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पटना , 19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। करनी सेना के के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व राजीव प्रताप रूडी के  सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह ने सम्मान किया।  पटना में भाजपा नेता श्री सिंह ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मकराना का बाबा हरिहर नाथ मंदिर का प्रसाद और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री सिंह से  मकराना ने बातचीत के दौरान सामाज के लोगों को संगठित करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील के साथ ही संगठन विस्तार के लिए मदद मांगा। भाजपा नेता ने कहा कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार रहूंगा। बता दें फिर करनी सेना के संगठन को मजबूती प्रदान करने के मकसद से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मकराना बिहार दौरे पर हैं और रविवार को सोनपुर के डाक बंगला मैदान में सभा आयोजित की गई हैं।

उन्होंने सामाज के लोगों के साथ बैठके और सभा कर संगठन के उद्देश्यों से लोगों को अवगत करा रहे और लोगों को संगठित भी कर रहे हैं। रविवार को प्रदेश के कई गणमान्य लोग भी मौके पर श्री मकराना से भेंट मुलाकात के लिए पटना पहुंचें थे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष- महिपाल सिंह मकराना,बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन बिहार प्रदेश संयोजक -कुंवर रोहित राजपूत, सारण उपाध्यक्ष उज्जवल सिंह, सदस्य करणी सेना राहुल सिंह उर्फ हर्षवर्धन,नंदन सिंह राजपूत, जयंत कुमार सिंह, बाबुल राणा उर्फ चंदन सिंह, आदित्य कुमार सिंह, सनी कुमार सिंह, सूरजभान सिंह सहित अन्य भी उपस्थित थें।

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गवाह को धमकाने के मामले में हुई सुनवाई

रामपुर ,19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को सीतापुर जेल से भारी सुरक्षा के बीच रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया।

यह पेशी 17 अगस्त 2022 को दर्ज एक मामले के तहत हुई, जिसमें आज़म खान और उनके साथियों पर गवाह को धमकाने का आरोप लगाया गया था। वादी नन्हे ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आज़म खान समेत 6 लोगों पर यह मुकदमा कायम किया गया।

यह पहली बार था जब आज़म खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के दो जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।

कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें गवाह को धमकाने के आरोपों पर चर्चा हुई। आज़म खान का यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है, और इस पेशी ने इसे एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया है।

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विधायकों, मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की

लखनऊ ,19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम, जिलों के प्रभारी मंत्री और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

इस दौरान उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ और रणनीतियां तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित किया।

बैठक के दौरान मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह भी तय हुआ कि उपचुनाव में पार्टी का कोई भी नेता अपने निर्धारित क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई कमी ना छोड़े।

सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव जीतना केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की जीत होगी, इसलिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया जाना चाहिए।

सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूती से संभालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हर सीट महत्वपूर्ण है और इसके लिए बूथ स्तर पर सटीक प्रबंधन और निगरानी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नेताओं को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए जिससे लोगों का विश्वास पार्टी में बढ़े।

बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभारी मंत्री और पदाधिकारी उन जिलों में अधिक समय बिताएं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को सुनें और त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चुनावी तैयारियों को और सुदृढ़ किया जाए।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 9 सीटों के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी।

भूपेंद्र चौधरी ने विश्वास जताया कि पार्टी न सिर्फ 9 घोषित सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, बल्कि जल्द ही 10वीं सीट भी घोषित होगी और वह भी भाजपा के खाते में ही जाएगी।

बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें 5 सपा और 5 एनडीए गठबंधन के पास थी। भाजपा के खाते में 3 सीट थी। एक आरएलडी के पास थी और एक निषाद पार्टी के पास थी। कटेहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी सीट सपा ने 2022 में जीती थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा के खाते में थी। जिस पर अभी तारीख नहीं आई है। इसके अलावा फूलपुर, मझवां, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है।

बैठक में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्यप्रताप शाही समेत राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रभारी मंत्री समेत भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

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देहरादून ,19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया।

उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक, नवंबर में चारों धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पर्यटन मंत्री ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एक नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट तीन नवंबर को बंद होंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट चार नवंबर को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे।

उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें इन तारीखों से पहले दर्शन के लिए पहुंचना होगा। इसके बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि इस साल 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। बीते दिनों केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले मार्गों पर बारिश ने तबाही मचा दी थी। इस वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

चारधाम यात्रा हर साल अप्रैल-मई में शुरू होकर अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण आवश्यक होता है।

ज्ञात हो कि इस साल 30 सितंबर तक 37 लाख 91 हजार 205 यात्री चार धाम दर्शन को आ चुके हैं, जबकि बीते साल 56.13 लाख यात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे।

साल 2022 में यह संख्या 46.29 लाख और 2019 में 34.77 लाख थी। साल 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा प्रभावित रही। इन दो वर्षों में यात्रियों की संख्या क्रमश: 3.30 लाख और 5.29 लाख रही थी।

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लोग स्वयं कर रहे खाली

बहराइच ,19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के घरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार देर रात 23 घरों को नोटिस दिया।

नोटिस में कहा गया है कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। अब नोटिस पाने वाले लोग खुद ही घर खाली कर सामान दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में काफी हिंसा हुई। हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें घरों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी की तरफ से शुक्रवार देर रात नोटिस मिलने के बाद अब इलाके के लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। कुल 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिनमें 20 घर मुसलमानों के और तीन हिंदू परिवारों के हैं।

पीडब्ल्यूडी की तरफ से मिले नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप का मचा हुआ है। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मकान खाली करने वाली एक महिला ने बताया कि घरों को खाली करने का नोटिस मिला है, लेकिन अब पता नहीं कहां जाएंगे।

एक अन्य व्यक्ति समीउल्लाह ने बताया कि नोटिस के कारण के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। बिना किसी पूर्व सूचना के नोटिस चस्पा किया गया है।

एक हिंदू परिवार ने कहा कि वह न्याय चाहता है। परिवार के सदस्यों ने कहा, हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा भड़का तो हम बच्चों को घर में लेकर दरवाजा बंद करके बैठ गए थे। उसके बाद हमने यह भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है।

इलाके में कई दुकानें और घर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस मिलने के बाद लोग स्वयं ही दुकान और घरों के सामान खाली कर रहे हैं।

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पटना ,19 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बार फिर भाजपा के साथ रहने की बात कहीं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे दो बार गलती हो गई थी, लेकिन अब वह भाजपा के साथ ही रहेंगे।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान नीतीश कुमार ने कहा,  हमने दो बार गलती की। पार्टी गठन के समय से ही हम लोग भाजपा के साथ थे, अब कभी इधर-उधर नहीं जाएंगे, वो सब (आरजेडी) खूब गड़बड़ करता था।

बता दें नीतीश कुमार ने बीते दिनों भी इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब वह एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार दो बार राजद के साथ गए, लेकिन दोनों बार का अनुभव नीतीश कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा। यही वजह है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अब कभी राजद के साथ नहीं जाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार की पुरानी स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले लोगों का काम धंधा खराब था। कोई काम नहीं होता था, हम लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया। कृषि, पशुपालन, मछली पालन पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया। बिहार मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, यहां की मछली अब बाहर भेजी जा रही है। बिहार में हमारी सरकार ने हिंदू-मुसलमान का विवाद खत्म किया।

कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित, विभाग के अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में बिहार के सभी जिलों से आये किसान मौजूद थे।

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IAS अधिकारी हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को किया गिरफ्तार

पटना 19 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में ED ने बड़ी कार्रवाई (Action) करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजीव हंस (Sanjeev Hans) और पूर्व विधायक गुलाब यादव (Gulab yadav) को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया है।

ED की टीम ने संजीव हंस (Sanjeev Hans) को पटना स्थित उनके सरकारी आवास गिरफ्तार किया है। वहीं, गुलाब यादव (Gulab yadav) को दिल्ली (Delhi) के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार (Arrested) किया है। संजीव हंस (Sanjeev Hans) 1997 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।

सूत्रों के अनुसार संजीव हंस (Sanjeev Hans) ने पंजाब (Punjab) के मोहाली (Mohali) और कसौली (Kasoli) में करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीद रखी है, उन्हें ईडी (ED) ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में ही अरेस्ट किया है।

संजीव हंस (Sanjeev Hans) के साथ जिन गुलाब यादव (Gulab Yadav) की गिरफ्तारी (Arrested) हुई है, वह दिल्ली (Delhi) में उनके करीबी सहयोगी रहे हैं।

ईडी (ED) ने बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) के साथ जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक 14 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। SVU अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय जांच एजेंसियों की जानकारी की जांच कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,’एफआईआर में हंस, यादव और उनके परिवार के सदस्यों सहित करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

SVU गहन पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की भी मांग करने वाली है।’ हंस को उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद अगस्त में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था.

इससे पहले एजेंसी बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान बिहार, दिल्ली और पुणे में कई ठिकानों पर छापे भी मार चुकी है।

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सीएम योगी बने पहले सदस्य

लखनऊ  19 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । भाजपा ने यूपी में सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने शनिवार को पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बनकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे।
भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन महापर्व में हमने साधारण सदस्यता के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर डेढ़ लाख नए सदस्यों को जोड़ने के अभियान के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के दिन ही हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को भी सक्रिय सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य बने थे। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बनने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी थी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा एक राष्ट्रनिष्ठ, लोकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और कार्यकर्ता आधारित दल है। देवतुल्य कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति और सामर्थ्य हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी का प्रथम सक्रिय सदस्य बनकर इस भावना को और अधिक मजबूती प्रदान की है।”

उन्होंने आगे लिखा था कि मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ किए गए इस विशेष अभियान से जुड़ें और ‘विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत’ की निर्माण यात्रा में सहभागी बनें।

बता दें कि भाजपा देश भर में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चला रही है। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर सदस्यता कैंप लगाए गए हैं, जहां लोग आसानी से भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पार्टी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष रणनीतियां तैयार की हैं, ताकि हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकें। इस सदस्यता अभियान की शुरुआत से भाजपा को उम्मीद है कि वह प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगी।

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पोर्श, डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें बरामद

जयपुर 19 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद स्थित आवासों पर एक साथ छापेमारी की है।

यह सर्च ऑपरेशन सुबह 6 बजे से चल रहा है, जिसमें छत्रपाल सिंह के पास से कई लग्जरी कारें और संदिग्ध संपत्तियां बरामद की गई हैं। ACB के डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा के मुताबिक ब्यूरो को छत्रपाल सिंह के खिलाफ एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है।

इस शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद, कोर्ट से अनुमति प्राप्त कर छापेमारी शुरू की गई। शुरुआती जांच में शिकायत को सही पाया गया, जिसके आधार पर जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद स्थित उनके आवासों पर एक साथ छापा मारा गया।

सर्च ऑपरेशन के दौरान, दिल्ली और गाजियाबाद स्थित उनके आवासों से एसीबी की टीम को पोर्श, डिफेंडर, स्कॉर्पियो और थार जैसी लग्जरी कारें मिली हैं। इन गाड़ियों की मौजूदगी ने छत्रपाल सिंह की आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों को और मजबूत किया है।

सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही नहीं, एसीबी की टीम छत्रपाल सिंह की अन्य संपत्तियों और वित्तीय दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलने वाले दस्तावेज़ों और संपत्तियों का ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि यह मामला काफी गंभीर हो सकता है।

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अगर आपके पास भी आया है ये मैसेज तो हो जाएं सावधान

नई दिल्ली 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सोशल मीडिया पर एक बार फिर फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रही है। इस बार दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3500 रुपये भत्ता देगी। इस दावे के साथ एक लिंक भी साझा किया जा रहा है और लोगों से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है।

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया है। पीआईबी ने एक्स (ट्विटर) पर साफ किया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

कैसे पहचानें फर्जी खबरें?

*किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल को देखें।

*किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें।

*किसी भी दावे की सत्यता की जांच करने के लिए तथ्य जांच वेबसाइटों का उपयोग करें।

क्यों फैलती हैं फर्जी खबरें?

*फर्जी खबरें आमतौर पर ध्यान खींचने वाले शीर्षकों के साथ बनाई जाती हैं।

*ये खबरें लोगों की भावनाओं का फायदा उठाती हैं, जैसे कि आर्थिक संकट या बेरोजगारी।

*सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबरें तेजी से फैलती हैं।

कैसे रोकें फर्जी खबरों का प्रसार?

*किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें।

*अफवाहों पर ध्यान न दें और उन्हें आगे न फैलाएं।

*तथ्य जांच वेबसाइटों का समर्थन करें।

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गैर-कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या

शोपियां 18 Oct, (एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंसा फैलाते हुए एक गैर-स्थानीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना जैनापोरा इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। मृतक की पहचान बिहार निवासी अशोक चौहान के रूप में हुई है।

यह टारगेट किलिंग की घटना ऐसे समय हुई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में यह पहली चुनी हुई सरकार है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में भी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद गुरसाई टॉप इलाके के मोहरी शाहस्तर में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया।

कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरसाई टॉप इलाके के मोहरी शाहस्तर में पुलिस और सेना ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने जंगल की ओर बढ़ रहे आतंकवादियों को ललकारा, जिसके बाद उनके बीच कुछ देर तक गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों को भी तैनात किया। एक हेलीकॉप्टर भी वन क्षेत्र के ऊपर मंडराता देखा गया। राजौरी जिले में तीन संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था।

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18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

नई दिल्ली 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। तब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद उनकी पत्नी रो पड़ीं। सत्येंद्र जैन के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें, हाल ही में आप विधायक

अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपित और ईडी के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि अगर रिहा किया गया तो सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

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FIR के साथ सरकार ने उठाए बड़े कदम

पंचकूला 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – हरियाणा में सरकार बनते ही सीएम नायब सरकार बड़े फैसले ले रहे है। इसी बीच पराली जलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करवाने का ऐलान किया गया है।

कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि जो किसान पराली जलाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उनके कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी ताकि वे अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल न बेच सकें। आदेश में कहा गया कि ऐसे किसानों के फार्म रिकॉर्ड में लाल निशान की एंट्री की जाएगी जिससे किसान अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे और यह एंट्री आवश्यक रूप से जरूरी होगी।

हरियाणा के मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मैं प्रदेश के किसानों से कहता हूं कि सरकार ने पराली जलाने की व्यवस्था के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं। किसान को आर्थिक लाभ भी होगा उनसे लाभ मिलता है, इसलिए पराली जलाने की बजाय उन योजनाओं का लाभ उठाएं।

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ब्रिक्स समिट में लेंगे भाग

नई दिल्ली  18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्रुप मेंबर्स के नेताओं और अन्य आमंत्रितों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यह इस साल प्रधानमंत्री मोदी की रूस की दूसरी यात्रा है।

ग्रुप के नौ सदस्यों तक विस्तार होने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इस साल दक्षिण अफ्रीका में 2023-समिट में सदस्यता की पेशकश के बाद ग्रुप में शामिल हुए थे।

अर्जेंटीना और सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद अर्जेंटीना ने मना कर दिया, जबकि सऊदी अरब ने अभी तक जवाब नहीं दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। वे वहां रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

शिखर सम्मेलन का विषय ‘न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना’ है। यह आयोजन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

बयान में कहा गया कि शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने का एक मूल्यवान अवसर होगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव के अनुसार, कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिससे यह रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम बन जाएगा।

मुख्य ब्रिक्स मीटिंग के अलावा, ‘ब्रिक्स+’ फॉर्मेट में ‘ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ: मिलकर विश्व के भविष्य का निर्माण’, विषय पर बैठकें होंगी। इसमें एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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अयोध्या  18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । रामनगरी अयोध्या में भक्ति, अध्यात्म, आधुनिकता और संकल्प की शक्ति को सार्थक करने में जुटी योगी सरकार दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए एरियल ड्रोन शो का आयोजन करेगी। सीएम योगी के विजन अनुसार, अयोध्या के आकाश में रंग-बिरंगी रोशनी युक्त 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन होगा।

इसके जरिए, दीपोत्सव के दौरान मुख्य कार्यक्रम में 15 मिनट तक एरियल ड्रोन शो आयोजन होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन का इस्तेमाल होगा।

एरियल ड्रोन शो के जरिए प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान जी की वीर मुद्रा का लोग दर्शन कर सकेंगे और इस कार्यक्रम में लेजर लाइट्स, वॉयस ओवर व म्यूजिकल नैरेशन के जरिए समां बांधा जाएगा।

रावण वध, पुष्पक विमान, दीपोत्सव, राम दरबार, वाल्मीकि, तुलसीदास और राम मंदिर को भी अयोध्या के आकाश में ड्रोन के जरिए दर्शाया जाएगा, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। वहीं, दीपोत्सव, यूपी सरकार व पर्यटन विभाग के लोगो भी कार्यक्रम में अयोध्या के आकाश पर साकार हो उठेंगे।

प्रभु रामलला के विग्रह के भव्य मंदिर में विराजित होने के बाद पहली बार आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ जा रही है।

सीएम योगी के विजन अनुसार, 8वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए एरियल ड्रोन शो का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा। 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पूर्व 29 अक्टूबर को ड्रोन शो की रिहर्सल भी की जाएगी, जिससे ड्रोन के समन्वय और फॉर्मेशन के सही क्रम को परखा जाएगा। राम की पैड़ी पर इस ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा।

आयोजन के अंतर्गत, 15 फॉर्मेशंस को आकाश में साकार करने की योजना है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए एनिमेशन के साथ डीटेल्ड स्टोरीबोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। आकाश में बनने वाले फॉर्मेशंस को सपोर्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट, पटकथा, बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉयसओवर, नैरेशन और लेजर लाइट्स समेत विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, जिन पर कार्य शुरू हो गया है।

राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड साउंड शो के जरिए प्रभु श्रीराम के जीवन चरित्र से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को प्रदर्शित किया जाएगा। यूं तो प्रतिदिन राम की पैड़ी पर लेजर व साउंड शो का आयोजन होता है, मगर प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव के मुख्य आयोजन में यह कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र में होता है।

ड्रोन शो के साथ ही साउंड व लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा और इसे आर्टिस्टिकली डिजाइंड ग्रीन फायरक्रैकर्स की आतिशबाजी का साथ मिलेगा, जो आयोजन स्थल समेत समूचे अयोध्या के आकाश की आभा में चार चांद लगा देते हैं।

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वाराणसी 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस संबंध में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनका दौरा दोपहर में होगा और लगभग 6-7 घंटे तक चलेगा। इस दौरान, वे वाराणसी में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 611 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में शंकर हॉस्पिटल और सिविल एविएशन के एयरपोर्ट शामिल हैं।”

उन्होंने कहा, “वाराणसी के लिए यह एक बड़ी सौगात है, जिसमें लगभग 3200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा, देश के अन्य हिस्सों में भी लगभग 3400 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “वाराणसी स्पोर्ट्स कांप्‍लेक्‍स में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां प्रधानमंत्री परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा, शिगरा स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक एनसीओ स्थापित किया जाएगा।

यहां खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें किसी विशेष खेल में उचित प्रशिक्षण दिया जा सकें। यहां के खिलाड़ी हमेशा से ही एक स्पोर्ट कॉम्पलेक्स की मांग करते हुए आ रहे थे, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया । इस कदम से खिलाड़ियों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है।”

उन्होंने कहा, “यह दौरा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, दससे क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

वहीं, सुरक्षा-व्यवस्था का चाक-चौबंद करने की पूरी तैयारी की जा रही है। सुरक्षाकर्मी जगह-जगह तैनात किए जाएंगे। हर प्रकार की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। फिलहाल, सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।”

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सेक्शन बी में नहीं मिलेगी च्वाइस, पढ़िए और क्या हुआ चेंज

नई दिल्ली 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : जेईई मेन परीक्षा (JEE main exam) में इस साल शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स के लिए अहम सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न (Exam pattern change) में बड़ा बदलाव किया गया है।

इसके मुताबिक, अब पेपर के सेक्शन बी में अब सिर्फ पांच सवाल दिए जाएंगे। इन सभी क्वैश्चन को सॉल्व करना होगा। हालांकि, इसके पहले पेपर के सेक्शन बी में 10 सवाल दिए जाते थे, जिसमे 5 सवाल हल करने होते थे लेकिन अब इस विकल्प को बंद कर दिया गया है।

There has been a change in the pattern of JEE Main exam : एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी है। एजेंसी ने आगे कहा कि, एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, कोविड​​​​-19 के दौरान प्रश्नों में मिलने वाले वैकल्पिक फॉर्मेट को अब बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है।

एग्जाम पैटर्न अपने मूल प्रारूप में वापस आ जाएगा। इसके तहत, सेक्शन बी में प्रति विषय केवल 5 (पांच) प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को सभी पांच प्रश्नों का के उत्तर देने होंगे। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर https://www.nta.ac.in/ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। एनटीए ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि इसकी डिटेल्स में जानकारी जेईई मेन के लिए जारी होने वाले सूचना बुलेटिन में दी जाएगी, जिससे कैंडिडेट्स को एग्जाम पैटर्न को समझने में और हेल्प मिलेगी।

बता दें कि इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाता है। पहले सत्र की परीक्षा जनवरी में और दूसरे सेशन के लिए अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल 2025 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शूुरू कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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जानिए किस मंत्री को मिला कौनसा विभाग

श्रीनगर 18 Oct, (Rns): जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Metting) से पहले अपने मंत्रियों (Minister) में विभागों (Department) का बंटवारा किया है।

उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने इस संदर्भ में एक आदेश (Order) भी जारी किया है।

सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी (Surinder Choudhary) को लोक निर्माण विभाग, खनन, श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। जबकि सकीना मसूद इट्टु (Sakina Masood Ittu) को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा जावेद अहमद (Javed Ahmed) को राणा जल शक्ति, वन पर्यावरण, और टराइबल मामलों की जिम्मेदारी मिली है। जावेद अहमद डार (Javed Ahmed Dar) को कृषि उत्पादन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता एवं एवं निर्वाचन विभाग सौंपा गया है।

सतीश शर्मा (Satish Sharma) को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, युवा सेवा, खेल विभाग का कार्य भर दिया गया है। अन्य विभाग मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे।

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रांची 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस बार नामांकन पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरे जा सकेंगे।

रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में दिन के 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति आरओ चैंबर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उम्मीदवार अगर रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा तथा निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ दस प्रस्तावक होने चाहिए।

आरओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक प्रत्याशी तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार के लिए प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार इस बार चुनाव आयोग की ओर से जारी सुविधा ऐप के जरिए नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे।

नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फार्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, आपराधिक रिकार्ड का पूर्ण विवरण देना है।

उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा। चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्च रजिस्टर उम्मीदवार के पास और एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को दस हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।

पहले चरण में जिन सीटों पर आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट शामिल है।

नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि पर्चों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित है।

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भाजपा ने उठाए सवाल

लखनऊ 18 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सात उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनके ज्यादातर उम्मीदवार किसी न किसी नेता के रिश्तेदार हैं। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी ने चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही छह सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। इसमें मैनपुरी की करहल से लालू प्रसाद यादव के दामाद और अपने परिवार के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वो मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं।

अम्बेडकरनगर की कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभा वर्मा उम्मीदवार बनाया गया। इस सीट से लालजी वर्मा पहले विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। मिर्जापुर की मझवां से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डा. ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है।

कानपुर की सीसामऊ से पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं और बसपा नेता एवं पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं।

वहीं मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। हालांकि इस सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट से उम्मीदवार बिना किसी नेता के परिवार से हैं। फूलपुर सीट के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पहले भी विधायक रह चुके हैं।

सियासी जानकर कहते हैं कि सपा की जारी सूची में उनके पीडीए फार्मूले का ध्यान तो रखा गया है। लेकिन सात में छह उम्मीदवार नेताओं के परिवार से है। इससे जाहिर होता है कि सपा मुखिया को परिवारवाद पर ही भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सपा सिर्फ पीडीए का नाम देती है। उसका मकसद ही परिवारवाद और जातिवाद करना है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नारा सिर्फ पीडीए है। उनका काम नेताओं की पीढ़ियों को बढ़ाने का है। यह लोग अपने परिवार और कुनबा बढ़ाने की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश इनकी परिवारवाद और जातिवाद की सोच से वाकिफ हो चुका है। सपा के नाम के लिए समाजवाद है जबकि चरित्र में परिवाद है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि भाजपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में आम कार्यकताओं को टिकट दिया गया है।

हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है। उपचुनाव में सभी की सहमति से टिकट दिए जा रहे हैं। जिला से लेकर बूथ कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मशविरा करके उम्मीदवार घोषित कर रही है। भाजपा का आरोप फर्जी है। यह उम्मीदवार जनता के बीच जाएंगे। वह तय करेगी। इन उम्मीदवारों पर जनता अपनी मुहर लगाएगी।

ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने यूपी में 9 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम तय किया है। मिल्कीपुर की सीट पर पिटीशन होने की वजह से यहां के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं। बाकी सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है।

सपा ने नौ अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवां में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। मीरापुर में उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्याशी उतारने के लिए कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीटें बची थीं। बताया जा रहा दो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

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सभी बड़े ऋणों पर एक माह के लिए प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे सहकारी बैंक

चंडीगढ़ 17 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :  पंजाब राज्य सहकारी बैंक के खाताधारकों के लिए दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने सभी बड़े कर्जों पर एक महीने के लिए प्रोसेसिंग फीस न लेने की घोषणा की है।

इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली वह समय होता है जब लोग खऱीदारी करते हैं और यह पेशकश बैंक के ग्राहकों को आने वाले त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाने की सुविधा देने के लिए है। इस कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों (Co-operative banks) में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी है। उन्होंने कहा कि शून्य प्रोसेसिंग फीस सीमित समय के लिए है और यह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक लागू रहेगी।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पेशकश बैंक द्वारा चंडीगढ़ में अपनी 18 शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत, उपभोक्ता और वाहन ऋण की सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पेशकश के तहत पंजाब राज्य सहकारी बैंक द्वारा त्योहारों के दौरान ग्राहकों को इन कर्जों पर प्रोसेसिंग फीस/शुल्क में छूट की पेशकश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि बैंक सरकारी संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और घरों के लिए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए व्यक्तिगत और उपभोक्ता ऋण प्रदान कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस बैंक से सस्ती दरों पर वाहन ऋण प्राप्त कर कोई भी परिवार अपनी सपनों की कार की सवारी का आनंद ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कोई भी ऋण लेने वाले ग्राहक को पेशकश की अवधि के दौरान व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण और वाहन ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस/शुल्क अदा नहीं करना होगा।

उन्होंने कहा कि ग्राहक इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज्य सहकारी बैंक की 18 शाखाओं में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए लोगों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

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रवीना टंडन को अपनी बेटी राशा की पहली कमाई से मिला यह खूबसूरत तोहफा

24 लोगों की मौत, कई लोगों की गई आंखों की रोशनी

पटना 17 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  – बिहार में जहरीली शराब ने कई लोगों मौत की नींद सुला दिया है। सीवान और छपरा के अलग-अलग गांवों में संदिग्ध परिस्थितियों में 24 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृतक लोगों के परिजनों के मुताबिक, उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है।

जानकारी के अनुसार इन सभी ने घटना से दो दिन पहले शराब पी थी। जिसके बाद 12 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। इनमे दो लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सीवान एसपी ने जिले में अवैध शराब पीने से 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है।

घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जहरीली शराब से हुई मौतों के कारण कई गांवों में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के परिजन मौत की वजह जहरीली शराब बता रहे हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

घटना के बाद सीवान एसपी ने एक थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है, वहीं 2 चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। छापेमारी की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रखा गया है। लोगों की संदिग्ध मौतों का मामला मंगलवार-बुधवार को सामने आया।

सीवान के सीमावर्ती सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दो लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम तक जिले में कई मौतों के मामले सामने आए। इसके साथ ही सिवान जिले में भी ऐसी घटना से हड़कंप मच गया।

पुलिस प्रशासन को खबर मिलने पर अधिकारी प्रभावित गांवों में पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि एक दिन पहले ही इलाके में मछली पार्टी का आयोजन किया गया था। जिसमें शराब का भी सेवन किया गया। शराब के पीने के बाद से ही इसे पीने वाले लोगों की तबियत खराब होने लगी। बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, इसके बाद भी जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आते रहते हैं।

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श्रीनगर ,17 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 19 जवान घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि 181 बटालियन एफ कंपनी के कर्मियों को ले जा रहे एक ट्रक पर बडगाम के खैगाम गांव में चालक ने नियंत्रण खो दिया।

एक अधिकारी ने बताया, चालक के नियंत्रण से बाहर होने के बाद सीआरपीएफ की 181-एफ कंपनी के कर्मियों को ले जा रहा ट्रक सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गया। दुर्घटना में सीआरपीएफ के 19 जवान घायल हो गए।

दुर्घटना के तुरंत बाद, एक बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायल जवानों को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ शहर के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया, डॉक्टरों ने नौ घायलों को विशेष उपचार के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया है। चिकित्सकों ने बताया कि घायल जवानों में से दो को गंभीर चोटें आई हैं।

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 व 3.80 लाख वर्ग फीट जगह

नई दिल्ली ,17 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । रक्षा मंत्रालय ने 6 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया। खास बात यह है कि यह राजस्व अनावश्यक वस्तुओं के निपटान से अर्जित किया गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके अंतर्गत आने वाले रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान के कारण जहां करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, वहीं लाखों स्क्वायर फीट स्थान भी बेकार पड़े सामान से मुक्त हुआ है।

गुरुवार को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान 4.0 के अनुरूप रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छता नियमों को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत बिना देरी किए, कामों को पूरा करने पर मुख्य जोर दिया जा रहा है।

मंत्रालय का कहना है कि अभी तक 1,444 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के मध्य तक विभाग ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन अभियानों के अंतर्गत 16,599 फाइलों, रिकॉर्डों की समीक्षा की गई है और उन्हें छांटने के लिए अलग किया गया है।
लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन अप्रयुक्त वस्तुओं का निपटान करके 3.80 लाख वर्ग फीट से अधिक स्थान मुक्त किया गया है।

स्क्रैप या अनावश्यक वस्तुओं के निपटान से 6 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। यह उपलब्धि हाल ही में किए गए स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों से प्राप्त हुई है। इस दौरान लगभग 99 जन शिकायतों का निपटारा किया गया। कुल 82 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा भी किया गया है।

विभाग विशेष अभियान 4.0 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस पहल की प्रगति की नियमित आधार पर उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर और आकर्षक पेंटिंग प्रतियोगिताओं सहित कई माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

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