*जय श्रीराम बोलो और भूखे मर जाओ

शाजापुर 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्‍य प्रदेश में जारी है। जहां वे महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अब श्रीराम राम को लेकर विवादित बयान दिया है।

मंगलवार को शाजापुर में राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा 6-7 घंटे तक मोबाइल पर रिल्स देख रहा है जबकि चाइना का युवा मोबाइल बना रहा है। हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच दिया। यहां के लोगों का रोजगार छीन लिया और चाइना के युवा को फायदा हो रहा है। मैं चाहता हूं ऐसा दिन आए कि यहां का युवा 15 मिनट रिल्स देखे और फोन घुमाए तो उस पर लिखा हो मेड इन मध्यप्रदेश।

चाइना का युवा 7 घंटे रिल्स देखे। मैं ये चाहता हूं। इसमें आपकी जरूरत होगी, लेकिन मोदी ये नहीं चाहते हैं। मोदीजी चाहते हैं कि आप दिनभर मोबाइल पर रहो। श्रीराम बोलो और भूखे मर जाओ।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा धर्म से धर्म को, जात से जात को, भाषा से भाषा को लड़ाती है। नफरत फैलाती है। इसके खिलाफ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जा रही है। राहुल ने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मिलाकर करीब 90 प्रतिशत आबादी है, लेकिन सबसे बड़े उद्योगपति, ब्यूरोकेट्स, मीडिया संस्थानों के मालिक, बड़े पत्रकार, आइएएस सभी जगह कोई भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। इन सभी जगह को इन ९० प्रतिशत के अतिरिक्त जो 3-4 प्रतिशत है उन्होंने कब्जा रखा है।

राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने देश में क्रांतिकारी काम किए। संविधान दिया, आजादी दी, कम्प्यूटर दिया, मोबाइल दिया, लेकिन भाजपा वाले और आरएसएस वाले भाग गए थे। ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कांग्रेस का अगला क्रांतिकारी काम जातिगत जनगणना होगा। इससे पता लग जाएगा कि हमारे साथ कितना न्याय हो रहा है। राहुल ने अग्निवीर, जातिगत जनगणना, मनरेगा, किसानों का कर्ज माफ, एमएसपी लागू करने सहित अन्य मामलों को रखा।

*************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*मेरठ-बिजनौर में तलाश रहे मजबूत प्रत्याशी

मेरठ ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) इस बार चुनाव में सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर एमआईएम मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है। पार्टी ऐसे चेहरों को तलाश रही है जिनकी न सिर्फ क्षेत्र में पकड़ हो बल्कि व दूसरे वोट भी हासिल करने की क्षमता रखता हों।

पिछले साल हुए मेयर के चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी अब लोकसभा चुनाव में न सिर्फ मेरठ बल्कि आसपास की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। पार्टी एलान कर चुकी है कि वह यूपी की 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

नगर निगम के चुनाव में पार्टी न सिर्फ पार्षदों की छह सीट हासिल कर ली थी, बल्कि मेयर के चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन और बसपा को पछाड़ते हुए एमआईएम का प्रत्याशी मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद अनस को सवा लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे।
सपा-रालोद गठबंधन तीसरे और पिछली बार की विजेता बसपा चौथे स्थान पर रही थी।

एआईएमआईएम का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर केंद्रित किया हुआ है। पार्टी को लगता है रालोद के पाला बदलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा कमजोर हुई है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है।

मेरठ से मोहम्मद अनस मजबूत दावेदार

मेरठ-हापुड़ लोकसभा सीट से मेयर चुनाव के उपविजेता मोहम्मद अनस एआईएमआईएम के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। उन्हें पार्टी ने लोकसभा प्रभारी भी बनाया हुआ है। वह अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान अंसारी का कहना है कि कुछ अन्य दलों के नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं।

सपा-कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद ही एआईएमआईएम अपने पत्ते खोलेगी। गठबंधन द्वारा मुस्लिम या गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने पर एआईएमआईएम की रणनीति अलग अलग रहेगी। इमरान का कहना है कि जनता ने मेयर चुनाव में 1.28 लाख वोट देकर यह बता दिया है कि आने वाला भविष्य एआईएमआईएम का है।

बिजनौर में कारी साजिद अनवार के नाम की चर्चा

मेरठ-हापुड़ की तरह बिजनौर में भी एआईएमआईएम अपनी जमीन तलाश रही है। यहां पार्टी ने कारी साजिद अनवार को अपना प्रभारी बनाया हुआ है। वह क्षेत्र में वोटरों की नब्ज़ भी टटोल रहे हैं। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पैठ भी बना रहे हैं। बिजनौर के अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसी सीटों पर पार्टी मजबूत प्रत्याशी तलाश रही है।

******************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

नई दिल्ली 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): स्पाइसजेट ने क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ लगभग 11.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विवाद सुलझा लिया है। यह जानकारी स्पाइसजेट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। पिछले साल जून में, यूके हाई कोर्ट में स्पाइसजेट के खिलाफ फैसला आने के बाद, क्रॉस ओशन पार्टनर्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और 21 नवंबर को केस दायर किया।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, क्रॉस ओशन पार्टनर्स की ओर से दायर याचिका पर दोनों पार्टियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में समझौते की घोषणा की।” प्रवक्ता ने कहा, “इस समझौते से स्पाइसजेट को महत्वपूर्ण बचत होने की उम्मीद है और विवाद भी खत्म हो जाएगा। व्यवस्था के हिस्से के रूप में, एयरलाइन को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक एयरफ्रेम और एक इंजन के हस्तांतरण से भी लाभ होगा, जिससे उसकी परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होगी।

स्पाइसजेट के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, हमें क्रॉस ओशन पार्टनर्स के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने की खुशी है, जिसके चलते स्पाइसजेट के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत होगी और मुकदमेबाजी भी बंद हो जाएगी। यूके हाई कोर्ट में क्रॉस ओशन पार्टनर्स के वकील ने अदालत को बताया था कि स्पाइसजेट 2020 के अंत से बी737-700 के लिए लीज भुगतान को पूरा करने में विफल हो रहा है।

************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया BJP में शामिल

अहमदाबाद 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा हैं। सोमवार को कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया आज भाजपा में शामिल हो गए। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी.आर. पाटील ने उन्हें भगवा टोपी और अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल कराया।

गुजरात में कांग्रेस वरिष्ठ विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने सोमवार को पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने को पार्टी छोड़ने की वजह बताई थी।

मोढवाडिया ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के गुजरात में प्रवेश करने से महज 3 दिन पहले अपने निर्णय की घोषणा कर सबको चौका दिया। मोढवाडिया के कांग्रेस छोड़ने से कुछ दिन पहले, पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नाराण राठवा अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे।

बता दें कि मोढवाडिया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 2022 के चुनावों में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता बाबू बोखिरिया को हराया था।

बताया जाता है कि करीब 40 वर्षों तक पार्टी के साथ जुड़े रहे मोढवाडिया पार्टी नेतृत्व की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से आहत थे। मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वे वर्तमान में पोरबंदर से कांग्रेस विधायक थे।

**********************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*7 राज्यों में 17 ठिकानों पर NIA का छापा

*5 लोग हिरासत में

*बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुए धमाके में 10 लोग घायल हो गए थे

नई दिल्ली 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): कर्नाटक के बेंगलुरु में मशहूर रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए बम ब्लास्ट के तार आतंकी संगठन ISIS से जुड़ गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने (NIA) मामले में 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर रेड की है। NIA की टीम ने बेंगलुरु के आरटी नगर में टी नजीर के घर पर छापा मारा। टी नजीर के ISIS से जुड़े होने का शक है।

तमिलनाडु के चेन्नई के रामनाथपुरम में शमशुद्दीन के घर पर भी रेड की गई। NIA ने चेन्नई के सिद्दरपेट और बिडयार से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बता दें, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुए धमाके में 10 लोग घायल हो गए थे। बम स्क्वॉड, फोरेंसिक और NIA की टीम विस्फोट की जांच कर रही है। इस धमाके की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है। धमाके से जुड़े दो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिस वक्त धमाका हुआ उस समय रामेश्वरम कैफे में काफी भीड़ थी। धमाके होते ही लोगों में दहशत फैल गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि को सबूत मिल सकें।

धमाके को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि ये एक लो इंटेंसिटी का IED ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया, जिसके बाद विस्फोट हुआ। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो इस मुद्दे पर सहयोग करें। वहीं, बीजेपी ने इस घटना को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा ये घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है।

**************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

जालंधर 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने राज्य की विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा पेश किए गए पंजाब बजट को दिशाहीन, खोखला और पंजाबियों के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा है कि बजट में राज्य की आप सरकार ने रिवर्स गियर में डाली राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आज के बजट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

शेरगिल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा आप सरकार के शासन में राज्य की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अब वर्तमान बजट भी राज्य को कर्ज से बाहर लाने के लिए राजस्व पैदा करने के विचार रहित है। शेरगिल ने कहा कि बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास हेतु राजस्व के संसाधन बढ़ाने और नीतिगत पहल के मामले में किसी भी नए उपाय का अभाव है। उन्होंने कहा कि संक्षेप में आप सरकार बुरी तरह हार गई है और पंजाब की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में विफल रही है।

शेरगिल ने अराजकतावादी अहंकारी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगातार तीसरे बजट में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालीं 1.3 करोड़ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की धनराशि निर्धारित नहीं करना महिलाओं के साथ सबसे बड़े धोखों में से एक है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि महिला मतदाता आगामी लोकसभा चुनावों में इस सरकार को सबक सिखाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप पंजाब की सभी 13 संसदीय सीटें हार जाए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप सरकार ने एक बार फिर बजट में कृषि, उद्योग, महिला, युवा और रोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों को लेकर किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोई घोषणा नहीं की है। शेरगिल ने अफसोस जताते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते कृषि क्षेत्र की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की है।

शेरगिल ने कहा कि आप सरकार द्वारा राज्य की बागडोर संभालने से पहले इंडस्ट्री के लिए बिजली की दरों को 5 रुपये प्रति यूनिट तक कम करने के अपने वादे को पूरा नहीं करने से पंजाब के उद्योग को भारी झटका लगा है।

शेरगिल ने बजट को पंजाब के भोले-भाले लोगों को धोखा देने के लिए झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पिछले बजट में घोषित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने आप सरकार को पिछले बजट के दौरान की गई सभी घोषणाओं पर श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यू-टर्न, झूठे वादे और पाखंड इस आप सरकार की पहचान हैं, लेकिन अब यह पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि वास्तव में पंजाब की आप सरकार आईसीयू में है।

****************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*जयंत ने खींची बड़ी लकीर

*समर्थक बोले-दिल जीत लिया

बागपत ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बागपत लोकसभा सीट और चौधरी चरण सिंह का परिवार एक दूजे के पर्याय रहे हैं। मसलन चुनावी एतबार से जब भी चर्चा होती रही तो चौधरी परिवार का नाम ही चर्चाओं में रहता था। इसे लेकर सियासी गलियारे में गाहे-बगाहे परिवारवाद का आरोप भी लगता रहता था।

इस बार भी सपा से गठबंधन से लेकर भाजपा की दोस्ती तक के सफर में यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर चौधरी जयंत सिंह या उनकी पत्नी चारु चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, लेकिन सोमवार को रालोद मुखिया ने तमाम गुफ्तगू को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने परिवारवाद को दरकिनार किया और जमीनी शख्सियत डॉ. राजकुमार सांगवान को टिकट देकर बड़ा संदेश दे दिया।

चौधरी जयंत सिंह ने सोमवार को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। बागपत से अपने पुराने कार्यकर्ता डा. राजकुमार सांगवान को इनकी निष्ठा का ईनाम दिया है। बिजनौर सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री नारायण सिंह के पौत्र चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चौधरी चरण सिंह के परिवार की बजाय बागपत लोकसभा सीट से सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है।

बागपत लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली रही है। यहीं से वह पहली बार सांसद बने। चौधरी अजित सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज बागपत से ही किया। जयंत ने भी यहां से चुनाव लड़ा हालांकि वे जीत नहीं पाए। ऐसे में भाजपा से गठबंधन के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत या तो खुद यहां से लड़ेंगे या फिर चारू को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा।

इसी तरह से बिजनौर लोकसभा सीट पर भाजपा से गठबंधन के समीकरण बदले हुए हैं। दोनों ही जगह से जयंत ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर संदेश दिया है कि पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती। साथ ही पुराने वफादारों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

बागपत सीट के इतिहास और चुनावी समीकरण की बात करें तो साल 1998 को छोड़कर साल 2014 तक लगातार इस सीट पर किसानों के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार का कब्जा रहा है। साल 1977 में चौधरी चरण सिंह ने पहली बार इस सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। चौधरी चरण सिंह की जीत का सिलसिला चलता रहा।

वह 1977 के बाद 1980, 1984 में भी लगातार दो बार सांसद चुने गए। 1977 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के रामचंद्र विकल को 121538 वोटों के अंतर से हराया। 1980 में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राम चंद्र को मात दी। 1984 में वे तीसरी बार सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के महेश चंद को हराया था। दोनों के बीच हार का फासला करीब 85674 वोटों का रहा।

 1989 में अजित सिंह बने यहां के सांसद

1989 में 9वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जनता दल ने जीत का परचम लहराया। जनता दल उम्मीदवार अजित सिंह यहां से जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1991 में दूसरी बार और 1996 में वह तीसरी बार सांसद चुने गए।

1996 में अन्य पार्टी से जीते अजित सिंह

1996 में हुए 11वीं लोकसभा चुनाव में भी अजित सिंह ही सांसद बने, लेकिन इस बार वो किसी और पार्टी की तरफ से खड़े हुए। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें वह जीते और लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। अजित सिंह ने सपा के गुर्जर को 198891 वोटों के अंतर से हराया।

1998 में पहली बार जीती भाजपा

1998 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की। बीजेपी के टिकट पर सोमपाल सिंह शास्त्री ने इस सीट से पार्टी का खाता खोला। सोमपाल ने भारतीय किसान कामगार पार्टी में शामिल हो चुके अजित सिंह को हराया था। सोमपाल को जहां 264736 वोट मिले थे, वहीं, अजित सिंह को 220030 वोट मिले थे।

1999 में अजित सिंह फिर बने सांसद

1998 में हारने के बाद अजित सिंह ने किसान कामगर पार्टी का साथ छोड़ दिया और 1999 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर उन्होंने बागपत सीट से फिर चुनाव लड़ा। भाजपा के सोमपाल शास्त्री को हराकर वे सांसद बने। इसके बाद 2004 और 2009 में भी लगातार दो बार सांसद चुने गए।

 2014 में सत्यपाल ने अजित को हराया

2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने यहां से सत्यपाल सिंह को टिकट दिया। उन्होंने अजित सिंह को हरा दिया।

*******************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*रखी पत्रकारों की समस्या

*पत्रकारों के हेल्थ बीमा और आवासीय कॉलोनी पर राजभवन गंभीर

राँची,05.03.2024। राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन राज्य के पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा और उनके लिए आवासीय कॉलोनी बनवाने के लिए संबंधित विभागों से बातचीत करेंगे।राँची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन की अध्यक्षता में आज उनसे मिलने गए प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद उन्होंने यह आश्वासन दिया।

डेलीगेशन में श्री सोरेन के साथ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरि, सचिव अमरकान्त, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह और सदस्य मोनू कुमार शामिल थे। मुलाक़ात के दौरान डेलीगेशन ने पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना पर चर्चा करते हुए महामहिम को बताया कि लंबे समय से यह मामला पेंडिंग है और अधिक किस्त के कारण पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इसी तरह पत्रकार पेंशन योजना भी फेल हो रही है, क्योंकि इसके प्रावधानों के कारण वरिष्ठ पत्रकार साथियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गवर्नर महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी बनवाने के मामले में भी उन्होंने अपने प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी से बात की।

महामहिम ने बताया कि सांसद के रूप में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के पत्रकारों के आवासीय कॉलोनी में कई सुविधाएँ मुहैया कराई थी। डेलीगेशन को उन्होंने आश्वस्त किया कि आवासीय कॉलोनी के लिए वे जल्दी ही सरकार से बात करेंगे।इसके साथ ही राँची प्रेस क्लब के कॉर्पस फंड के लिए राजभवन द्वारा आर्थिक सहायता देने की माँग पर भी उन्होंने आश्वस्त किया।

****************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

वाराणसी 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने की छत की मरम्मत के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन किया है।

सोमवार को दिए गए आवेदन में कहा गया कि नमाज पढ़ रही भीड़ के कारण हुए कंपन के कारण छत से एक पत्थर गिर गया।

ज्ञानवापी मामलों के विशेष सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने दक्षिणी तहखाने की छत पर नमाज के लिए पहुंचने वाले नमाजियों की भीड़ को भी रोकने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। अपने आवेदन में, मिश्रा ने उल्लेख किया कि जिला न्यायाधीश की अदालत के 31 जनवरी के आदेश के अनुसार, मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के अंदर देवताओं की नियमित पूजा के लिए एक पुजारी की व्यवस्था की है।

उन्होंने कहा,“पुजारी ने बताया कि तहखाने की दीवारें और छत जर्जर हालत में हैं और छत से पानी भी रिस रहा है। छत की एक बीम में दरार दिख रही है। पिछले कुछ हफ्तों में यहां नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।”

उन्होंने कहा, ”15 फरवरी को कई नमाजी दक्षिणी तहखाने की छत पर इकट्ठा हुए। अधिक भार और कंपन के कारण पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए छत की मरम्मत जरूरी है।

****************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*स्वास्थ्य क्षेत्र पर5264 करोड़

*स्पोर्ट्स पर खर्च होंगे 272 करोड़

चंडीगढ़ 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बजट पेश कर दिया है। साल 2024-25 के लिए यह बजट 2 लाख 4 हजार 918 करोड़ का है। पंजाब में पहली बार बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है।

इस मौके पर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि स्कूली शिक्षा के लिए 16 हजार 967 करोड़ का बजट रखा। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए 272 करोड़ का बजट रखा है। पूरे पंजाब में एक हजार खेल नर्सरी स्थापित होगी। पहले चरण में 250 खेल नर्सरी बनेगी। इसके लिए 50 करोड़ का शुरुआती बजट रखा है। महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 34 करोड़ का बजट रखा है।

वहीं, आम आदमी क्लीनिक के लिए 249 करोड़ का बजट रखा है। फरिश्ते स्कीम के लिए 20 करोड़ का बजट, आयुष्मान भारत के लिए 553 करोड़ रुपए, नशा मुक्ति के प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ रुपए और 58 नई एम्बुलेंस के लिए 100 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए हैं।

इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बागवानी के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंजाब बागवानी एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप का ऐलान किया है। इसमें मशरूम की खेती, फूलों के बीज के उत्पादन, फलों और सब्जियों के बगीचों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं दी जाएगी। भूजल को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और धरती के नीचे पाइप बिछाने के लिए 13016 हेक्टेयर क्षेत्र को इसकी अधीन लाया जाएगा।

इसके अलावा एक दरिया में मच्छी पालन प्रोग्राम भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत फाजिल्का जिले के कन्या वाली गांव में एक नया मच्छी पूर्ण फॉर्म स्थापित किया जाएगाय़ 3233 एकड़ का रकबा मछली पालन के अधीन ले जाने की योजना है।

**************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

लखनऊ 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उत्तर प्रदेश में एक सीट की मांग की है।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी गठबंधन को सभी 80 सीटों पर विजयी हासिल करने में मदद करेगी। अठावले ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था, जब उनकी पार्टी प्रदेश में काफी मजबूत थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आगमन के बाद उनकी पार्टी राजनीतिक मोर्चे पर कमजोर हो गई, लेकिन अब मायावती की अगुवाई में बसपा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है।

कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठीक उसी तरह से विफल होंगे, जैसे इससे पहले हो चुके हैं।

अठावले ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने नवनिर्मित संसद भवन का नाम भी ‘संविधान भवन’ रखा है।

****************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*कोरिया गणराज्य, जापान की यात्रा पर

नई दिल्ली 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर  कोरिया गणराज्य और जापान की तीन दिवसीय यात्रा पर जायेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हमारे दो प्रमुख साझेदार देशों कोरिया गणराज्य और जापान की यात्राएं द्विपक्षीय आदान-प्रदान को और गति प्रदान करेंगी और भविष्य के सहयोग के लिए एजेंडा तय करेंगी।

”डॉ जयशंकर अपने कोरियाई समकक्ष चो ताए-यूल के साथ 10वीं भारत गणराज्य कोरिया संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता करने के लिए पांच- छह मार्च को पहली बार सोल की यात्रा करेंगे।

इस दौरान उनके कोरियाई गणमान्य व्यक्तियों, थिंक टैंक के प्रमुखों और भारतीय समुदाय से भी मिलने की संभावना है।मंत्रालय ने कहा कि जेसीएम से द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण दायरे की व्यापक समीक्षा करने, इसे और मजबूत करने के रास्ते तलाशने की उम्मीद है।

बाद में, डॉ जयशंकर जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ 16वीं भारत-जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में शामिल होने के लिए छह से आठ मार्च तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। बयान के मुताबिक, दोनों मंत्रियों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने और स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करने की उम्मीद है।

जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान पहले रायसीना राउंड टेबल में भी शामिल होंगे। गोलमेज सम्मेलन भारत और जापान के बीच ट्रैक 2 आदान-प्रदान को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।मंत्रालय के अनुसार, उनसे मजबूत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को मजबूत करने के लिए बिजनेस लीडर्स, थिंक टैंक और शिक्षा जगत के साथ बातचीत करने की उम्मीद है।

**********************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*NIA की बड़ी कार्रवाई,

*सात राज्यों में की ताबड़तोड़ छापेमारी

नई दिल्ली 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) बेंगलुरु जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में एनआईए (NIA) सात राज्यों में 17 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह से बेंगलुरु और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में छापेमारी चल रही है।

यह छापे आतंकी साजिश में शामिल संदिग्धों से जुड़े हैं। इस साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जेल कट्टरपंथ और ‘फिदायीन’ (आत्मघाती) हमले की साजिश रचने के मामले में एक आजीवन कारावास की सजा पाने वाले और दो भगोड़ों सहित आठ लोगों पर आरोप पत्र दायर किया।

आरोपपत्र में शामिल आरोपियों में केरल के कन्नूर जिले का टी नसीर भी शामिल है, जो 2013 से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं जुनैद अहमद उर्फ ​​जेडी और सलमान खान के विदेश भाग जाने का संदेह है।

अन्य की पहचान सैयद सुहैल खान उर्फ ​​सुहैल, मोहम्मद उमर उर्फ ​​उमर, जाहिद तबरेज उर्फ ​​जाहिद, सैयद मुदस्सिर पाशा और मोहम्मद फैसल रब्बानी उर्फ ​​सदाथ के रूप में हुई है। सभी आठ आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा 18 जुलाई, 2023 को सात आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से हथियार, गोला-बारूद, हथगोले और वॉकी-टॉकी की जब्ती के बाद दर्ज किया गया था। बरामदगी तब की गई जब सातों लोग एक आरोपी के घर में एकत्र हुए थे। एनआईए ने अक्टूबर 2023 को इस मामले की जांच को अपने हाथ में ले लिया था। साल 2017 में आरोपी टी. नसीर अन्य आरोपियों के संपर्क में आया था।

सलाम POCSO मामले में जेल में था। कट्टरपंथी बनाने और उन्हें लश्कर में भर्ती करने के उद्देश्य से नसीर उनकी क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद उन सभी को अपने बैरक में स्थानांतरित करने में कामयाब रहा था। वह सबसे पहले लश्कर की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जुनैद और सलमान को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने जुनैद के साथ मिलकर अन्य आरोपियों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने की साजिश रची।

**************************

Read this also :-

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

नोएडा 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): नोएडा साइबर अपराधियों की पहली पसंद और ठिकाना बनता जा रहा है। एक के बाद एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हो रहा है। कई देशी और विदेशी नागरिक ठगी करते हुए पकड़े जा रहे हैं।

सोमवार को भी पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया जो कंबोडिया में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है।

ग्रेटर नोएडा के बिसरख पुलिस ने सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी मॉल के पास होटल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गैंग का सरगना चीन का नागरिक बगैर वीजा के नेपाल के रास्ते से भारत आया था।

ये लोग कोरियर से कंबोडिया सिम कार्ड भेजते थे। उनके पास से 531 सिम कार्ड और कई विदेशी मुद्राएं बरामद हुई हैं।

यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ो फर्जी कॉल सेंटर और साइबर ठगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन देश में डाटा प्रोटक्शन एक्ट तो आ गया है लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां, दुकानें और अन्य जगहों पर आम आदमी का डेटा सेफ नहीं है।

साइबर हैकर बड़ी आसानी से डेटा हैक कर और कई कंपनियों से डेटा खरीद कर लोगों से ठगी करते हैं।

पिछले साल ही नोएडा में 2000 करोड़ रुपए का डेटा चीन भेजने का मामला सामने आया था। एसटीएफ ने थाना बीटा टू क्षेत्र में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए 18 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा बीते साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा की कंपनी से डेटा चीन भेजा जा रहा था।

साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया है कि हमारे देश में डाटा प्रोटक्शन एक्ट आ तो गया है लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और पड़ोसी देश हम पर लगातार हमला कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमारा डेटा बहुत आसानी से बैंकों से, हॉस्पिटल से, रिटेल कंपनियों से, हैकर्स को मिल जाता है और उसके साथ-साथ बहुत कम दामों में डाटा खरीदा भी जाता है।

उन्होंने कहा कि डेटा दो तरीके से मिलता है। एक उस कंपनी के डेटा बेस में जाकर उसे हैक कर और दूसरा बहुत कम दामों में खरीद कर।

उन्होंने बताया कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन यह चाहता है कि भारत की बढ़ती प्रोग्रेस को रोका जाए। इसीलिए यहां से ज्यादा से ज्यादा डेटा चीन में पहुंचकर वहां के साइबर हैकर्स और अपराध करने वाले लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डेटा चीन अपने पास रखना चाहता है।

इस समय चीन को भारत अपना सबसे बड़ा कंपीटीटर मान रहा है और चीन चाहता है कि यहां की अर्थव्यवस्था को खराब किया जाए इसीलिए चाइनीस एप के जरिए और हमारे डेटा का इस्तेमाल कर चीन, लोगों के बीच में पहुंच कर हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है।

पवन दुग्गल के मुताबिक, डेटा कहीं से भी कभी भी लीक हो सकता है। इसलिए भारत सरकार सभी से कहती है कि काफी ज्यादा सावधानी बरतें। हर किसी को अपनी हर जानकारी ना दे। अभी भारत के पास साइबर अपराध को लेकर कोई डेडीकेटेड कानून नहीं है। इसीलिए लोगों को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।

***************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली ,04 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।   दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने प्रश्न के बदले नकदी मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट पर रोक लगाने की माँग की थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए मोइत्रा का आवेदन खारिज कर दिया, और दुबे तथा देहाद्राई को इस स्तर पर विवादित सामग्री पोस्ट करने से रोकने से इनकार कर दिया। मोइत्रा की अर्जी पर कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा, मैंने निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति दत्ता ने पहले स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार के बारे में पूछा था। मोइत्रा पर, जिन्हें पिछले साल 8 दिसंबर को संसद की आचार समिति द्वारा लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित कर दिया गया था, हीरानंदानी की ओर से सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकद प्राप्त करने का आरोप था।

दुबे और देहाद्राई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 68 का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच एक समझौता था, जिसके कारण मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने तब मोइत्रा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दुबे ने ही लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के लिए रिश्वत ली थी। दुबे के अनुसार, ये आरोप देहाद्राई द्वारा उन्हें संबोधित एक पत्र से उपजे हैं।

*****************************

Read this also:-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

*सिंधिया, शिवराज और मोहन यादव ने कहा- मैं हू मोदी का परिवार

*भाजपा नेताओं ने भी अपने एक्स अकाउंट पर बायो बदल लिया गया

*नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है

भोपाल 04 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर परिवारवाद को लेकर नई राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को जन विश्वास रैली में मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया था।

लालू यादव ने मोदी पर कहा था कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है। आप हिन्दू भी नहीं हैं।

लालू यादव की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के अदिलाबाद में एक जनसभा में कहा कि मेरे परिवार को लेकर मेरे ऊपर निशाना साधा गया है। लेकिन, अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हू मोदी का परिवार।

जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम की मुहिम शुरू की, देशभर के भाजपा नेताओं के साथ ही मध्यप्रदेश के भाजपा नेताओं ने भी अपने एक्स अकाउंट पर बायो बदल लिया गया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री, विधायकों, सांसदों और भाजपा के संगठन पदाधिकारियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम के आगे ‘मोदी का परिवार’ जोड़ लिया है। इस कैम्पेन के जरिए भाजपा ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव समेत समूचे विपक्ष को घेरा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- हां, हम सब हैं मोदी का परिवार का हिस्सा हैं। यह बात सही है कि पूरा भारत देश उनका परिवार है। हम सभी भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। प्रधानमंत्री का संबोधन जब शुरू होता है तो वे कहते हैं मेरे परिवार जनों.. लेकिन लालू यादव से लेकर जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है।

पीएम मोदी के मन में पूरा देश एक परिवार है। मेरा परिवार यह कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर किया है। जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल, एक-एक क्षण भारत माता, देश, समाज, गरीबों कल्याण के लिए लगाया है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उनका विजन वसुधैव कुटुंबकम का है।

भारतीय संस्कृति कहती है कि दुनिया एक परिवार है। लालू यादव जैसे लोग, छोटे मन के लोग हैं। लालू यादव केवल और केवल अपने बेटी अपने बेटे तक सीमित हैं लेकिन प्रधानमंत्री का मन और उनका काम दुनिया के अंदर बड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक परिवार है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर मोदी का परिवार लिख दिया है।

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है मोदी का परिवार।

मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रोफाइल बदली है। डा. नरोत्तम मिश्रा ने अपने नाम के साथ लिखा है मोदी का परिवार।

*****************************

Read this also:-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

*योगीटांड़ स्थित डेयरी प्लांट दो से ढाई वर्ष के भीतर बनकर तैयार होगा 

* गिरिडीह जिला के लिए आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है

*जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं बना रही हमारी सरकार – श्री चम्पाई सोरेन, मुख्यमंत्री

योगीटाड़, गिरिडीह,04.03.2024   –   मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिला वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज गिरिडीह जिला अंतर्गत योगीटांड़ में 50 हजार लीटर दूध प्रति दिन क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास हो रहा है। यह डेयरी प्लांट दो से ढाई वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा।

गिरिडीह जिला के लिए आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने गिरिडीह जिला स्थित योगीटांड़ में आयोजित “डेयरी प्लांट” के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिला के योगीटांड़ में कृषि विभाग द्वारा डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की सोच के अनुरूप आज हमारी सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार को जनादेश मिला था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण का साया रहा।

पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ। सभी गतिविधियां बंद हुई। सरकार ने दो वर्ष तक कोरोना के कहर को झेला तथा बेहतर मैनेजमेंट करते हुए राज्यवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने का कार्य किया।

हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप योजनाएं बनाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पशुधन योजना से जोड़ने का कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों में पशुधन रखने की परंपरा रही है। ग्रामीण लोगों के शहरीकरण होने के बावजूद भी यह परंपरा निरंतर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड बना 24 साल पूरा होने को हैं फिर भी झारखंड के लोग अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं कर सके। पूर्व की सरकारों ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर,गरीब की जरूरत को समझने का प्रयास नहीं किया। झारखंड निरंतर पिछड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा परंतु हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की सोच और कुशल नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए यहां की जन भावना एवं जन अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सहित सभी क्षेत्रों में हो रहा है कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनबाद, बोकारो तथा गिरिडीह जिला कोयला क्षेत्र में गिने जाते हैं, परंतु यहां के संसाधनों का लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने उठाया है। यहां के लोगों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से हमारी सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। राज्य में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक के सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है।राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अनेकों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहे हैं।

हर हाल में किसानों के खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचाएंगे पानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों राज्य के धनबाद जिला अंतर्गत सिंदरी में यूरिया कारखाना का उद्घाटन हुआ है। इस कारखाने में उत्पादन हो रहे यूरिया का लाभ झारखंड के किसान तभी ले पाएंगे जब उनके खेतों तक साल के 12 महीने पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सोच है कि हम यहां के किसान बंधुओ के खेतों तक हर हाल में पानी पहुंचाएं । साल में तीन बार किसान फसल का उत्पादन कर सके यह हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार यहां के किसानों की ऋण माफी तथा उन्हें सुखाड़ राहत का लाभ देने का कार्य भी कर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्पित है।

इस अवसर पर विधायक श्री विनोद सिंह, पूर्व विधायक डॉ० सरफराज अहमद, पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरवा राजकमल सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

************************

Read this also:-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची से किया अभियान का शुभारंभ

*हजारों आम और खास मतदाताओं ने सूची में अपना नाम देखकर किया सत्यापन

*सोशल मीडिया में दिनभर चर्चा में रहा हैशटैग #IamVerifiedVoter

राँची,04.03.2024 । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने #IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ राजधानी के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए जागरूक करना है। इसके तहत सभी जिलों के बूथों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची प्रदर्शित किया जा रहा है।

साथ ही मतदाताओं को बताया जा रहा है कि वे वोटर हेल्पलाईन ऐप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखण्ड की वेबसाईट एवं भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल पर जाकर भी अपना नाम देखकर सत्यापित कर सकते हैं।

रांची में अभियान के शुभारंभ के अवसर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान करना हम सब का अधिकार और कर्तव्य है। मतदाता वोटर आईडी की अनुपलब्धता में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी वोट कर सकते है। किंतु जो सबसे जरूरी अनिवार्यता है वह है मतदाता सूची में नाम होना।

अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नही है तो वह मत देने के अधिकार से वंचित हो जाता है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें, अगर किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति है तो उसे दूर करवा लें ताकि मतदान के दिन कोई दिक्कत नहीं हो।

सभी जिलों में चलाया गया सोशल मीडिया अभियान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के आलोक में राज्य के सभी जिलों में सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों मतदाताओं ने अपना नाम मतदाता सूची में देखकर सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की सूचना पोस्ट की कि उन्होंने अपने नाम का सत्यापन कर लिया है।

मुख्यालय से पदाधिकारियों को अभियान के निरीक्षण हेतु भेजा गया था जिलों में

रांची में मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिलों में भी इस अभियान की देखरेख के लिए यहां से अधिकारियों को भेजा गया था। कोल्हान क्षेत्र में निरीक्षण हेतु संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, पलामू क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय श्री संजय कुमार, खूंटी के लिए ओएसडी श्रीमती गीता चौबे, कोडरमा के लिए अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, संथाल क्षेत्र के लिए श्री एस एन जमील को जिम्मेदारी दी गयी थी।

रांची के कार्यक्रम में प्रशासक रांची नगर निगम श्री अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, अवर सचिव श्री देव दास दत्ता, उपसमाहर्ता भूमि सुधार श्री मुकेश कुमार,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री बिवेक कुमार सुमन सहित राँची जिला के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

*************************

Read this also:-

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत….

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

* निवेशक विनोद खोसला

नई दिल्ली  04 March : टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला एक्स पर सार्वजनिक विवाद में उलझ गए। मस्क ने एआई से संबंधित मूल संविदात्मक समझौतों के कथित उल्लंघन को लेकर ओपनएआई और इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन पर केस किया।

खोसला ने एक्स के मालिक पर ओपनएआई पर मुकदमा करके “खट्टे अंगूर” व्यवहार का प्रदर्शन करने का आरोप लगाया, तो अरबपति ने जवाब दिया कि भारतीय मूल के निवेशक को इस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खोसला ने एक्स पर पोस्ट किया, एलन मस्क के साथ, ओपनएआई पर मुकदमा करना थोड़ा अंगूर खट्टा जैसा लगता है। मस्क ने जवाब दिया, विनोद को नहीं पता कि वह यहां किस बारे में बात कर रहे हैं।

खोसला के अनुसार, मस्क ने एआई के आसपास साझा उद्देश्यों तक पहुंचने की दिशा में ओपनएआई के साथ मिलकर काम किया होगा। मस्क 2018 तक ओपनएआई के मूल बोर्ड सदस्य थे, जबकि खोसला ने 2019 में ओपनएआई में लगभग 50 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। खोसला ने मस्क पर आगे हमला करते हुए कहा कि अरबपति जल्दी शामिल हो गए और जल्दी ही निकल गए, जब ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ना कठिन है और मिशन को जारी रखने के लिए व समाज को कोई लाभ पहुंचाने के लिए वास्तविक पैमाने पर धन की आवश्यकता है।

मस्क की ओर से अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में दायर मुकदमा, ओपनएआई के नवीनतम प्राकृतिक भाषा मॉडल जीपीटी -4 के इर्द-गिर्द घूमता है। मस्क ने आरोप लगाया कि ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट (जिसने सैम ऑल्टमैन द्वारा संचालित कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश किया है) ने इस बात पर सहमति व्यक्त करने के बावजूद कि कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता (एजीआई) क्षमताएं “गैर-लाभकारी और मानवता के लिए समर्पित रहेंगी” के बावजूद अनुचित तरीके से जीपीटी -4 को लाइसेंस दिया है। खोसला ने कहा कि ये मुकदमे एजीआई तक पहुंचने के लक्ष्यों और इसके लाभों से ध्यान भटकाने वाले हैं।

*********************

Read this also:-

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

*बजट सत्र के दूसरे दिन

*स्पीकर ने की कार्यवाही स्थगित

*CM मान और बाजवा के बीच हुई कहासुनी

चंडीगढ़ 04 March, (Rns) : पंजाब सरकार के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण पर बहस होनी है। जैसे ही CM भगवंत मान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर कुलतार संधवा को ताला-चाबी का लिफाफा गिफ्ट कर दिया।

CM मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएगा। इसी बात को लेकर विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा विरोध जताया। सदन में इस बात पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। सीएम और बाजवा में जमकर कहासुनी हुई। करीब आधे घंटे तक इन दोनों के बीच बहस होती रही। उसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया।

बता दें इससे पहले 1 मार्च को सत्र के पहले दिन कांग्रेसी विधायकों ने गवर्नर को बजट भाषण नहीं पढ़ने दिया। इस वजह से गवर्नर ने भाषण की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर खत्म कर दिया था। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर पहले दिन जमकर हंगामा किया था। जिस वजह से महज 13 मिनट में ही विधानसभा की कार्रवाई खत्म कर दी गई।

***************************

Read this also:-

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

*जो बोलें सोच समझकर बोलें

*डीपफेक से बचें

*विवादित बयानों से बचें

नई दिल्ली 04 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में विकसित भारत: 2047 के विजन पर चर्चा की गई। साथ ही अगले पांच सालों के कामों पर मंथन किया गया।

यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी बैठक थी। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को कहा कि बोलने में परहेज करें और सोच-समझकर बोलें। पीएम ने डीपफेक से बचने यानि आवाज बदलकर आदि से जो कोशिश की जाती है, उससे सतर्क रहने की बात कही। पीएम ने लगभग एक घंटे तक बात की।

पीएम ने कहा कि बोलना है तो योजनाओं पर बोले, विवादित बयानों से बचें। पीएम ने मंत्रियों को ये भी कहा कि चुनाव है, किससे मिल रहे हैं, देखकर मिलें यानि मिलने-जुलने में सोच समझकर मिलें। उऩ्होंने शरद पवार और प्रमोद महाजन का एक उदाहरण भी दिया।

सूत्रों के मुताबिक एक दिवसीय बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रोडमैप दो साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसे सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है।

***********************

Read this also:-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

*12 मार्च के बाद की मांगी तारीख

*ED ने उनको आठवां समन जारी किया था

*ED का समन गैरकानूनी है 

नई दिल्ली 04 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज पेशी के लिए बुलाया था। सीएम केजरीवाल ने आज भी पेशी पर जाने से इनकार कर दिया है। ED ने उनको आठवां समन जारी किया था।

इससे पहले केंद्रीय एजेंसी उन्हें सात नोटिस जारी कर चुकी हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से उसके सामने पेश नहीं हुए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी (AAP) केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है।

सीएम केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन का जवाब देते हुए कहा कि ED का समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। साथ ही साथ कहा है कि वह एजेंसी के सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे।

इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ED के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी, तभी वो ED के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का भी रुख किया है और कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में अपनी व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर करते हुए कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि AAP के नेताओं ने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी से संबंधित कुल 100 रुपए करोड़ की रिश्वत ली, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था और कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू की थी।

अपने छह आरोप पत्रों में से एक में ईडी ने दावा किया कि शराब नीती की कल्पना अरविंद केजरीवाल ने की थी, हालांकि मामले में उन पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

************************

Read this also:-

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

नई दिल्ली 04 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। बेंच ने कहा है कि ये सर्वसम्मति का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है। 1998 के फैसले में कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी।

सीता सोरेन बनाम भारत सरकार’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार की व्याख्या कर रहा है। फैसला सुनाने वाले जजों में CJI डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

कोर्ट के सामने सवाल था कि रिश्वत के बदले सदन में भाषण या वोट देने के मामलों में क्या जनप्रतिनिधि कानूनी मुकदमे से छूट का दावा कर सकते हैं या नहीं? 1998 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका के किसी सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है।

इस तरह सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फ़ैसले को पलट दिया है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि रिश्वतखोरी के ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।

**************************

Read this also:-

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

*अब NIA करेगी मामले की जांच

*एनआईए के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे

*इस बम ब्लास्ट में 10 लोग घायल

बेंगलुरू 04 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले की जांच कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि एनआईए पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

राज्य पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एनआईए के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे। सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य पुलिस की विशेष शाखा सीसीबी द्वारा अब तक के जांच के दस्तावेज और निष्कर्ष मंगलवार तक सौंपे जाएंगे।

एनआईए, आरएडब्लू और एनएसजी अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर सबूत एकत्रित किए थे। रविवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा था कि अगर आवश्यकता महसूस हुई, तो उनकी सरकार पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपेगी। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर इस मामले को हल्के में लेने का आरोप लगाया था।

वहीं, बीजेपी ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह ब्लास्ट बिजनेस राइवेलरी की वजह से हो सकता है। ब्लास्ट 1 मार्च को हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विस्फोट करने वाले शख्स को चिन्हित कर लिया है। इस बम ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए, जिसमें से एक महिला आईसीयू में भर्ती है।

*************************

Read this also:-

साधु-संतों के कारण सनातन का संरक्षण

Modi की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं

ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को फायदा

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

बड़ी टेक कंपनियों के लिए केंद्र की एडवाइजरी, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी अनुमति