Year: 2023

मेलबर्न 27 जनवरी (एजेंसी)।  सानिया मिर्जा को अपने आखिरी ग्रैंडस्लैम में हार का सामना करना पड़ा है। मिश्रित युगल के फाइनल में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी 6-7, 6-2 के अंतर से हार गई। सानिया ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा।

इसके बाद वह महिला युगल में दूसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गईं थीं और मिश्रित युगल में फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही सानिया का विजयी विदाई लेने का सपना टूट गया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल के फाइनल में ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने सानिया और रोहन को 6-7, 2-6 के अंतर से हराया।

सानिया मिर्जा ने अपने करियर में तीन महिला युगल ग्रैंड स्लैम और तीन मिश्रित युगल खिताब जीते हैं। जबकि बोपन्ना ने एक मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। सानिया और बोपन्ना की गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के सेमीफाइनल में देसिरा क्रॉजिक और नील स्कूपस्की को 7-6(5), 6-7(5), 10-6 से हराया था। इस जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मैच में वाकओवर मिला था।
क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय जोड़ी ने उरुग्वे

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हैदराबाद 27 Jan, (एजेंसी): एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह द्वारा दिखाई गई, जबकि प्रतिद्वंद्वी समूह ने हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की। गुरुवार की देर रात स्क्रीनिंग से केंद्रीय विश्वविद्यालय में तनाव पैदा हो गया।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई)-एचसीयू ने गणतंत्र दिवस पर डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

एसएफआई-एचसीयू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, एबीवीपी द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को बाधित करने के प्रयासों को खारिज करने के लिए 400 से अधिक छात्र स्क्रीनिंग के लिए निकले।

बयान में कहा गया है, एसएफआई-एचसीयू छात्र समुदाय को सलाम करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कैंपस लोकतंत्र के लिए खड़े हुए हैं।

एसएफआई कार्यक्रम के जवाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हत्याओं के कारण कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर आधारित ‘कश्मीर फाइल्स’ की स्क्रीनिंग का आयोजन किया।

परिसर में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उपकरणों की अनुमति नहीं देने पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ एबीवीपी से जुड़े छात्रों के एक समूह ने मुख्य द्वार पर धरना दिया, तो हल्का तनाव हो गया।

एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब वे प्रोजेक्टर ला रहे थे, तो सुरक्षा कर्मचारियों ने एबीवीपी कार्यकर्तार्ओं के साथ मारपीट की। वे जानना चाहते थे कि एसएफआई को विश्वविद्यालय परिसर में प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण लाने की अनुमति कैसे दी गई।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर में कोई स्क्रीनिंग नहीं करने की अपील के बावजूद दोनों समूह स्क्रीनिंग के लिए आगे बढ़े। यूओएच के रजिस्ट्रार देवेश निगम के अनुसार, डीन-स्टूडेंट्स वेलफेयर ने कानून और व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए छात्र समूहों को किसी भी स्क्रीनिंग का आयोजन नहीं करने की सलाह दी थी। छात्र समूहों से आग्रह किया गया था कि वे अगले सप्ताह से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के मद्देनजर शांति और शांति बनाए रखें।

इससे पहले, 21 जनवरी को एक छात्र समूह ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

फ्रेटरनिटी मूवमेंट नामक एक समूह द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद परिसर में एक खुले क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री देखने वाले कुछ छात्रों के ²श्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

आयोजकों ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज के पहले भाग की स्क्रीनिंग के लिए प्रोजेक्टर लगाया था।

फ्रेटरनिटी मूवमेंट के ट्विटर हैंडल से 21 जनवरी को किए गए एक ट्वीट में कहा गया है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ जिसे यूट्यूब से हटा दिया गया था, एचसीयू में फ्रेटरनिटी मूवमेंट- एचसीयू यूनिट द्वारा दिखाया गया था।

एबीवीपी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने जांच शुरू की है और सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बारे में सूचना मिली है, लेकिन कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

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नई दिल्ली 27 Jan, (एजेंसी): दुनिया के सबसे बड़े अकादमिक प्रकाशक, स्प्रिंगर नेचर ने कहा है कि चैटजीपीटी जैसे एआई उपकरण पारदर्शी विज्ञान के लिए बड़ा खतरा है।

इसमें कहा गया है कि चैटजीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को प्रकाशित पत्रों में एक लेखक के रूप में श्रेय नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले, किसी भी बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) उपकरण को शोध पत्र पर क्रेडिट लेखक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नेचर ने एक लेख में कहा, “ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑथरशिप के किसी भी एट्रिब्यूशन में काम के लिए जवाबदेही होती है और एआई टूल्स ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकते।”

दूसरा, एलएलएम टूल या एआई चैटबॉट्स का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को विधियों या आभार अनुभागों में उपयोग का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।

प्रकाशक ने कहा, “यदि एक पेपर में ये खंड शामिल नहीं हैं, तो परिचय या अन्य उपयुक्त खंड का उपयोग एलएलएम के उपयोग के दस्तावेज के लिए किया जा सकता है।”

चैटजीपीटी प्रस्तुत करने योग्य छात्र निबंध लिख सकता है, शोध पत्रों को सारांशित कर सकता है, मेडिकल परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और उपयोगी कंप्यूटर कोड उत्पन्न कर सकता है।

इसने शोध के ऐसे सार तैयार किए हैं जो इतने अच्छे हैं कि वैज्ञानिकों को यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि एक कंप्यूटर ने उसे लिखा है।

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पंचकूला 27 Jan, (एजेंसी): ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ पर  हैफेड कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, सेक्टर-5, पंचकूला में शपथ समारोह आयोजित किया गया।

इस दौरान कैलाश भगत अध्यक्ष, ए. श्रीनिवास आईएएस प्रबंध निदेशक, योगेश कुमार एचसीएस सचिव और हैफेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शपथ ली।

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नई दिल्ली 27 Jan, (एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 27 जनवरी को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया। इस दौरान कला उत्सव प्रतियोगिता में लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। बच्चे अपनी समस्या बताते हैं। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मोदी ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है। मुझे जानकारी होती है कि युवा पीड़ी क्या चाहती है। युवाओं को सरकार से क्या उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपने सिस्टम से कहा कि इन सभी सवालों को संभालकर रखें ताकि आने वाले 10-15 साल बाद इन पर एनालिसिस किया जा सके। क्योंकि पीढ़ी बदलती जाती है।

पीएम मोदी ने कहा कि पैरेंट्स अपने बच्‍चों के बारे में बाहर जाकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और फिर बच्‍चों से वैसी ही उम्‍मीद करते हैं। ऐसे में क्‍या हमें इन दवाबों से दबना चाहिए क्‍या? दिनभर जो कहा जाता है, उसी को सुनते रहेंगे या अपने अंदर झांकेंगे? क्रिकेट में स्‍टेडियम में लोग चौका, छक्‍का चिल्‍लाते रहते है, तो क्‍या खिलाड़ी पब्लिक की डिमांड पर चौके छक्‍के लगाता है? खिलाड़ी केवल गेंद पर ध्‍यान देता है।

छात्र के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में एक कथा सुनाते थे घड़े में पानी था। एक कौआ पानी पीना चाहता था। पानी पीने के लिए कौवे ने ककड़ उठाकर घड़े में डालें। इसे हम हार्डवर्क कहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो हार्डवर्क ही करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्डवर्क का नामो निशान नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल से हार्डवर्क करते हैं और कुछ लोग मुश्किल से स्मार्ट वर्क करते हैं। कौवे ने सिखाया है कि कैसे हार्डवर्क को स्मार्टली करना है।

छात्रों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि लोग पहले भी चोरी या नकल करते थे लेकिन छुप छुपकर करते थे। लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि सुपरवाइजर को बेवकूफ बना दिया। यह जो बदलाव आया है वह खतरनाक है। दूसरा अनुभव यह है जो स्कूल या ट्यूशन चलाते हैं अभिभावक। वह टीचर भी सोचते हैं कि मेरा छात्र आगे निकल जाए इसलिए नकल को बढ़ावा देते हैं। वहीं कुछ छात्र नकल करने के तरीके खोजने में बहुत क्रिएटिव होते हैं।

पीएम मोदी ने आगे, “मुझे कभी कभी लगता है कि अगर चोरी करने वाले अपने टैलेंट को सीखने में लगाता तो अच्छा कर पाता। किसी को उसे गाइड करना चाहिए था। अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है। आज आपको हर जगह परीक्षा देनी होती है। नकल से जिंदगी से नहीं बनती है हो सकता है कि नकल से परीक्षा में नंबर तो ले आए। एक-आधे एग्जाम में नकल से पास भी हो जाओ लेकिन आगे जाकर ऐसे छात्र जिंदगी में फंसे रहेंगे। जो छात्र कड़ी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत उनकी जिंदगी में रंग लाएगी।”

पीएम मोदी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक छात्रा ने पूछा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई कहां से शुरू करें? वहीं एक अन्य छात्रा ने पूछा कि वह अपने कार्यों को कहां से शुरू करें। वह अपने सभी कार्यों को समय पर कैसे पूरा करें? जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि काम का ढेर क्यों हो जाता है क्योंकि समय पर आपने काम किया नहीं। काम करना शुरू करें।

कागज पर एक सप्ताह नोट करें कि आप अपना समय किस चीज को कितना देते हैं। इससे आपको ध्यान में आएगा कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी में आप सबसे ज्यादा ध्यान लगाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो विषय आपको कम पसंद हैं उन्हें भी समय देना शुरू करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। आराम से अपने काम को बांटे। किस विषय को कितना टाइम देना है, उसको वर्गीकृत करें। इससे लाभ होगा।

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नई दिल्ली 27 Jan, (एजेंसी): दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आई विभिन्न झांकियों में से अधिकांश का शीर्षक इस वर्ष ‘नारी शक्ति’ रहा। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 479 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर गणतंत्र दिवस परेड में रंग भर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय 326 महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत ‘नारी शक्ति’ रहा, जो 17 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 153 पुरुष नर्तकों द्वारा समर्थित था। वे पांच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष और अग्नि के माध्यम से ‘नारी की शक्ति’ का चित्रण करते हुए शास्त्रीय, लोक और समकालीन संलयन नृत्य प्रस्तुत करते दिखे। यह दूसरी बार है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नर्तकों का चयन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है।

देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती तेईस झांकियां – राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और विभिन्न मंत्रालयों से छह झांकियां भी कर्तव्य पथ पर आई।

आंध्र प्रदेश ने अपनी झांकी में प्रभाला तीर्थम – मकर संक्रांति के दौरान किसानों के त्योहार को दर्शाया। असम ने अपनी झांकी में नायकों और अध्यात्मवाद की भूमि को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया। लद्दाख झांकी वहां के पर्यटन और समग्र संस्कृति पर आधारित रही। उत्तराखंड की झांकी में अल्मोड़ा के निकट स्थित जागेश्वर धाम के मंदिर गढ़वाल कुमाऊं व मानसखंड को दिखाया गया।

त्रिपुरा की झांकी में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से सतत आजीविका को दिखाया गया। गुजरात की झांकी भी बेहद खूबसूरत थी, झांकी का मुख गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा वाली एक महिला से सुसज्जित था। इसके साथ ही इसमें गुजरात की स्वच्छ हरित ऊर्जा व कुशल गुजरात को दिखाने का प्रयास किया गया।

झारखंड की झांकी का मुख्य आकर्षण बाबा बैद्यनाथ धाम की झलक रही। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हुई अरुणाचल प्रदेश की झांकी में यहां पर्यटन की संभावनाएं दर्शाई गई।

जम्मू-कश्मीर की झांकी की मुख्य थीम ‘नया जम्मू कश्मीर’ रही। केरल राज्य की झांकी का मुख्य शीर्षक नारी शक्ति था। पश्चिम बंगाल की झांकी की बात करें तो यहां कोलकाता में दुर्गा पूजा व यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का वर्णन झांकी में दिखाया गया।

महाराष्ट्र की झांकी साढ़े तीन शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर आधारित रही। तमिलनाडु की झांकी में भी महिला सशक्तीकरण की झलक दिखाई दी, इसके साथ ही इसमें तमिलनाडु की संस्कृति को भी दिखाया गया है।

कर्नाटक की झांकी भी नारी शक्ति महोत्सव को दर्शाने वाली रही। हरियाणा की झांकी में कुरुक्षेत्र और वहां दिए गए गीता के ज्ञान ‘अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव’ को दर्शाया गया। दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव की झांकियों में जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की झांकी में दीपोत्सव और एक साथ लाखों दिए जलाने का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया गया। यह झांकी अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की झांकी में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और इस पर भारत की पहल को दिखाया गया। यह झांकी बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाजों के महत्व को दर्शाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को दिखाया गया। वहीं गृह मंत्रालय की झांकी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ‘संकल्प 75 – नशा मुक्त भारत’ को दिखाया है। गृह मंत्रालय की ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी में नारी शक्ति को दिखाया गया है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी झांकी में जैव विविधता संरक्षण को समझाने का प्रयास किया।

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नई दिल्ली 27 Jan, (एजेंसी): गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस साल एक अनोखा नजारा दिखा जब पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं नजर आईं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में गुरुवार को बीएसएफ की ऊंट सवार टुकड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल पहली बार सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ऊंट सवार टुकड़ी में बल की महिला कर्मियों ने पुरुष जवानों के साथ भाग लिया। राजस्थान में प्रशिक्षित हुई और राजसी पोशाक पहने ये महिला टुकड़ी परेड में सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी।

बीएसएफ ने बताया कि प्रख्यात डिजाइनर राघवेंद्र राठौड़ ने इन महिला ऊंटसवारों की पोशाक तैयार की थी, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों की लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। बता दें कि इसी महिला टुकड़ी को राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी तैनात रहकर देश के दुश्मनों से लोहा लेने का जिम्मा सौंपा गया है।

एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर 15-20 महिलाकर्मियों को ऊंटसवार टुकड़ी में शामिल होने का प्रशिक्षण दिया गया था। देश में महिला जवानों का पहला ऊंट जत्था राजस्थान के खाजूवाला में 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। यही जत्था पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है।

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नई दिल्ली  27 Jan, (एजेंसी): 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी व आधुनिक हथियारों की बेहतरीन झलक देखने को मिली। परंपरा के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। यह पहली बार है जब 21 तोपों की सलामी 105 मिमी की भारतीय फील्ड गन से दी गई।

इसने पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह ली है, जो रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भारतीय ‘आत्मनिर्भरता’ को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी परेड में मुख्य अतिथि रहे। खास बात यह रही कि मिस्र की सैनिक टुकड़ी ने कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फत्ताह एल खारासावी के नेतृत्व में पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च किया।

मिस्र की सैन्य टुकड़ी से कदमताल व कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड भी माचिर्ंग में मौजूद रहा। मिस्र के माचिर्ंग दल में कुल 144 सैनिक शामिल हुए, जो मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

लगभग 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण रही, जिसने देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक ‘न्यू इंडिया’ के उद्भव को प्रदर्शन किया।

परेड समारोह की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने के साथ हुई। इसके बाद, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर पहुंचें।

परेड की शुरूआत राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ हुई। परेड की कमान परेड कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी संभाल रहे थे। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड सेकेंड-इन-कमांड थे।

सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गौरवशाली विजेता उनके पीछे-पीछे आए। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेता शामिल हैं। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर (मानद कप्तान) बाना सिंह, 8 जेएके एलआई (सेवानिवृत्त); सूबेदार मेजर (मानद कप्तान) योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स (सेवानिवृत्त) और सूबेदार (मानद लेफ्टिनेंट) संजय कुमार, 13 जेएके राइफल्स और अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सीए पीठावाला (सेवानिवृत्त), जीप पर डिप्टी परेड कमांडर के पीछे कर्नल डी श्रीराम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल जस राम सिंह (सेवानिवृत्त) थे।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक परम वीर चक्र, शत्रु के सामने बहादुरी और आत्म-बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि अशोक चक्र, वीरता और इसके अलावा, दुश्मन के सामने आत्म-बलिदान के समान कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रदान किया जाता है।

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जयपुर 27 Jan, (एजेंसी): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत 29 जनवरी तक पांच दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचे। गुरुवार को आरएसएस सरसंघचालक जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भाग लेंगे।

शुक्रवार को भागवत जयपुर जिले से विभाग स्तर के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।

28 और 29 जनवरी को वे विभिन्न स्तरों पर संघ कार्यकर्ताओं की बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों के दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

बैठकों में सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से परिवार प्रबोधन, ग्राम विकास, गौ सेवा, सामाजिक समरसता और पर्यावरण जैसी गतिविधियों पर मंथन सत्र होंगे।

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प्यारे भाईयों एवं बहनों !

जोहार !

वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखण्ड की हृदयस्थली संथाल परगना की ऐतिहासिक भूमि से मैं, समस्त झारखण्डवासियों और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर  हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ तथा अभिनन्दन करता हूँ।

मैं, नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को, पं0 जवाहरलाल नेहरू, डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेदकर सहित उन महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हमकामयाब हो सके।

आज इस ऐतिहासिक दिन परमैं, झारखण्ड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ।

भाईयों और बहनों !

जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दासता के दुःख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहाँ न तो आर्थिक विषमता हो और न सामाजिक भेद-भाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है।

मैं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखण्ड के तीन महान विभूतियों श्रद्धेय जयपाल सिंह मुण्डा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने झारखण्ड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान ने समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है।उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा हमारा संविधान है।

हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था कि आपसे किये हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमने वादा किया था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कोबहाल करेंगे। सरकारी कर्मियों की इसचिर-प्रतीक्षित माँग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने 01 अक्टूबर, 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना ;व्च्ैद्ध को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।

हमारी सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तयआरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखण्ड विधान सभा से पारित कराया है।

हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है।

हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया।राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंदों को अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु गाँव/ टोला/ हर घर/ हर दरवाजे तक पहुँच कर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में करीब 55 लाख लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं इसके संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकनएवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखण्ड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है।

हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46 प्रस्वीकृत मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्र्तीण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना अन्र्तगत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4ःसाधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये तक की राशिऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-म्दहपदममतपदहए डमकपबंसए स्ंूए त्मेमंतबी तथा प्प्ज्े एवं प्प्डे जैसी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

झारखण्ड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को न्च्ैब्, श्रच्ैब्, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नाॅलोजी/फैशन डिजाईनिंग, जनसंचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई0 सी0 डब्लू0 ए0 से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान क्ठज्के माध्यम से किया जाएगा।

झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अबतक नहीं हुआ है। इसीलिए राज्य के युवाआंे को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाप्रारंभकी है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिकाओं को 40,000 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक कुल साढ़े पाँच लाख बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। दुमका प्रक्षेत्र में अबतक इस योजना से एक लाख तीस हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली, 2022 के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुणा वृद्धिकी गई है।इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को पचासहजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनाप्रारंभ की गयी है।

स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। जन-जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु देयसहायता अनुदान की राशि को5 लाख रूपये सेबढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया है।साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह प्रति लाभुक रु0 1000/- पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजनाके अन्तर्गत 20 लाख से अधिकवृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत 15 लाख 26 हजार से अधिक लाभुकों को1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 (ंअड़तीस हजार चार सौ बत्तीस) आंगनबाड़ी सेविका, 35,881 (पैतीस हजार आठ सौ एकासी) आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2551 (दो हजार पाँच सौ एकावन) लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः रु0 9500/-, रु0

4750/- तथा रु0 9500/- प्रतिमाह किया गया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय एवं अन्य शर्Ÿाों हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष के नौनिहालों को शीतकाल में दो सेट गर्म पोशाकउपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 45 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अन्तर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष बुआई नहीं किया है या जिनकी फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, कोप्रति कृषक परिवार 3500 रुपयेखाते में हस्तांतरित की जा रही है।प्रथम चरण में राज्य के 6 लाख 15 हजार से अधिक किसानों के बैंक खाते में क्ठज् के माध्यम से तात्कालिक सुखा राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया है।इसके साथ-साथ झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत अबतक लगभग 4 लाख 20 हजार लाभुकों को कुल 1671 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।

किसानों की खुशहाली तथा कृषि प्रक्षेत्र को सबलता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजनाके कार्यान्वयन में तेजी लायी गयी है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है।
झारखण्ड केग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत 90ः एवं 75ः अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजना हेतु कुल राशि रूपये 40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मनरेगा अन्तर्गत अबतक कुल साढे़ चार करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन ;श्रैस्च्ैद्धके सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है।वर्तमान में लगभगढ़ाई लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है।

राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की गयी है एवं विभिन्न जिलांे में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की जा सकेगी।

सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन/डूब क्षेत्र/भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया पाईप लाईन सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से दुमका जिला में 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही साथ देवघर जिला अन्तर्गतसिकटिया पाईपलाईन सिंचाई योजनाशीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी। इस योजना से देवघर जिला में 14 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेलए एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। विŸाीय वर्ष 2021-22 में कुल 3031 कि0मी0 पथों का चैड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण एवं त्पकपदह फनंसपजल में सुधारतथा 11 उच्च स्तरीय पुल कानिर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रू0 की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा लगभग 1640 करोड़ रू0 की राशि से 104 अद्द पथ एवं पुल योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबाॅल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के प्रतिभागी सभी 84 हजार खिलाड़ियों को सम्पूर्ण फुटबाॅल किट उपलब्ध करायी गई है।

हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के निमित सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार द्वाराझारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखण्ड इलेक्ट्रिªक वाहन नीति,झारखण्ड इथेनौल प्रोमोशन नीति, झारखण्ड सौर उर्जा नीति एवं झारखण्ड पर्यटन नीति के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक हैं और राज्य के समेकित आर्थिक और सामाजिक विकास में मील के पत्थर साबित होंगी।
विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेष कर वंचित वर्गों तक पहुँचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अंत में मैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखण्ड बनाने का संकल्प लें, जो उन स्वप्नों एवं आशाओं के अनुरूप हो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ।इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें तथा पूरी वचनबद्धता के साथ एक जुट होकर प्रयास करने का संकल्प लें।

आइये, हम सब मिल कर राज्य में स्थिरता, शान्ति और समरसता का माहौल बनायें और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति को अभूतपूर्व गति और ऊँचाई प्रदान करें।

जय हिन्द ! जोहार ! जय झारखण्ड!

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प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों!

जोहार !

धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से मैं समस्त देशवासियों व झारखण्डवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया। इसी संविधान के माध्यम से एक संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई तथा नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व, धर्म-निरपेक्षता एवं गरिमामय जीवन की वैधानिक परिकल्पना की गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है, जिसके सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैंराष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस,बाबा साहेब डॉ० भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को नमन करता हूँ।देश के उन तमाम विभूतियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी व अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही,झारखंड के वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव,फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टानाभगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए समस्त झारखण्डवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमनअर्पित करता हूँ।

प्यारे राज्यवासियों!

आज का दिन संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु लिए गये संकल्प को दुहराने का दिन है। बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “हमें राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र बनाना चाहिए।“ सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार करती है।

मैंआप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमप्रतिबद्ध हों। संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्म-निरीक्षण का दिन भी है। हमें आत्मचिन्तन करना है कि संविधान के मार्गदर्शन में हमअपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को कहाँ तक प्राप्त करने में सफल हो पाये हैं।

सरकार ने अपने गठन से लेकर अब तक जन-कल्याण के अनेक कार्यों को पूरा किया है और कई नये कार्यक्रमों की शुरूआत भी की है। सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास के लक्ष्य तय किये हैं। सरकार का प्रयास है कि इस कार्य योजना के तहत् आगामी कुछ वर्षों में प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाय।

कृषि और इससे संबंधित गतिविधियाँ झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है।

मनरेगा के अन्तर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 9.75 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव में पाँच योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना चलायी जा रही है। इसके साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

कृषि की समृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी जरूरी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50,317 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा फिर शुरू की गयी है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44,675 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाशुरू की जा सकेगी।

महिला शक्ति झारखण्ड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनका कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत ‘दीदी बगिया योजना’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं मेट व बागवानी सखी के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित कर इनसे कार्य लिया जा रहा है, फलस्वरूप मानव-दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 47.10हो गया है।

महिलाओं के स्वावलम्बन के साथ उनके सम्मान और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के द्वारा बालिकाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने हेतु कक्षा-8 से 12 तक तथा 18-19 वर्ष की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक लगभग 5.5 लाख लोगों को योजना का लाभ दिया गया है।

सरकार ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर उसे क्रमशः 9500 रुपयेतथा 4750 रुपये कर दिया है।

राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत् राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य के 22 जल जाँच प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

झारखण्ड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है।

सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में रेल कनेक्टिविटीबढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार तथा रेल मंत्रालय केद्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।

देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। भारत सरकार की उड़ान के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी।

स्वच्छ ऊर्जा समय की माँग है। सरकार द्वारा झारखण्ड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए ‘‘झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022‘‘लागू की गई है। इसके अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें और झारखण्ड को एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला सकें।

राज्य में उच्च्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ कराने हेतु मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की समस्या को दूर करने हेतु कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक सत्रों के नियमतीकरण एवं विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य के छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना द्वारा छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये ऋण के रूप में दिया जायेगा जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्ष सरकार ने युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना से कुल 27,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे।

23.इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाइनिंग, जन संचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई०सी०डब्लू०ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य के कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व में देय राशि का लगभग तिगुना किया गया है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र/छात्राओं कोपूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 30,000/- रुपये एवं अधिकतम राशि को बढ़ाकर 1,00,000/- रूपये किया गया है।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है।

राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग करने तथा युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार योग्य बनाने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। वर्ष 2022 में इस योजनान्तर्गत ऋण की शर्तोंएवं प्रक्रिया का सरलीकरण कर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वजन पेंशन योजना चला रही है। इसके अन्तर्गत सभी योग्य वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लाभुकों को मात्र 1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के लक्ष्य 20 लाख के विरूद्ध 15 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचा है।

सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2021 गठित की है। इस नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इस नीति से राज्य का आर्थिक विकास तो होगा ही साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। झारखण्ड खेल नीति 2022 के अन्तर्गत खिलाडियों को हर संभव सुविधा एवं सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस दिशा में जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारम्भ सरकार का एक अभिनव प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से झारखण्ड की खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटा बेस तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही खिलाड़ियों से संबंधित सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार जनता को बेहतर एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए “आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था, जिसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2022 में पुनः “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभुकों के गाँव, टोला/ घर तक पहुँचाने के साथ-साथ जन-समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का वितरण भी “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत किया गया।

हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बडे़ लोकतंत्र के नागरिक हैं और इस लोकतंत्र की आधारशिला हमारा संविधान है जिसमें जन हित से जुड़े हुए हर विषय का समावेश है। इसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं वहीं देश एवं समाज के प्रति उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है। हमें गर्व है कि हमने अपने सर्वधर्म सम्भाव, शांति, एकता और सौहार्द्र के पहचान को अक्षुण्ण बनाये रखा है। मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि सरकार और नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें तो हम निश्चित ही एक सशक्त एवं खुशहाल झारखण्ड का निर्माण करने में सफल होंगे।

अन्त में मैं, पुनः सभी महापुरूषों, शहीदों एवं राष्ट्रनिर्माताओं की स्मृति को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देता हूँ। हम सब मिल कर एक ऐसे झारखण्ड के निर्माण का संकल्प लें, जो ऊँच-नीच, सामाजिक भेद-भाव एवं असमानता से मुक्त हो तथा सभी नागरिकों को समानता के साथ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

 

जय हिन्द!             जय झारखण्ड!

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

“गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है।

Happy Republic Day to all fellow Indians!”