नई दिल्ली – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से बॉम्बे पारसी पंचायत के सहयोग से मुंबई में आयोजित सार्वभौमिक पारसी पंजीकरण अभियान के विशेष सुविधा शिविर में आज लोगों की उत्साहजनक भागीदारी रही। शिविर के दौरान जियो पारसी पोर्टल पर लगभग 300 नए पंजीकरण पूरे हुए जो समुदाय के भीतर पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

जियो पारसी भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पारसी समुदाय की घटती संख्या पर रोक लगाना है।

वर्ष 2013-14 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सुनियोजित समाधानों और वैज्ञानिक सहायता के माध्यम से पारसी आबादी को स्थिर करना और बढ़ाना है।

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

• प्रजनन उपचार और गर्भावस्था संबंधी देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता
• सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता में बच्चों की देखभाल और आश्रित बुजुर्गों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता
• परामर्श, जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रमों जैसी उपयुक्त पहलें।

 

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री श्यामा प्रसाद रॉय ने सभा को संबोधित करते हुए पारसी समुदाय को सरकार की ओर से उनके कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को आगे आकर योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और पंजीकृत सदस्यों से इसके कार्यान्वयन को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का आग्रह किया।

शिविर का सफल संचालन इस योजना के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है, और पारसी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार के संकल्प को मजबूत करता है।

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नई दिल्ली – सचिव (पेट्रोलियम) ने देशभर में ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों तथा प्रधान सचिवों (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक पेट्रोलियम ईंधनों की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया और साथ ही बदलती स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने हेतु संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना की।

सचिव (पेट्रोलियम) ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक क्षेत्रों के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एलपीजी वितरण का सक्रिय रूप से प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे जमाखोरी, डायवर्जन और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो।

अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु छापेमारी सहित सक्रिय प्रवर्तन कार्रवाइयाँ करने के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की सराहना की गई। अन्य राज्यों से निगरानी और प्रवर्तन को और सुदृढ़ करने तथा दोषियों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे आपूर्ति के संबंध में भ्रामक जानकारी और झूठी अफवाहें फैलाने के प्रयासों को सक्रिय रूप से विफल करें।

प्रवासी श्रमिकों के लिए एफटीएल एलपीजी आपूर्ति से संबंधित रिपोर्टों पर राज्यों ने स्पष्ट किया कि एलपीजी आपूर्ति में ऐसे कोई बाधा नहीं है, जिससे प्रवासी श्रमिक प्रभावित हों और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सचिव ने बताया कि राज्य, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर, ओएमसी के साथ मिलकर 5 किलोग्राम एफटीएल एलपीजी सिलेंडरों के लक्षित वितरण का प्रबंधन करने पर विचार कर सकते हैं। ऑटो के लिए एलपीजी के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि इस मांग को पूरा करने के प्रयास जारी हैं, और जो ऑटो एलपीजी तथा पेट्रोल दोनों पर चल सकते हैं, उन्हें पेट्रोल के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सचिव (पेट्रोलियम) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग की सराहना की तथा आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निरंतर पैनी निगरानी बनाए रखने का आह्वान किया।

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नई दिल्ली – गरीब और मध्यम वर्ग को एक अच्छी सवारी तथा बेहतर अनुभव देना रेलवे की हर सम्भव कोशिश है। इस उद्देश्य के लिए हम सभी मिल कर काम करें। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज देश भर के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में ये आह्वान किया। ये बैठक रेल भवन, नई दिल्ली से की गई।

रेल मंत्री ने रेल परिवार को पिछले वर्ष में अच्छा काम करने के लिए बधाई देते हुए, बैठक की शुरुआत की साथ ही नए उत्साह के साथ, इस वर्ष काम करने के लिए अपनी नई प्राथमिकताएँ तय करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पिछले साल रेल दुर्घटनाओं में आई एतिहासिक कमी और रिकॉर्ड माल ढुलाई ने देश भर में रेलवे की छवि सुधारने का काम किया है। बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलाकर त्यौहारों के दौरान रेल यात्रा की बढ़ी हुई माँग को भी बड़ी ही प्रभावी तरीके से अधिकारियों ने पूरा किया है।

रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि रेलवे स्टेशन देश के लोगों के सामने हमारा चेहरा है। वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। इस दिशा में देश भर के अधिकारियों को जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए अधिकारियों को प्रेरित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में पिछले एक दशक में आधुनिकीकरण के लिए एक रिकार्ड आवंटन हुआ है। अतः अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आवंटन का उचित उपयोग कर देश भर के रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलें। सुनिश्चित करें कि अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में धन राशि का आवंटन, स्टेशन में जन उपयोगी सुविधाओं का विकास करने में खर्च करें। ताकि सामान्य दिनों में यात्रियों का स्टेशन पर अनुभव और बेहतर किया जा सके।

त्यौहारों पर भीड़ को नियंत्रित कर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों को बिना किसी भी दिक्कत के पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है ताकि रेल गाड़ियों में चढ़ना सुगम हो सके। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि इस दिशा में भी आवंटित धन राशि का उपयोग किया जाए मौजूदा रेलवे प्रोजेक्ट्स में लंबित भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी बैठक में उठा। रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि लंबित भूमि अधिग्रहण द्रुत गति से आगे बढ़ायें। इसके लिए आवश्यक हो तो राज्य सरकारों के राजस्व व वन विभाग के अनुभवी सेवा निवृत्त अधिकारियों के अनुभव का लाभ भी लें।

रेल मंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका से जुड़े इस संवेदनशील मामले को एक मानवीय दृष्टिकोण से हल किया जाना आवश्यक है। देश के कई शहरी इलाकों में ये एक बड़ी समस्या है, जिसका समयबद्ध तरीके से निदान जरूरी है अपनी पिछली बैठक में देश भर में भूमिगत रेल पुलियाएँ बनाने के निर्णय पर भी आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ये तय किया गया कि रेलवे पटरियों को पार करने के लिए अब जहाँ तक हो सके भूमिगत पुलियाएँ ही बनाई जाएँ। धीरे-धीरे हम रेलवे फुटओवर पुलों को कम बनाएँ, बैठक में चर्चा के दौरान ये महसूस किया गया। रेल मंत्री ने कहा, भले ही रेलवे स्टेशन हो या फिर स्टेशन परिसर के बाहर की पटरियाँ, दोनों में ही पहली कोशिश भूमिगत सुविधाजनक पुलिया बनाने की होनी चाहिए।

स्वाभाविक है कि पुल चढ़ने के बजाय पुलिया को लोग ज्यादा उपयोग करेंगे चर्चा के दौरान ये निर्णय लिया गया कि देश के कई हिस्सों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐसी पुलियाएँ बनवाई जाएँ जो सुविधाजनक हों। पैदल लोगों के साथ साथ ये पुलियाएँ लोगों को साइकिल, स्कूटर व मोटर साइकिल ले जाने में भी सहायक बनें। ज्यादा चौड़ी ऐसी रेल पुलियाएँ भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया जिनसे ट्रैक्टर सहित अन्य गाड़ियाँ भी निकल सकें। शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सुविधाजनक रेल पुलियाएँ बन सकें। इस दिशा में सभी अधिकारी प्रयास करेंगे।

समय पर रेल चलाने वाले ज़ोन को उनके अच्छे प्रदर्शन पर भी रेल मंत्री ने बधाई दी देश के उन सभी ज़ोन की भी रेल मंत्री ने प्रशंसा की जिन्होंने 85% से अधिक रेल गाड़ियों को तमाम जमीनी चुनौतियों के बाबजूद समय पर चला कर स्वयं का पुराना प्रदर्शन सुधारा।

रेल मंत्री ने दोहराया कि सतत प्रयासों, प्रभावी योजना और यात्री केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, भारतीय रेल देशभर के यात्रियों के लिए सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और समग्र यात्रा अनुभव को लगातार बेहतर बनाती रहेगी।

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नई दिल्ली – प्रोजेक्ट 17-ए श्रेणी का चौथा शक्तिशाली युद्धपोत, आईएनएस तारागिरी, 3 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में सम्मिलित हो गया। आधुनिक नौसैनिक जहाज निर्माण का उत्कृष्ट नमूना, लगभग 6,670 टन विस्थापन वाला यह नवीनतम युद्धक जहाज़, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और एमएसएमई के सहयोग से माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बहु-भूमिका संचालन के लिए निर्मित किया गया है। यह उन्नत स्टील्थ तकनीक का उपयोग करके रडार पर अपनी उपस्थिति को काफी कम कर देता है, जिससे चुनौतीपूर्ण वातावरण में इसे घातक बढ़त मिलती है।

75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री और बेहद कम समय में निर्मित आईएनएस तारागिरी, भारत की पोत निर्माण क्षमता और मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में आईएनएस तारागिरी को केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और दुर्जेय नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बताया।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “यह पोत तेज गति से आवागमन करने में सक्षम है और लंबे समय तक समुद्र में तैनात रह सकता है।

यह दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली से सुसज्जित है।

इसमें आधुनिक रडार, सोनार और मिसाइल प्रणाली, जैसे ब्रह्मोस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो इसकी परिचालन क्षमता को और बढ़ाती हैं।

उच्च तीव्रता वाले युद्ध से लेकर समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, तटीय निगरानी और मानवीय मिशन तक, यह हर भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठता है, जो इसे एक अद्वितीय नौसैनिक मंच बनाता है।”

रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा वाला भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और वह समुद्र से अलग होकर अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और ऊर्जा सुरक्षा समुद्र पर निर्भर है, इसलिए एक मजबूत और सक्षम नौसेना का निर्माण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक परम आवश्यकता है।

श्री राजनाथ सिंह ने बदलते सुरक्षा परिदृश्य में समुद्री क्षेत्र के अपार महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चौबीसों घंटे अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। उन्होंने कहा, “समुद्र की विशालता में अनेक संवेदनशील बिंदु हैं, जहां हमारी नौसेना माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार सक्रिय उपस्थिति बनाए रखती है। जब भी तनाव बढ़ता है, भारतीय नौसेना वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे आती है। यह न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है, बल्कि विश्व भर में हमारे नागरिकों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक उपाय करने के लिए भी तैयार है। यही क्षमता भारत को एक जिम्मेदार और शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करती है।”

रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक डिजिटल युग में, दुनिया का अधिकांश डेटा समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों के माध्यम से प्रवाहित होता है, और इनमें किसी भी प्रकार की क्षति वैश्विक व्यवस्था को बाधित कर सकती है।

उन्होंने समुद्री सुरक्षा के पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक व्यापक, भविष्य के लिए तैयार ढांचे के माध्यम से इसे देखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,

“हमें केवल अपनी तटरेखाओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; हमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों, चोक पॉइंट्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हितों से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

भारतीय नौसेना इन सभी सुरक्षा प्रयासों में सक्रिय रूप से लगी हुई है। यह दृष्टिकोण हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब भी भारत आईएनएस तारागिरी जैसे उन्नत जहाजों का निर्माण और तैनाती करता है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि की गारंटी के रूप में कार्य करता है।”

श्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि जब भी कोई संकट उत्पन्न होता है, चाहे वह निकासी अभियान हो या मानवीय सहायता, भारतीय नौसेना सदैव अग्रणी भूमिका निभाती है, जो भारत के मुख्य मूल्यों और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “आईएनएस तारागिरी हमारी नौसेना की शक्ति, मूल्यों और प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।”

रक्षा मंत्री ने स्वदेशी उद्योग के समर्थन से भारतीय नौसेना को आने वाले समय में विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराई।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रक्षा विनिर्माण एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंनेकहा,“आज हम केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं हैं; हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। डिजाइन और विकास से लेकर अंतिम तैनाती तक, हर चरण में भारत की भागीदारी अभिन्न है। इससे हमें विश्वास होता है कि हमारे पास न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि अपने भविष्य को भी आकार देने की क्षमता है। आईएनएस तारागिरी इसी परिकल्पना का प्रतीक है।”

श्री राजनाथ सिंह ने पिछले एक दशक में देश में हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं और उद्योग जगत के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो नवाचार, उत्पादन और निर्यात को निरंतर बढ़ावा देता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान अनिश्चित समय में तैयार रहने के लिए भारत के पास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रयास केवल थल, जल और वायु तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि अंतरिक्ष, साइबरस्पेस और आर्थिक क्षेत्रों तक भी विस्तारित होने चाहिए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर  कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

रक्षा मंत्री ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में निरंतर सकारात्मक योगदान के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और अन्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) की प्रशंसा की। उन्होंने इन 16 डीपीएसयू को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का केंद्र बताया। रक्षा मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात को सर्वकालिक उच्च स्तर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचाने में रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “13-14 वर्ष पहले हम 1,200 करोड़ रुपये के रक्षा सामान निर्यात करते थे। आज यह लगभग 39,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है, जो यह दर्शाती है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं।”

नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में आईएनएस तारागिरी की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डाला।

उन्होंने वर्ष 1980 में कमीशन किए गए पूर्व लिएंडर श्रेणी के युद्धपोत को याद किया, जिसने भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और परिचालन नवाचार को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बदलते समुद्री सुरक्षा परिवेश के बारे में उन्होंने गतिशील भू-राजनीति, उभरती प्रौद्योगिकियों और गैर-पारंपरिक खतरों से आकारित हिंद महासागर क्षेत्र की बढ़ती जटिलताओं को रेखांकित किया। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से, युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल बने रहने के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर कमीशनिंग पताका को औपचारिक रूप से फहराया गया और जहाज पर पहली बार राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान; फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान वाइस एडमिरल संजय भल्ला;  मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के सीएमडी कैप्टन जगमोहन (सेवानिवृत्त) सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

आईएनएस तारागिरी के बारे में

यह युद्धपोत अपने पूर्ववर्ती डिज़ाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिक सुव्यवस्थित रूप और काफी कम रडार क्रॉस-सेक्शन प्रदान करता है, जिससे यह घातक स्टील्थ के साथ संचालन करने में सक्षम होता है।

75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ, यह जहाज घरेलू औद्योगिक इकोसिस्टम की परिपक्वता को दर्शाता है, जिसमें अब 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं।

यह एमएसएमई सरकार की आत्मनिर्भरता पहल में योगदान दे रहे हैं और हजारों भारतीय रोजगारों का समर्थन कर रहे हैं।

इसके सुव्यवस्थित, मॉड्यूलर बाहरी ढांचे के नीचे एक शक्तिशाली व्यवस्था है जो संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन इंजन द्वारा संचालित है और अत्याधुनिक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रबंधित है।

यह तकनीकी परिष्कार सुनिश्चित करता है कि यह पोत एक बहुमुखी संपत्ति बना रहे, जो किसी भी समय और कहीं भी, जहाज को सौंपे गए किसी भी मिशन को पूरा करने में सक्षम है।

इस पोत की युद्धक क्षमता विश्वस्तरीय है, जिसमें घातक सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और उन्नत स्वदेशी पनडुब्बी रोधी प्रणाली शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती सुरक्षा स्थिति में, इसका शामिल होना एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संदेश देता है: भारत अब जटिल युद्धपोतों का अग्रणी निर्माता है, जो संभावित शत्रुओं को रोकने और महासागर की परिकल्पना के अंतर्गत सामूहिक क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के लिए एक विश्वसनीय स्थिति बनाए रखने में सक्षम है।

जैसे ही आईएनएस तारागिरी पूर्वी तट पर पूर्वी बेड़े में शामिल होता है।

यह पोत अपने पूर्ववर्ती की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाता है और उस नाम का सम्मान करता है जिसने दशकों तक राष्ट्र की सेवा की है। युद्धपोत पर आज दिया गया संदेश स्पष्ट था: भारत के महासागरों की रक्षा भारतीयों द्वारा डिजाइन किए गए, भारतीयों द्वारा निर्मित और भारतीयों द्वारा संचालित जहाजों द्वारा की जाती है।

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नई दिल्ली  – मैसूर, 3 अप्रैल: भारत के बाजरा अभियान को आज प्रौद्योगिकी और जमीनी क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए दोहरी संस्थागत मजबूती मिली, जब केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी से विकसित बाजरा व्यंजन मैकडॉनल्ड्स सहित अंतरराष्ट्रीय फूड चेन द्वारा परोसे जा रहे हैं।

केंद्र अब जम्मू–कश्मीर के ऊधमपुर से उत्पन्न लोकप्रिय पनीर उत्पाद “कलारी” से इसी तरह के टिकाऊ खाद्य व्यंजन विकसित करने पर काम कर रहा है, मंत्री ने सूचित किया।

देश के पहले समर्पित ‘बाजरा उत्कृष्टता केंद्र‘ का दौरा करते हुए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉ. जितेंद्र सिंह ने देखा कि इस केंद्र की नवाचारें पहले ही वैश्विक फूड चेन में प्रवेश कर चुकी हैं, और अब इसे देशव्यापी पहुंच बढ़ाने के लिए एक नई आवासीय प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र से पूरक किया जाएगा।

इससे पहले, मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 30 एकल अधिभोग हॉस्टल सुविधा के लिए भूमि पूजा की, जो प्रशिक्षुओं, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों के लिए क्षमता निर्माण विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है, साथ ही उन्होंने संस्थान के बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र को पारंपरिक फसलों को स्केलेबल, बाजार–तैयार उत्पादों में बदलने के मॉडल के रूप में स्थापित किया।

एम.जी. हल्ली कैंपस में आगामी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में लगभग 50 प्रतिभागियों की सुविधा, आवास, रसोई और भोजन व्यवस्था शामिल होगी, और इसे एक वर्ष के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। यह सुविधा आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई है, जो पूरे देश से भागीदारी को सक्षम बनाएगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते, और खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता तथा मूल्य संवर्धन में कौशल विकास को मजबूत करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना संरचित प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करती है, संस्थान पहले ही किसानों, उद्यमियों और उद्योग हितधारकों के लिए सालाना दर्जनों कार्यक्रम चला रहा है। आवासीय प्रारूप से भागीदारी और परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कौशल भारत और आजीविका सृजन पहलों के अनुरूप व्यावहारिक और गहन प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

भारत की खाद्य और पोषण रणनीति के केंद्र में बाजरा को स्थापित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएफटीआरआई के उत्कृष्टता केंद्र को “संभवतः वैश्विक स्तर पर पहला” बताया, जो उस समय विकसित किया गया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष की घोषणा सहित अंतरराष्ट्रीय बाजरा आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रदर्शित किया है कि पारंपरिक अनाजों को लोहे और प्रोटीन से भरपूर, फिर भी स्वादिष्ट आधुनिक खाद्य उत्पादों में कैसे बदला जा सकता है, वैश्विक फूड चेन द्वारा अपनाना उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता और उपभोक्ता स्वीकृति को दर्शाता है।

बाजरा उत्कृष्टता केंद्र का दौरा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुविधा की एकीकृत प्रसंस्करण अवसंरचना की समीक्षा की, जिसमें सात प्रसंस्करण लाइनें और सभी प्रमुख बाजारों के प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण को सक्षम करने वाली समर्पित प्रयोगशाला शामिल है। केंद्र सफाई, धुलाई, पॉलिशिंग और छंटाई के लिए विशेष लाइनों से सुसज्जित है, साथ ही फ्लेक्स, एक्सट्रूडेड आइटम, बेकरी उत्पाद और सूजी जैसे मूल्य–संवर्धित उत्पादों के लिए। इसमें बाजरा आटे की शेल्फ लाइफ को लगभग एक महीने से बढ़ाकर करीब दस महीने तक करने वाली तकनीकें भी शामिल हैं, जो व्यावसायिक व्यवहार्यता को काफी बढ़ाती हैं।

स्वचालित संचालन और 300 किग्रा से 1,000 किग्रा प्रति घंटा की प्रसंस्करण क्षमता के साथ, सुविधा किसानों, स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को बाजार-तैयार बाजरा-आधारित उत्पाद विकसित करने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई है।

आरकेवीवाई के तहत 20 करोड़ रुपये से समर्थित बाजरा सुविधा, सभी नौ किस्मों के बाजरों को एक ही सिस्टम में संभालने वाली उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों को एकीकृत करती है। 60-70 टन प्रतिदिन की सफाई क्षमता और 12-15 टन प्रतिदिन की मिलिंग क्षमता के साथ, यह आटा, सूजी (सूजी और रवा) और भूसी सहित मूल्य–संवर्धित उत्पादों का उत्पादन करती है, साथ ही उच्च पोषक तत्व प्रतिधारण, बेहतर शेल्फ लाइफ और स्वच्छ, स्वचालित वातावरण में औद्योगिक स्तर की दक्षता सुनिश्चित करती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर दिया कि विकास का अगला चरण ऐसी तकनीकों के आसपास व्यावसायिक और उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित करने में निहित है। उन्होंने मजबूत पहुंच बढ़ाने की मांग की, जिसमें डिजिटल प्रसार और स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई के साथ लक्षित जुड़ाव शामिल है, विशेष रूप से रेडी–टू–ईट और शहरी उपभोग पैटर्न के अनुरूप “कैरी–होम” खाद्य उत्पादों जैसे उभरते क्षेत्रों में।

नोट करते हुए कि सीएफटीआरआई जैसे संस्थानों ने पहले ही सैकड़ों प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिनका उच्च व्यावसायिक अपनापन है, मंत्री ने कहा कि अब फोकस व्यापक बाजार पहुंच और अंतिम छोर वितरण सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वैज्ञानिक नवाचार को प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर आजीविकाओं का सीधा समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से किसानों, महिला समूहों और छोटे उद्यमों के साथ साझेदारियों के माध्यम से।

शुक्रवार को अनावृत दोहरी पहलों — वैश्विक स्तर पर मान्य बाजरा नवाचार प्लेटफॉर्म और समर्पित आवासीय प्रशिक्षण सुविधा — खाद्य नीति के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण का संकेत देती हैं, जो अनुसंधान, कौशल विकास और उद्यम सृजन को जोड़ती हैं। जबकि बाजरा केंद्र मूल्य–संवर्धित, पोषण–उन्मुख उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकीय रीढ़ प्रदान करता है, हॉस्टल सुविधा इन नवाचारों को अपनाने और स्केल करने में सक्षम प्रशिक्षित हितधारकों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है।

जलवायु–प्रतिरोधी फसलों और टिकाऊ पोषण पर वैश्विक ध्यान केंद्रित होने के साथ, बाजरा भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक फोकस क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। सीएफटीआरआई मॉडल, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग संपर्क और जमीनी क्षमता निर्माण को जोड़ता है, इस अवसर को आर्थिक विकास और पोषण परिणामों में बदलने के लिए एक टेम्प्लेट के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

 

फोटो कैप्शन– केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ‘सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट‘ (सीएफटीआरआई) मैसूर में प्रशिक्षुओं के लिए 30 एकल अधिभोग हॉस्टल भवन का शिलान्यास रखते हुए।

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नई दिल्ली –  साधना सप्ताह 2026 के तीसरे दिन का केंद्र प्रौद्योगिकी पर रहेगा, जिसमें 4 अप्रैल 2026 को विशेषज्ञों द्वारा संचालित वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल अवसंरचना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा। सरकार, शैक्षणिक जगत के विशेषज्ञों तथा अन्य वैश्विक विशेषज्ञ इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शासन को सुदृढ़ करने एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के उपायों पर अपने विचार साझा करेंगे।

केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करने हेतु विशेष वेबिनार भी आयोजित करेंगे। ये सत्र लोक अधिकारियों को बेहतर निर्णय-निर्माण तथा नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए नई प्रौद्योगिकियों को समझने एवं अपनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

4 अप्रैल 2026: दिन के प्रमुख बिंदु

1. प्रो. अजय कुमार सूद:

विषय: क्वांटम के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति

समय: 10:30 पूर्वाह्न से 11:30 पूर्वाह्न

प्रो. सूद (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार) क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर भारत की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार तथा क्वांटम सेंसिंग शामिल हैं। यह सत्र इस बात पर प्रकाश डालेगा कि ये प्रौद्योगिकियां शासन, सुरक्षा तथा अनुसंधान को कैसे रूपांतरित करेंगी, साथ ही इस महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्र में भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं स्वदेशी क्षमताओं के विकास की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

 

2. डॉ. अरविंद गुप्ता:

विषय: डिजिटल हाईवे का निर्माण: एक जुड़े हुए, समावेशी भारत के लिए अवसंरचना

समय: 12:00 अपराह्न से 1:00 अपराह्न

 

डॉ. गुप्ता (प्रमुख एवं सह-संस्थापक, Digital India Foundation) समावेशी विकास एवं नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सक्षम बनाने में डिजिटल अवसंरचना की आधारभूत भूमिका का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र इस बात पर केंद्रित होगा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शासन को किस प्रकार परिवर्तित कर रही है, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ कर रही है तथा डिजिटल विभाजन को कम कर रही है, ताकि शहरी एवं ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

 

3. श्री शांतनु चौधरी:

विषय: एआई-सक्षम पूर्वानुमान आधारित रखरखाव हेतु क्षमता निर्माण (सिविल अवसंरचना)

समय: 3:00 अपराह्न से 4:00 अपराह्न

श्री चौधरी (प्रोफेसर, IIT दिल्ली) यह बताएंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सड़कों, पुलों तथा सार्वजनिक भवनों जैसी महत्वपूर्ण सिविल अवसंरचना के पूर्वानुमान आधारित रखरखाव के लिए कैसे किया जा सकता है। यह सत्र एआई-आधारित विश्लेषण के माध्यम से अवसंरचना की निगरानी में सुधार, रखरखाव लागत में कमी, सुरक्षा में वृद्धि तथा डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण के जरिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों की आयु बढ़ाने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

 

4. डीएसी प्रभाग, डाक विभाग:

समय: 10:00 पूर्वाह्न

विषय: डिजिटल एड्रेस (डीपीआई): शासन एवं डाक सेवा वितरण में परिवर्तन

डीएसी प्रभाग यह प्रस्तुत करेगा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में डिजिटल एड्रेस किस प्रकार अद्वितीय एवं सत्यापन योग्य डिजिटल पतों के माध्यम से डाक सेवाओं तथा शासन में परिवर्तन ला रहा है। यह सत्र अंतिम छोर तक वितरण, आपातकालीन सेवाओं, वित्तीय समावेशन तथा नागरिक सेवा वितरण में इसके उपयोगों को रेखांकित करेगा और यह दर्शाएगा कि यह नवाचार विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता एवं सुलभता को कैसे बढ़ाता है।

 

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नई दिल्ली,04.04.2026 – नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में 2 अप्रैल, 2026 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया में उत्पन्न हो रही स्थिति की निगरानी करने और भारत पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपायों का सुझाव देने हेतु गठित ‘मंत्रियों के अनौपचारिक समूह’ (आईजीओएम) की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

‘मंत्रियों के अनौपचारिक समूह’ (आईजीओएम) ने हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर चर्चा की।

 

इस बैठक में वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी; विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल; रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा; विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।

‘अनिश्चितता की स्थिति’ को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री ने स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए समन्वित तरीके से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि देश के लोगों पर इस संघर्ष का कम से कम प्रभाव पड़े।

बैठक के दौरान सचिवों के सात अधिकार प्राप्त समूहों ने आईजीओएम को स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण उत्पन्न चिंताओं को दूर करने और उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को राहत और समर्थन प्रदान करने तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से ‘मंत्रियों के अनौपचारिक समूह’ (आईजीओएम) को अवगत कराया गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

दिनांक 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना में 30 जून, 2026 तक 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

एसईजेड में पात्र इकाइयों को घरेलू बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए एक बार की गारंटी के तौर पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी और यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी।

राजस्व विभाग द्वारा 31 मार्च, 2026 को जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किए गए निवेशों पर जीएएआर व्यवस्था लागू नहीं होगी।

इन उपायों से कपड़ा, पैकेजिंग और फार्मास्यूटिकल्स सहित अन्य क्षेत्रों पर लागत का दबाव कम होगा, देश में आपूर्ति स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और भारत में निवेश करने की योजना बना रहे निवेशकों को आवश्यक स्पष्टता प्राप्त होगी।

श्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में मासिक वृद्धि पर 25% की सीमा लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से लोगों को अचानक किराया बढ़ने से बचाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और खपत की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए रिफाइनरी उत्पादन को बढ़ाया गया है। मंत्रियों के समूह को बताया गया कि एलपीजी वितरकों की ओर से कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण सामान्य कार्यक्रम के अनुसार जारी है। जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाओं के कारण आपूर्ति संबंधी अस्थायी चिंताएं उत्पन्न हुईं, जिससे कुछ इलाकों में घबराहट फैल गई थी।

मंत्रियों को सूचित किया गया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ एलपीजी वितरकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो अनियमितताओं में लिप्त थे।

प्रवासी श्रमिकों और कम खपत वाले परिवारों का सहयोग करने के लिए सरकार 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है और 23 मार्च, 2026 से अब तक 4.3 लाख से अधिक ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां मांग अधिक है।

आईजीओएम को बताया गया कि कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर उद्योगों की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। काम-काज में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए संकट से पहले के सप्लाई लेवल का 80% से ज्दाया हिस्सा बनाए रखा गया है। विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ उनकी मांग को समझने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष बैठकें आयोजित की गई हैं। तेल सार्वजनिक उपक्रम पूरे देश में ऑटो एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि, निजी ऑपरेटरों को खरीद संबंधी चुनौतियों के कारण आपूर्ति संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यही वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऑटो एलपीजी पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जहां भी ऑटो चालित वाहन ड्यूल फीड हैं और पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं, वहां उन्हें पेट्रोल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मंत्रियों को सूचित किया गया कि घबराहट में की गई खरीदारी के कारण मांग में अचानक हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रतिदिन एलपीजी की डिलीवरी की संख्या में काफी वृद्धि की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए किसी भी प्रकार की कमी न हो। जहां भी संभव हो औद्योगिक उपयोग के लिए पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले से ही पीएनजी का उपयोग हो रहा है, वहां औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे परिचालन की निरंतरता बनी रहे।

आईजीओएम को यह भी जानकारी दी गई कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर सोशल मीडिया पर फोटोशॉप और मॉर्फ की गई तस्वीरें और भ्रामक सामग्री प्रसारित करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।  इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे साझा करें तथा सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

आईजीओएम की पहली बैठक 28 मार्च 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने, मध्यम से दीर्घकालिक तैयारी का दृष्टिकोण अपनाने, उच्च-स्तरीय समन्वय बनाए रखने और त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

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नई दिल्ली – केंद्रीय बजट 2026 ने भारत भर के 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के अपस्किलिंग के लिए एक पायलट योजना की घोषणा की, जो 12 सप्ताह के संरचित शैक्षणिक और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) के अनुरूप गुणवत्ता, परिणाम और प्रमाणीकरण के संदर्भ में है। पर्यटक गाइडों के इस अपस्किलिंग का उद्देश्य देश में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, ज्ञानवान और जिम्मेदार गाइड विकसित करना है।

यह कार्यक्रम भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अन्य हितधारकों जैसे विभिन्न हितधारकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयोजित किया जाएगा।

चलो इंडिया पहल को पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को अविश्वसनीय भारत दूत बनने के लिए शुरू किया गया है, जो हर साल अपने गैर–भारतीय मित्रों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत के हिस्से को बढ़ाना, देश के पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देना है।

पर्यटन मंत्रालय संभावित स्रोत बाजारों में विदेशी भारतीय मिशनों, यात्रा व्यापार उद्योग और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के सहयोग से पर्यटन प्रचार गतिविधियां आयोजित करता है, ताकि देश में पर्यटकों की संख्या बढ़े।

केंद्रीय बजट 2026 ने राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान (एनआईएच) की स्थापना की घोषणा की, जो मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) को अपग्रेड करके स्थापित किया जाएगा, ताकि वर्तमान आतिथ्य उद्योग की मांग के अनुसार शिक्षा, उद्योग और सरकार को जोड़ा जा सके। एनसीएचएमसीटी के पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना एक विकसित प्रक्रिया है, ताकि कोर्स और पाठ्यक्रम को वैश्विक रुझानों और आतिथ्य उद्योग के निरंतर विकसित होने के अनुरूप रखा जा सके।

पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस 2024’ को 7 मार्च 2024 को श्रीनगर में शुरू किया, जो ‘भारत की जनता’ की नब्ज को समझने के लिए पहला राष्ट्रव्यापी आईपी (बौद्धिक संपदा) है। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का उद्देश्य नागरिकों को संलग्न करके सबसे पसंदीदा पर्यटन आकर्षणों की पहचान करना और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्यजीव, साहसिक और अन्य 5 पर्यटन श्रेणियों में पर्यटक धारणाओं को समझना था।

पर्यटन मंत्रालय ने केंद्र विद्यालय (केवी) और नवोदय विद्यालय (एनवी) के छात्रों के लिए देखो अपना देश (डीएडी) हस्तलिखित ब्रोशर प्रतियोगिता भी शुरू की, ताकि छात्रों को अपने जिले में मौजूद पर्यटन आकर्षणों के प्रति जागरूक बनाया जा सके। छात्रों को अपने स्कूल के आसपास एएसआई स्मारकों और अन्य स्थलों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस पहल के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:

• पर्यटन मंत्रालय ने लगभग 10 राज्यों में पर्यटन शिक्षा एक्सपो 2026 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों में आतिथ्य और पर्यटन में करियर के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।
• करियर काउंसलिंग सत्र, पर्यटन एवं आतिथ्य के प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ बातचीत, संस्थानों का कैंपस टूर आदि आयोजित किए गए, ताकि पर्यटन मंत्रालय के तहत पर्यटन और आतिथ्य शिक्षा के प्रमुख संस्थानों को बढ़ावा दिया जा सके।
• डीएडी स्कूल प्रतियोगिता के लिए 2 से 4 पृष्ठों का हस्तलिखित प्रचारात्मक ब्रोशर तैयार करना। छात्रों द्वारा लगभग 2000 हस्तलिखित ब्रोशर तैयार किए गए।
• विभिन्न राज्यों में फरवरी 2026 से विजेताओं के समारोह में विजेता स्कूलों और छात्रों को सम्मानित किया गया।
• पसंदीदा स्मारक का चित्रण, बिना आग के खाना बनाना, पर्यटन पर क्विज प्रतियोगिता आदि जैसे स्पॉट प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

पर्यटन शिक्षा एक्सपो तथा देखो अपना देश हस्तलिखित ब्रोशर निर्माण प्रतियोगिता ने छात्रों को पर्यटन शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया।

यह जानकारी आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दी गई।

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नई दिल्ली – भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1992 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी, श्री चंचल कुमार ने 1 अप्रैल 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाल लिया। श्री चंचल कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर निवर्तमान सचिव श्री संजय जाजू और मंत्रालय तथा विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। श्री संजय जाजू को अब पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।

 

इससे पहले, श्री कुमार पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय में सचिव रहे हैं और भारत सरकार में कई वरिष्ठ पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहां रणनीतिक राजमार्गों और ढांचागत परियोजनाओं में उनका विशिष्‍ट योगदान रहा है।

बिहार सरकार में कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट रहने के अलावा वे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे।

श्री चंचल कुमार ने आईआईटी कानपुर से बी.टेक और एम.टेक की डिग्री और पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, जो उनके प्रशासनिक करियर में सुदृढ़ अकादमिक और नीतिगत पृष्ठभूमि प्रदान करती है।

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नई दिल्ली – भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’ के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों के भीतर एक मज़बूत सीखने की संस्कृति का निर्माण मूल रूप से नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ अधिकारी सीखने की प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल होते हैं और स्वयं उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं, तो यह पूरे संगठन के व्यवहार को आकार देता है।

मिशन कर्मयोगी को एक राष्ट्रीय पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देगा, जब यह जिलों और ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा, जहां नागरिक सीधे तौर पर शासन का अनुभव करते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रेरणा और दक्षताओं से लैस होना चाहिए।

निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए, कैबिनेट सचिव ने कहा कि जहां सिविल सेवाओं में करियर में तरक्की वरिष्ठता के आधार पर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग लग सकती है, वहीं वास्तविक ज़िम्मेदारी वाले पदों तक पहुंचना अब अधिक से अधिक काबिलियत और काम करके दिखाने की क्षमता पर निर्भर करता है।

एक तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि जहां “वरिष्ठता एक ऐसी शक्ति की तरह काम कर सकती है जो करियर को ऊपर की ओर ले जाती है, वहीं यह काबिलियत ही है जो यह तय करती है कि कोई व्यक्ति वस्ताव में कितना ऊपर तक पहुंचता है।” उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में, जहां ज्ञान और कौशल जल्दी ही पुराने पड़ जाते हैं, निरंतर सीखना न केवल शासन के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि व्यक्तियों को अपनी पूरी पेशेवर क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने के लिए भी आवश्यक है।

यह संबोधन नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’ के एक विशेष सत्र के दौरान दिया गया, जिसमें भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यह सत्र प्रशिक्षण संस्थानों और गुणवत्ता ढांचों पर हुई विषयगत चर्चाओं के बाद, दोपहर के भोजन के उपरांत आयोजित कार्यक्रम का एक हिस्सा था। इस सत्र में कैबिनेट सचिव ने शासन प्रणालियों में क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने पर अपने विचार साझा किए।

इससे पहले दिन में, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने क्षमता निर्माण के माध्यम से एक अनुकूलनीय और उद्यमशील राज्य बनाने पर एक मास्टरक्लास दी। उन्होंने शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका के बारे में बात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे दौर में, जहां बदलाव तेजी से होते हैं, सरकारों को सीखने, खुद को ढालने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता की चाह में समयबद्धता की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, और जटिलता व अनिश्चितता से निपटने के लिए सीखने पर आधारित शासन प्रणालियां अत्यंत आवश्यक हैं।

दिन में दो मुख्य विषयगत सत्र भी आयोजित किए गए। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, पीएसयू और मंत्रालयों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ताकि चार कार्यबलों द्वारा तैयार की गई व्यावहारिक सिफारिशों पर चर्चा की जा सके। इन सिफारिशों में सहयोगात्मक क्षमता निर्माण, संस्थागत नेतृत्व, एआई-सक्षम प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और सतत वित्तपोषण तंत्र जैसे क्षेत्र शामिल थे; ये सिफारिशें 150 से अधिक अधिकारियों के साथ परामर्श और विभिन्न क्षेत्रों के 62 प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहभागिता पर आधारित थीं।

कर्मयोगी क्वालिटी फ्रेमवर्क पर हुए एक सत्र में एक ऐसे विकसित दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर सीखी गई बातें, बेहतर निर्णय लेने और सेवा प्रदान करने में बदल सकें। यह फ्रेमवर्क, जिसे उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के विशेषज्ञों की भागीदारी वाली एक बहु-विषयक परामर्श प्रक्रिया के ज़रिए तैयार किया गया है, गुणवत्ता के लिए एक एकीकृत जीवनचक्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण खोज, डिज़ाइन, विकास, वितरण, मूल्यांकन और सुधार के सभी चरणों में लागू होता है। कार्यबल के सदस्यों की एक पैनल चर्चा में, सीखने की प्रक्रिया को वास्तविक प्रशासनिक संदर्भों से जोड़ने के महत्व पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया।

डॉ. सोमनाथन ने राज्य सरकारों से मिशन कर्मयोगी को सक्रिय रूप से अपनाने और उसका विस्तार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह केवल केंद्र सरकार की पहल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए सभी स्तरों पर शासनाधिकार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विशेष रूप से ज़िला और उप-ज़िला स्तरों पर अपनी शासन प्रणालियों में क्षमता निर्माण को शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत जैसे संस्थान साझे ढांचों, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों और विभिन्न पहलों के माध्यम से इस विस्तार में सहयोग कर रहे हैं। इन पहलों को स्थानीय ज़रूरतों और संदर्भों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि शासन और ज्ञान प्रणालियों में बदलाव की गति काफी तेज हो गई है, जिससे निरंतर कौशल उन्नयन के बिना प्रभावी बने रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले सीमित स्रोतों के माध्यम से अपडेटेड रहना संभव था, लेकिन आज व्यवस्थित और निरंतर सीखने की प्रक्रिया आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की शासन प्रणालियों में प्रदर्शन और क्षमता पर अधिक ज़ोर दिए जाने की संभावना है; ऐसे में, निरंतर क्षमता-निर्माण न केवल लोक सेवा के लिए एक आवश्यकता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के अपने पेशेवर विकास में किया गया एक निवेश भी है।

2 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया जा रहा कर्मयोगी साधना सप्ताह, ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं में निरंतर सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। यह कार्यक्रम ‘प्रौद्योगिकी’, ‘परंपरा’ और ‘ठोस परिणामों’ जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, और भविष्योन्मुखी, नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रालयों, राज्यों और सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाता है। यह पहल मिशन कर्मयोगी के पांच वर्ष पूरे होने और क्षमता निर्माण की विभिन्न नई पहलों के शुभारंभ का प्रतीक है।

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