर के लोगों को भारतीय राज्य के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

गृह मंत्रालय ने कमांडर शेख सज्जाद गुल को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

टीआरएफ की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए हानिकारक बताते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि टीआरएफ के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा, केंद्र सरकार का मानना है कि संगठन आतंकवाद में शामिल है और इसने देश भर में आतंक के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है और इसमें भाग लिया है।

टीआरएफ 2019 में लश्कर के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।

टीआरएफ ने प्रवासी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ धमकियां जारी करने के अलावा स्थानीय अखबारों के संपादकों सहित स्थानीय पत्रकारों को भी धमकी दी है।

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब, जो जम्मू-कश्मीर का है, लेकिन अब पाकिस्तान में रहता है, लश्कर के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। उसने आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सीमा पार एजेंसियों के साथ एक नेटवर्क तैयार किया है।

खुफिया एजेंसियों का दावा है, वह आतंकवादी हमलों के समन्वय में शामिल है, सीमा पार से हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति और आतंक के वित्तपोषण में शामिल है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद प्रशासन प्रतिबंधित संगठन के कैडर की संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य संपत्तियों चल और अचल को जब्त और कुर्क कर सकता है। इसके अलावा प्रशासन प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहा है।

गृह मंत्रालय का यह फैसला राजौरी जिले के धंगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छह नागरिकों की दो आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए थे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राजौरी हमलों के लिए जिम्मेदार दो आतंकवादियों की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी व 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

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लखनऊ 06 Dec, (एजेंसी): समाजवादी पार्टी (सपा) के ट्विटर अकाउंट को संचालित करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के भाजपा के सोशल मीडिया सेल प्रभारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सपा ने जान से मारने की धमकी दी थी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उसे और उसके परिवार को रेप की धमकी।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने अपनी शिकायत में कहा है कि ट्वीट्स में उनके चरित्र हनन के लिए धमकियां मिलने के अलावा अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस खतरे की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर राजपूत को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल और उसके सोशल मीडिया सेल के खिलाफ इस तरह की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पिछले महीने लखनऊ के पत्रकार मनीष पांडे और शहर के वकील प्रमोद कुमार पांडेय ने ऐसी ही शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई थीं।

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रीवा 06 Dec, (एजेंसी): मध्यप्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेनी प्लेन मंदिर के गुंबद से टकरा कर क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में मौजूद पायलट और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें संजय गांधी अस्पताल में कराया गया। यहां सीनियर पायलट की मौत हो गई। पायलट प्रशिक्षण कंपनी का प्लेन देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलाज के लिए उन्हें संजय गांधी अस्पताल में कराया गया। यहां सीनियर पायलट की मौत हो गई। पायलट प्रशिक्षण कंपनी का प्लेन देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

यह घटना देर रात 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया जा रहा है की चोरहटा हवाई पट्टी से यह प्लेन उड़ा था जिसके बाद घने कोहरे के चलते यह प्लेन नीचे ही रह गया और एक आम के पेड़ में टकराने के बाद मंदिर के गुंबद से जा टकराया और क्रैश हो गया प्लेन के टकराने से मंदिर का गुंबद भी टूटकर नीचे गिर गया।

अगर यह प्लेन मंदिर से न टकराकर किसी घर से टकराता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास कई घर भी हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी वैसे ही बचाव कार्य के लिए पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की काफी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। प्लेन मंदिर के गुंबज से इतनी जोर से भिड़ा की उसके परखच्चे उड़ गए।

दोनो घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था जहां पर उपचार के दौरान सीनियर पायलट की मौत हो गई जबकि प्रशिक्षु पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है।मृतक का नाम विमल कुमार (60) है जो बिहार के रहने वाले थे। घायल प्रशिक्षु का नाम सोनू कुमार (24) जयपुर राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे की वजह घना कोहरा था यह फिर किसी और कारण से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे।

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पटना 05 जनवरी,(एजेंसी) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देशव्यापी यात्रा शुरू करने की इच्छा जताने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार सरकार इस यात्रा के लिए 350 करोड़ रुपये का एक जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीद रही है।

सुशील कुमार मोदी ने दावा किया, नीतीश कुमार देश में कहीं भी घूमने की इच्छा रखते हैं, लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने के अपने प्रयासों में विफल रहेंगे। कोई भी उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं देगा।

बिहार सरकार देश में घूमने के लिए नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपये का जेट और 100 करोड़ रुपये का हेलीकॉप्टर खरीद रही है।

उन्होंने कहा, बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और सरकार नीतीश कुमार के लिए 350 करोड़ रुपये का एक जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीद रही है।

राज्यसभा सांसद ने कहा, नीतीश कुमार भले ही पूरे देश में घूम लें लेकिन वे विपक्षी दलों को एकजुट नहीं रख सकते। ममता बनर्जी और केसीआर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस और वाम दल एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते।

अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक खेमे में नहीं रहेगी। तो, नीतीश कुमार की राष्ट्रव्यापी यात्रा कैसे सफल हो सकती है?

सुशील मोदी ने कहा, फिलहाल नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस ने बिहार में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं।

ये नेता देश में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता लेकिन नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कोई जनसभा निर्धारित नहीं है।

उन्हें डर है कि कहीं जनता काले झंडे न दिखा दे या पथराव न कर दे, या शिक्षक की नौकरी की मांग न कर ले। नीतीश कुमार अभी बिहार में समीक्षा यात्रा कर रहे हैं।

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नई दिल्ली 05 जनवरी,(एजेंसी)। मिल्रिटी इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) के प्रशिक्षु अधिकारी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्माण क्षेत्र बहुत गतिशील है और प्रौद्योगिकियां बहुत तेजी से बदल रही हैं।

यह क्षेत्र आर्थिक वृद्धि और विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि एमईएस अधिकारी परियोजना प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर बुनियादी ढांचे के विकास में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने उनसे अपने भविष्य की परियोजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे अधिक कुशल डिजाइन में मदद मिलेगी और निर्माण के लिए समय सीमा कम हो जाएगी।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वे ऐसे समय में सेवाओं में शामिल हुए हैं, जब भारत ने अभी-अभी अमृत काल में प्रवेश किया है और जी20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। यह वह समय है जब दुनिया नए नवाचारों और समाधानों के लिए भारत की ओर देख रही है।

मिल्रिटी इंजीनियर सर्विसेज के अधिकारियों के रूप में वे सभी रक्षा हथियारों, यानी सेना, वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक और अन्य संगठनों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने में सहायक होंगे।

समर्पित इंजीनियरिंग सहायता, जो वे सशस्त्र बलों को प्रदान करते हैं, उनके समग्र प्रदर्शन को बढ़ाता है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि निर्माण के क्षेत्र में युवा अधिकारियों के रूप में एमईएस अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य पर्यावरण की देखभाल करना भी है।
उन्होंने कहा, हमें सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग की ओर बढऩा चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि एमईएस बड़ी संख्या में सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को पूरा करके राष्ट्रीय कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में बहुत योगदान दे रहा है।

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कोलकाता 05 जनवरी,(एजेंसी)। पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

उक्त अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सीबीआई के अधिकारियों को सुधार गृह परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच मंडल से पूछताछ करने की अनुमति दी। दरअसल, सीबीआई ने सुधार गृह परिसर के भीतर मंडल से पूछताछ करने की अनुमति के लिए विशेष अदालत से अपील की थी।

सीबीआई के वकील ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि मवेशी तस्करी के मामलों में 48 अतिरिक्त गवाहों से जांच अधिकारियों द्वारा मामले में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से पूछताछ की गई है और इन गवाहों को अदालत में एजेंसी की रिपोर्ट में भी नामित किया गया है।
मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है।

बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मवेशी तस्करी घोटाले में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गुरुवार को मंडल को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत में सुबह करीब 11 बजे पेश किया गया। उनके वकील ने जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की। इस अदालत में उनकी पेशी के अन्य दिनों के विपरीत, गुरुवार को अदालत परिसर में मंडल के फॉलोअर्स की ज्यादा भीड़ नहीं थी।

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बेंगलुरू 05 जनवरी,(एजेंसी)। बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी ने कहा कि चूंकि बेंगलुरू से सामने आए सनसनीखेज तेजाब हमले के मामले में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है, इसलिए यह अभियोजन पक्ष के लिए एक तकनीकी बाधा साबित हो रहा है।

मीडिया से बात करते हुए, रेड्डी ने कहा कि कानून के अनुसार, यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और उसके लिए वकालत दायर नहीं की जाती है, तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा और इसलिए उसे जमानत नहीं मिलेगी।

इस तकनीकी बाधा के कारण एसिड अटैक का मामला ठप है।

पुलिस आयुक्त ने कहा, अगर एक वकील आरोपी का प्रतिनिधित्व करता है, तो अदालती कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ेगी और आरोपी को सजा मिलेगी।

यह घटना 28 अप्रैल, 2022 को हुई थी। आरोपी नागेश, जो पीडि़ता के कार्यस्थल के पास एक ऑटोरिक्शा में इंतजार कर रहा था, ने उसका पीछा किया और उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे लड़की 35 प्रतिशत जल गई।

पुलिस ने कहा कि आरोपी एसएसएलसी (कक्षा 10) में पीडि़ता के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। प्यार का प्रपोजल ठुकराने के बाद उसने उस पर हमला कर दिया।

कर्नाटक पुलिस ने अगस्त 2022 में मामले के सिलसिले में अदालत में चार्जशीट पेश की थी।

पीडि़ता 23 वर्षीय कामकाजी महिला महीनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी।

पुलिस ने 13वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को सौंपे गए चार्जशीट में 92 गवाहों को नामजद किया है। जांच पुलिस अधिकारियों ने आईपीसी की धारा 164 के तहत लिए गए दो चश्मदीद गवाहों के बयान भी प्रस्तुत किए हैं।

तेजाब हमलावर को पकडऩे के लिए कर्नाटक पुलिस ने 10 विशेष टीमों का गठन किया था, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी में देरी के लिए हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार 16 दिनों के बाद कामाक्षीपाल्या पुलिस ने उसे तिरुवन्नामला शहर से गिरफ्तार किया।

आरोपी नागेश लापता हो गया और धार्मिक संत का भेष बनाकर पुलिस से बचने में सफल रहा।

पुलिस भक्तों के रूप में आरोपी के आश्रम में गई और कड़ी निगरानी के बाद उसके बारे में सुराग हासिल करने में कामयाब रही

और आखिरकार उसे दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी थी।

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नयी दिल्ली 05 जनवरी (एजेंसी)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक निजी सर्वेक्षण कंपनी के आंकड़ों के आधार पर दिसंबर, 2022 के दौरान उच्च बेरोजगारी दर संबंधी मीडिया समाचारों को खारिज किया और ऐसे सर्वे को गलत परिभाषा या पूर्वग्रह से ग्रसित बताया।

मंत्रालय ने सरकारी सर्वेक्षण रपटों का हवाला देते हुए कहा है कि बेरोजगारी कम हुई है और इस समय रोजगार की स्थिति महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में अच्छी है।

मीडिया के एक हलके ने एक निजी कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के हवाले से ये समाचार प्रकाशित किए थे।

मंत्रालय ने बयान में कहा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के डेटा से संकेत मिलता है कि रोजगार बाजार न केवल कोविड-19 महामारी के झटके से उबर गया है, बल्कि महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में उचित स्तर पर है।

मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी खबरों में इस बात पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई निजी कंपनियां/संगठन अपनी स्वयं की पद्धतियों के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं जो सामान्य रूप से न तो वैज्ञानिक हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों पर आधारित हैं।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी कंपनियों/संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली सामान्य रूप से बेरोजगारी की अधिक रिपोर्टिंग या रोजगार/बेरोजगारी पर डेटा के संग्रह के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषाओं और उनकी स्वयं की नमूना प्रक्रिया के कारण पूर्वाग्रह ग्रसित होती हैं।

मंत्रालय ने कहा है कि उसके अंतर्गत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा ‘रोजगार-बेरोजगारी’ पर आधिकारिक आकंड़ा जारी किया जाता है। इस समय जुलाई, 2020 से जून, 2021 की वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई से सितंबर, 2022 तक की तिमाही पीएलएफएस रिपोर्ट उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है, इस प्रकार, पीएलएफएस के डेटा से संकेत मिलता है कि रोजगार बाजार न केवल कोविड-19 महामारी के झटके से उबर गया है, बल्कि महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में उचित स्तर पर भी है।

पीएलएफएस की उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए) जुलाई से सितंबर, 2022 के दौरान रोजगार दर 44.5 प्रतिशत के स्तर पर थी, जबकि वर्ष 2019 में इसी तिमाही के दौरान यह 43.4 प्रतिशत थी। इसी तरह बेरोजगारी दर जुलाई से सितंबर, 2019 के 8.3 प्रतिशत की तुलना में जुलाई से सितंबर, 2022 के दौरान 7.2 प्रतिशत के स्तर पर थी।

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प्रयागराज 05 Dec, (एजेंसी): पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगी। उम्मीद की जा रही है कि शाइस्ता परवीन बसपा के टिकट पर आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अतीक के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के भी बसपा की प्राथमिक सदस्यता लेने की उम्मीद है।

शाइस्ता परवीन ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद अपने पति से सलाह-मशविरा करने के बाद बसपा में शामिल हो रही हैं।

उन्होंने कहा, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती से भी बात की है और पार्टी में शामिल होने के बाद 15 जनवरी को उनसे मिलूंगी।

बसपा ने गुरुवार को प्रयागराज के अलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में अपने कार्यकर्ताओं की मंडलीय बैठक आयोजित की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे।

बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी और उन्हें मेयर पद के लिए पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अतीक का परिवार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में शामिल हो गया था और शाइस्ता परवीन और उनके बेटे अली प्रयागराज में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं में भी शामिल हुए थे।

शाइस्ता परवीन के एआइएमआईएम के टिकट पर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया।

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नई दिल्ली 05 Dec, (एजेंसी): त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में दो जगहों से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की राज्य समिति ने दस दिग्गज नेताओं को प्रचारक के रूप में इस यात्रा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है।

भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा राज्य में पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे।

उत्तर त्रिपुरा में शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा धर्मनगर से सुबह 11.30 बजे शाह की मौजूदगी में शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण त्रिपुरा से शुरू होने वाली रथ यात्रा को दोपहर 2.30 बजे सबरूम से अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी करीब डेढ़ साल का वक्त बचा है, लेकिन भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी कमान संभाली है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने। अमित शाह अकेले जनवरी महीने में ही 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं।

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पणजी 05Dec, (एजेंसी): गोवा सरकार ने नए मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे-मोपा के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट उत्तरी गोवा द्वारा आदेश में कहा गया है कि नवनिर्मित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा के लिए नियमित उड़ान पांच जनवरी से शुरू होगी।

तालुका, मोपा, वारखंड, नागजार और चंदेल ‘टुगेदर फॉर पेडनेकर्स’ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि उन्हें अपनी टैक्सियों को पीली-काली टैक्सी के रूप में पंजीकृत करने और हवाई अड्डे पर अलग काउंटर और ओला और उबर टैक्सियों पर प्राथमिकता दी जाए।

जिलाधिकारी ने गुरुवार से अगले 60 दिनों तक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।

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बेलगावी 05 Dec, (एजेंसी): बेलगावी जिले के चुनचनुरा गांव के पास गुरुवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में छह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान हनुमव्वा (25), दीपा (31), सविता (17), सुप्रीता (11), इंदिराव्वा (24) और मारुथी (42) के रूप में हुई। मृतक हुलंडा गांव से प्रसिद्ध सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर की ओर जा रहे थे। यह घटना तब हुई जब चालक के नियंत्रण खो देने के बाद एक मोड़ पर बरगद के पेड़ से टकराने के बाद बोलेरो पलट गई।

पुलिस ने कहा कि तीर्थयात्री मंदिर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में वे बोलेरो पर बैठ गए।

उनके बोलेरो में सवार होने के कुछ ही मिनटों बाद हुई दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही और एक अन्य की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ।

बोलेरो मालवाहक वाहन में 23 यात्री सवार थे। इस घटना में लगभग 16 लोग घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव पाटिल मौके पर पहुंचे।

जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी गोविंदा काराजोल ने पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की की कामना की। कटकोला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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अलीगढ़ 05 Dec, (एजेंसी): अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने अपने उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसमें विश्वविद्यालय के संबंधित संकायों से जम्मू-कश्मीर के छात्रों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। एएमयू में परीक्षा नियंत्रक (प्रवेश अनुभाग) ने पिछले महीने जारी सर्कुलर के माध्यम से इस आधार पर विवरण मांगा था कि अलीगढ़ पुलिस द्वारा सूचना मांगी गई है। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ द्वारा इस कदम को गोपनीयता के उल्लंघन कहने के बाद विवाद शुरू हो गया था।

बुधवार शाम को सर्कुलर वापस लेने के बाद एएमयू के अधिकारियों ने इस विषय पर आगे चर्चा से परहेज किया।

इसके पहले जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1,400 कश्मीरी छात्रों के बारे में विस्तार से जानकारी मांगने वाले सर्कुलर के प्रारूप और इसकी सामग्री पर आपत्ति जताई थी।

एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खेउहमी ने कहा, “अधिकांश कश्मीरी विद्वानों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम का विरोध किया और इसे निजता के उल्लंघन और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया।”

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लखनऊ 05 Dec, (एजेंसी): लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के छात्र अब कक्षा में शिक्षकों के कौशल, नियमितता और समय की पाबंदी के बारे में फीडबैक देंगे। एलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने कहा, यह एक मजबूत प्रणाली होगी, जिसमें छात्रों की पहचान सुरक्षित रहेगी।

वर्तमान समय में कक्षा में शिक्षकों का प्रदर्शन मापने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। नई प्रणाली यह पता लगाने में मदद करेगी कि छात्र अपने शिक्षकों के बारे में क्या महसूस करते हैं। उन्होंने विभिन्न संकायों के सभी डीन से अपने संकाय के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें प्रत्येक विभाग में एक उचित समय-सारणी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी डीन को अपने संकाय के विभिन्न विभागों के शोधार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए रोजाना एक घंटे का समय देना चाहिए।

प्रोफेसर राय ने विभागाध्यक्षों को विभागीय समय सारिणी संबंधित डीन के साथ उचित क्रेडिट के साथ साझा करने और प्रत्येक संकाय सदस्य के शिक्षण भार का उल्लेख करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष साफ-सफाई सुनिश्चित करें और पूर्व छात्र प्रकोष्ठ को सक्रिय करने पर ध्यान दें।

प्रोफेसर राय ने निदेशक, ‘संस्कृति’ और लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे इंटर कॉलेजिएट कल्चरल फेस्ट और इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स आयोजित करें, जिसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के छात्र भाग ले सकें।

इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जल्द ही अयोध्या में भीड़ प्रबंधन के लिए काम करते नजर आएंगे। वहां कार्यरत एजेंसियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार के उद्यम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (आरआईटीईएस) को अयोध्या में भीड़ प्रबंधन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंदिरों के शहर में लागू किया जाएगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस अध्ययन के लिए राइट्स को अनुबंधित किया है।

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नई दिल्ली 04 जनवरी,(एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में करने के लिए स्वीकृति दे दी।

आधिकारिक बयान में कहा गया, गोवा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, गोवा के मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, मोपा, गोवा को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सर्वसम्मत निर्णय से अवगत कराया।

बयान में आगे कहा गया कि मोपा में हवाईअड्डे का उद्घाटन दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और आधुनिक गोवा के निर्माण में उनके योगदान की मान्यता में स्वर्गीय पर्रिकर के नाम पर रखा गया।

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नई दिल्ली 04 Dec, (एजेंसी): देश को 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ बुधवार को 19744 करोड़ रुपये की सहायता के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देेते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को कहा, हमने सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हम भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का वैश्विक हब बनाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने की योजना को मंजूर किया है। इसके तहत देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन 2029-30 तक 17490 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है।

इसके अलावा सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा इसके उपयोग के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भी प्रोत्साहन देगी।

ठाकुर ने कहा कि इस मिशन के संचालन के लिए एक अधिकार संपन्न समूह के गठन का प्रस्ताव है। मिशन डायरेक्टर इस क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को बनाया जायेगा जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2021 में 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्र ध्वज के नीचे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मिशन शुरू करने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भारत की बिजली उत्पादन में 2030 तक 40 प्रतिशत हिस्सा हरित स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका लक्ष्य 2021 में ही पूरा कर लिया गया।

भारत ने ग्लासको सम्मेलन में 2070 तक कार्बन उत्पादन को शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। भारत इस समय अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का तीन चौथाई आयात करता है।

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नई दिल्ली 04 Dec, (एजेंसी): यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को सर गंगा राम अस्पताल में श्वास संबंधी संक्रमण की निगरानी और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने यह जानकारी दी। अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी को चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है। उनकी देखभाल डॉ. अरुप बासू और उनकी टीम कर रही है।

अस्पताल के एक बुलेटिन के अनुसार, गांधी को वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की शिकायत है। जिसका इलाज किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख को आखिरी बार 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर सार्वजनिक रूप से देखा गया था। इससे पहले, उन्होंने 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था।

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लखनऊ 04 Dec, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

वहीं कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस दिया है और तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि उप्र द्वारा नियुक्त पैनल को तीन महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। न्यायालय ने कहा कि उप्र स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे।

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