कलकत्ता High Court ने दिया आदेश

नई दिल्ली 13 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद अब इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि इस घटना में अस्पताल प्रशासन ने गंभीर लापरवाही की है और इस मामले की जांच अब सीबीआई को दी जाती है। इसके साथ ही अदालत ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। इस वीभत्स हत्याकांड का पूरे देश में विरोध हो रहा है। यहां तक कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध जता रहे हैं और कई जगहों पर ओपीडी ठप पड़ी है। अदालत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में ढिलाई बरती, जबकि उसे पता था कि क्या घटना हुई है। किस तरह डॉक्टर के शरीर पर गंभीर चोटों के और जख्मों के निशान हैं। अदालत ने कहा कि मृतका के परिजन ऐसी एजेंसी से जांच चाहते हैं, जिसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केवी राजेंद्रन केस में दिए फैसले का जिक्र किया और कहा कि दुर्लभतम मामलों में अदालत भी केस ट्रांसफर करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। अदालत का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि पुलिस रविवार तक इस मामले की पूरी जांच करे और खुलासा हो।

यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हम केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। वहीं हाई कोर्ट ने रविवार के पहले ही यह फैसला दे दिया है। अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को भी लताड़ा। बेंच ने कहा कि यह दिल दुखाने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह ऐक्टिव नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने हंगामे के बाद जब पद से इस्तीफा दिया तो उन्हें दूसरे कॉलेज में जिम्मेदारी मिल गई। कोर्ट ने कहा कि घोष को तुरंत छुट्टी देनी चाहिए और उन्हें काम से अलग रखना चाहिए। वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच पर असर डाल सकते हैं।

राज्य सरकार की भी अदालत ने घोष को दूसरे अस्पताल में नियुक्ति देने पर खिंचाई की। अदालत ने कहा कि यह तो ध्यान रखना चाहिए था कि किन स्थितियों में इस्तीफा दिया गया है। अथॉरिटी ने यह भी नहीं सोचा कि कैसे एक जगह से इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही दूसरी जगह पर नियुक्ति दे दी जाए। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पीड़िता के परिजनों के साथ नहीं दिखा। अब इसमें वक्त गंवाने से कोई फायदा नहीं है। अन्यथा सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

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डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान

कोलकाता 13 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) ने घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में उसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस वीभत्स घटना के विरोध में देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे ओपीडी और गैर-आपातकालीन सर्जरी सहित वैकल्पिक सेवाएं प्रभावित हुईं। यह हड़ताल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) के आह्वान पर की गई। फोरडा द्वारा सोमवार रात जारी एक बयान में कहा गया, “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की टीम के साथ व्यापक चर्चा के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिसके कारण हड़ताल जारी रहेगी।”

फोरडा के अध्यक्ष डॉ. अविरल माथुर ने कहा कि हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। माथुर ने कहा, “मैंने एसोसिएशन के सदस्यों और डॉक्टरों के साथ सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की टीम से मुलाकात की। चूंकि उनकी मांगों के संबंध में कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए हड़ताल एक और दिन जारी रहेगी।”

यह भी स्पष्ट किया कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। उधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगें पूरी होने तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इस तरह से मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का आज पांचवां दिन होगा। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो रही हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने लिखित माफीनामे के बाद बंद किया केस

नई दिल्ली 13 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने लिखित में माफी मांगी और कहा कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापनों और पतंजलि के उत्पादों को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना ​​नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

 इससे पहले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया था कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसी के बाद बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हलफनामा दायर करके बताना होगा कि विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया है और इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।

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नई दिल्ली 13 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से एक कार्यक्रम में ‘हर घर तिरंगा’ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किरेन रिजिजू और मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे।

इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने हर घर तिरंगा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, “आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। 2021 में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के घरों में तिरंगा लगाने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अब यह एक आंदोलन बन गया है। तबसे लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगे को फहराते हैं। मेरे मन में इस बात की कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त को एक नया रिकॉर्ड बनेगा और हर घर तिरंगा होगा।”

अपने भाषण में आगे उन्होंने दुनिया में भारत के तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने पर बल देते हुए कहा, “देशवासियों, इस अभियान का उद्देश्य लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में देशभक्ति की आत्मा को जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दशक में जो अप्रत्याशित सफलता हमें मिली है, जिस अप्रत्याशित प्रगति को हमने देखा है, उसके लिए पूरी दुनिया में हमारी सराहना हुई है। अर्थव्यवस्था को लेकर कहें तो आज हम दुनियां की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं।”

बता दें, हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। यह अभियान हर साल 15 अगस्त से एक सप्ताह पहले शुरू किया जाता है। इस बार यह अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है।

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केजरीवाल के लेटर पर विभाग ने दिया जवाब

नई दिल्ली 13 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते तिहाड़ जेल में बंद है। इसी बीच उन्होंने मंत्री गोपाल राय के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख कर कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी जगह मंत्री आतिशी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराएं, जिस पर डिपार्टमेंट ने जवाब देते हुए कहा कि, कानून के अनुसार इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

साथ ही यह भी कहा गया कि सीएम केजरीवाल का जेल से इस तरह की बात करना भी जेल के नियमों के खिलाफ है, जेल के नियम के अनुसार केवल निजी मामलों में ही बाहर अपने करीबियों को पत्र लिखा जा सकता है।

वहीं इस बात को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर हमला किया है। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस के ऐसे मौके पर भी राजनीति की जा रही है। मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं कि जब ठग सुकेश पत्र लिखता है तो तिहाड़ के अधिकारी उसे एलजी को सौंप देते हैं और एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के सीएम पत्र लिखते हैं, तो एलजी तिहाड़ के अधिकारियों को उन्हें पत्र भेजने से रोकते हैं।

अगर सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के संबंध में पत्र लिखा है, तो एलजी कार्यालय को सिर्फ एक फोन करना होगा डीजी कार्यालय को भेजा और इसे उनके पास भेजने को कहा, लेकिन एलजी को स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना-देना नहीं है।

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नई दिल्ली, 08 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 4 अगस्त से 11 अगस्त तक चलने वाले साप्ताहिक उत्सव के चौथे दिन आज बुधवार को पूरा बीकानेर हाउस प्रांगण तीज के रंगों से सराबोर रहा। साज सज्जा, रंगारंग कार्यक्रम, रंग बिरंगी पोशाके, हैंडीक्राफ्ट्स ने अपने अद्भुत प्रदर्शनी से पूरे बीकानेर हाउस को तीजमय कर दिया।

इस अवसर पर राजस्थान की प्रमुख आवासीय आयुक्त  आलोक ने बताया कि श्रावण महीने में मनाया जाने वाला यह उत्सव अपने अंदर राजस्थानी कला एवं संस्कृति की अमिट छाप संजोए हुए हैं और दिल्ली में बसे प्रवासी राजस्थानियों और निवासियों को राजस्थानी कला संस्कृति की झलक दिखाता है। इस उत्सव में राजस्थानी कला संस्कृति से जुड़े प्रत्येक पहलू का एक ही जगह संगम देखने को मिलता है जो राजस्थान को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है।

इस उत्सव में मेहंदी प्रतिस्पर्धा लहरिया थीम के साथ राजस्थानी पोशाक प्रतिस्पर्धा और तीज माता की भव्य यात्रा का आयोजन हुआ। तीज माता की शोभा यात्रा को पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना करके राजस्थानी रीति रिवाज के साथ निकाला गया। इस यात्रा में सभी आगंतुक भपंग, जोगियासारंगी और रावनहत्ता की धुन पर लोक संगीत का आनंद लेते हुए राजस्थानी संस्कृति से सराबोर झूमते नाचते नजर आए।

बीकानेर हाउस परिसर में रूडा द्वारा आयोजित किए जा रहे इस हैंडीक्राफ्ट मेले के संयोजक ओम प्रकाश में बताया कि इस बार मेले में राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट, परिधान, राजस्थानी चूड़ियां और खानपान के करीब 50 स्टाल लगाए गए हैं जहां पर खरीदारों की काफी भीड़ देखी जा रही है। खरीदारों में राजस्थानी साड़ियां, कपड़ों और हैंडीक्राफ्ट के समान को लेकर काफी उत्साह है।  ओम प्रकाश ने बताया कि इस मेले में हमने दिल्ली वासियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए स्टॉल लगाने का चुनाव किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके और आर्टिजंस को इस मेले का फायदा मिल सके।

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नई दिल्ली ,08 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । नागरिक विमानन क्षेत्र से संबंधित वायुयान विधेयक पर लोक सभा में व्यापक चर्चा हुई और विधेयक के समर्थन में बिहार के सारण से सांसद सह पूर्व नागरिक विमानन मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने कहा की देश में पहले केवल सरकारी वायुयान कंपनियां ही थी जिनमे एयर इंडिया एयरलाइन्स इंडियन एयरलाइन्स थे।

बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी  की सरकार जब केंद्र में आई तो नागरिक विमानन क्षेत्र में निजीकरण की नीती लाई गई और तब उद्योगपतियों ने निजी विमानन कंपनी स्थापित कर अपने विमान देश के लिए उड़ाना आरंभ किए।

बता दें कि उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री राजीव प्रताप रुडी ही थे, इसकी याद दिलाते हुए उन्होंने सदन को बताया कि उस समय जिन कंपनियों को उन्होंने या उनके प्रयास से नागरिक विमानन का प्रमाण पत्र दिया गया था, उनमें से कई कंपनियां बंद हो गई। कुछ बंद होने की कगार पर है।

इस तरीके से नागरिक विमानन क्षेत्र के प्रगति के लिए बढ़ते किराये को कम करने के उपाय की और इस क्षेत्र के व्यापक विस्तार और विकास से संबंधित मुद्दों पर की। 40 मिनट से अधिक समय उन्होंने लोक सभा में अपना सम्बोधन दिया विदित हो कि राजीव प्रताप रुडी स्वयं व्यवसायीक लाईसेंस धारण करने वाले पायलट भी हैं और देश विदेश के लिए अभी भी वायुयान उड़ाते हैं।

इसलिए उन्हें विमानन क्षेत्र की समस्याओं, उसके कार्मिकों, पायलट और क्रू मेंबर्स तक की समस्याओं का व्यावहारिक अनुभव है। अपने उसी अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने विमानन क्षेत्र में एटीसी, प्रशिक्षण आदि आने वाली समस्याओं को भी रेखांकित किया। लोकसभा में बोलते हुए राजीव प्रताप रुडी ने बिहार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का भी विषय उठाया।

उन्होंने कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य बिहार से मै आता हूँ जहाँ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर पटना में एक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। परन्तु यहां से कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं है क्योंकि इसका रनवे छोटा है। सरकार यहां 1600 करोड़ खर्च कर रही हैं। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी हवाई पट्टी में एक इंच का परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी देश में अगर सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है तो पटना है।

उन्होंने कहा कि मै 14 साल से कह रहा हूँ कि हमें बिहार में एक नया हवाई अड्डा चाहिए सभी समझते है और कहते है कि बिहटा में हवाई अड्डा बना बना देंगे। लेकिन बिहटा भी पटना की तरह ही होगा। जहाज के क्रैस होने का खतरा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली की तरह पटना में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण होता है तो हवाई किराया भी कम होगा।

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सोनपुर , 08 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम का छपरा विकासमित्र के बैठक मे जाने के क्रम मे परसा चौक पर स्वागत किया गया.

भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य  और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह और मंडल अध्यक्ष भूलन जी के नेतृत्व मे उनका अंग वस्त्र बुके और फुल माला से जोरदार स्वागत किया गया.

इस अवसर पर भाजपा नेता चंदन सिंह युवा मोर्चा सुमंत कुमार रामबाबू राय युवा मोर्चा कुणाल कुमार सहित अनेक लोग उपस्थित थे स्वागत से अभिभूत होकर  जनक राम ने सभी लोग को धन्यवाद दिया ज्ञात हो की वह सरकारी कार्यक्रम मे छपरा प्रेक्षा गृह जा रहे थे उसी क्रम मे. भेल्दी मे भी छेत्रिय प्रभारी अनिल सिंह के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया।

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श्रीनगर 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (एमओएस) रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है।

यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, एमओएस ने कहा, “केंद्र इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकता है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं।

अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने हैं। मंत्री ने कहा,मुझे लगता है कि अक्टूबर से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है और अक्टूबर में चुनाव भी हो सकते हैं।”

उन्होंने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की। ​​उन्होंने दोहराया कि गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

उन्होंने लोकसभा चुनावों में यहां भारी मतदान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी आधे घंटे की बैठक काफी सार्थक रही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,“अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। विदेशियों सहित 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं। लोग अब कश्मीर जाने से नहीं डरते। पहले वे आना चाहते थे, लेकिन आतंकवाद उन्हें यहां आने से रोक रहा था। उपराज्यपाल ने मुझे बताया कि कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद शांति बनी हुई है।”

अठावले ने कहा,“प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति के छात्रों को दो लाख से अधिक प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ओबीसी छात्रों को 84,000 से अधिक छात्रवृत्ति दी है। जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति और ओबीसी की हिस्सेदारी आठ-आठ प्रतिशत है, लेकिन कश्मीर में एक भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है।”

उन्होंने कहा,“एससी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत 74 मामले दर्ज किए गए। हम जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में, हमारे पास जम्मू-कश्मीर में 16 वृद्धाश्रम हैं।”

रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

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जेडीयू-टीडीपी ने किया समर्थन

नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ और ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024’ को पेश कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नाम पुकारे जाने पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जब सदन में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ को पेश करने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष विरोध में सदन में खड़े हो गए।

विपक्षी दलों की तरफ से बोलते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल एवं इमरान मसूद, सपा से अखिलेश यादव एवं मोहिब्बुल्लाह, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी (शरद पवार) से सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी के अलावा डीएमके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआई (एम), आरएसपी, वीसीके सहित अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे संविधान और मुसलमान विरोधी बताते हुए इसे पेश करने का विरोध किया।

वहीं, एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने सरकार का साथ देते हुए इस बिल का समर्थन किया। जेडीयू की तरफ से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि निरंकुश संस्था में पारदर्शिता लाना सरकार का काम है। यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। विपक्ष को मंदिर या संस्था में अंतर नजर नहीं आ रहा है।

उन्होंने 1984 के सिख दंगों के लिए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं, सरकार की एक अन्य सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से बोलते हुए जीएम. हरीश बालयोगी ने भी बिल का समर्थन किया।

बालयोगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार कर पारदर्शी व्यवस्था लाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि अगर इस बिल को किसी कमेटी में भेजा जाता है तो टीडीपी को कोई दिक्कत नहीं होगी।

सरकार की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विरोधी दलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस सदन और सरकार को बिल लाने का अधिकार है और इससे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के जरिए किसी का भी कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। किरेन रिजिजू ने अपने भाषण में विस्तार से इस बिल की जरूरत बताते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वक्फ बोर्ड की आमदनी को मुस्लिम वर्गों की भलाई, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए ही खर्च किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार 2015 से वक्फ कानून में संशोधन लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लाखों लोगों से विचार-विमर्श कर चुकी है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी और जेपीसी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे तो कांग्रेस सरकार के अधूरे कामों को ही पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस जो काम करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई, उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार यह बिल लेकर आई है।

अपने भाषण के अंत में केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे इस बिल को लेकर जेपीसी बनाने का काम करेंगे। इसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानूनों से जुड़े दूसरे विधेयक ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024’ को सदन में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका भी विरोध किया।

इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि आजादी के बाद वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होने के बाद ‘मुसलमान वक्फ कानून-1923’ का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो गया था। लेकिन, इसे कागजों से नहीं हटाया गया। शाह ने कहा कि यह बिल (मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024) 1923 में बने (मुसलमान वक्फ कानून-1923) कानून को सिर्फ कागजों से हटाने के लिए लाया गया है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। ध्वनिमत से यह विधेयक भी सदन में पेश हो गया।

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आप इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते

नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया।

सदन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान अमित शाह सपा मुखिया पर भी भड़कते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए बोला, ”यह विधेयक बहुत सोची-समझी राजनीति के तहत हो रहा है।

अगर आप एक जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को सामना करना पड़ा। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है।

आज तो आपके हमारे अधिकार कट रहे हैं, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि, आप लोकतंत्र के न्यायधीश हैं, मैंने सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीनने जा रहे हैं। हम लोगों को आपके लिए (स्पीकर) लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।”

अखिलेश यादव के इस जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने भड़कते हुए कहा, “अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ अखिलेश जी विपक्ष का नहीं, हम सब का है। आप (अखिलेश) इस तरह की गोलमोल बातें नहीं कर सकते हैं। आप अध्यक्ष के अधिकार के सरंक्षक नहीं हो।”

वहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति-दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विपरीत अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी?

सरकार राष्ट्रधर्म निभाए। मंदिर-मस्जिद, जाति, धर्म व साम्प्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किन्तु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय।”

उन्होंने आगे लिखा, ”आज संसद में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी (स्टैंडिंग) समिति को भेजना उचित। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर।”

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एक परिवार पकड़ा, हाई अलर्ट पर BSF

कोलकाता 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  बांग्लादेश में संकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं। अभी तक कई जगह हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके चलते कुछ बांग्लादेशी लोग अब बिना या फर्जी दस्तावेजों के भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसी के अनुसार, ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। संकट के बीच सीमा शुल्क विभाग और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध आव्रजन के प्रयासों की संभावनाओं के बारे में सतर्क किया गया है।

विभाग को पहले से ही कुछ बांग्लादेशी निवासियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं जो इस तरह के अवैध आव्रजन के प्रयास कर सकते हैं, जिनकी एक सूची राज्य में विभिन्न सीमा चौकियों पर तैनात बीएसएफ बटालियनों के साथ भी साझा की गई है।

सूत्रों ने कहा कि अलर्ट तब जारी किया गया था जब एक बांग्लादेशी दंपति को उनके बच्चे के साथ मंगलवार शाम को अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था और दोनों के पास फर्जी आधार और पैन कार्ड थे।

पूछताछ के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने इस तरह के फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च किया ताकि उनके बच्चे का इलाज भारतीय अस्पतालों में हो सके। बांग्लादेश के रंगपुर के रहने वाले दो व्यक्ति इनामुल हक सोहेल और संजीदा जीनत इलाही से पूछताछ की गई। उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया।

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अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला…

नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगाखानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार आज दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है।

विपक्ष संसद में इसका विरोध करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है।

वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : ‘भाजपाई-हित में जारी’

इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी।

भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “हम इसका विरोध करेंगे। विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह वक्फ संशोधन बिल का संसद में विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है। वक्फ संशोधन बिल मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

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बलिया  08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 8 अगस्त 2024 को बलिया में घोषणा की है कि रक्षाबंधन पर पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाओं को रोडवेज बसों में दो दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि आगामी कुंभ मेले को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। मंत्री ने कहा, “कुंभ मेले को देखते हुए हमने सात हजार नई बसें खरीदने का फैसला किया है। साथ ही, पांच सौ इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है।

मेला क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी बसें अस्थाई डिपो में खड़ी की जाएंगी और श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से मेला क्षेत्र में ले जाया जाएगा।”

दयाशंकर सिंह ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।”

मंत्री ने यह भी बताया कि कुंभ मेले के लिए राज्य सरकार ने 11 नए अस्थाई डिपो बनाने का निर्णय लिया है। इन डिपो में बसें खड़ी की जाएंगी और श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से मेला क्षेत्र में ले जाया जाएगा।

सिंह ने कहा, ‘कुंभ मेला के दृष्टिगत सात हजार नई बस खरीद रहे हैं । सौ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का ऑर्डर अभी दे दिया है। साथ ही 120 बसों का फिर टेंडर किया गया है। हम पांच सौ इलेक्ट्रिक बस भी लेने जा रहे हैं।

इसके अलावा इस बार वॉल्वो लक्जरी बसें भी ले रहे हैं। कुंभ के मेला क्षेत्र में कोई डीजल और पेट्रोल गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य कुंभ मेला को प्रदूषण मुक्त बनाना है और इस दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।”

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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का प्रयास ला रहा रंग

रांची,07.08.2024 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  –  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक/बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। उसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र,  नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 10 वर्ष से लापता बालक को रेस्क्यू किया गया।

मानव तस्करी के शिकार 10 साल से लापता बालक को झारखंड भवन, नई दिल्ली ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नई दिल्ली एवं हरियाणा में एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर बालक को रेस्क्यू किया गया। ज्ञात हो कि बालक 10 साल पहले जब मानव तस्करों द्वारा दिल्ली लाया गया था, तब उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी । 10 वर्षों से परिवार से बालक का कोई भी संपर्क नही था । पिता द्वारा विगत कई सालों से खोजबीन करने पर भी बालक की कोई जानकारी नही मिल पा रही थी।

इस संदर्भ में झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट थाने में सनहा दर्ज था । कई सालों से झारखंड पुलिस द्वारा भी बालक की खोजबीन की गयी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद झारखंड भवन, नई दिल्ली को इस संदर्भ में 05 दिन पूर्व सूचना प्रदान की गई । झारखंड भवन, नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर श्रीमती नचिकेता  द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक टीम का गठन किया गया ।

बालक के पिता द्वारा एक प्लेसमेंट एजेंसी वाले का मोबाइल नंबर दिया गया था । उस मोबाइल की जानकारी निकालने पर पता चला कि वह नंबर एक ट्रैवलिंग एजेंसी वाले का है । झारखंड भवन द्वारा एक गुप्त मिशन चलाते हुए झारखंड भवन के कर्मचारी राहुल सिंह एवं निर्मला खलखो एवं मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा यात्री बनकर उक्त ट्रैवल एजेंसी वाले से फोन पर संपर्क स्थापित कर उसके कार्यालय जाकर उसको धर दबोचा गया । एजेंसी के मालिक ने बताया कि उसके द्वारा ही उस बच्चे को काम पर लगवाया गया था ।

बच्चें को  जिस घर में काम पर लगवाया गया था, उस घर के मालिक के मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ऑफिस पर जब रेस्क्यू टीम गई, तो पता चला कि मालिक द्वारा ऑफिस 2 से 3 साल पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है । झारखंड भवन, नई दिल्ली द्वारा उक्त मालिक के पानीपत, हरियाणा एवं नई दिल्ली वाले आवास पर स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई ।

वहां बच्चा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली वाले आवास पर झारखंड का एक दूसरा 17 वर्षीय बालक मिला, जिससे घर एवं ऑफिस का काम करवाया जा रहा था । झारखंड भवन द्वारा उस बच्चें को रेस्क्यू करते हुए बच्चे की काउंसलिंग की गई और संबंधित स्थानीय पुलिस को सुपर्द करते हुए आगे की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया एवं उस परिवार को 10 वर्षों से गुमशुदा बच्चें को सुपर्द करने की सख्त हिदायत दी गई ।

10 वर्षों से लापता हुए बालक को अगले दिन सकुशल उसके परिवार के पास झारखंड भेज दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नई दिल्ली की स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह एवं रेस्क्यू फॉउंडेशन से अक्षय ने अहम भूमिका निभाई।

ज्ञात हो कि एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली, झारखंड भवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह सारी कार्यवाही झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त के निर्देश पर किया गया।

बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग मानव तस्करी के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। उसी का परिणाम है कि झारखंड के मानव तस्करी के शिकार सैकड़ो बच्चों को अब तक उनके घरों में पुनर्वासित किया गया है एवं उन्हें झारखंड सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है।

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कहा- उन्होंने भाई का फर्ज निभाया

गया 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार के गया का मानपुर पटवा टोली जिसे आईआईटीयन का हब माना जाता है, वहां की छात्राएं इन दिनों राखियां बना रही हैं। हाथों से बनी राखी इस बार प्रधानमंत्री मोदी को भी भेजी जाएगी। पटवा टोली की छात्राएं सालों से एलओसी पर तैनात जवानों को राखियां भेजती आ रही हैं। लेकिन, इस बार यहां से पीएम को भी राखी भेजी जाएगी।

छात्राओं का कहना है कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। उन्हें रोजगार करना सिखाया, छात्राओं के भी हित में कई कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ये वही छात्राएं हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। मानपुर में ‘वृक्ष वी द चेंज’ नामक संस्था पिछले एक दशक से ज्यादा समय से संचालित है।

यह संस्था छात्र-छात्राओं को निशुल्क आईआईटी की तैयारी कराती है। इस संस्था के सैकड़ों छात्र- छात्राएं सफल हो चुके हैं। यहां की छात्राएं काफी जागरूक हैं और जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, तो यहां पढ़ने वाली छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बना रही हैं। छात्राएं पीएम के लिए स्पेशल राखी बना रही हैं।

छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं, छात्राओं के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने महिलाओं को रोजगार करना सिखाया। पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब वे स्वरोजगार कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। छात्राओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया है। कई ऐसे कदम उठाए हैं, जो सराहनीय हैं। पीएम ने एक भाई का फर्ज निभाया है, तो हम बहनें भी अपना फर्ज निभाएंगे और प्रधानमंत्री के लिए हम बहनों की राखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हम खुद राखी तैयार कर रहे हैं।

खुशी कुमारी ने बताया कि हम जो राखी बनाते हैं, उन्हें देश की सीमा पर हमारे सुरक्षा में खड़े जवानों को भेजा जाता है। देश के जवान जो रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने घर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम लोग राखी बनाते हैं। इस बार हम लोग पीएम मोदी को भी राखी भेजेंगे।

स्मिता कुमारी ने कहा कि सेना के जवान और पीएम मोदी को हम लोग राखी भेजेंगे। पीएम मोदी ने हम बहनों के हित में काफी काम किए, इसी को देखते हुए हम लोग बहन का फर्ज अदा करने के उद्देश्य से पीएम मोदी को राखी भेजेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने देश के जवानों को राखी भेजी थी।

वृक्ष वी द चेंज संस्था के सचिव युगेश्वर प्रसाद ने कहा कि पिछले चार-पांच साल से हमारे यहां से सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों को राखी भेजी जाती थी। छात्राओं ने इस बार इच्छा जताई कि देश के जवानों के साथ-साथ पीएम मोदी को भी राखी भेजी जाए।

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कहा- समृद्ध विरासत पर है गर्व

नई दिल्ली 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश में आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हथकरघा दिवस की बधाई दी है।

पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, “राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बधाई। हम अपने देश में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी सराहना करते हैं और ‘वोकल फॉर लोकल’ होने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।”

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हमारे समर्पित बुनकर समुदाय और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हथकरघा क्षेत्र भारत के गौरव, प्रगति और विरासत की छाप रखता है।

मोदी सरकार इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यह अवसर इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और अपनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करें।”

इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बुनकरों से बात कर बुनाई के बारे में जानकारी ली।

बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा उपस्थित रहीं। इस मौके पर देश भर से लगभग 1000 बुनकरों ने भी समारोह में हिस्सा लिया।

ज्ञात हो कि यह दिवस पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसे विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

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जयपुर 07 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम ईश्वर का वास मानकर वृक्षों, नदियों और पहाड़ों को पूजते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसी सोच के साथ आज हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेशभर में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इन पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। हम सभी को इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि हरियालो राजस्थान का निर्माण हो सके।

शर्मा बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू के गाडोता में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वह धरा है, जहां मां अमृता देवी सहित 363 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता का यह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के संरक्षण की दिशा में वन महोत्सव एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। मानसून का यह समय वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस समय लगाए गए पौधे शीघ्र बढ़ते हैं।

एक पेड़ मां के नाम बना अब जनअभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पर्यावरण दिवस के दिन ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान शुरू किया गया। यह उनका प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का अनुकरणीय भाव है। उन्होंने कहा कि यह अब जनअभियान बन गया है। हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर मां और धरती मां को सम्मान दे रहा है। उन्होंने आमजन से ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ लगाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय समुदायों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2020 में नगर वन योजना की भी शुरूआत की गई।

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को गति देने के लिए कर रही निरंतर काम

शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा से राज्य सरकार ने इस वर्ष ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान’’ प्रारम्भ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगाये गये पौधों को पेड़ बनाने के लिए पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों एवं आमजन को पौध उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी दी जा रही है, ताकि वृक्षारोपण को गति मिल सके।

प्रत्येक जिले में होगी ‘मातृ वन’ की स्थापना
आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में ‘‘मातृ वन’’ की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि ‘‘मातृ वन’’ में विभिन्न प्रजातियों जैसे बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे लगाये जाएंगे। वृक्ष प्रेमियों को ‘‘राज जिओ ट्री एप’’ के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पौधों की देखरेख के लिए 2 हजार ‘वन मित्र’ लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा।

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एनएचपीसी ने दी चेतावनी

चंबा  07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के कारण कई नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। यही वजह है कि चमेरा जलाशय में पानी बढ़ गया है। चमेरा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है।

इसको लेकर प्रशासन ने आम जनता को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा चमेरा जलाशय से पानी छोड़े जाने की जानकारी दे दी है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है कि लोग रावी नदी के किनारे न जाएं क्योंकि बांध से पानी छोड़ा गया है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की घटना घट सकती है।

एनएचपीसी लिमिटेड ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों व नालों की ओर न जाएं तथा अपने माल व मवेशियों को भी नदियों व नालों की ओर न ले जाएं।

बता दें कि चंबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी-नालों के पास न जाए।

चंबा में यातायात अवरुद्ध होने के बारे में एसडीएम चुराह शशि पाल शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि भारी बारिश के कारण चंबा तीसा मुख्य मार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। एक स्थान पर नाले में कीचड़ आ गया है। पीडब्ल्यूडी के लोग काम कर रहे हैं। कई संपर्क मार्गों पर भी मलबा आ गया है, इन्हें जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घरों से बाहर न निकलें। जल्द ही अन्य संपर्क मार्गों से मलबा हटाकर उन्हें यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

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Air India की फ्लाइट से पहुंचे दिल्ली

New Delhi,07.08.2024 (एजेंसी) /- बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बुधवार सुबह एयर इंडिया का एक विमान 199 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। दरअसल, एयर इंडिया ने मंगलवार देर रात ढाका एयर पोर्ट पर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद अल्प सूचना पर एक विशेष चार्टर उड़ान संचालित की। इस विमान से 199 लोग भारत लौटे हैं, जिनमें 6 नवजात भी शामिल हैं।

वहीं, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने देश छोड़ने के बाद खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अब उनका बेटा भी वतन वापसी कर रहा हैय़. बताया जा रहा है तारिक कई साल से लंदन में रह रहे थे, लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वह वापस बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। वह आज शाम ढाका में होने वाली एक रैली में शामिल होंगे।

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नई दिल्ली  07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जन धन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं।बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 वर्षों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही।

सीतारमण ने कहा कि सदन के सदस्यों की ओर से बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर राशि काटे जाने का सवाल उठाया गया है। यह नियम पीएम जन धन खातों और बेसिक सेविंग्स अकाउंट पर लागू नहीं होता है। ये केवल उन खातों पर लागू होता है, जिसमें ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाते में एक सीमा तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें।

वित्त मंत्री की ओर से यह जवाब लिखित में लोकसभा में दिया गया।

बता दें, जिन सरकारी बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण जुर्माना वसूला गया है उनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा को बताया था कि न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह राशि पिछले साल वसूली गई रकम से 25 प्रतिशत अधिक थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 633 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 386 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक द्वारा 369 करोड़ रुपये का जुर्माना न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए वसूला गया है।

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केजरीवाल ने एलजी को लिखा पत्र

नई दिल्ली  07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनकी जगह झंडा फहरायेंगी।तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर इस बात को सूचित किया है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है जिसमें 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर कहा गया है।

चिट्ठी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, “15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहरायेंगी।”

दरअसल दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते सोमवार को शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।

सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था जब वह ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो न्यायिक हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वो जेल में हैं।

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फिरोजपुर ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने 3 लाख 42 हजार रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह क्कक्चत्र गेम खेलकर नकली नोट बनाने वाले लोगों के संपर्क में आया, यूट्यूब और गूगल से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा, घर पर ऑनलाइन प्रिंटर ऑर्डर किया और नकली नोट छापता था नोटों को जुए के अड्डों और छोटी दुकानों में चलाने की योजना थी, बाजार में कई नकली नोट भी दिए गए थे।

एसएसपी सौम्या मिश्रा ने बताया कि फिरोजपुर के सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि फिरोजपुर में एक व्यक्ति बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाकर बेचने का काम कर रहा है।

इस पर सीआईए स्टाफ की एक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब छापा मारा गया तो आरोपियों के पास से कुल 3,42,800 नकली भारतीय मुद्रा मिले। इसमें 100/100 रुपये के 65,700 रुपये, 200-200 रुपये के कुल 2,33,600 रुपये के नोट शामिल थे। इसके साथ ही 500 रूपये के 43,500 रूपये, जाली भारतीय मुद्रा सहित 01 रंगीन प्रिंटर जप्त किया गया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी जसकरन सिंह उर्फ राजन ने बताया कि वह पबजी गेम खेलता था। पबजी गेम खेलने के दौरान वह एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिससे उसने नकली नोट बनाने की तकनीक सीखी और नकली नोट बनाने के लिए उसने पोस्ट डाली।

सोशल मीडिया पर उसकी पूरी जानकारी फेसबुक और यूट्यूब पर हासिल की गई और एक प्रिंटर और स्याही ऑनलाइन मंगवाई गई ताकि नकली नोट की गुणवत्ता का पता न चल सके।

जब नोट असली की तरह छपने लगे तो उसने नोट बेचना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर जुए के अड्डे और छोटी-छोटी दुकानें थीं, जहां आसानी से नोट चलाए जा सकते थे।

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लखनऊ ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को इस संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने प्रमुख दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत सात वर्षों में सतत प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। कई मंडलों में निर्माण कार्य जारी है। मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला-एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। वर्तमान में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय की उपलब्धता है, शेष जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए निजी क्षेत्र बड़ा सहयोगी बन सकता है।

उन्होंने कहा कि निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी।
योगी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रास एनरोलमेंट रेट (जीइआर) 25.6 फीसद है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) के अनुसार 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना आवश्यक है। निजी निवेश प्रोत्साहन नीति इस अंतर को पूरा कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में निजी निवेश वर्तमान समय की आवश्यकता है। अन्य राज्यों की सम्बंधित नीति का अध्ययन करें। स्टेकहोल्डर्स से संवाद करें और यथाशीघ्र उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी आदि प्रोत्साहन को यथोचित स्थान दें।

उन्होंने कहा कि नई नीति में आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए। इसे प्राथमिकता दें। इसी प्रकार, विश्व की टॉप रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्ताव पर भी विशेष प्रोत्साहन प्रावधान रखें।

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