अल्मोड़ा 29  Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को दो दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के दौरान दूनागिरी की पवित्र वादियों में स्थित महावतार बाबा की गुफा पहुंचे। घने जंगलों के बीच पांडवखोली के समीप स्थित इस ऐतिहासिक गुफा तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई को डोली के माध्यम से पार किया।

गुफा पहुंचने से पूर्व उन्होंने योगदा आश्रम के स्मृति भवन में करीब आधा घंटा व्यतीत किया, जहां सन्यासियों से उन्होंने महावतार बाबा, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद जैसे महान संतों के जीवन, उपदेशों और क्रिया योग के महत्व पर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद गुफा में ध्यान लगाकर उन्होंने लगभग तीन घंटे का समय साधना में बिताया।

ध्यान के बाद उन्होंने इस अनुभव को ‘अद्भुत और आत्मशांति प्रदान करने वाला’ बताते हुए कहा कि दूनागिरी की वादियां अध्यात्म से परिपूर्ण हैं और वे पुनः यहां आने की इच्छा रखते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति के भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आशीष गौतम सहित स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने किया आत्मीय स्वागत

महावतार बाबा की गुफा की यात्रा से पूर्व जब पूर्व राष्ट्रपति का काफिला रतखाल गांव पहुंचा, तो ग्रामीणों ने पारंपरिक पिछोड़ा पहन उनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय बातचीत की और उनके स्नेह से अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नीतू देवी, नंदन सिंह, उमा देवी, मुन्नी देवी, केशव सिंह और शेखर शर्मा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

गुफा दर्शन के बाद विश्राम कर रवाना हुए नैनीताल

गुफा में ध्यान लगाने के पश्चात रामनाथ कोविंद ने 18 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर द्वाराहाट के भुमकिया स्थित एक रिसोर्ट में दो घंटे विश्राम किया। भोजन के उपरांत वे अपने काफिले के साथ रानीखेत रोड होते हुए नैनीताल के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई जिलों से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए थे।

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

समारोह की सफलता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत समीक्षा

प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया

रांची,29.10.2025 – राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 2025 को महत्वपूर्ण बैठक जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में समारोह की सफलता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त ने कहा की जिला प्रशासन का दायित्व है कि सभी तैयारियाँ समय पर और व्यवस्थित रूप से पूर्ण की जाएं ताकि समारोह भव्य एवं गरिमामय तरीके से संपन्न हो सके।

कार्यक्रम स्थल परिसर की सम्पूर्ण तैयारी को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जलापूर्ति विभाग को पेयजल स्टॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सिविल सर्जन रांची को आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा आवश्यक चिकित्सीय कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समारोह के प्रत्येक घटक की तैयारी की समीक्षा प्रतिदिन की जाए तथा सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन समयसीमा के भीतर करें।

बैठक में उप विकास आयुक्त,श्री सौरभ भुवनिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, श्री उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर, श्री पारस राणा, एवं पुलिस अधीक्षक यातायात, श्री राकेश सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता, श्री रामनारायण सिंह, सिविल सर्जन, डॉ. प्रभात कुमार, कार्यपालक अभियंता (विद्युत/पेयजल), जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रीमती उर्वशी पांडेय सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल आयोजन की तैयारी को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ-सफाई, मंच निर्माण, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, स्वागत एवं प्रोटोकॉल व्यवस्था सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियाँ उच्च स्तर की एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

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अगरपाड़ा में मृत प्रदीप कर के घर पहुंचे तृणमूल सेकेण्ड-इन चीफ

कोलकाता 29 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अगरपाड़ा में एक व्यक्ति प्रदीप कर का फंदे से लटका शव मिलने के बाद से राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। अब, कूचबिहार के दिनहाटा में भी इसी कथित डर से एक और व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है, यह बात तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज दोपहर अगरपाड़ा में मारे गए प्रदीप कर के परिवार से मुलाकात के दौरान कही।

साथ ही, अभिषेक ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, “हम बंगाल में एनआरसी या एसआईआर के नाम पर एक भी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं छूटने देंगे।

” अभिषेक बनर्जी ने लोगों से कहा कि, जो लोग आपलोगों का प्रमाणपत्र मांगे आपलोग उनलोगों से उनके  ” बाप, दादा, परदादा जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ।” तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोगों से अपील की कि वे यदि कोई स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता उनके माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र मांगता है, तो उसे पकड़कर “बांध दें” और जवाब मांगें।

उन्होंने यह बयान मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित एनआरसी जांच को लेकर मची अफरातफरी के बीच दिया। अभिषेक बनर्जी ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने पानिहाटी के निवासी प्रदीप कर (57) के परिवार से मुलाकात की। कर ने कथित रूप से एसआईआर और संभावित एनआरसी की आशंका से डरकर आत्महत्या कर ली थी। टीएमसी नेता ने कर की मौत को सीधे एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी तथा चुनाव आयोग द्वारा पैदा की गई चिंता ने इस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को “डर के माहौल” के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। अभिषेक बनर्जी ने कहा, “प्रदीप कर की मौत एनआरसी और एसआईआर के डर से हुई है। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या वे खुद अपने माता-पिता के दस्तावेज़ दिखा पाएंगे?”

बनर्जी के साथ सांसद पार्थ भौमिक, निर्मल घोष और युवा नेता देबराज चक्रवर्ती भी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। टीएमसी नेताओं के अनुसार, कर के शव के पास मिला हस्तलिखित नोट स्पष्ट रूप से उसकी दस्तावेज़ी प्रक्रिया को लेकर भय व्यक्त करता है।

बाद में समर्थकों को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, “जब भी कोई स्थानीय बीजेपी नेता आपके इलाके में आए और आपके माता-पिता के प्रमाणपत्र मांगे, तो उनसे उनके माता-पिता और दादा-दादी के दस्तावेज़ मांगिए। उन्हें पेड़ या लैम्पपोस्ट से बांध दीजिए और कहिए कि जब तक वे अपने कागज़ नहीं दिखाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, बस बांध दीजिए, मारिए मत।”

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर “डर की राजनीति” करने और एनआरसी को “हथियार” के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

वहीं, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदीप कर की मौत की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि टीएमसी एक निजी त्रासदी का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने दोहराया कि एसआईआर महज़ मतदाता सूची के नियमित संशोधन की प्रक्रिया है।

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बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों पर शोकॉज़ के साथ एक दिन का वेतन काटने का निर्देश

बिना सूचना अनुपस्थित तीन कर्मचारियों को शोकॉज़ और एक दिन का वेतन काटने का निर्देश

आईडी कार्ड नहीं पहनने और नेम प्लेट प्रदर्शित नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी शोकॉज़

सभी कार्यालय प्रधानों को अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश

कार्यालयों में स्वच्छता एवं कार्य व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने दिए सख्त निर्देश – कार्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता और जवाबदेही सुनिश्चित करें

रांची, 29.10.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा पर्व-त्योहार की छुट्टियों के बाद अपराह्न 04:00 बजे के आसपास समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्य अनुशासन, उपस्थिति, स्वच्छता तथा कार्य संस्कृति की समीक्षा करना था।

बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों पर शोकॉज़ के साथ एक दिन का वेतन काटने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पाया कि कई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नक्सल शाखा की प्रधान सहायक सुनीता चौधरी, उप निर्वाचन कार्यालय पर प्रतिनियुक्ति हेल्प डेस्क मैनेजर साहिल कुमार तथा आदित्य कुमार झा को अनुपस्थित रहने के कारण शोकॉज़ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

आईडी कार्ड नहीं पहनने और नेम प्लेट प्रदर्शित नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी शोकॉज़

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ कर्मचारी आईडी कार्ड नहीं पहने हुए थे और उनके द्वारा नेम प्लेट सही ढंग से प्रदर्शित नहीं की गई थी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित कर्मचारियों को भी शो कॉज करने का निर्देश दिया तथा सभी को निर्देशित किया कि कार्यालय अवधि में पहचान पत्र अनिवार्य रूप से पहनें।

छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के आवेदन की भी जांच

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के आवेदन की भी जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित न रहे। उन्होंने सभी कार्यालय प्रधानों को यह निर्देश दिया कि अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तथा प्रत्येक कार्यालय में उपस्थिति रजिस्टर का नियमित रूप से सत्यापन किया जाए।

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इसके साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव और समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि समाहरणालय प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है, अतः यहाँ अनुशासन, स्वच्छता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री राजेश्वर नाथ आलोक, सामान्य शाखा प्रभारी, रांची श्री विवेक कुमार सुमन, जिला नजारत उपसमाहर्ता श्री सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडेय तथा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री रवि शंकर मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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चंडीगढ़ ,29 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े बहुचर्चित रिश्वत मामले में गिरफ्तार बिचौलिए कृष्णु शारदा को सीबीआई की विशेष अदालत ने नौ दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी को बुड़ैल जेल से अदालत में पेश किया गया।

सीबीआई ने अदालत से कृष्णु का 12 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन मंगलवार को उसकी ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसके बाद बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सीबीआई ने अदालत से कहा कि कृष्णु शारदा इस पूरे रिश्वत नेटवर्क की अहम कड़ी है और उसके ज़रिए उन अधिकारियों तक पहुंचा जा सकता है, जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि बुड़ैल जेल में कृष्णु से मिलने आने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने सीबीआई की इस मांग को मंजूरी देते हुए जेल प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई नई जानकारियां मिली हैं। जांच में यह सामने आया है कि कृष्णु शारदा पंजाब के कई वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उगाही का काम करता था।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कृष्णु से उसके परिजनों के अलावा कुछ और लोग भी मिलने पहुंचे थे, जिससे एजेंसी को शक है कि वे इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।अब सीबीआई उन सभी लोगों के रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स की जांच करने की तैयारी में है।

सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और कई अन्य आईपीएस अधिकारी भी एजेंसी के रडार पर आ गए हैं।संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भी पूछताछ या हिरासत में लिए जा सकते हैं।

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लखनऊ ,29 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिमी यूपी में गन्ना बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है। सरकार ने एक बार फिर गन्ना के मूल्य बढ़ाकर किसानों को चेहरे पर मिठास घोलने का प्रयास किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सरकार का आभार जताया है।

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा। मुख्यमंत्री जी को आभार। उधर, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से, क्योंकि पहले गन्ना माफियाओं का सेंटर बना हुआ था, अब एक पारदर्शी व्यवस्था बनी।

इस व्यवस्था के कारण चीनी उद्योग में 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हमारी जो क्षमता है, 42 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। नई 8 चीनी मिलें लग सकती हैं; इतना विस्तारीकरण किया गया। गन्ना माफिया सिस्टम समाप्त करके, अब हमारे देश में हजारों किसान हैं। अब पर्ची मोबाइल में देख सकतो हैं।

उन्होंने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में 2017 में एथेनॉल की केवल 61 आसमी थी जो आज 97 हो गईं।

उन्होंने बताया कि पहले इथेनॉल का उत्पादन 41 करोड़ होता था। आज 182 करोड़ उत्पादन इथेनॉल का होता है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। 2017 तक केवल 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन होता था; आज साढ़े नौ लाख हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन बढ़ा है।

122 चीनी मिलें संचालित हैं। 2007 से 2017 तक 10 साल में एक लाख 47 हजार 346 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, जबकि आज हमारा भुगतान दोगुना किया गया है। गन्ने का पेमेंट और पारदर्शी व्यवस्था यही सबसे बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि अब गन्ने का मूल्य जो 370 रुपए था, उसे 400 रुपए क्विंटल कर दिया गया है और जो 360 था, उसे 390 किया गया है।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति कुंतल 30 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। नई घोषणा के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति कुंतल किया गया है।

प्रदेश सरकार के इस फैसले को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। यह घोषणा पेराई सत्र 2025-26 के लिए की गई है। गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। बीते साढ़े 8 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।

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नई दिल्ली ,29 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख स्थित जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई है।

अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की ओर से दायर इस मामले में उनकी नजरबंदी की वैधता और अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

सोनम वांगचुक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि हमें हलफनामे की कॉपी बुधवार को मिली है। हालांकि हम नई याचिका पर सुनवाई करेंगे।

गीतांजलि अंग्मो के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने मंगलवार शाम नई अर्जी को हलफनामे के साथ दाखिल किया है। बेंच ने कहा कि हम संशोधित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हैं।

याचिका के साथ अतिरिक्त सबूत वाले दस्तावेज लगाने के लिए एक हफ्ता दिया है। इसके बाद दस दिनों में सरकार जवाब देगी। फिर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

इससे पहले की सुनवाई में सिब्बल ने अदालत को बताया था कि केंद्र सरकार ने वांगचुक को नजरबंदी के आधार बता दिए हैं, जिससे मूल याचिका में संशोधन करना जरूरी हो गया है।

उन्होंने कहा, मैं याचिका में संशोधन करूंगा ताकि मामला यहीं जारी रह सके। इसके बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय कर दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में मूल रूप से यह तर्क दिया गया था कि अधिकारी एनएसए की धारा 8 के तहत हिरासत के आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिसके अनुसार बंदियों को एक निश्चित समय के भीतर उनकी हिरासत के कारणों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है।

हालांकि, लेह प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में दावा किया कि निर्धारित अवधि के भीतर बंदी को कारणों से विधिवत अवगत करा दिया गया था।

सुनवाई कथित तौर पर एनएसए लगाने के प्रशासन के औचित्य और वांगचुक के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित थी, जिसमें इसे चुनौती दी गई थी।
सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था।

इसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और नागरिक अधिकार समूहों ने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने वांगचुक की हिरासत को मनमाना और अनुचित बताया।

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विजयपुरा ,29 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में लगातार आ रहे भूकंपों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले दो महीनों में 11 झटके दर्ज किए गए हैं। मंगलवार रात 11:41 बजे के बाद बुधवार सुबह भी करीब 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों बार कंपन के बाद लोग घरों से बाहर भागे। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरों ने भूकंप के दौरान का पूरा दृश्य कैद कर लिया।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही झटके लगे, दीवारे और सड़कों पर खड़े वाहन हिलने लगे और कुत्ते जोर-जोर से भौंकने व चीखने लगे। भूकंप के केंद्र के बाहर रिक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तीव्रता मध्यम स्तर की है, लेकिन बार-बार आने से खतरा बढ़ रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग सहमे हुए हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में सोते वक्त अचानक बिस्तर हिलता है तो दिल बैठ जाता है। बच्चे रोने लगते हैं और बुजुर्ग घबरा जाते हैं। कई परिवार अब रात में घर के बाहर सोने लगे हैं। दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में भी बच्चों में डर दिख रहा है।
भू-वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच गई है।

वे भूकंप के कारणों का पता लगा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह इलाका भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन में नहीं है, फिर भी इतने झटके चिंता की बात हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है।

जिला प्रशासन ने आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू की है। लोगों से कहा गया है कि पुरानी इमारतों में न रहें और भूकंप आने पर टेबल के नीचे छिपें। अभी तक राहत शिविर नहीं लगाए गए, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुरंत व्यवस्था की जाएगी। लगातार भूकंपों ने विजयपुरा को दहशत में डाल दिया है। जांच जारी है, जल्द ही पूरी रिपोर्ट आएगी।

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जोधपुर ,29 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम को बड़ी राहत देते हुए रेगुलर जमानत मंजूर कर दी है।

यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनाया। आसाराम की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका पर आज जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम को उपचार और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए राहत दी।

ज्ञात हो कि आसाराम इस समय जोधपुर की जेल में यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्थायी जमानत  दी गई थी और कई बार जमानत देने से इनकार किया था। लेकिन लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य और चिकित्सीय रिपोर्टों को देखने के बाद अदालत ने इस बार रेगुलर जमानत को मंजूरी दी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शर्तों के साथ जमानत  के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके तहत आसाराम को इलाज के दौरान अदालत द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा।

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बीजापुर 29 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सरकार की महत्वपूर्ण ‘पूना नारगेम’ योजना और नक्सली पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कंपनी नंबर 01 के पीपीसीएम और 8 लाख के इनामी सहित कुल 51 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 20 नक्सली ऐसे हैं जिन पर कुल 66 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी विभिन्न फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। यह आत्मसमर्पण बीजापुर पुलिस लाइन में किया गया, जहां सीआरपीएफ डीआईजी बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की और उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक कुल 461 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 485 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 138 माओवादी विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं।

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कांकेर 29 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी). जिले में सक्रिय रहे 21 नक्सलियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।

जंगलवार कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को संविधान की प्रति भेंट कर मुख्यधारा में उनका स्वागत किया।

नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी अभियान के बीच पुलिस ने हाल ही में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब मुठभेड़ की जगह आत्मसमर्पण को प्राथमिकता दी जा रही है।

पुलिस ने नक्सलियों को साफ संदेश दिया था कि यदि वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं तो उनका स्वागत होगा अन्यथा फोर्स कार्रवाई के लिए तैयार है।

इस नई रणनीति का असर भी दिखने लगा है। इसी माह जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने 109 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। अब कांकेर जिले के दो एरिया कमेटियों के 21 नक्सलियों ने 18 हथियार पुलिस को सौंपे हैं।

आईजी पी. सुंदरराज ने बताया कि एक समय था जब नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी में 45 सदस्य थे, जो अब घटकर केवल 6 से 7 रह गए हैं।

उन्होंने दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि वे आत्मसमर्पण कर शांति का रास्ता अपनाएं अन्यथा सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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श्रीनगर 29 oct,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टंगडार सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर मंगलवार को पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में नियंत्रण रेखा के पार लीपा घाटी में पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया।

हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना अपने क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य कर रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से काम रुकवाने के उद्देश्य से गोलाबारी की गई।

भारतीय सैनिकों ने भी तत्परता से जवाब देते हुए पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों पर निशाना साधा। इस गोलाबारी के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, हालांकि किसी प्रकार के जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है।

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लखनऊ 29 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को दिवाली के बाद बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की है।

मुख्यमंत्री योगी के फैसले के अनुसार, अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर 390 प्रति क्विंटल तय की गई है।

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गन्ने के मूल्य में 30 प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारण भी किया गया है।

अगेती प्रजाति 400 प्रति कुन्तल और सामान्य प्रजाति 390 प्रति कुन्तल की दर तय की गई है। इससे किसानों के चेहरों पर खुशहाली की मिठास घुली है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को 3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा।

उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की, 2017 से अब तक चार बार समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। साढ़े 08 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।

2007 से 2017 तक मात्र 1,47,346 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हो सका था। 2017 से अब तक साढ़े आठ वर्षों में 2,90,225 करोड़ का गन्ना मूल्य अकेले भुगतान हुआ है।

पिछली सरकारों के 10 वर्षों की तुलना में 1,42,879 करोड़ अधिक भुगतान योगी सरकार में हुआ। प्रदेश में अब 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जो देश में दूसरा स्थान है। पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी उद्योग को पहुंचाई थी भारी क्षति, 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गईं हैं।

योगी सरकार के पारदर्शी प्रबंधन से उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। आठ वर्षों में चार नई चीनी मिलें स्थापित हुईं, 6 बंद मिलें पुनः शुरू हुईं, और 42 मिलों में क्षमता का विस्तार हुआ। आठ नई बड़ी मिलों के बराबर उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, और 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किया गया।

‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली से गन्ना पर्ची व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, और बिचौलियों का राज खत्म हो गया है। गन्ना मूल्य भुगतान सीधे डीबीटी से किसानों के बैंक खाते में किया गया। गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना सट्टा, गन्ना कलेंडरिंग एवं गन्ना पर्ची की ऑनलाइन व्यवस्था हेतु विकसित की गई।

सेंट्रलाइज्ड वेब-बेस्ड “स्मार्ट गन्ना किसान” प्रणाली, भारत सरकार ने इसे “मॉडल सिस्टम” बताया है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। उत्पादन: 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर, आसवनियां: 61 से बढ़कर 97 हुआ। गन्ना क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

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नई दिल्ली 29 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – केंद्र सरकार ने सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है।

साथ ही आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई करेंगे।

18 महीनों में देनी होगी रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा?

वेतन आयोग अपनी सिफारिशें बनाते समय नीचे दी गई इन 5 बातों को खास ध्यान में रखेगा-

1. देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता।

2. यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।

3. गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार।

4. राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं।

5. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की तुलना।

कब हुआ था गठन का ऐलान

बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा की जा सके और उनमें आवश्यक बदलाव की सिफारिश की जा सके। आमतौर पर, हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

इसी क्रम में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जा सके।

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नई दिल्ली 29 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सहारा इंडिया ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन ने कंपनी पर 1,180 करोड़ रुपये के पीएफ और पेंशन बकाया को लेकर उसकी संपत्तियों की कुर्की का नोटिस जारी किया है।

ईपीएफओ का कहना है कि सहारा ने लाखों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किया है, जिसके चलते अब सख्त कदम उठाना आवश्यक हो गया है।

 लखनऊ स्थित ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा इंडिया को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि जमा की जाए। यह बकाया मुख्य रूप से 2010 से 2012 के बीच कंपनी के उन एजेंटों से जुड़ा है, जिन्हें ईपीएफओ ने कर्मचारी की श्रेणी में माना है।

संगठन का तर्क है कि इन एजेंटों को कंपनी का हिस्सा होने के कारण पीएफ का लाभ मिलना चाहिए था। अगर सहारा तय समय में भुगतान नहीं करता, तो ईपीएफओ कानून की धारा 8बी से 8जी के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू करेगा। इसमें ब्याज और जुर्माना जोड़ने के बाद कुल देनदारी लगभग 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

यह मामला 2013 से चल रही जांच से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले वर्ष चार महीने की समय सीमा तय की थी, जिसके बाद 15 फरवरी को ईपीएफओ ने आदेश जारी किया।

सहारा ने लंबे समय तक यह दावा किया था कि उसके एजेंट कर्मचारी नहीं, बल्कि सदस्य हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें कंपनी के कर्मचारी के रूप में मान्यता दी। अधिकारियों के अनुसार, सहारा के लगभग 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के पीएफ दावे अब भी लंबित हैं।

सहारा इंडिया ग्रुप पहले से ही कई वित्तीय विवादों में उलझा हुआ है, जिनमें सेबी बॉन्ड घोटाला, भूमि सौदेबाजी और निवेशकों के लगभग 9,000 करोड़ रुपये की वापसी का मामला शामिल है। हाल ही में झारखंड सीआईडी ने 400 करोड़ रुपये के लैंड स्कैम में सुब्रत रॉय के बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

ईपीएफओ के इस नोटिस से कंपनी की रियल एस्टेट और वित्तीय संपत्तियों पर कुर्की का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इससे सहारा की नकदी स्थिति और संपत्तियों की बिक्री क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

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संभाजीनगर 29 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : महाराष्ट्र के संभाजीनगर से ‘साइबर स्लेवरी’ का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक इंजीनियर युवती को नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड ले जाया गया और वहां उसे डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया गया। पीड़िता को वहां बंधक बनाकर जबरन साइबर धोखाधड़ी का काम करवाया जा रहा था।

युवती किसी तरह अपनी जान बचाकर भारतीय दूतावास की मदद से 21 अक्टूबर को भारत लौटी है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घिनौना काम अविनाश रामभाऊ उढाण नाम के एक कंपनी मालिक ने किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अविनाश उढाण ने पीड़िता को थाईलैंड में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और इसके लिए उससे पैसे भी लिए। इसी साल अगस्त में युवती को थाईलैंड भेजा गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे किसी नौकरी पर नहीं रखा गया, बल्कि एक दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया।

लड़की को जब पता चला कि उसे बेच दिया गया है, तो वह समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया है। उसे बंधक बनाकर जबरन साइबर फ्रॉड का काम करने के लिए मजबूर किया गया।

पीड़िता ने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार भारत लौटने की कोशिश करती रही। उसने किसी तरह उस कंपनी को 2,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 1.66 लाख रुपये) चुकाकर अपनी रिहाई हासिल की। इसके बाद, उसने कंबोडिया में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधा।

दूतावास की मदद से वह 21 अक्टूबर को सुरक्षित भारत वापस लौट सकी।

वतन लौटते ही पीड़िता ने संभाजीनगर के पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी अविनाश उढाण के खिलाफ धोखाधड़ी और मानव तस्करी (Human Trafficking) की गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई में इमिग्रेशन अधिकारियों ने भी इस अवैध गतिविधि को लेकर सहारा पुलिस थाने में एक अलग शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है।

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चेन्नई  29 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : चक्रवात ‘मोंथा’ बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा, जिससे तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी।

मौसम विभाग (आईएमडी) ने पुष्टि की है कि इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना यह चक्रवात मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच 110 किमी प्रति घंटे की गति से टकराया।

आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, ‘मोंथा’ के कारण कृष्णा और मछलीपट्टनम जिलों के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई, जिससे पेड़ उखड़ गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

अल्लूरी जिले में, तूफान के दौरान एक पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रभावित क्षेत्रों में गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बिजली बहाल करने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है। सोमवार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान तट पार करने के बाद थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इसके दक्षिण भारत में व्यापक वर्षा लाने की उम्मीद है।

आईएमडी ने कहा कि मोंथा के प्रभाव के कारण, तमिलनाडु में अगले छह दिनों तक मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

बुधवार सुबह जारी मौसम बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कन्याकुमारी सागर के तटीय क्षेत्रों में 45 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कभी-कभी 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।

मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे हालात सुधरने तक समुद्र तट पर न जाएं। चेन्नई में, आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संभावित वर्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए सभी आपातकालीन नियंत्रण कक्षों को अलर्ट पर रखा है।

तमिलनाडु के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को नदियों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी करने और निचले व बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निवारक कदम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

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New Delhi ,  29 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारत ने म्यांमार पर मानवाधिकार रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। दरअसल, इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी नरसंहार ने रोहिंग्या प्रवासियों के साथ व्यवहार को प्रभावित किया है।

इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप सैकिया ने मंगलवार को कहा, “मैं अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के निर्दोष पीड़ितों के प्रति विशेष प्रतिवेदक (एसआर) द्वारा पक्षपातपूर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की कड़ी निंदा करता हूं।”

भाजपा सांसद सैकिया ने म्यांमार में मानवाधिकारों पर एक ब्रीफिंग में कहा, “यह आरोप बिल्कुल भी तथ्यात्मक नहीं है कि इस आतंकवादी हमले ने म्यांमार के विस्थापितों को प्रभावित किया है।”

वह म्यांमार में मानवाधिकारों के विशेष प्रतिवेदक, अमेरिकी डेमोक्रेट राजनेता से हार्वर्ड के शिक्षाविद बने थॉमस एंड्रयूज ने भारत पर आरोप लगाया। इसके जवाब में सैकिया ने कहा, “मेरा देश विशेष प्रतिवेदक द्वारा किए गए ऐसे पूर्वाग्रही और संकीर्ण ‘विश्लेषण’ को अस्वीकार करता है।”

बता दें, दिलीप सैकिया महासभा में भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों में से एक हैं। भारत में रोहिंग्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “मेरा देश विस्थापितों के बीच कट्टरपंथ के खतरनाक स्तर को देख रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था की स्थिति पर दबाव और प्रभाव पड़ रहा है।”

म्यांमार में संकट के पीछे रोहिंग्या संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) है, जिसका नेतृत्व कराची में जन्मे रोहिंग्या अताउल्लाह अबू अम्मार जुनूनी कर रहे हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, अगस्त 2017 में, एआरएसए ने म्यांमार में हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमले किए, जिनमें 99 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा, कई लोगों को किडनैप कर लिया गया।

म्यांमार को लेकर भारत के दृष्टिकोण के बारे में सैकिया ने कहा कि भारत हिंसा की तत्काल समाप्ति, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति, और समावेशी राजनीतिक संवाद के पक्ष में है।

उन्होंने आगे कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि स्थायी शांति केवल समावेशी राजनीतिक संवाद और विश्वसनीय एवं सहभागी चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शीघ्र बहाली के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है।”

थॉमस एंड्रयूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, “म्यांमार के शरणार्थी भारत में भारी दबाव में हैं, जबकि इस हमले में म्यांमार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था।”

एंड्रयूज ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा कि आतंकवादी हमला “हिंदू पर्यटकों” पर किया गया था, जबकि आतंकवादियों का मकसद गैर-मुसलमानों को मारना था और उनके पीड़ितों में एक ईसाई भी शामिल था।

इसपर भाजपा सांसद सैकिया ने एंड्रयूज से कहा, “ऐसी असत्यापित और पूर्वाग्रही मीडिया रिपोर्टों पर निर्भर न रहें, जिनका एकमात्र उद्देश्य मेरे देश को बदनाम करना प्रतीत होता है, जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान शामिल हैं, जो दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है।”

एंड्रयूज अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व डेमोक्रेटिक पार्टी सदस्य हैं और अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दक्षिण-पूर्व एशिया मानवाधिकार परियोजना के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों ने उन्हें बताया कि हाल के महीनों में उन्हें “भारतीय अधिकारियों द्वारा तलब किया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और निर्वासन की धमकी दी गई।”

उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र के रास्ते म्यांमार के तट पर छोड़ दिया गया, जबकि अन्य को बांग्लादेश भेज दिया गया। रोहिंग्याओं का पलायन अगस्त 2017 में आतंकवादी समूह एआरएसए द्वारा म्यांमार की सुरक्षा चौकियों पर हमले के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई हुई।

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नोएडा 29 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

मौसम विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक गिरने की संभावना है। हवा में नमी का स्तर भी 50 से 90 प्रतिशत के बीच रहेगा, जिसके चलते सुबह और शाम के समय लोगों को स्मॉग और फॉग दोनों का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर दर्ज पूर्वानुमान के अनुसार, 29 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि मौसम में शैलो फॉग (हल्का कोहरा) दर्ज किया गया। 30 अक्टूबर को भी हल्के कोहरे का असर बना रहेगा और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तथा 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज होगा।

31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मौसम विभाग ने मिस्ट की स्थिति बताई है। इन दिनों अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से घटकर 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पहले से ही गंभीर श्रेणी में है। तापमान में गिरावट और हवा की गति में कमी के चलते स्मॉग (धुंध और प्रदूषण का मिश्रण) और भी घना हो सकता है।

हवा में बढ़ते प्रदूषक तत्वों के कारण सुबह और देर शाम के समय दृश्यता प्रभावित होगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि स्मॉग के कारण सांस से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। आने वाले हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

नमी और प्रदूषण के मेल से सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर मास्क का प्रयोग करें और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह के बाद ठंड का असर और बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी।

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कोलकाता 28 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम फिर से दर्ज कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के दौरान निर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई एक प्रदान करना होगा, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के एक अनुमान में कहा गया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में शामिल नहीं थे, जब राज्य में पिछली बार एसआईआर आयोजित की गई थी। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मतदाता सूची का 2002 की मतदाता सूची से मिलान और मानचित्रण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उत्तर बंगाल के दो जिलों दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को छोड़कर, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने इन दोनों जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया था।

जिन जिलों में “मानचित्रण और मिलान” का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, वहां से प्राप्त जानकारी और अभिलेखों तथा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के लिए अनुमानित अनुमानों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने निष्कर्ष निकाला है कि लगभग दो करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम बरकरार रखने के लिए ईसीआई द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।

सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इनमें से अधिकांश मतदाता, जिन्हें ईसीआई द्वारा अनिवार्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, वे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों से हैं। एसआईआर प्रोटोकॉल के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में हैं, उनके नाम स्वतः ही नई मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाएंगे, तथा ऐसे मतदाताओं को मतदाता के रूप में अपनी पात्रता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा।

हालांकि, जिन लोगों का नाम 2002 की सूची में नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि आधार कार्ड को ऐसे दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा और संबंधित मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि आधार को न तो नागरिकता का प्रमाण माना जाता है और न ही आयु का।

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लखनऊ 28 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में अस्पतालों की हालत दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में न तो जरूरी उपकरण हैं, न दवाएं, न ही पर्याप्त डॉक्टर।

आम मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक नहीं मिल पा रहा है और हालत यह है कि मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही। भाजपा सरकार के स्वास्थ्य सुधारों के सभी दावे झूठे साबित हुए हैं।अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हर दिन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी अपने चरम पर है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में गड़बड़ी आम हो चुकी है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है।

कई जिलों में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट तक बंद पड़े हैं।उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के बड़े शहरों के अस्पतालों की हालत भी बेहतर नहीं है। मेडिकल कॉलेजों और बड़े संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रहीं। भाजपा सरकार इन संस्थानों को जरूरी बजट देने में भी असफल रही है।

समाजवादी सरकार के समय बनाए गए मेडिकल कॉलेज और लखनऊ कैंसर संस्थान तक को यह सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रही।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह पंगु बना दिया है। अब स्थिति यह है कि प्रसूताओं को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, और तीमारदार उन्हें कभी बैलगाड़ी तो कभी निजी साधनों से अस्पताल ले जाने पर मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि घटिया और जानलेवा सिरप की आपूर्ति के बावजूद सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुप्पी साधे रखी, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है।पूर्व मु

ख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। भाजपा सरकार जनता को न तो आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रही है और न ही बिजली, शिक्षा या किसानों को खाद-बीज जैसी जरूरतें। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी और जनता की पीड़ा अब चरम पर है। प्रदेश की जनता भाजपा के कारनामों से तंग आ चुकी है और 2027 में उसे सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा को हटाने के बाद ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संभव हो सकेगा।

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चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

कोलकाता 28 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तमाम राजनेताओं पर सवाल उठाने वाले जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर खुद सवालों के घेरे में हैं। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर दो राज्यों के मतदाता हैं। एक मतदाता बिहार में है और दूसरा पश्चिम बंगाल में। चुनाव अधिकारियों ने आज यह खुलासा किया।

इससे अब प्रशांत किशोर मुश्किल में पड़ गए हैं। प्रशांत किशोर कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पार्टी मुख्यालय को अपना पता बताया है। अधिकारियों ने बताया कि उनका वोट बी. रानी शंकर रोड स्थित सेंट हेलेन मतदान केंद्र पर है।

प्रशांत किशोर ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीतिकार के रूप में काम किया था। तब से वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। प्रशांत किशोर बिहार के सासाराम निर्वाचन क्षेत्र के भी मतदाता हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनका वोट कोनार के मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, देश में किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार नहीं है।

हालांकि, प्रशांत किशोर के दो राज्यों में वोट मिलने से उन्हें परेशानी हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे बिहार चुनाव अपनी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। प्रशांत को  2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा है।

बहरहाल बता दे कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 के अनुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, उल्लंघन की स्थिति में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का करावास या जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। सुनिश्चित करें। अतः एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।”

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रांची, 28.10.2025 – जिला प्रशासन ने चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने एवं इसके जिले पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सभी किसानों से अपील की है कि वे सतर्क रहें एवं फसलों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, यह तूफान 28 से 31 अक्टूबर तक जिले में भारी वर्षा, तेज हवाओं (60-110 किमी/घंटा) एवं भारी बारिस की स्थिति पैदा कर सकता है

अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि कार्यालय में जिला कृषि पदाधिकारी मोबाइल संख्या-9431427940 से संपर्क करें या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टॉल फ्री न.- 14447 शिकायत कर बीमा का दावा करें

जिला प्रशासन ने चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने एवं इसके जिले पर संभावित प्रभाव को देखते हुए सभी किसानों से अपील की है कि वे सतर्क रहें एवं फसलों को होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, यह तूफान 28 से 31 अक्टूबर तक जिले में भारी वर्षा, तेज हवाओं (60-110 किमी/घंटा) एवं भारी बारिस की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे धान, सब्जी एवं अन्य खरीफ फसलों को भारी क्षति पहुंचने का खतरा है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह एवं दिशा-निर्देश

किसानों को निम्नलिखित उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि फसलों एवं संपत्ति को अधिकतम बचाया जा सके:

1. जिन खेतों में धान, मक्का या अन्य फसलें कटाई के लिए तैयार हैं, उन्हें तुरंत ना काटे कटी फसल को खेतों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि फसल हवा से गिर गई हो, तो उसे ढककर रखें ताकि वर्षा से सुरक्षित रहे। प्लास्टिक शीट या तिरपाल का उपयोग करें।

2. फसलों की सुरक्षा
सब्जियां) के लिए हल्के डंडों से सहारा दें ताकि हवा से न गिरें। नदी-नालों के किनारे लगी फसलों को विशेष सतर्कता बरते। सब्जी उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि पॉलीहाउस या नेट हाउस को मजबूत करें एवं रस्सी एवं लोहे के तार से अतिरिक्त सहारा दें।

3. पशुधन एवं संसाधनों की सुरक्षा

पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें एवं चारा भंडारण सुनिश्चित करें। वर्षा से भीगने से बचाने का प्रयास करें। सिंचाई पंप, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों को ऊंचे स्थानों पर ले जाएं।

4.सब्जियों की बुआई रोक दे। आलू की बुआई अगर कर दी गई है, तो मेढ को कई जगह काट दे, ताकि पानी का जमाव न हो।

सरकारी सहायता एवं राहत योजनाएं

जो किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे तत्काल नुकसान का फोटो/वीडियो प्रमाण सहित विभाग को सूचित करें।

चुकी किसान हमारे जिले की रीढ़ हैं एवं यह तूफान चुनौतीपूर्ण है। लेकिन सामूहिक प्रयासों से हम सामना कर लेंगे। जिला प्रशासन एवं जिला कृषि कार्यालय पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, कि किसी भी किसान को राहत में कोई कमी न रहे। सभी से अपील है कि पैनिक ना हो।

अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि कार्यालय या जिला कृषि पदाधिकारी राँची, मोबाइल संख्या-9431427940 से संपर्क करें या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के टॉल फ्री न.- 14447 शिकायत कर 72 घंटो के अंदर अगर धान या मक्का का फसल कटनी करके खेतो में रखा गया है, तो प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के टॉल फ्री न. पर बीमा का दावा करें।

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नईदिल्ली,28 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मोंथा के कारण देश के कई राज्यों के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के कारण बारिश का साया मंडरा रहा है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 9 राज्यों- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात मोंथा मंगलवार शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकिनाडा के पास तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90-100 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं, वहीं इन राज्यों में आपदा राहत दलों भी मुस्तैद कर दिए हैं।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून भले ही 15 अक्टूबर को विदा हो गया है, लेकिन 3 मौसमी सिस्टम- चक्रवात, अरब सागर में बना निम्न दवाब का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ से 15 राज्यों में फिर से बारिश होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों से देश के 90 फीसदी इलाके में बादल छाए रहे और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी हुई। सोमवार को केरल, झारखंड़ और गुजरात में भारी बारिश हुई, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई जिले भी भीगे।

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मंगलवार (28 अक्टूबर) को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल सकती हैं।कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में 28-30 अक्टूबर के बीच पूर्वांचल में बारिश होने की संभावना है। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30-31 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान में भी 6 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ सोमवार को उत्तरी हिमालय के पहाड़ी राज्यों में दस्तक दे चुका है। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही नवंबर के पहले सप्ताह में 3-4 डिग्री तापमान गिर सकता है।

इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है।

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