लखनऊ 29 मार्च (एजेंसी)। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जबसे भाजपा सरकार बनी है प्रदेश में किसानों को लगातार अपमानित और प्रताडि़त किया जा रहा है। उन्हें धोखा पर धोखा दिया जा रहा है।

ओलावृष्टि और असमय बरसात से किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई, किन्तु किसानों को राहत देने से भाजपा सरकार लगातार मुंह चुराती नजर आई हैं।

कर्ज, महंगाई और उपेक्षा से परेशान कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है।बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से प्रत्येक किसान का नुकसान लाखों में हुआ। भाजपा सरकार केवल दो से तीन हजार मुआवजा देकर उनके जख्मों पर नमक डालने का काम कर रही है।

यह किसानों का अपमान नहीं तो क्या है? भाजपा सरकार औद्यानिक फसलों पर कोई मुआवजा नहीं दे रही है।

बुन्देलखंड में ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर 12 दिनों में 5 किसानों की जानें चली गई। तीन किसानों ने आत्महत्या कर ली जबकि दो किसानों को दिल का दौरा पड़ गया।भाजपा सरकार किसानों के हित साधन के बजाय पूंजीघरानों के प्रति सहानुभूति रखती है।

भाजपा सरकार की ‘फसल बीमा योजना’ धोखा साबित हो रही है। इस फसल बीमा योजना से किसान को नहीं सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है।

किसानों के हिस्से की रकम भाजपा सरकार निजी बीमा कंपनियों को बीमा के नाम पर दे रही है। मुआवजा एवं क्लेम के नाम पर बीमा कंपनियां किसानों को क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार के किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। गन्ना किसान हो या आलू किसान सब परेशान है।

फसलों पर एमएसपी नहीं मिल रही है। किसान की आय दोगुनी करने का वादा जुमला निकला। किसान अन्नदाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है पर भाजपा सरकार किसान की जमीन छीन रही है, उसे कर्जदार बना रही है। किसानों की फसलों तथा खेत पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व कायम करने की साजिश कर रही है।

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अंबाला 29 मार्च,(एजेंसी)। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मॉरिशस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुश्री निवेदिता आर. नाथू और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर गृहमंत्री के भाई कपिल विज भी उपस्थित थे।

विज ने मॉरिशस में भाजपा की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विज और भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में हुई विभिन्न उपलब्धियों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया।

उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान भारत व मॉरिशस के परस्पर संबंधों के बारे भी चर्चा व विमर्श हुआ। भारत व मॉरिशस के विकास के संबंध में चर्चा भी की गई। विज ने बताया कि इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकलापों के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि विज गत 24 मार्च से मॉरिशस दौरे पर हैं।

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शिलांग 29 मार्च,(एजेंसी)। चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहियांग विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 मई को होगा।

मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 27 फरवरी को हुए थे, लेकिन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के उम्मीदवार एच.

डोनकुपर रॉय लिंगदोह की बीमारी के कारण 20 फरवरी को मृत्यु हो जाने के कारण सोहियोंग में मतदान नहीं हो सका।

27 फरवरी के चुनावों में यूडीपी 11 सीटें हासिल करके नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसे 26 सीटें मिलीं।

यूडीपी एनपीपी के प्रभुत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) सरकार का समर्थन कर रही है। कई अन्य स्थानीय दल भी मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली एमडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

पिछले मौकों की तरह दो विधायकों वाली बीजेपी एमडीए सरकार में शामिल है। 27 फरवरी को हुए चुनावों में एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) ने सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार उतारे हैं।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एनपीपी, बीजेपी और एचएसपीडीपी, जो एमडीए सरकार का हिस्सा हैं, आदिवासी आरक्षित सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं।

सोहियोंग उपचुनाव के लिए वैधानिक अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। वोटों की गिनती 13 मई को होगी।

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कोलकाता 29 मार्च,(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को विभिन्न मदों में केंद्रीय बकाए का भुगतान नहीं करने के खिलाफ बुधवार से शुरू हुए उनके दो दिवसीय धरना प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, न कि मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने कहा- मेरे पास एक साथ दो पोर्टफोलियो हैं। पहला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का है।

इसलिए मुझे यह देखना है कि राज्य के लोग वंचित हैं या नहीं। मेरे पास अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक और पोर्टफोलियो है। अब राज्य में तृणमूल कांग्रेस सत्ताधारी दल है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी की ओर से कर रही हूं न कि राज्य सरकार की ओर से।

मैं डबल ड्यूटी कर रही हूं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य सरकार के खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा है।

संयोग से, जब पिछले हफ्ते, बनर्जी ने इस धरने प्रदर्शन के आयोजन के अपने निर्णय की घोषणा की, तो उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में आंदोलन में भाग लेंगी। संयोग से, तब यह माना गया था कि मुख्यमंत्री नई दिल्ली में बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के आधार पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।

हालांकि, बाद में उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि कार्यक्रम कोलकाता के रेड रोड पर अंबेडकर प्रतिमा पर होगा।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री को बाद में एहसास हुआ या उनकी पार्टी के सहयोगियों द्वारा सतर्क किया गया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस कुर्सी के लिए शपथ लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के धरने प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया, हमारी मुख्यमंत्री के मन में संवैधानिक प्रावधानों के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

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गुवाहाटी 29 मार्च,(एजेंसी)। असम विधानसभा में बुधवार को उस समय हंगामा हुआ, जब कांग्रेस ने गुजरात की एक अदालत में मानहानि के एक मामले में सजा के परिणामस्वरूप पार्टी नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने की मांग की।

सत्तापक्ष और विपक्ष की बेंच के बीच हंगामे के बाद स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कांग्रेस के दो विधायकों और एक निर्दलीय विधायक को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया।

जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, दैमारी ने विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया को नोटिस उठाने और प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में पूछताछ करने का अवसर दिया।

सैकिया ने कहा, हम भारत के राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजकर संविधान को बनाए रखने के लिए कहना चाहते हैं। राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा के लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह सभी पर लागू होता है।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराने का आदेश जारी कर संविधान का उल्लंघन किया गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा , यह अभूतपूर्व है कि हम यहां एक अदालती मामले पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कल रात यहां शोर मचाने का फैसला किया गया था।

सरमा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस, एआईयूडीएफ, सीपीआई-एम और निर्दलीय सभी विधायक विरोध में अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ गए।
उन्होंने राहुल के पक्ष में नारेबाजी की, जबकि भाजपा सदस्य भी वेल में पहुंचे और गांधी विरोधी नारे लगाए।

इसके बाद दायमारी ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करने का आह्वान किया।
जैसे ही सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, सरमा जवाब देने के लिए उठे, लेकिन सभी विपक्षी सदस्यों ने मामला खत्म होने का दावा करते हुए विरोध किया।

कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई फिर तख्तियां लेकर वेल में चले गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जवाब देने पर जोर दिया।
गोगोई और अन्य को स्पीकर दैमारी द्वारा बार-बार अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने भी इसका पालन नहीं किया।

इसके बाद उन्होंने अखिल गोगोई और कांग्रेस के दो विधायकों जाकिर हुसैन सिकदर और कमलाख्या डे पुरकायस्थ को शेष दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। तीनों सांसदों को मार्शल सदन से ले गए।

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रांची 29 मार्च,(एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले में फॉरेस्ट की 450 एकड़ जमीन को रैयती जमीन बनाकर बेचे जाने के मामले की नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि आखिर जंगल की जमीन कैसे बेच दी गई? इस पूरे मामले का खुलासा जरूरी है।

यह याचिका शिव शंकर शर्मा ने दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि हजारीबाग में 450 एकड़ की जंगल की जमीन को रैयती जमीन बनाकर 2008 लोगों ने खरीद बिक्री की। वन विभाग की ओर से इस वन भूमि को लेकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया था।

वन विभाग के वरीय अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल की जमीन को बेचने का काम हुआ है। पूर्व में इस मामले में एक जांच कराई गई थी। इसमें क्लास तीन और चार के 3 कर्मियों के खिलाफ सिर्फ प्रपत्र इश्यू किया गया था।

इसके अलावा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी का कहना है कि जंगल की जमीन कैसे बेच दी गई, इसकी जांच जरूरी है।

इसपर हाई कोर्ट ने राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव को मामले में फ्रेश इंक्वायरी कर जांच रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 10 मई निर्धारित की है।

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नई दिल्ली 29 मार्च,(एजेंसी)। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत 662 सीमावर्ती गांवों 5 राज्यों के 662 सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से इसकी प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है। इसके लिए 4800 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निशिथ प्रामाणिक ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने उत्तरी सीमा के साथ लगे 4 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में 2967 गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को अनुमोदन प्रदान किया है।

राज्यमंत्री ने बताया कि इन 2967 गांवों में से उपर्युक्त राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कवरेज हेतु 662 गांव चिन्हित किए गए हैं जिनका विकास किया जाएगा। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखण्ड के 51 सीमावर्ती गांव शामिल हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4800 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं।

गृह राज्यमंत्री ने आगे बताया कि संबंधित राज्यों को कार्यक्रम के अनुमोदन के बारे में सूचित कर दिया गया है और गांवों के लिए योजना प्रक्रिया शुरू करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रथमिकता के आधार पर कवरेज के लिए चिन्हित किये गए गांवों में मेंलो, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूली बच्चों का दौरा वरिष्ठ राज्य/जिला अधिकारियों का दौरा पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियाँ, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन करें।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जन्स) को सुनिश्चित करें तथा चिन्हित किये गए इन गांवों में अपने मंत्रालयों/विभागों की गतिविधियों को आयोजित करें।

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मेष : (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आज आपका दिन आपके लिए उत्तम है। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर वरिष्ठ आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई में बदलाव करने के लिए समय सारिणी में बदवाल करने की जरूरत है। आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान होंगे। आपकी मुलाकात या बात किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। घरेलू वातावरण किसी मुख्य घटना से भावनात्मक हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ होगा।

वृष : (ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी , वु , वे, वो)

आज आपका दिन उत्तम रहेगा। सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपका कला के क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ेगा। आपको व्यापार से लाभ तो होगा, लेकिन आपके घर के खर्चों में वृद्धि भी होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। दूसरों के मामलों में दखल ना दें, आवश्यकता पडऩे पर ही अपनी राय दें। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार दे सकते हैं। जिससे आपको खुशी होगी। घर की परेशानियों से राहत मिलेगी।

मिथुन : (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)

आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहें तो ट्रांसफर किसी ऐसे स्थान पर हो सकता है, जहां से आना जाना करने में आपको आसानी होगी। हो सके तो उधार के लेन-देन से बचें। आपको व्यापार में धनलाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में आज कुछ सहकर्मी आपके काम को लेकर आपका सपोर्ट करेंगे। जिससे ऑफिस का माहौल बदल सकता है। इस राशि के छात्रों के लिए दिन अच्छा है।

कर्क : (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)

आज आपका दिन परिवार के साथ बीतेगा। पारिवारिक कार्यो को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आपका समय बच्चों के साथ अधिक बीतेगा साथ ही उनको कुछ अच्छा सीखा भी सकते है। कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। मित्र से निजी समस्यायों को शेयर करने से मन का बोझ हल्का होगा। प्रेमी के लिए दिन बढिय़ा है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

सिंह : (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

आज आपका दिन सामान्य रहेगा। यात्रा हो सकती है जो किसी भी काम से सम्बन्धित हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी दोस्त/रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बंधित कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। प्रेमी के लिए दिन बढिय़ा है। अगर कोई नयी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी।

कन्या : (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

आज आपका दिन बेहतर रहेगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए योजना बना सकते हो। अपने व्यापार को लेकर मन में नए-नए विचार आ सकते हैं। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। आपकी उलझने कम हो सकती हैं। प्रेमी के लिए दिन अनुकूल है। इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी कम्पनी से जॉब के ईमेल आ सकती है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

तुला : (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार में लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप किसी दोस्त की मदद करने के लिए उसके घर जा सकते हैं। ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। राजनीतिक और सामजिक कार्यों से जुड़े लोगो की तारीफ हो सकती है। परिवार के साथ रात को डिनर का प्लान बन सकता है।

वृश्चिक : (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

आज आपकी नये कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप फिजूल के खर्च को कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके भविष्य के लिए पैसे इक_े होने में आसानी होगी। आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन हो सकता है। आर्किटेक स्टूडेंट के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ सकता है।

धनु : (ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे)

आज आपका दिन अच्छा रहेगा, ऑनलाइन क्लास से कुछ नया सीखने को मिलेगा। परिवार ने एकता का माहौल रहेगा किसी कार्य को लेकर सब एक मत हो सकते है। जीवनसाथी को कुछ अच्छा सा उपहार दे सकते हैं, रिश्ता और भी मधुर होगा। जो लोग ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं उनको अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाएँ घर का कार्य जल्दी समाप्त कर के परिवार वालो पर ध्यान देंगी।

मकर : (भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी)

आज आपका दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। ज्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है, बेहतर होगा कि किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। पॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। कलात्मक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए यह समय जी-जान लगाकर पढऩे का है। नये प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ : (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)

आज आपका दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आपको कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। आपने जीवनसाथी पर भरोसा बनाये रखें। आप जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही किसी कार्य की शुरूआत करें सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मीन : (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)

आज आपका दिन सामान्य रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन अच्छा है, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपकी सोच में सकरात्मकता आयेगी। महिलाएं शॉपिंग करते समय खुद को थोड़ा काबू में रखें खर्च बढ़ सकता है। थिएटर से जुड़े लोगों के लिये दिन बढिय़ा है, आपके काम की तारीफ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए दिन बढिय़ा रहेगा।

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29.03.2023  –  बॉलीवुड के चर्चित ओम राउत द्वारा निर्देशित, टी-सीरीज़, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, ओम राउत, प्रसाद सुतार, और रेट्रोफाइल्स के राजेश नायर द्वारा निर्मित फिल्म ‘आदिपुरुष’ 16 जून को विश्व स्तर पर रिलीज़ की जाएगी।

इस फिल्म की कहानी मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के इर्द-गिर्द घूमती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। नवरात्री के पावन अवसर पर फिल्म निर्माता भूषण कुमार और निर्देशक ओम राउत फिल्म ‘आदिपुरुष’ के प्रमोशनल कैम्पेन की शुरुआत करने से पहले माता वैष्णव देवी का आशीर्वाद ले चुके हैं।

प्रभास, कृति सनोन, सनी सिंह और सैफ अली खान अभिनीत इस फिल्म का  प्रमोशनल कैम्पेन 30 मार्च यानि की रामनवमी के अवसर पर शुरू किया जायेगा जो फिल्म के रिलीज डेट तक जारी रहेगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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मेरठ 29 मार्च,(एजेंसी)। मेरठ में एसएसपी कार्यालय में रोचक मामला सामने आया, जहां दो पत्नियां अपने पति की तीसरी शादी रुकवाने की गुहार लगाने पहुंचीं। पहले से दो पत्नियां होते हुए उनका पति तीसरी शादी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका पति सप्ताह में तीन-तीन दिन उनके साथ रहता है। अब वह तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। यदि शादी हुई तो पति उन्हें समय नहीं देगा। दोनों ने अफसरों से न्याय दिलाने की मांग की।

लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी दो महिलाएं अपने सात बच्चों को लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनका पति फैक्टरी में काम करता है। दो साल पहले उन्हें पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर रखी है।

दूसरी शादी का पता चलने पर बाद दोनों पत्नियों ने एक साथ रहने से इनकार कर दिया, लेकिन सहमति बनी कि दोनों अलग-अलग रहेंगी। पति तीन दिन एक पत्नी और तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। हफ्ते का एक दिन वह अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है।

दोनों महिलाओं के अनुसार 15 दिन पहले उन्हें पता चला कि उनका पति एक विधवा महिला से शादी की तैयारी कर रहा है। पति समझाने पर भी नहीं समझा और उन्हें तलाक की धमकी दे रहा है। दोनों का कहना था कि पति के कमाई से ही उनका परिवार चल रहा है। ऐसे में वह तलाक भी नहीं चाहतीं और ये भी नहीं चाहतीं कि पति तीसरी शादी करे। पीडि़ताओं ने अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है।

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सहारनपुर 29 मार्च,(एजेंसी)। नागल के गांव पिरड में 12 साल पहले हुई रणवीर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- एक ललित नारायण झा ने पिरड निवासी तीन सगे भाइयो समेत चार लोगो को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2011को ग्राम पिरड निवासी रणवीर की कहा सुनी गांव में रहने वाले जावेद के साथ हो गई थी। दोनों में प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश थी। थोडी देर में ही जावेद अपने भाइयो नदीम , मुन्ना और बुआ के लडके खानआलमपुरा निवासी अरशद के साथ हथियार लेकर रणवीर के घर में घुस गया और घर में बैठे रणवीर के पिता झबल सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया। जैसे ही रणवीर सामने आया उस पर गोलियां बरसा कर उसे मौके पर ही मार दिया। घटना की रिपोर्ट रणवीर के लडके अरुण कुमार ने थाना नागल में दर्र्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत जावेद , नदीम, मुन्ना और अरशद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने जावेद, नदीम, मुन्ना और अरशद को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चारो अभियुक्त जमानत पर थे, जिन्हे दोषी करार देने और सजा के बाद जेल भेज दिया गया हैं।

क्रॉस केस के आरोपी बरी

इसी मामले में जावेद पक्ष द्वारा कराए गए क्रॉस केस में रणवीर पक्ष पर आरोप था कि रणवीर पक्ष ने जावेद के भाई नावेद को गोली मारी थी। जिसके कारण नावेद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी दिन अस्पताल ले जाते वक््त नावेद की मृत्यु हो गयी थी। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य, परिस्थितियों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।

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कुशीनगर 29 मार्च,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जनपद  के तहसील खड्डा आगमन हुआ जहाँ उनके द्वारा नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण सहित विधानसभा खड्डा के 451 करोड़ की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुख, समृद्धि व शांति में विश्वास करते हैं। उपद्रव में नहीं उत्सव में विश्वास करते हैं। माफिया नहीं महोत्सव में विश्वास करते हैं। प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ्य है और सरकार इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोडऩे में लगी है।

मुख्यमंत्री ने खड्डा स्थित गांधी किसान इंटर कॉलेज आयोजित शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे  थे। इस दौरान जनपद को सौगात देते हुए उन्होंने 451 करोड़ रुपये की लागत वाली 106 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्र व श्रीराम नवमी की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि शासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा इसमें कोई भी डकैती नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होनें कहा कि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर में बायोफ्यूल व एथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। चीनी मिलें ठीक से कार्य करें तो यहां प्रचुर मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन होने लगेगा। एथेनॉल बनने से पेट्रोल व डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोल व डीजल पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। अब पेट्रोल व डीजल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि हमारी निर्भरता सिर्फ अन्नदाता किसानों पर होगी।

सीएम ने कहा कि एथेनाल बनने से पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। भारत के पैसे से दुनिया समृद्ध नहीं होगी, बल्कि देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा। उन्होंने बताया कि एक उद्यमी यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। निवेश के अनुरूप फट्रेंड मैनपावर मिले, इसके लिए हमें आईटीआई, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से औद्योगिक संस्थानों को जोडऩे की जरूरत है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए आधा मानदेय उद्योग देंगे तो आधा मानदेय पीएम-सीएम इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार देगी। युवाओं के ट्रेंड होने पर उनकी नौकरी व रोजगार की व्यवस्था सरकार कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में विभिन्न स्तरों पर हो रहे सुधार आज की आवश्यकता हैं। आज गरीबों, वंचितों को न्याय व शासन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जब पूरी दुनिया थर-थर कांप रही थी, तब भारत अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा था। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ देने की व्यवस्था की गई। पहली बार महामारी में किसी की मौत भुखमरी से नहीं हुई। संवेदनशील सरकार की यही पहचान होती है। डबल इंजन की सरकार विपत्ति में सभी नागरिकों के साथ खड़ी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर मेरे लिए अपने घर जैसा है। लंबे समय तक आप सबके बीच रहकर यहां की समस्याओं को जानने तथा कार्य करने का मुझे लंबा अनुभव है। आपके बीच रहकर जो जाना और सीखा उस अनुभव का लाभ आज उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर के समस्याओं में एक प्रमुख समस्या इंसेफेलाइटिस की थी। बड़ी संख्या में मासूम बच्चे असमय काल कवलित होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 06 वर्ष में कार्ययोजना बनाकर किए गए कार्य से आज कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से कोई भी मासूम दम नहीं तोड़ेगा। इसके लिए हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, पहले यह एक सपना था लेकिन आज हकीकत है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुशीनगर में एयरपोर्ट भी सपना था लेकिन अब यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। कोरोना संकट के चलते यहां से फ्लाइट की संख्या में अभी इजाफा नहीं हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में यहां से अनेक उड़ाने शुरू हो जाएंगी। देश मे हर जगह से उड़ान की मांग आने के साथ ही सिंगापुर, बैंकाक, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों व श्रीलंका तथा अरब देशों से भी फ्लाइट की मांग आ रही है। जल्द ही यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ान का सपना भी साकार होगा।

उन्होनें कहा कि अपनी पुरातन पहचान के साथ नई आभा व कलेवर में कुशीनगर आगे बढ़ रहा है विकास परियोजनाएं इसकी गवाही दे रही हैं। माना जाता है किभगवान श्रीराम माता जानकी को लेकर कुशीनगर जनपद के मार्ग से ही पहली बार अयोध्या गए थे। इसी वर्ष के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। जब कुशीनगर के लोग वहां दर्शन करने जाएंगे तो उनके मन में यह किवंदतियां भी जीवंत होंगे कि भगवान राम उनके जिले के मार्ग से होकर माता जानकी के साथ अयोध्या आए थे। हमें हजारों वर्षों की अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व है। यहां भगवान राम की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनकी स्मृतियां जुड़ी हैं। तीर्थंकर महावीर की स्मृतियां इसी जिले के पावानगर से जुड़ी हैं। हर कालखंड में कुशीनगर महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कुशीनगर मुसहर बाहुल्य जनपद है। यहां मुसहरों के पास जब जमीन के पट्टे ही नहीं थे तो वह आवास कहां बनाते।  सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पीएम स्वामित्व योजना लागू की है। अब तक प्रदेश में 60 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। घरौनी पर लोन लेकर आप मकान भी बनवा सकते हैं, रोजगार के लिए लोन भी ले सकते हैं और इसमें कोई रोक नहीं सकता।
सीएम योगी ने कहा कि किसानों, महिलाओं, नौजवानों समेत हर तबके को विकास परियोजनाओं व शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही कृषि बाहुल्य होने के चलते कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है। शीघ्र ही वह कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने भी आएंगे। कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस कृषि विश्वविद्यालय से लाभ प्राप्त करेंगे। कृषि के क्षेत्र में युवाओं को नौकरी, रोजगार, नवाचार का अवसर मिलेगा तो किसान नए शोध व नवीन तकनीकी से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि में कुशीनगर के सर्वाधिक उपजाऊ भूमि का भी महत्वपूर्ण योगदान है यहां के प्रगतिशील किसानों ने जिले को पहचान दिलाई है।

उन्होंने कहा कि कुशीनगर पर प्रकृतिवाद परमात्मा की भी असीम कृपा है यहां प्रचुर  मात्रा में पानी उपलब्ध है। 10 फुट पर मीठा पानी मिल जाता है। आपके पास सामर्थ्य है इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोडऩा है इसीलिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृत किया गया है यह विश्वविद्यालय कुशीनगर के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा इस विश्वविद्यालय से बागवानी व वेटरनरी से जुड़े कई कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालय इकोसिस्टम बदलकर आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं। बरसात के समय में काफी संकट होता है। जनप्रतिनिधियों से कहा गया है इस संकट के समाधान के लिए स्टीमेट भेजिए। कितना भी पैसा लगेगा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए। जब यह गांव कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो बिजली, सड़क की समस्या तो दूर होगी ही, अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचेगा।

उन्होनें कहा कि सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। पहले चरण में यह महाभियान चलाया जाएगी कि कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर के नौजवानों को अब नौकरी व रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने का अभियान है युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर नौकरी व रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य, रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कुंवर आरपीएन सिंह, कुशीनगर के सांसद विजय दूबे,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल, विधायकगण विवेकानंद पांडेय, डॉ असीम कुमार, विनय प्रकाश गोंड, पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक जगदीश मिश्रा, नन्दकिशोर मिश्रा, जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, आर0 पी0 एन0 सिंह, जिला प्रभारी रमेश सिंह आदि भी उपस्थित रहे।

लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, मनरेगा के लाभार्थियों तथा एक उद्यमी को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया

समारोह में अपने संबोधन से पूर्व सीएम योगी ने खड्डा तहसील भवन का विधिवत पूजन कर तथा फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने समूचे भवन का सघन निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं व सुविधाओं की जानकारी भी ली।

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नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): केंद्र सरकार ने कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ यात्रियों के समय में बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अन्य ट्रेनों की तुलना में बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो रहीं।

हालांकि, इन सबके बावजूद पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई जगह वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इसको लेकर रेलवे ने सख्त कदम उठाया है।

साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वंदे भारत समेत बाकी की भी ट्रेनों पर पत्थरबाजी करते हुए पाया जाता है, तो उसे पांच साल की जेल की सजा हो सकती है।

तेलंगाना में विभिन्न स्थानों से वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाओं के बाद यह चेतावनी आई है। एससीआर की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ घटनाएं काजीपेट, खम्मम, काजीपेट-भोंगिर और एलुरु-राजमुंदरी में हुई हैं।

हाल के दिनों में, वंदे भारत ट्रेनों को बदमाशों ने निशाना बनाया और ऐसी नौ घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, फरवरी 2019 में इसके उद्घाटन के बाद से, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं।

एससीआर ने आगे कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अपराधियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दोषियों को पांच साल की जेल की भी सजा हो सकती है।

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा कई मामले दर्ज किए जाने के बाद अब तक 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सी आर राकेश ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कई निवारक उपाय भी कर रहा है, जिसमें जागरूकता अभियान और पटरियों के पास के गांवों के सरपंचों के साथ समन्वय करना और उन्हें ग्राम मित्र बनाना शामिल है।

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जोशीमठ 29 March, (एजेंसी): उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब एक महीने में भी कम का समय बचा हुआ है। जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो काम बचे हुए हैं उन्हें समय पर पूरे करने के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं रुद्रप्रयाग जिलाअधिकारी मयूर दीक्षित और डीजीपी अशोक कुमार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया है। इन सबके बीच जोशीमठ में हुए भू-धंसाव और घरों में आई दरारों को लगभग 3 महीने का समय हो गया है। लेकिन इन पीड़ितों की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।

चारधाम यात्रा का समय नजदीक आ गया है। जिससे देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए होटल मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को 31 मार्च तक कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को होटलों में रखने की मियाद बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

जोशीमठ में भू-धंसाव बढ़ने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में लोगों को होटलों धर्मशालाओं और किराये के मकानों में विस्थापित किया गया था। होटलों में सरकार एक कमरे के लिए 950 रुपये किराया दे रही है। जो लोग किराये के मकानों में रह रहे हैं उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न होटल, धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं। उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई है।

नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे पांच परिवारों को प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रहा है। जबकि होटलों में रह रहे लोगों के लिए वहीं खाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने होटलों में आपदा प्रभावित लोगों के ठहरने की व्यवस्था 31 मार्च तक की थी। अंतिम तारीख पास आते ही होटल मालिक प्रभावितों को कमरे खाली करने के लिए कहने लगे हैं।

होटल मालिक गोविंद सिंह का कहना है कि उनके होटल में 10 कमरे हैं। इनमें से दो कमरे आपदा प्रभावितों को दिए गए हैं। प्रशासन ने मार्च तक प्रभावितों को रखने के लिए कहा था। अब चारधाम यात्रा के लिए उन्हें कमरों की जरूरत है। कई बार तीर्थयात्रियों के बड़े ग्रुप आते हैं। ऐसे में आपदा प्रभावितों को यहां रखा तो तीर्थयात्रियों को कमरे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।

दूसरी ओर एक और होटल के मालिक कुलदीप का कहना है कि उनके होटल में छह कमरे हैं, जिनमें तीन कमरों में आपदा प्रभावित रह रहे हैं। सरकार ने प्रतिदिन एक कमरे के 950 रुपये देने की बात कही थी लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। कुलदीप ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर अब कमरे खाली कराने पड़ेंगे।

उधर चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि, 31 मार्च तक आपदा प्रभावितों को होटलों में शिफ्ट करने के आदेश प्राप्त हुए थे। 30 अप्रैल तक प्रभावितों को होटलों में रखने के लिए शासन को लिखा गया है। 31 मार्च के बाद भी किसी भी आपदा प्रभावित को होटलों से बाहर नहीं किया जाएगा। यदि कोई होटल स्वामी प्रभावितों को होटल छोड़ने के लिए कह रहा है तो इसकी जांच की जाएगी।

जोशीमठ,चमोली एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि, हमारे पास आपदा प्रभावितों को होटलों में ठहराने के लिए 31 मार्च तक की अनुमति थी। अवधि बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है। अधिकांश होटलों को किराए का भुगतान कर दिया गया है। कुछ होम स्टे व होटलों के जीएसटी व अन्य दस्तावेज पूरे न होने के चलते किराए का भुगतान नहीं हो पाया है।

जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव को लगभग 3 महीने हो गए हैं। लेकिन आपदा पीड़ितों की पीड़ा कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तो पहले ही इन लोगों के मेहनत से बनाये आशियाने इन से छीन गए हैं। तो दूसरी तरफ अब इन्हें सरकार से भी मदद नहीं मिल रही है। पीड़ितों के दुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीडित नम आंखों से ये कह रहे हैं कि इस विपदा की घड़ी में कोई तो हो जो इन लोगों का सहारा बने।

इनकी ये पीड़ा यही खत्म नहीं हो रही है। बल्कि अब तो इनके सामने समस्या ओर भी बढ़ गई है। जो आपदा पीड़ित लोग होटलों, धर्मशालाओं ने रह रहे हैं। उन्हें होटल मालिकों ने 31 मार्च तक कमरे खाली करने को कहा है। बाजार में किराए पर कमरे नहीं मिल रहे हैं।होटल में परिवार के साथ रह रहीं सिंहधार वार्ड की मीना देवी का कहना है कि उनका 5 सदस्यीय परिवार 13 जनवरी से एक कमरे में रह रहा है। होटल स्वामी ने 31 मार्च तक कमरा खाली करने के लिए कहा है। बाजार में किराए के कमरे नहीं मिल रहे हैं। अब मजबूरन अपने दरार वाले घर में ही लौटना पड़ेगा। इसी होटल में रह रहीं आपदा प्रभावित ऊखा देवी का कहना है कि हम किराए का कमरा तलाश रहे हैं लेकिन हमें सुरक्षित क्षेत्र में कमरे नहीं मिल रहे हैं। सभी जगह कमरे भर गए हैं।

इतना ही नहीं आपदा पीड़ित रमा देवी का कहना है कि आपदा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। धर्मशाला में आसरा मिला, अब चारधाम यात्रा को देखते हुए हमें यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे दो बच्चे हैं। पति की मौत हो चुकी है। शुरूआत में खाना बनाने के लिए राशन दिया गया, लेकिन अब वह भी नहीं मिल रहा है। कई बार स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं आ रही है।

एक अन्य आपदा पीड़ित महिला वीना देवी ने कहा है कि गरीब प्रभावित परिवारों पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। डिग्री कॉलेज के समीप गांधीनगर वार्ड में हमारा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है। सामान भी इसी घर में रखा है। प्रशासन की टीम ने हमारे मकान का सर्वेक्षण किया तो 24 लाख 9000 रुपये मुआवजा बना, लेकिन दोबारा सर्वेक्षण किया गया, तो मुआवजा 13 लाख रुपये दिया गया।

सचिव, आपदा प्रबंधन, डॉ. रंजीत सिन्हा ने इस मामले पर कहा कि, अभी जिलाधिकारी चमोली की ओर से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह के सुझाव और मांग की जाएगी, उसी के अनुरूप फैसला लिया जाएगा। होटल वालों को भी अहित नहीं होने दिया जाएगा और आपदा प्रभावितों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।

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जयपुर 29 March, (एजेंसी): राजस्थान के जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े केस में चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का फैसला पलट दिया। ट्रायल कोर्ट ने चार बरस पहले इन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने केस में डेथ रिफरेंस सहित चार दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया और हाईकोर्ट ने इस दौरान दोषियों की अपील को मंजूर किया। खंडपीठ बोली कि जांच अधिकारी को लीगल (कानूनी मामलों से जुड़ी) जानकारी नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही जांच अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।

डेथ रेफरेंस पर इससे पहले हाईकोर्ट में लगभग 48 दिन तक सुनवाई चली थी, जबकि सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस दौरान सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेज दिया और सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को दोषमुक्त किया।

दरअसल, यह पूरा मामला साल 2008 का है। जयपुर में तब सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। तारीख थी- 13 मई, जब शाम को 15 मिनट में एक के बाद एक आठ बम धमाके हुए थे। इन ब्लास्ट्स में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे। शहर में पहला ब्लास्ट चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ था, जबकि दूसरा धमाका सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था। फिर बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन और जगहों पर धमाके हुए थे।

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नई दिल्ली 29 मार्च (एजेंसी)। बिहार भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाए जाने के बाद यूपी सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया। बिहार में महागठबंधन की सरकार है भाजपा राज्य में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में संगठन में काफी बदलाव कर रही है।

गृह मंत्री अमित शाह का आए दिन बिहार में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है क्योंकि मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं और वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेदारी संभालते हैं।

ओझा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गुजरात के भावनगर से की थी। वह दो बार भाजपा के टिकट पर भावनगर से विधायक भी चुने गए पर जब 2007 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद से उनके और मोदी के बीच दूरियां बढ़ गईं।कहते हैं कि उस वक्त गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और इस अभियान को लेकर ही सुनील ओझा मोदी से नाराज हो गए थे।

भाजपा छोड़ने के बाद सुनील ओझा ने महागुजरात जनता पार्टी नाम से अलग पार्टी भी बना ली थी, हालांकि बाद में 2011 में वह एक बार फिर मोदी के करीब आ गए। उन्हें गुजरात भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया।

जब 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सुनील ओझा, अरुण सिंह और सुनील देवधर को चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा गया।बनारस से सटे पर मिर्जापुर जिले में पड़ने वाले गड़ौली धाम आश्रम की शुरुआत ओएस बालमुकुंद फाउंडेशन ने की थी।

सुनील ओझा इसके अगुआ हैं। यह फाउंडेशन पहली बार कोविड की दूसरी लहर के वक्त तब चर्चा में आया था, जब उसके कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर-घर खाना पहुंचाना शुरू किया था।

इसके बाद सुनील ओझा ने मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे 20 बीघा जमीन खरीदी और उस पर आश्रम का निर्माण शुरू किया। आश्रम में बालेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है तो यहां गौरी शंकर की 108 फुट की प्रतिमा लगाने की भी तैयारी की जा रही है

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लखीमपुर खीरी 29 March, (एजेंसी): लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुभाष सिंह की अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की मां और बहन के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी जय सेन अपनी भाभी से शादी करना चाहता था और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी के रूप में रखना चाहता था। उनकी सास ने योजना पर आपत्ति जताई और बेटी की शादी कहीं और तय कर दी।

उसके फैसले से खफा होकर उसने उसे और उसकी भाभी को हथौड़े से मार डाला। घटना 2012 में हुई थी।

बाद में उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और मैलानी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील कपिल कटियार ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा, घटना अक्टूबर 2012 में गिरधरपुर गांव में दर्ज की गई थी। सीतापुर जिले के रहने वाले जय सेन की शादी रामस्नेही देवी से हुई थी और वह अपनी पत्नी के मायके में रहती थी।

उन्होंने आगे बताया, “जय का नीलम के साथ विवाहेतर संबंध था और वह उससे शादी भी करना चाहता था। हालांकि, रमापति किसी तरह नीलम को किसी से शादी करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। जय को नीलम की शादी के बारे में पता चलने के बाद, उसका रमापति और नीलम से झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने दोनों को हथौड़े से मार डाला।”

पुलिस ने 2013 में अदालत में जय सेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और अब चश्मदीदों के अदालत में बयान दर्ज करने के बाद वह दोषी साबित हुआ। अभियुक्तों के पास से हत्या का हथियार भी बरामद किया गया और फोरेंसिक सबूतों ने भी न्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

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नई दिल्ली 29 March, (Rns): लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। उन्हें एक मामले में सजा के बाद सदस्यता चली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी वापस मिल गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ फैजल फिर से लक्षद्वीप से सांसद पद पर हैं। गौरतलब है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फैजल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।

बता दें कि कावरत्ती की एक अदालत ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में कानून के तहत मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द हो गई। 11 जनवरी 2023 को अदालत ने मोहम्मद फैजल को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनके संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

वहीं स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां से 25 जनवरी को उनकी सजा पर स्टे लग गया। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से अपनी संसद सदस्यता बहाल करने की मांग की लेकिन कई बार कहने के बावजूद अभी तक मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई है।

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नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): सहारा-सेबी विवाद के 24000 करोड़ के फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका मंजूर कर ली है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सरकार ने कहा था कि सहारा-सेबी के 24000 करोड़ के कुल फंड में से 5000 करोड़ का आवंटन तुरंत किया जाए ताकि सरकार निवेशकों को उनका पैसा लौटा सकें।

अब सरकार की याचिका मंजूर होने के बाद करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा मिलने का रास्ता साफ हो गया। वहीं सहारा के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट से सहारा के एक करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि निवेशकों की ओर से जमा किए गए 24000 हजार करोड़ रुपए में से 5000 करोड़ रुपये तुरंत वापस किए जाएं।

इन 5000 करोड़ रुपए को करीब 1.1 करोड़ निवेशकों को दिया जाएगा। इससे पहले कल बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की रियल एस्टेट कंपनी से 6.57 करोड़ रुपए की वसूली कर ली थी। दरअसल ये बकाया ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय और अन्य बकायेदारों से वसूल किया गया है।

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नई दिल्ली 29 March, (एजेंसी): कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी।

इसके साथ ही जालंधर में भी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। जालंधन में भी 10 मई को लोकसभा उपचुनाव होंगे।

राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) दावेदारी पेश कर रही हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है।

चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि कर्नाटक में कुल मतदाताओं की संख्या 5.21 करोड़ है। इनमें पुरुष वोटर 2.62 करोड़ और महिला मतदाता 2.59 करोड़ हैं। इस दौरान आयोग ने बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम यानी घर से ही वोट डालने की सुविधा देने की तैयारी की है।

गौरतलब है कि इस बार 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है।

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बेंगलुरू, 29 मार्च (एजेंसी)। आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का मानना है कि चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी करना काफी कठिन होता है और उनका विकेट लेकर गेंदबाज काफी रोमांचित महसूस करते हैं ।

पुजारा ने हाल ही में टेस्ट मैचों का शतक पूरा किया हालांक आस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चार मैचों में वह बड़ा स्कोर नहीं बना सके। उनका योगदान फिर भी उल्लेखनीय रहा ।

पैतीस वर्ष के पुजारा टेस्ट क्रिकेट में 102 मैचों में 19 शतक और 35 अर्धशतक समेत 7000 से अधिक रन बना चुके हैं ।

हेजलवुड ने मंगलवार को आरसीबी पॉडकास्ट में कहा, गेंदबाजों के लिये उनका विकेट काफी रोमांचित करने वाला है । उसे आउट करने के लिये काफी मेहनत करनी पड़ती है । इतने साल में उसे गेंदबाजी करने का मैने पूरा मजा लिया है ।वह बेहतरीन बल्लेबाज है और आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के निशाने पर हमेशा रहता है ।

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नयी दिल्ली, 29 मार्च (एजेंसी)। राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट लैब ( एनडीटीएल) के निदेशक पी एल साहू का कहना है कि खिलाडिय़ों में डोपिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिये लैब आमूलचूल बदलाव की राह पर है ।

इसके तहत जागरूकता कार्यक्रम, उपकरणों का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण शामिल है ।

साहू ने कहा, मौजूदा हालात में अनजाने में डोपिंग के अधिकांश मामले जागरूकता के अभाव में देखने को मिल रहे हैं जो खुराक से जुड़े, बाजार में उपलब्ध दूषित उत्पादों से जुड़े या जानकारी के अभाव की वजह से होते हैं ।

इससे खिलाडिय़ों का कैरियर खतरे में पड़ जाता है ।

डोपिंग के खिलाफ भारत के प्रयासों को 2019 में करारा झटका लगा था जब विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ( वाडा ) ने एनडीटीएल पर छह महीने का निलंबन लगा दिया था । वाडा की टीम ने पाया कि यह लैब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है । तत्कालीन खेलमंत्री किरेन रीजीजू के अनुरोध के बाद दिसंबर 2021 में निलंबन हटाया गया ।

साहू ने कहा , उस बात को काफी समय बीत चुका है और अब एनडीटीएल पूरी तरह बदलाव के लिये तैयार है।

उन्होंने कहा कि जो योजनायें तैयार की गई हैं , उन पर पहले ही काम होना था लेकिन कोरोना महामारी और नीतिगत विलंब के कारण देरी हुई ।

साहू ने कहा कि सालाना छह हजार नमूनों से ज्यादा जांच किये जाने का लक्ष्य है । उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर भी और डोप टेस्ट लैब बनाई जायेंगी ।

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नई दिल्ली 29 मार्च (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1 जुलाई, 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, बैंकों को कर्जदारों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले खाताधारक की व्यक्तिगत सुनवाई करनी चाहिए।

धोखाधड़ी के रूप में एक खाता न केवल कर्जदार के व्यवसाय और साख को प्रभावित करता है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया कि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई लांछन है और आगे कहा कि वित्त जुटाने से रोकना उधारकर्ता के लिए घातक हो सकता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मिले उसके अधिकारों के हनन के अलावा उसकी सिविल डेथ हो सकती है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने लगातार माना है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।

इसने नोट किया कि एक उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से उधारकर्ता को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने का प्रभाव पड़ता है और यह महत्वपूर्ण नागरिक परिणामों को भी शामिल करता है, क्योंकि यह उधारकर्ता के व्यवसाय के भविष्य को खतरे में डालता है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत उधारकर्ता को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। एक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई न केवल उधारकर्ता के व्यवसाय और सद्भावना को प्रभावित करती है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की जरूरत नहीं है।

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 59 पन्नों के अपने फैसले में कहा निष्पक्षता के सिद्धांतों की जरूरत है कि खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। धोखाधड़ी पर मास्टर निदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया।

आरबीआई और ऋणदाता बैंकों ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत प्राकृतिक न्याय की जरूरत पहले से ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि उधारकर्ता को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के दौरान भाग लेने की अनुमति है।

शीर्ष अदालत ने आरबीआई और एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया और तेलंगाना उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 2020 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कर्जदाताओं को आरबीआई के धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, ताकि प्रभावित पक्ष/व्यक्ति को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

पीठ ने कहा : प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि कर्जदारों को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षो को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और पहले बैंकों/जेएलएफ (संयुक्त ऋणदाताओं के मंच) द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उनके खाते को धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वगीर्कृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

आरबीआई और ऋणदाताओं ने आगे तर्क दिया कि ऋण धोखाधड़ी को वर्गीकृत और रिपोर्ट करने से पहले उधारकर्ता को ऐसा अवसर देना 2016 के सर्कुलर के मूल उद्देश्य को विफल कर सकता है।

कर्जदारों के वकील ने कहा कि धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12 के तहत दंडात्मक प्रावधान प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होते हैं। एक बार जब बैंक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो धोखाधड़ी पर मास्टर दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, जैसे कि सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करना और प्रमोटरों और निदेशकों को संस्थागत वित्त तक पहुंचने से रोकना।

शीर्ष अदालत ने कर्जदारों की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों की कार्रवाई कलंकित है, उधारकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के समान है, जो उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित करता है और संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

पीठ ने कहा : धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशो के तहत धोखाधड़ी के रूप में कर्जदार के खाते का वर्गीकरण वास्तव में कर्जदार के लिए क्रेडिट फ्रीज की ओर जाता है, जो वित्तीय बाजारों और पूंजी बाजारों से वित्त जुटाने से वंचित है। वित्त जुटाने से रोकना उसके लिए घातक हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत कर्जदार के अधिकारों का हनन सकता है और इसके अलावा उसकी सिविल डेथ हो सकती है

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