नई दिल्ली ,07 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को सभी संवैधानिक आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करते हुए बनाया गया है।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कहा, वक्फ संशोधन कानून को सभी आवश्यक संवैधानिक आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करते हुए बनाया गया है। इसे संसद में पेश किया गया, फिर संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया।

समिति की सिफारिशों के बाद इसे वापस सदन में लाया गया। दोनों सदनों में न केवल आधी रात तक, बल्कि सुबह तक व्यापक चर्चा हुई, जिसे पूरे देश ने देखा। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से अब यह कानून बन गया है।

उन्होंने आगे कहा, मैं बताना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में अपनी बात रख चुके हैं और यह उनका अधिकार है, इसलिए उन्होंने इस मामले में न्यायालय का रुख किया है।

हालांकि, हम पहली बार देख रहे हैं कि लोग बिल के कानून बनने से पहले ही अदालतों का रुख कर रहे हैं। यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है। कानूनी तौर पर कोई भी बिल के अधिनियमित होने से पहले उसे चुनौती नहीं दे सकता, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तहत ऐसा किया जा रहा है।

सुधांशु त्रिवेदी ने राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा, मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि जब वे एक बार उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वासन है कि न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आएगा।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून का विरोध कर रही राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जैसा कि हमने पहले कहा है कि अन्य राजनीतिक दलों, खासकर तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के दलों द्वारा अपनी-अपनी विधानसभाओं में इस विधेयक का विरोध करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे संविधान की भावना को कमजोर कर रहे हैं।

संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य विधानसभा को संसद द्वारा पारित किसी भी कानून पर प्रतिकूल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि इससे जनता के सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे लोगों के हाथों में संविधान खतरे में है। मैं इतना ही कहूंगा कि वे संविधान को जेब में रखते हैं और इसलिए बार-बार अपनी जेब से निकालकर संविधान को दिखाते हैं।

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भुवनेश्वर 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश दुनिया में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ 7 अप्रैल को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यहां योग महोत्सव-2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद संबित पात्रा ने कहा, ” ओडिशा से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिन की काउंट डाउन शुरू हुई है।”

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, भाजपा सांसद संबित पात्रा, ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रावती परिदा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, “आज ओडिशा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिन की काउंट डाउन शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके बाद से यह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। ओडिशा के लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की मैं अपील करता हूं।”

केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने योग महोत्सव-2025 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “इस साल हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग महोत्सव-2025 के अंतर्गत भुवनेश्वर में दूसरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब तीसरा कार्यक्रम महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया जाएगा। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और हम सभी से इसके नियमित अभ्यास करने की अपील करते हैं।”

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रावती परिदा ने योग महोत्सव की मेजबानी पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, “ओडिशा का शांत और प्राकृतिक माहौल योग के लिए बेहद अनुकूल है। राज्य के गांवों में लोग योग समितियों के साथ जुड़कर नियमित रूप से इसका अभ्यास कर रहे हैं। मैं ओडिशा के सभी लोगों से अपील करती हूं कि वे योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं।”

इस आयोजन में योग प्रदर्शन, ध्यान सत्र और स्वास्थ्य कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। योग महोत्सव-2025 न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में योग के प्रति उत्साह को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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पाकिस्तान ने पुंछ में तोड़ा संघर्ष विराम, सेना का मुंहतोड़ जवाब

जम्मू 07 April, (Rns): पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने इसका जोरदार जवाब दिया। संघर्ष विराम का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के तीन दिन के दौरे पर हैं।

अधिकारियों ने बताया, “पाकिस्तानी सेना ने आज पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।”

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान कोई घुसपैठ न हो, इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

इससे पहले 1 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक बारूदी सुरंग के धमाके के बाद बिना किसी कारण के गोलीबारी की और संघर्ष विराम तोड़ा। सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने ‘संतुलित और नियंत्रण तरीके से’ प्रभावी जवाब दिया।

ऐसी खबरें मिली हैं कि आतंकवादी, [जिनमें मुख्य रूप से विदेशी भाड़े के आतंकवादी शामिल हैं], पुंछ, राजौरी, कठुआ और किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय हैं।

23 मार्च को कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब भारतीय हिस्से में घुसपैठ करने वाले पांच आतंकवादियों का सामना स्थानीय पुलिस की टीम से हुआ। यह मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 किलोमीटर अंदर सान्याल गांव में हुई। मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए, जबकि चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए। संयुक्त बलों ने बाकी तीन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए कठुआ और राजौरी जिलों के ऊंचे इलाकों में अपना ‘खोजो और खत्म करो’ अभियान बढ़ा दिया।

कठुआ जिले के बिलावर इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक कठुआ जिले के ऊंचे इलाकों का इस्तेमाल आतंकवादी राजौरी और पुंछ जिलों में घुसपैठ करने के लिए कर रहे हैं।

आतंकवादियों के ‘हिट-एंड-रन’ हमलों को नाकाम करने के लिए सेना के लगभग 4,000 विशेष प्रशिक्षित पैरा कमांडो को इन जिलों के घने जंगलों में तैनात किया गया। संयुक्त बलों की गतिविधियों के बाद आतंकवादी पुंछ, राजौरी और कठुआ जिलों में ‘हिट-एंड-रन’ हमले नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि 2024 की आखिरी तिमाही में हुआ था।

इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार शाम जम्मू पहुंचे। जम्मू में भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी।

रांची 06 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): झारखंड के गुमला में आंजन पर्वत की गुफा में स्थित आंजन धाम में रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस गुफा में हनुमान बाल रूप में अपनी अंजनी की गोद में विराजमान हैं। मान्यता है कि आंजन धाम भगवान हनुमान की जन्मभूमि है।

इस स्थल से जुड़ी मान्यताओं के जानकार आचार्य संतोष पाठक के अनुसार, हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार रुद्रावतार माना जाता है। सनातन धर्मावलंबियों के व्यापक जनसमूह का विश्वास है कि झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 21 किमी की दूरी पर स्थित आंजन पर्वत ही वह स्थान है, जहां माता अंजनी ने उन्हें जन्म दिया था।

माता अंजनी के नाम से इस जगह का नाम आंजन धाम पड़ा। इसे आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। आंजन धाम देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान हनुमान बाल रूप में मां अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं।

आंजन धाम के मुख्य पुजारी केदारनाथ पांडेय बताते हैं कि माता अंजनी भगवान शिव की परम भक्त थीं। वह हर दिन भगवान की विशेष पूजा-अर्चना करती थीं। उनकी पूजा की विशेष विधि थी, वह वर्ष के 365 दिन अलग-अलग शिवलिंग की पूजा करती थीं।

इसके प्रमाण अब भी यहां मिलते हैं। कुछ शिवलिंग और तालाब आज भी अपने मूल स्थान पर स्थित हैं। आंजन पहाड़ी पर स्थित चक्रधारी मंदिर में आठ शिवलिंग दो पंक्तियों में हैं। इसे अष्टशंभू कहा जाता है। शिवलिंग के ऊपर चक्र है। यह चक्र एक भारी पत्थर का बना हुआ है।

केदारनाथ पांडेय के अनुसार, रामायण में किष्किंधा कांड में भी आंजन पर्वत का उल्लेख है। आंजन पर्वत की गुफा में ही भगवान शिव की कृपा से कानों में पवन स्पर्श से माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। आंजन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पालकोट बसा हुआ है। पालकोट में पंपा सरोवर है।

रामायण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि पंपा सरोवर के बगल का पहाड़ ऋषिमुख पर्वत है, जहां पर कपिराज सुग्रीव के मंत्री के रूप में हनुमान रहते थे। इसी पर्वत पर सुग्रीव का श्री राम से मिलन हुआ था। यह पर्वत भी लोगों की आस्था का केंद्र है।

चैत्र माह में रामनवमी से यहां विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो जाती है, जो महावीर जयंती तक चलती है। यहां पूरे झारखंड समेत देश भर से लोग आते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

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चंडीगढ़ 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हरियाणा सरकार की एक बड़ी पहल के कारण अग्निवीरों के लिए अब भविष्य और भी अधिक सुनिश्चित हो गया है। देशभक्ति और सेवा भावना को अब हरियाणा में काफी सम्मान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर कार्यक्रम के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब सेना में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उनके लिए आरक्षण का अच्छा प्रावधान किया है।

यह तभी संभव है, जब वे अपनी सैन्य ड्यूटी पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी और उनके लिए संभावनाएं भी पैदा की जाएंगी।

सबसे खास बात यह है कि इस तरह की पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। युवाओं को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित करके यह कदम न केवल उनका मनोबल बढ़ाता है, बल्कि उनके भविष्य की गारंटी भी देता है।

पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण- अग्निवीरों को मिलेगी बड़ी मदद

अग्निवीरों को अब राज्य पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सेना में अनुशासन, सेवा और दायित्व का प्रदर्शन करने के बाद, वे सीधे राज्य भर में कानून और व्यवस्था का शासन संभालेंगे। अग्निवीरों के लिए, यह विकल्प न केवल गर्व का विषय है, बल्कि इससे समाज को सक्षम और बुद्धिमान युवा बनाने में भी मदद मिलेगी।

वन विभाग, जेल और खनन सुरक्षा में मिलेंगे 10 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा है कि अग्निवीरों को वन रक्षक, जेल वार्डन और खनन रक्षक सहित अन्य विभागीय व्यवसायों में 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार कई चैनलों के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार के अवसर देने का इरादा रखती है।

बनेगा अलग पोर्टल

इस योजना को संरचित करने और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए, सरकार एक प्रतिबंधित वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिस पर अग्निवीर अपना डेटा जमा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर उनके आवेदन के बाद, वे अपनी शिक्षा के स्तर के आधार पर करियर में पहले स्थान पर होंगे।

क्यों लिये गए ये फैसले

सैन्य बलों में सेवा करने वाले युवाओं के लिए बेरोजगारी अब चिंता का विषय नहीं होगी। सरकारी रोजगार बिना किसी बाधा के सीधे अवसर प्रदान करता है। परिवारों को सामाजिक और वित्तीय स्थिरता मिलेगी।

हरियाणा मॉडल पूरे भारत में एक नई ऊर्जा भर सकता है। यह कदम न केवल हरियाणा को एक प्रगतिशील राज्य के रूप में दर्शाता है, बल्कि उन युवाओं की आकांक्षाओं को भी मान्यता देता है, जिन्होंने अपने सबसे कीमती साल देश के लिए बिताए हैं। अग्निवीर न केवल राष्ट्र के रक्षक होंगे, बल्कि समाज के लिए एक नई ताकत भी बनेंगे।

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पटना 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। इस दौरान वे बेगूसराय में ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ यात्रा में शामिल होंगे। इस बीच, भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वे अपना पलायन तो बचा लें, कभी उत्तर प्रदेश, कभी केरल और अब बिहार।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे आएं, घूमे और भ्रम फैलाएं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद के बिहार को देखें। यहां सड़कें बन गईं, गंगा नदी पर पुल बन गए, आठ लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है, आगे भी चार लाख लोगों को नौकरी दी जाने वाली है।

उन्होंने आगे कहा, “आज वे (राहुल गांधी) बेगूसराय जा रहे हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी 1985 में कहकर गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाए। मोदी सरकार वहां रिफाइनरी बना रही है, फर्टिलाइजर बन रहा है। वहां वे क्या देखने जाएंगे? आए हैं, घूमें और जाएं, नौटंकी करें, भ्रम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसलिए सफेद रंग चुने हैं। वैसे उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”

इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा किया था। जिसमें उन्होंने युवाओं को सफेद टी-शर्ट पहनकर भाग लेने की अपील की थी।

अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, “बिहार के युवा साथियों, मैं सात अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं, ‘पलायन रोको, रोजगार दो’ यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए।

इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावनाओं, उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा से रूबरू कराना है। आप भी सफेद टी-शर्ट पहनकर आएं, सवाल पूछें, अपनी आवाज बुलंद करें। अपने अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव डालें, उसे हटाएं। यहां रजिस्टर करके सफेद टी-शर्ट आंदोलन से जुड़ें।”

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पीडीपी बोली- दुर्भाग्यपूर्ण है स्पीकर का फैसला

जम्मू  07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ‘वक्फ कानून’ का स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी विधेयक है, लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव को खारिज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

पीडीपी विधायक वहीद पारा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है और यहां के मुख्यमंत्री भी मुस्लिम हैं। मगर वे वक्फ कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। देश के मुसलमानों ने इस कानून को लेकर अपना विरोध जताया है।

यह मुस्लिम विरोधी विधेयक है, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से लेकर व्यावहारिक बनाने तक, वे हर कदम पर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और यही हम देख रहे हैं।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने स्थगन प्रस्ताव के खारिज होने पर कहा, “हमें उम्मीद थी कि स्पीकर साहब वक्फ कानून के विरोध में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर मानेंगे। केंद्र के जितने भी मुद्दे हैं, उस पर चर्चा हुई है। अगर बाकी सब मुद्दों पर चर्चा हुई है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।”

दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाए जाने के मुद्दे को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल उठाए।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “स्पीकर साहब को पहले ही साफ करना चाहिए था कि स्थगन प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जिस बिल को संसद में पास किया गया हो और बाद में राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दी हो, उसके बारे में विधानसभा में चर्चा कैसे हो सकती है। स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच मैच फिक्स था। वे भी जानते हैं कि इस कानून पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।”

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नई दिल्ली  07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम हैं और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा। सूचीबद्ध करेंगे।”

संसद द्वारा शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किए जाने के तुरंत बाद संशोधनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस ने दावा किया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर देश को “ध्रुवीकृत” और “विभाजित” करना है।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 300ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।

अपनी याचिका में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा है कि यह कानून “देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है।”

जमीयत ने कहा, “यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए, हमने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जमीयत उलमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी।”

इसी तरह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी ने शीर्ष अदालत का रुख किया।
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और यह किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ और सबका विकास’ के दृष्टिकोण के साथ काम करती है।

संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है।

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शिमला 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें नहीं मिलेगी।

1 जून, 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपयोगकर्ताओं को कांच की बोतल या अन्य विकल्प अपनाने की सलाह दी है।

पहली जून की समयसीमा इसलिए तय की गई है, ताकि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को खत्म किया जा सके और व्यवसायियों को नुकसान न हो।

सभी सरकारी संगठन मुख्य रूप से पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सार्वजनिक स्थान में प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे।

पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक की पानी बोतलों की रिसाइकिल को और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की बोतलों के उपयोग पर निगरानी और नियंत्रण के उपाय भी किए जाएंगे।

सभी सरकारी समारोहों में, पर्यटन विकास निगम के होटलों में, निजी होटल, विवाह, और अन्य सामाजिक आयोजनों में। इन स्थानों पर ऐसी बोतलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 500 मिलीलीटर से कम की बोतलों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है लेकिन उनमें पानी कम होता है जिससे प्लास्टिक की खपत बढ़ती है।

उपयोग के बाद इन्हें इधर-उधर फेंकने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इन बोतलों की रिसाइक्लिंग कठिन होती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है।

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खालिस्तानी समर्थक ने किया रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करने का दावा

गुरदासपुर 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बटाला के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन के पास रविवार देर रात करीब 12:35 बजे एक संदिग्ध हमला हुआ। खालिस्तान समर्थक आतंकियों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट में इस हमले का दावा किया गया है। पोस्ट के अनुसार, यह हमला खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासियां ने रॉकेट लॉन्चर से किया है। इस हमले को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुई एक मुठभेड़ का बदला बताया जा रहा है।

तेज धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। किला लाल सिंह के निवासियों ने भी रात में तीन जोरदार धमाके सुनने की पुष्टि की है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह धमाका बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां कस्बे में स्थित किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रही नहर के पास हुआ।

स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर चिंता जताई है। पुलिस ने रात से ही थाने के आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी फिलहाल धमाके की प्रकृति और कारणों पर कोई भी आधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं और मामले की जांच जारी है।

गौरतलब है कि पंजाब में पुलिस थानों और चौकियों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। अतीत में भी पंजाब और हरियाणा में लगभग 15 ऐसे हमले हो चुके हैं, जिनमें पुलिस थानों, चौकियों और कुछ व्यक्तियों के घरों को निशाना बनाया गया था। हालांकि, पिछली घटनाओं में भी पुलिस ने शुरुआत में इसे आतंकी हमला मानने से इनकार किया था, लेकिन बाद में जांच का रुख आतंकी साजिश की ओर मुड़ा था।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन हमलों की जिम्मेदारी अक्सर खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा लेता रहा है। इनमें से कई हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठे आतंकी हैप्पी पासियां और गोपी नवशरिया ने पहले भी ली है। पुलिस इस ताजा घटना को भी इसी कड़ी में रखकर जांच कर रही है।

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बेगूसराय 07 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । बिहार में विधानसभा चुनाव के भले ही अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही अपनी खोई जमीन की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं।

सोमवार को भी वह बिहार पहुंचे और बेगूसराय में ‘पलायन रोको नौकरी दो’ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। बेगूसराय में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ हजारों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थक चल रहे हैं। समर्थक राहुल गांधी के ऊपर फूलों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की अपील पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सफेद टी-शर्ट पहनकर पदयात्रा में भाग लिया।

बेगूसराय के आईटीआई मैदान से “पलायन रोको रोजगार दो” पदयात्रा शुरू की गई। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भीड़ नजर आ रही है। इधर, कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज ‘पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा’ में कदमताल कर यात्रा के संदेश को मजबूती के साथ बुलंद किया। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, उन्हें खुद के प्रदेश में रोजगार मिले- ये हमारी यात्रा का लक्ष्य है। ये यात्रा बिहार के संघर्ष की आवाज और उम्मीद है। हम वर्षों से अन्याय झेल रहे राज्य के नौजवानों को ‘न्याय का हक’ दिलाकर रहेंगे।”

कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ” ‘पलायन रोको-नौकरी दो यात्रा’ में हम बिहार के युवाओं की हुंकार लिए आगे बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और पलायन के खिलाफ हमारी ये लड़ाई, युवाओं को न्याय दिलाने तक जारी रहेगी।”

इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी की इस मुहिम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सक्रिय दिख रहे हैं। वह हाल के दिनों में तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं।

बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ हाल में हुई बैठक के बाद राहुल गांधी की इस यात्रा को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी सोमवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान संरक्षण सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सम्मेलन के बाद गांधी सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं से बैठक करेंगे और शाम को दिल्ली वापस लौटेंगे।

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नई दिल्ली 06 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “सभी देशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह त्योहार धर्म, न्याय और कर्तव्य-परायण होने का संदेश देता है। मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने मानव जाति के लिए त्याग, वचनबद्धता, समरसता और शौर्य के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं।

उनके सुशासन यानी रामराज्य की अवधारणा को आदर्श माना जाता है। मेरी मंगलकामना है कि इस शुभ अवसर पर सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लें।”

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक्स अकाउंट पर लिखा, “राम नवमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का यह दिन- जिनके दिव्य सिद्धांत आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन और प्रकाशित करते हैं, हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में निहित शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है।

भगवान राम की शिक्षाएं हमें उन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और एक अद्भुत और मजबूत राष्ट्र के रूप में हमें जोड़ने वाले बंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें।”

वहीं, पीएम मोदी ने भी रामनवमी की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव का यह पावन-पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्रीराम।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, “सभी रामभक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों की रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।”

सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम को भारत की ‘अनेकता में एकता’ का सूत्र बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ भारत के प्राण, मानवता के आदर्श, धर्म के सर्वोत्तम स्वरूप, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन अवतरण दिवस ‘श्री राम नवमी’ की समस्त रामभक्तों एवं प्रदेशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं! भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में राम हैं।

राम भारत की ‘अनेकता में एकता’ के सूत्र हैं। जन-जन की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे। सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। श्री राम नवमी का यह पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षाओं और आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में उतारने के लिए संकल्पित होने का एक अवसर है।”

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नई दिल्ली  05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही दिल्ली में भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत के बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता।

उन्होंने सवाल उठाया कि फीस वृद्धि का कितना हिस्सा मंत्रियों तक पहुंच रहा है, इसका पर्दाफाश जरूरी है। सिसोदिया ने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल के दौरान फीस वृद्धि पर सख्त नियंत्रण था। 2015 के बाद प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया गया, और सिर्फ उन्हीं स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई, जो आर्थिक रूप से मजबूर थे।

उन्होंने बताया कि कई स्कूलों के पास करोड़ों रुपए की जमा राशि थी, फिर भी वे फीस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोका गया। कई स्कूलों ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे भी किए, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उन्हें कोर्ट में मात दी।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज प्राइवेट स्कूल बिना किसी सरकारी अनुमति के मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के प्रमुख स्कूलों ने 10 से 30 फीसदी तक फीस में बढ़ोतरी कर दी है।

अहलकॉन पब्लिक स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, एंजेल पब्लिक स्कूल, रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल और लैंसर पब्लिक स्कूल जैसे नामचीन संस्थानों ने हजारों रुपए तक मासिक फीस बढ़ा दी है, जबकि न तो शिक्षकों की सैलरी बढ़ी है और न ही सुविधाएं।

सिसोदिया ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आज दिल्ली में महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा से वंचित हैं, मोहल्ला क्लीनिक बंद हो चुके हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रहीं और बिजली कटौती आम हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोगों के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है और प्राइवेट स्कूलों की लूट को बढ़ावा दे रही है।

आप नेता ने चेतावनी दी कि अगर दिल्ली सरकार की ओर से यह लूट नहीं रोकी गई, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया की यह मनमानी दिल्ली के लाखों अभिभावकों की जेब पर सीधा हमला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

मनीष सिसोदिया ने मांग की कि उन सभी स्कूलों की जांच होनी चाहिए जिन्हें आप सरकार के कार्यकाल में फीस बढ़ाने से रोका गया था, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद उन्हें मनमानी की छूट मिल गई।

उन्होंने अंत में कहा कि जब तक शिक्षा को व्यापार समझा जाएगा, तब तक गरीब और मध्यमवर्गीय अभिभावकों का शोषण होता रहेगा।

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10 लाख रुपये का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा कवरेज

नई दिल्ली 05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का शनिवार को शुभारंभ हो गया। इससे यहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को एक नया आयाम मिलेगा। दिल्ली सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच इस संबंध में एक एमओयू साइन किया गया।

इस एमओयू के तहत दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये हो जाएगा। इस नई योजना के अनुसार, 10 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा, जिसमें से सात लाख रुपये का खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना दिल्लीवासियों को बेहतर और सस्ते इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा, “यह गर्व का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना, जो देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, अंततः राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू हो रही है। यह योजना विश्वास पर आधारित है, इसलिए इसे बीमा योजना नहीं, बल्कि आश्वासन योजना कहा जाता है। आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 50 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिससे यह ऐसा करने वाली पहली योजना बन गई है।

उन्होंने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36 लाख फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है, ताकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों को कवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाने के लिए ऐसा किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह योजना दिल्ली की जीवन रेखा बन सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों की साजिशों के कारण इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जा सका। हम सभी अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसदों की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से केंद्र सरकार का, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने दिल्ली में इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और दिल्लीवासियों के लिए बड़ा फंड मुहैया कराया। इस योजना के लागू होने से अब दिल्ली के लोग भी बिना किसी चिंता के, सुकून से जीवन जी सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, खासकर देश भर के लाखों गरीब और कमजोर परिवारों के लिए। सिर्फ पांच साल में इसने उन्हें समय पर पहुंच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, जिससे उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान भारी स्वास्थ्य व्यय का बोझ नहीं उठाना पड़ा।

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पटना  05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक किसी कीमत पर लागू नहीं होगा और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।

पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बातें पूरी मजबूती के साथ रखी और कड़ा विरोध करके इसके खिलाफ वोट किया।

उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं, उनकी पोल खुल चुकी है। बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया गया है। भाजपा और आरएसएस लगातार संविधान विरोधी कार्य कर रही है और देश के लोगों को बांटना चाहती है। इस तरह के अन्यायपूर्ण बिल के खिलाफ राजद कोर्ट में गया है। इसे लेकर सदन से सड़क और कोर्ट तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के उसूलों पर रहते हुए इस बिल के खिलाफ पूरी मजबूती से लालू यादव के नेतृत्व में इसका विरोध करती रहेगी और किसी भी कीमत पर देश के संविधान के खिलाफ जो कार्य किए जा रहे हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देगी।
उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। ये लोग विचारधारा की राजनीति नहीं बल्कि कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में खड़े होकर उनका विश्वास जीतने में लगे रहे। लेकिन, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमानों का हितैषी होने का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा।

जिस तरह से 65 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को भाजपा ने रुकवाया, उसके खिलाफ पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, आदिवासी को दीर्घकालीन लाभ के लिए सोचना चाहिए और ऐसे मामलों में इस बात को समझना चाहिए कि भाजपा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अतिपिछड़ा के विरोध की राजनीति करती है और उनके हक और अधिकार को रोकना चाहती है।

उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय वक्फ संशोधन विधेयक पर भी मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध लिए हैं। मुख्यमंत्री का एक भी शब्द नहीं बोलना और महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी से समझा जा सकता है कि सरकार कैसे चल रही है।

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अयोध्या  05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रीराम जन्मोत्सव पर देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या में रामनवमी को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां जोरों पर हैं। हर महत्वपूर्ण जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए कई जगह कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। अयोध्यावासी भी हमारी सुरक्षा का हिस्सा हैं। मल्लाह और वेंडर सभी की सुरक्षा के पहलुओं को देख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आते हैं। उनके प्रबंधन का इंतजाम किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ तालमेल करके सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।

सभी लोग मिलकर टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। भीड़ प्रबंधन का बेहतर इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, रामपथ तक जोन में बंटे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इंटरनल डायवर्जन भी किए जाएंगे।

अयोध्या में जिला प्रशासन ने रामनवमी पर्व को लेकर बेहद खास तैयारियां की हैं। रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रामनवमी के दिन मंदिर में होने वाले ‘सूर्य तिलक’ अनुष्ठान की विशेष महिमा होगी, जिसे विश्व भर के श्रद्धालु लाइव देख सकेंगे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वैज्ञानिक परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण है।

रामनवमी के दिन सुबह 6 बजे श्रीरामलला का पवित्र जल, पंचामृत और औषधियों से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद, 9:30 से 10:30 बजे तक विशेष श्रृंगार और भोग अर्पण होगा। दोपहर 12 बजे, जब श्रीराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, विशेष आरती और छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे।

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बक्सर 05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन इसे लेकर शुरू हुई बयानबाजियों का दौर अब तक नहीं थमा है। सत्ता पक्ष इस विधेयक को जहां गरीब मुसलमानों के हित के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है।

इसे लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इस बीच, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर धर्मार्थ कार्य नहीं हो रहे हैं तो सुधार की आवश्यकता है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “मैं जानता हूं कि वक्फ है तो उसका मतलब है धर्मार्थ का कार्य होना चाहिए। अगर धर्मार्थ का काम नहीं हो रहा है और केवल मुकदमेबाजियां हो रही हैं, तो वहां सुधार की जरूरत है।”

इससे पहले भी राज्यपाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि पटना में भी कई वक्फ प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इसके जरिए कितने अस्पताल और स्कूल या अनाथालय बनवाए गए, जरा नाम बता दीजिए? उन्होंने कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए वक्फ का मतलब समझाया।

उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं है। यह हर उस शख्स के लिए है जो गरीब है, निर्धन है, जिसे सहारे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब मैं यूपी में मंत्री था, तो मैंने कुछ समय के लिए वक्फ विभाग संभाला था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था, जिनके संपत्ति के मामले चल रहे थे।

वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा शुरू हुई और लगातार चली बैठक के बाद शुक्रवार तड़के यह विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े।

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रामनवमी के मौके पर PM Modi करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली 05 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। रामनवमी के अवसर पर, दोपहर 12 बजे पीएम मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल ‘नये पंबन रेल पुल’ का उद्घाटन करेंगे। वह सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे तथा पुल के संचालन को देखेंगे।

इसके बाद, दोपहर 12:45 बजे पीएम मोदी रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे रामेश्वरम में ही वह तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “6 अप्रैल (रविवार) को रामनवमी के शुभ अवसर पर, मैं तमिलनाडु के अपने भाइयों और बहनों के बीच आने के लिए उत्साहित हूं। नये पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। मैं अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा। 8300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया जाएगा।”

रेलवे में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने कई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। भारतीय रेल ने भी इस दौरान नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों ने देश को एक नया विकसित आयाम दिया है। कश्मीर तक सीधी रेल सेवा के लिए चिनाब और अंजी पुलों के निर्माण से देश का गौरव बढ़ा है।

इसी तरह, दक्षिण में रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन ब्रिज से देश के बुनियादी ढांचे को नई पहचान मिली है। बड़ी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने से यह साबित होता है कि देश का विकास सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समुद्री लहरों की चुनौती को पार कर इस ब्रिज का निर्माण एक कठिन कार्य था।

ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आमतौर पर दशकों लग जाते हैं, जिससे लागत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन पीएम मोदी का स्पष्ट विजन कि जिन परियोजनाओं का वे शिलान्यास करते हैं, उनका उद्घाटन भी वही करेंगे, ने नौकरशाही और तकनीकी विशेषज्ञों को समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।

पीएम मोदी ने 2019 में पंबन ब्रिज का शिलान्यास किया था, और 5 साल में यह समुद्र के ऊपर बनकर तैयार हो गया है। अब वे इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे पूरे देश में उत्साह है।

2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज कई मायनों में खास है। इसमें 18.3 मीटर के 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। यह पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे।

इसके ढांचे में 333 पाइल हैं, और यह इतना मजबूत बनाया गया है कि वर्षों तक रेल और समुद्री परिचालन सुरक्षित रहेगा। इसमें एंटी-कोरोजन तकनीक, पॉलीसिलॉक्सेन पेंट, उन्नत स्टेनलेस स्टील और फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। इस ब्रिज के निर्माण ने भारत की डिजाइन और सर्टिफिकेशन में तकनीकी श्रेष्ठता को साबित किया है।

उन्होंने कहा कि अब पूरा विश्व जान गया है कि आईआईटी चेन्नई और आईआईटी बॉम्बे जैसी संस्थाएं समुद्री पुलों के डिजाइन जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को कुशलता से पूरा कर सकती हैं।

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नई दिल्ली 04 April, (एजेंसी)- 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह नीतिगत का मामला है और इसे संसद से कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, “यह नीतिगत का मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें।” कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिका में कोई प्रस्तुति दी जाती है तो उसे आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

यह याचिका जेप फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र और अन्य से बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली, जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

इसके अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बच्चों की सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर कड़ी सजा लागू की जाए।

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नई दिल्ली 04 April (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है।

राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है।

दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल पर 200 जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।

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14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

चंडीगढ़ 04 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हिसार एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस महत्वपूर्ण यात्रा का शुभारंभ 14 अप्रैल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिसार से अयोध्या सिर्फ दो घंटे का। विमान सुबह 10:40 बजे अयोध्या के लिए रवाना होगा और दोपहर 12:40 बजे वहां लैंड करेगा। इससे पता चलता है कि हिसार से अयोध्या की यात्रा में अब सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। यात्रियों को आरामदेह उड़ान का अनुभव होने के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।

सीआईएसफ को मिला सुरक्षा का जिम्मा

सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। हिसार एयरपोर्ट पर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यह कार्य सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) को सौंप दिया गया है

हरियाणा से नए विमानन उद्योगों की शुरुआत:

हरियाणा के विमानन उद्योग में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के नागरिकों को अब दिल्ली या चंडीगढ़ हवाई अड्डों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भविष्य में इस साइट से अन्य शहरों की यात्रा की अधिक संभावना है।

14 अप्रैल, 2025 को हिसार के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन जुड़ जाएगा। यहाँ से अयोध्या के लिए यह पहला सीधा हवाई संपर्क होगा। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, यह कदम न केवल हरियाणा के विकास को गति देगा बल्कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में भी देखा जाएगा।

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नई दिल्ली  04 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से बीते सात महीनों में 55 लाख से अधिक नए ग्राहक जुड़े हैं, जिससे कंपनी के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है।

यह जानकारी सरकार द्वारा संसद में दी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि जून 2024 से इस साल फरवरी तक बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 8.55 करोड़ से बढ़कर 9.1 करोड़ हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 18 साल बाद अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान मुनाफे में आ गई है।

सिंधिया ने आगे कहा कि बीएसएनएल देश भर के उन गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है, जहां मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं।

इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 26,316 करोड़ रुपये है। इसमें मौजूदा 2जी बीटीएस को 4जी में अपग्रेड करना भी शामिल है।

इसके अलावा, बीएसएनएल एलडब्ल्यूई चरण-I योजना के तहत स्थापित मौजूदा 2,343 2जी बीटीएस को 2जी से 4जी में अपग्रेड करने का कार्य भी कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 1,884.59 करोड़ रुपये है।

दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 4जी नेटवर्क उपकरण बनाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

सिंधिया ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशों के अनुरूप बीएसएनएल अपना 5जी नेटवर्क शुरू करने के लिए केवल “स्वदेशी” उपकरणों का उपयोग करेगा।

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल एक लाख टावर लगाने का 4जी लक्ष्य पूरा करने के बाद 5जी का क्रियान्वयन शुरू करेगा। करीब 73,326 4जी टावर लग चुके हैं, जो कुल काम का करीब 73 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बाकी काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आगे कहा कि भारत में 5जी का क्रियान्वयन दुनिया में सबसे तेज रहा है और पिछले एक साल में 99 प्रतिशत जिलों और 82 प्रतिशत आबादी को कवर किया गया है।

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ऑपरेशन के बाद AIIMS में भर्ती लालू यादव की वक्फ बिल पर संसद तक गूंज

नई दिल्ली 03 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खराब तबीयत के कारण दिल्ली के एम्स में दाखिल हैं। जानकारी के अनुसार उनकी पीठ के घावों का ऑपरेशन हुआ, जो कि सफल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है।

पोस्ट में लिखा, संघी-भाजपाई नादानों…तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है।

उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं अन्यथा अकेला ही काफी था। सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूं, यह देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है।

वहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में सरकार की ओर से कहा गया कि यह विधेयक देशहित में है। इसका मकसद जमीन माफिया पर रोक लगाना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद के उच्च सदन में कहा कि मौजूदा वक्फ कानून का दुरुपयोग हो रहा था, जिससे मुसलमानों को नुकसान और भूमि माफियाओं को लाभ मिल रहा था।

यह विधेयक किसी विशेष पार्टी या वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया, बल्कि वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए है।

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