Month: January 2023

भोपाल 18 Jan, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संत रविदास जी की जयंती 5 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्राओं का क्रम आरंभ होगा। संत रविदास को नमन कर विकास यात्राएँ शुरू की जाएंगी। विकास यात्रा में पूर्ण निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा जो निर्माण कार्य शुरू करने हैं उनका प्रभारी मंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। विकास यात्रा में हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान करने के साथ उनसे संवाद के लिए गाँव या ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राही सम्मेलन होंगे। विकास यात्रा का रूट प्रभारी मंत्री तय करेंगे। मंत्रीगण विकास यात्रा के पहले दो दिन सघन दौरा अवश्य करें। शासन की विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी कार्यों का लाभ जनता को निश्चित समय-सीमा में बिना किसी परेशानी के मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। विकास यात्रा में हितग्राहियों से इन विषयों पर संवाद अवश्य किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मंत्रीगण के साथ बैठक कर संबोधित कर रहे थे। सभी संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्रीगण के दौरे और विकास यात्रा प्रभावी हों, यह हमारी प्राथमिकता है। विकास यात्रा 5 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगी, आवश्यकता होने पर विकास यात्रा की अवधि को प्रभारी मंत्री अधिकतम 25 फरवरी तक बढ़ा सकते हैं। विकास यात्रा में मंत्रीगण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पूर्ण होने की समय-सीमा, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और संतुष्टि स्तर के लिये हितग्राहियों से संवाद अवश्य करें। विकास यात्रा में सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जन से भी चर्चा की जाए। विकास यात्रा में जिला मुख्यालय के साथ विकासखंड स्तर तक दौरे होंगे और सभी मंत्री लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था तथा समन्वय संबंधी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों तथा जन-कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर जिले के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान कराया जाए। जिले के उत्कृष्ट कार्यों के प्रचार तथा अन्य स्थानों पर उनके अनुकरण को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों, आँगनवाड़ी, विद्युत और पेयजल व्यवस्था, जल जीवन मिशन के रेस्टोरेशन के कार्यों का निरीक्षण भी विकास यात्रा में होगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जन-उत्सव के रूप में मनाया जाए। गणतंत्र दिवस उत्सव में शिक्षण संस्थाओं के साथ जिलों में सक्रिय सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न समाजों के प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उत्सव के लिए 25 जनवरी से गतिविधियाँ आरंभ की जाएँ। इसके लिए स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता संबंधी गतिविधियों का संचालन भी हो।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, वन मंत्री डाँ.कुंवर विजय शाह, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह, सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, जल-संसाधन एवं आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राम किशोर कांवरे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया उपस्थित थे।

***************************************

चमोली 18 Jan, (एजेंसी): जोशीमठ स्थित लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) का निरीक्षण भवन जोशीमठ में आये भू धसांव के कारण असुरक्षित हो गया है। जिलाधिकारी ने आम जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उक्त भवन को तत्काल ध्वस्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सीबीआरआई रुड़की द्वारा लोक निर्माण विभाग के इस निरीक्षण भवन को ध्वस्तीकरण श्रेणी में रखा गया है भूधंंसाव के कारण लोनिवि निरीक्षण भवन के निकट अवस्थित आवासीय भवनों एवं अन्य संरचनाओं की क्षति की संभावनाओं को मद्देनजर निरीक्षण भवन को आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

******************************

देहरादून 18 Jan, (एजेंसी): उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के प्रभावितों में से 130 परिवारों को पीपलकोटी में स्थायी तौर पर पुनर्वासित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अस्थायी पुनर्वास के प्रति प्रभावितों ने रुचि नहीं दिखाई थी। जोशीमठ में साढ़े आठ सौ से अधिक प्रभावित परिवार राहत शिविरों में ठहराए गए हैं। असुरक्षित हो चुके भवनों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का क्रम जारी है। दरारों के कारण जेपी कालोनी के 15 भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दरअसल, चमोली जिला प्रशासन ने जीएसआई की ओर से भूमि सर्वेक्षण जांच के बाद पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए दो हेक्टयर भूमि को हरी झंडी दे दी है। अब सीबीआरआई की ओर से भूमि का विकास और भवनों के लेआउट बनाने का काम किया जाएगा।

सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि समुद्रतल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए भूमि को चिह्न्ति कर लिया गया है। जोशीमठ शहर से करीब 36 किमी की दूरी पर स्थित पीपलकोटी में करीब दो हेक्टेयर क्षेत्रफल में 125 से 130 परिवारों को बसाया जाएगा।

यहां लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, जो लोग मुआवजा लेकर खुद घर बनाना चाहेंगे, उसका भी विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इस भूमि को स्थायी विस्थापन के लिए उपयुक्त पाया है। अब सीबीआरआई की ओर से भूमि विकास और लेआउट का काम किया जाएगा। डॉ. सिन्हा ने बताया कि ज्यादातर लोग स्थायी विस्थापन के पक्ष में हैं। पीपलकोटी की भूमि ज्यादातर लोगों को पसंद आई है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी तीन अन्य स्थानों पर स्थायी विस्थापन के लिए भूमि चयन की गई है। इनमें कोटी फार्म, एचआरडीआई की भूमि और ढाक गांव में स्थित भूमि शामिल है। इनमें से एक कोटी फार्म में स्थित उद्यान विभाग की भूमि पर पहले चरण में तीन प्री-फेब्रीकेटिड डेमोस्ट्रेशन भवन बनाए जाएंगे।

जोशीमठ में भूधंसाव के कारणों का पता लगाने और उपचार की दिशा तय करने के लिए आईआईटी रुड़की, सीबीआरआई, वाडिया भूविज्ञान संस्थान और जीएसआई समेत आठ एजेंसियां अध्ययन में जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने इन सभी की जांच रिपोर्ट के लिए समय सीमा तय कर दी है। जोशीमठ के भविष्य को लेकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

******************************

नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी)- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल को डेढ़ वर्ष के विस्तार देने तथा कार्यकर्ताओं को नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों एवं आगामी लोकसभा चुनावों में गुजरात मॉडल पर हर हालत में जीत हासिल करने के संदेश के साथ आज शाम संपन्न हुई। दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मार्गदर्शक संबोधन में भाजपा के नेतृत्व को आज सलाह दी कि वे प्राथमिक सदस्यों के लिए जिला स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करें तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वे वोट की राजनीति से ऊपर उठ कर देश के विकास एवं समाज के कल्याण के लिए जुटें और समाज के सभी वर्ग खासकर हाशिये पर पड़े लोगों से भावनात्मक संबंध स्थापित करें। उन्होंने भाजपा के संगठन को देश के विकास से जोड़ने का मंत्र दिया तथा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने जीवन का क्षण-क्षण भारत की विकास गाथा में लगाएं। इस ‘अमृत काल’ को ‘कर्तव्य काल’ में परवर्तित करने से ही देश को आगे ले जाया जा सकता है।

अध्यक्षीय उद्बोधन में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वर्ष 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। हमें एक भी चुनाव हारना नहीं है। जहां सरकार है, उसे मजबूत करना है और जहां सरकार नहीं है, उसे और मजबूत करना है। नड्डा ने पार्टी जनों को जीत के लिए गुजरात का मंत्र देते हुए कहा कि गुजरात में 27 साल के शासन के बाद भी 150 से अधिक सीटें जीतना अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परिश्रम किया और संगठन ने काम किया, अन्य राज्यों में संगठन को इससे सीखना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की रूपरेखा के अनुसार हमें 72 हजार कमजोर बूथों को चिह्नित करके मजबूत करने का लक्ष्य मिला था। हर लोकसभा क्षेत्र में 100 बूथ और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 बूथों तक पहुंचना था लेकिन हम एक लाख 30 हजार से अधिक बूथों तक सफलतापूर्वक पहुंचे।

कार्यकारिणी में भाजपा अध्यक्ष नड्डा के कार्यकाल को आगामी लोकसभा चुनाव तक करीब डेढ़ वर्ष तक के लिए बढ़ाने को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी सदस्यों ने हर्षध्वनि से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नड्डा के नेतृत्व में बिहार महाराष्ट्र हरियाणा, मणिपुर, गुजरात में बहुत बड़ी जीत दर्ज दी। पश्चिम बंगाल में तीन सीटों से 77 सीटों का फासला तय किया। उन्होंने विश्वास जताया कि नड्डा के नेतृत्व में भाजपा वर्ष 2024 के संसदीय चुनावों में 2019 से अधिक बहुमत से जीत हासिल दर्ज करेगी।

कार्यकारिणी में दो प्रस्ताव -राजनीतिक प्रस्ताव तथा आर्थिक-सामाजिक प्रस्ताव पारित किया गया जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी-20 पर तथा विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने गरीब कल्याण पर अलग अलग वक्तव्य पेश किये। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव केन्द्रीय कानून मंत्री किरन रिजीजू ने पेश किया जिसका उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं कर्नाटक के मंत्री गोविंद करजोल ने अनुमोदन किया। नौ बिन्दुओं वाले राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा ने पेगासिस, राफेल, नोटबंदी आदि मामलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विपक्ष के निजी हमलों का उच्चतम न्यायालय में खत्म होने पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री मोदी को उनके स्वच्छ एवं बेदाग छवि के साथ देश की सेवा करने तथा भारत की छवि वैश्विक स्तर पर नयी ऊंचाई देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रस्ताव में यह भी रेखांकित किया गया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की देश में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने में भूमिका रही है। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर हो, अयोध्या में राममंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर का महाकाल महालोक हो। बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, ये सब प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक भावना का प्रकटीकरण है। सिखों के दसवें गुरू गोविंद सिंह के साहिबज़ादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को शहीद वीर बालक दिवस मनाये जाने पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हर्ष व्यक्त किया गया। कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के शिखर सम्मेलन दि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन की भी सराहना की और कहा कि भारत की अध्यक्षता में विकासशील देशों की आवाज़ को जी-20 के मंच पर स्थान मिलेगा।

बैठक के दूसरे दिन आज पारित सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अवसंरचना, डिजीटल एवं कारोबारी वातावरण के विकास के साथ ही एक समावेशी सर्वस्पर्शी समाज बनाने की दिशा में कारगर पहल करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की गयी। इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने प्रस्तुत किया तथा विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सांसद सुनीता दुग्गल ने अनुमोदन किया। जी 20 के बारे में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के वक्तव्य में कहा गया कि पिछले आठ वर्षों में भारत की छवि दुनिया में बदल गई है। पहले हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज बड़ी से बड़ी महामारी का हम मुकाबला भी कर रहे हैं और दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस वर्ष 50 से अधिक स्थानों पर जी-20 समूह की 200 से अधिक बैठकें होंगी ताकि विकसित देशों को भारत की प्रगति एवं संस्कृति दोनों को देखने का अवसर मिले। वोकल फॉर लोकल की ताकत भी मेहमान देश देखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने देश भर में लोगों एवं समाजों को जी-20 से जोड़ने पर जोर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता व्यक्ति के रूप में एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से सभी वर्गों को जोड़ेंगे और आधुनिक एवं नये भारत की क्षमता विस्तार का परिचय देंगे। गरीब कल्याण पर वक्तव्य में कहा गया कि आठ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी तब कहा था कि मेरी सरकार शोषितों, वंचितों और गरीबों को समर्पित रहेगी। आठ वर्षों में शोषितों, वंचितों और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। गरीब कल्याण योजना में गरीबों को पक्के आवास, बिजली एवं पानी से लेकर मुफ्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य बीमा एवं छात्रवृत्ति तक प्रदान की है। युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रेरित किया। केन्द्र सरकार के कार्यों को राजग शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकार ने अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। कृषि कल्याण योजना, महामारी के बाद 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देना, महिलाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी से लेकर स्वच्छता एवं सुरक्षा की योजनाएं गरीबों के उत्थान में कारगर साबित हुईं हैं। वक्तव्य में कहा गया कि गरीब कल्याण योजना को अंत्योदय के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। बीते आठ वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है।

*************************

प्रयागराज 18 Jan, (एजेंसी): प्रयागराज पुलिस ने एक मदरसा शिक्षक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सालाना माघ मेला में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन रैकेट का हिस्सा थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से दो ने कुछ समय पहले इस्लाम कबूल किया था और माघ मेले में धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के मकसद से ‘संदिग्ध’ किताबें और पर्चे बेचते और बांटते पाए गए थे।

एडीसीपी (अपराध) सतीश चंद्र ने कहा, आरोपियों ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट, प्रयागराज के हनुमान मंदिर सहित अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों पर भी आपत्तिजनक किताबें बांटी हैं।

मुख्य आरोपी महमूद हसन गाजी 5,000 रुपए के लिए युवाओं को काम पर रखता था। गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों ने पुलिस को सूचित किया कि वे उन लोगों की तस्वीरें, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण लेते थे, जिन्हें उन्होंने वितरण के लिए किताबें दी थीं।

भाजपा के एक सांसद द्वारा मेला क्षेत्र में आपत्तिजनक साहित्य बांटे जाने के बारे में ट्वीट करने के बाद गिरफ्तारियां हुईं, जिसके बाद पुलिस ने दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

एडीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में महमूद हसन गाजी, मोहम्मद मोनीश उर्फ आशीष कुमार गुप्ता और समीर उर्फ नरेश कुमार सरोज शामिल हैं।

पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान गाजी ने कबूल किया कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग मिलती थी।

पुलिस ने कहा, उसे ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर विदेशी फंडिंग मिली थी।

पुलिस ने दावा किया कि उनके कब्जे से 204 संदिग्ध इस्लामी किताबें, 3 मोबाइल, 4 आधार कार्ड, 2600 रुपए नकद और एक डायरी बरामद की गई है।

मुख्य आरोपी महमूद हसन ने खुलासा किया कि वह बज्म-ए-पैगाम-ए-बेहदानियत का अध्यक्ष था और पुरामुफ्ती के मारियाडीह गांव में मदरसा इस्लामिया हिमदादिया में शिक्षक था।

एडीसीपी ने आगे कहा, “महमूद हसन किताबें और पर्चे छापते थे, जिनमें इस्लाम को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता था, जबकि हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थीं। महमूद द्वारा संकलित और मुद्रित कुछ पुस्तकों ने वैदिक भजनों और ‘श्लोक’ की गलत व्याख्या और अर्थ प्रस्तुत किया।”

गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के युवाओं को हिंदू धार्मिक स्थलों पर किताबें और पर्चे बांटने का लालच दिया गया। सामग्री बांटने के पीछे मकसद धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना था। एडीसीपी ने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग इनका निशाना थे।

*****************************

मोगादिशू 18 Jan, (एजेंसी): सोमालिया नेशनल आर्मी (एसएनए) ने मध्य सोमालिया में एक सैन्य ठिकाने पर अल-शबाब के आतंकवादियों के हमले में अल-शबाब के 21 आतंकवादियों को मार गिराया और कई अन्य को घायल कर दिया। रक्षा बलों के प्रमुख ओडोवा युसुफ रेज ने बताया कि उग्रवादियों ने ठिकाने पर दो कार बमों से हमला किया, जिससे तबाही हुई।

हमलावरों को खदेड़ने में सैनिकों की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए रेज ने कहा कि हमले में एसएनए के पांच सैनिक मारे गए।

अल-शबाब ने हाल के महीनों में सोमाली सरकार और अफ्रीकी संघ के सैनिकों के लिए आधार खो दिया है, लेकिन अभी भी दक्षिणी और मध्य सोमालिया के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है।

****************************

हैदराबाद 18 Jan, (एजेंसी): हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे भागीरथ के खिलाफ महिंद्रा विश्वविद्यालय में अपने सहपाठी पर हमला करने का मामला दर्ज किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक शिकायत पर साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के तहत डुंडीगल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

भागीरथ द्वारा एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के कुछ घंटे बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रही है।

भाजपा नेता का बेटा, जो मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, कथित तौर पर अपने दोस्त की बहन के करीब आने के लिए श्रीराम से नाराज था।

वीडियो में भागीरथ को पीड़िता को गालियां देते और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए सुना जा सकता है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं और समर्थकों ने वीडियो को व्यापक रूप से साझा किया और भाजपा नेता की आलोचना की।

पीड़ित ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने एक लड़की को परेशान किया, जिससे भागीरथ नाराज हो गया और बाद में उसकी पिटाई की। श्रीराम ने कहा कि उन्हें अब भागीरथ से कोई समस्या नहीं है और मारपीट के वीडियो को फर्जी बताया।

श्रीराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन विश्वविद्यालय ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।

***************************

चमोली 17 जनवरी, (एजेंसी)।  जोशीमठ में भू-धंसाव प्रभावित छात्र- छात्राओं को  बोर्ड परीक्षा केंद्र चुनने की छूट मिलेगी। उत्तराखंड बोर्ड के साथ ही अन्य बोर्ड से भी यह सुविधा  दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से छात्रों से परीक्षा केंद्र के विकल्प लिए जाएंगे। मंगलवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों इसकी व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिए।

जोशीमठ दौरे से वापस लौटने पर शिक्षा मंत्री ने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत कैम्पों में रह रहे प्रभावित छात्र-छात्राओं को सुविधानुसार किसी भी शहर में परीक्षा केन्द्र चुनने की छूट दी जाय। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी सूची तैयार कर शीघ्र संबंधित बोर्ड के अधिकारियों को प्रभावित छात्र-छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराएंगे।

आपदा प्रभावित क्षेत्र के अधिकतर छात्र-छात्राएं उत्तराखंड बोर्ड व सीबीएससी बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ते हैं। सीबीएससी बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी व उत्तराखंड बोर्ड के सचिव को प्रभावित छात्र-छात्रों को उनकी सुविधानुसार बोर्ड परीक्षा केन्द्र आवंटित कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

मंत्री ने  वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करने के निर्देश भी दिए। बैठक में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेन्द्र यादव, डीजी  बंशीधर तिवारी, सीबीएससी बोर्ड के संयुक्त सचिव व क्षेत्रीय अधिकारी रणवीर सिंह चौहान, माध्यमिक निदेशक आरके कुंवर, बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल, एड़ी आरडी शर्मा आदि मौजूद रहे।

************************************

चंडीगढ़ 17 Jan, (एजेंसी): भाजपा के अनूप गुप्ता ने चंडीगढ़ के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जसबीर सिंह को एक वोट से हरा दिया है। सदन में मेयर पद के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग में कुल 29 वोट डाले गए।

इनमें से 15 वोट अनूप गुप्ता को हासिल हुए, जिनमें से एक वोट सांसद किरण खेर का भी था, जबकि 14 मत आप के जसबीर सिंह को हासिल हुए।

इस तरह महज एक वोट के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस और अकाली दल के पार्षद वोटिंग से दूर रहे।

*************************

रांची 17 Jan, (एजेंसी): ईडी ने झारखंड एमएलए कैश कांड में कांग्रेस के जिन तीन विधायकों को 13, 16 और 17 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, उनमें से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। आज कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपने अधिवक्ता को एक आवेदन के साथ भेज दिया, जिसमें राजनीतिक एवं व्यक्तिगत व्यस्तताओं का हवाला देते हुए दो हफ्ते के वक्त की मांग की है। इसके पहले 13 जनवरी को जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और 16 जनवरी को खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने भी अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से ईडी के यहां अर्जी लगाकर वक्त की मांग की है।

ईडी सूत्रों के अनुसार, इन्हें जल्द ही दूसरा समन भेजा जाएगा। बता दें कि इन तीनों विधायकों को बीते 30 जुलाई 2022 को हावड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके पास से 48 लाख रुपये बरामद किए थे। बंगाल पुलिस की सीआईडी की जांच में यह बात सामने आयी थी कि विधायकों ने कोलकाता के ही शेयर ट्रेडर महेंद्र अग्रवाल से पैसे लिए थे। ये तीनों विधायक फिलहाल जमानत पर हैं।

तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के अगले दिन इसी पार्टी के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर लगभग दो माह पहले जांच शुरू की है।

विधायक अनूप सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए भाजपा नेताओं के साथ मिलकर तीनों विधायकों ने साजिश रची थी। अनूप सिंह के मुताबिक सरकार गिराने के लिए इन साथी विधायकों के जरिए उन्हें 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। कांग्रेस विधायक अनूप ने अपनी शिकायत में कहा था कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी उन्हें कोलकाता बुला रहे थे। उन्हें कहा गया था कि सरकार गिराने के बदले प्रति एमएलए 10 करोड़ रुपये दिये जाने थे।

ईडी ने शिकायतकर्ता कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से बीते 24 दिसंबर 2022 को करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। शिकायतकर्ता के तौर पर उनका बयान भी दर्ज किया गया था। ईडी ने उनसे यह भी पूछा था कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए उन्हें किसने 10 करोड़ रुपये का ऑफर दिया?

*****************************

नई दिल्ली 17 Jan, (एजेंसी): भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आए पार्टी नेताओं को ‘चुनावी जीत’ का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण के साथ ही भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी समापन हो जाएगा। मंगलवार को दूसरे दिन की बैठक में भी 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा।

2023 में जिन नौ राज्यों में विधान सभा का चुनाव होना है, उनमें से चार राज्यों-त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक में पार्टी की चुनावी तैयारियों, कामकाज और गतिविधियों पर बैठक के पहले दिन सोमवार को चर्चा हुई थी। बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को अन्य पांच राज्यों – राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की तैयारियों पर चर्चा होगी। दरअसल, भाजपा की निगाहें सिर्फ 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव पर ही नहीं है बल्कि वो 2023 में होने नौ राज्यों का विधानसभा चुनाव भी जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सोमवार को बैठक के पहले दिन जेपी नड्डा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश भर से आये पार्टी नेताओं का आह्वान करते हुए कहा था कि 2023 का यह वर्ष भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। 2023 में देश के नौ राज्यों में विधान सभा चुनाव होना है और पार्टी को एक भी राज्य में हारना नहीं है। नड्डा ने पार्टी के सभी नेताओं को कमर कस कर 2023 में होने वाले नौ राज्यों के विधान सभा और 2024 के लोक सभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान भी किया था।

सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल गुजरात में मिली जीत को लेकर एक प्रजेंटेशन भी देंगे। इसके साथ ही भारत को मिली जी-20 की अध्यक्षता और सरकार की आर्थिक उपलब्धियों को लेकर भी आज की बैठक में प्रस्ताव आने की संभावना है।

**************************

रायचूर 17 Jan, (एजेंसी): जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की मांग को लेकर रायचूर के संगठन और लोग मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। रायचूर में एम्स की मांग को लेकर धरना शुरू करने वाली एम्स आंदोलन समिति ने 16 जनवरी को 250 दिन पूरे कर लिए हैं।

समिति के महासचिव बसवराज कलासा ने कहा है कि वे मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। जिले के प्रभारी मंत्री भी रुचि नहीं ले रहे हैं।

आंदोलनकारी मंगलवार से सामूहिक रूप से 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल करेंगे। बाद में इसे बारी-बारी से जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दो आंदोलनकारी प्रतिदिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रायचूर में एम्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखने पर राज्य सरकार द्वारा आंदोलन तेज करने की योजना बनाई जा रही है।

*********************************

जम्मू 17 Jan, (एजेंसी): भारत जोड़ो यात्रा में बिजी राहुल गांधी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कुछ जगहों पर नहीं चलने की सलाह दी गई है। सुरक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल चलने से बचना चाहिए। पैदल के बजाय उन्हें कार में यात्रा करनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लखनपुर में एंट्री लेगी।

योजना के मुताबिक राहुल गांधी 19 जनवरी को लखनपुर में प्रवेश करेंगे और वहां एक रात रुकने के बाद अगली सुबह कठुआ के हटली मोड़ से रवाना होंगे। यात्रा फिर से चड़वाल में रात्रि विश्राम करेगी। 21 जनवरी की सुबह यह हीरानगर से दुग्गर हवेली के लिए शुरू होगी और 22 जनवरी को विजयपुर से सतवारी तक जाएगी।

सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है और यह सलाह दी गई है कि उन्हें पैदल यात्रा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय कार में यात्रा करनी चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा अभी भी चल रही है जिसमें रात के पड़ावों के बारे में विवरण पर काम किया जा रहा है। 52 वर्षीय कांग्रेस नेता 25 जनवरी को बनिहाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए तैयार हैं और दो दिन बाद 27 जनवरी को अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर में एंट्री लेंगे।

अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी कश्मीर के रास्ते में तिरंगा फहराएंगे। अब तक ऐसा लगता है कि यह बनिहाल के आसपास होगा। फिर यात्रा गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर में प्रवेश करेगी। उनके अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां ​​चाहती हैं कि राहुल गांधी जब श्रीनगर में हों तो कुछ ही लोग उनके साथ यात्रा करें।

गौरतलब है कि राहुल गांधी के पास वर्तमान में Z + श्रेणी सुरक्षा कवर है, जिसका अर्थ है कि 8/9 कमांडो 24×7 उनकी रखवाली कर रहे हैं।

बता दें कि पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। 150 दिनी और 3750 किलोमीटर के लक्ष्य के साथ यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी।

***************************

कोलकाता 16 जनवरी, (एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आंतरिक जांच के बाद अपने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जो बीरभूम जिले के रामपुरहाट में एजेंसी के उस कैंप कार्यालय में मौजूद थे, जहां पिछले साल 12 दिसंबर को ललन शेख की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी।

ललन शेख पिछले साल मार्च में बगटुई नरसंहार में 9 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी था। सूत्रों ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, निलंबित किए गए लोगों में उपाधीक्षक विलास बाला माधघुट, इंस्पेक्टर राहुल प्रिदर्शी के साथ-साथ कांस्टेबल भास्कर मंडल व एक अन्य कांस्टेबल भी शामिल हैं।

जब घटना हुई थी, तब केंद्रीय एजेंसी के ये चार कर्मचारी 12 दिसंबर की शाम रामपुरहाट स्थित कैंप कार्यालय में मौजूद थे। हालांकि, आंतरिक जांच के बाद, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी-तस्करी घोटाले के लिए एजेंसी के जांच अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाद में बीरभूम जिला पुलिस द्वारा ललन शेख की मौत पर एफआईआर में उनका नाम लिया गया था।

जिस पर फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस का आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) जांच कर रहा है। सीबीआई सूत्रों ने आगे कहा कि निलंबित किए गए चार अधिकारियों के स्थान पर दूसरे अफसरों की व्यवस्था की जा चुकी है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा, निलंबन एक मानक संचालन प्रक्रिया है। आमतौर पर, हिरासत में मौत के ऐसे मामलों में, जब आंतरिक जांच की जाती है तो संबंधित हिरासत के लिए जिम्मेदार लोग निलंबित रहते हैं।

मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट को भी अवगत करा दिया गया है क्योंकि वहां ललन शेख की हिरासत में मौत का मामला चल रहा है। 11 जनवरी को, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ललन शेख की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया और संबंधित टिप्पणियों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, साथ ही कोलकाता में एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों को भी फॉरवर्ड किया गया।सीबीआई ने पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य पुलिस की एफआईआर को चुनौती दी हैा।

****************************

कहा- जाकिर हुसैन के घर पर आयकर के छापे प्रतिशोध का परिणाम

मुर्शिदाबाद 16 जनवरी, (एजेंसी)। एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर उन पर हमलावर होते हुए कहा, क्या आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? याद रखें आज सत्ता में है, यदि कल शक्ति न हो तो वह शून्य हो जाएगा। एक बड़ा शून्य। सीएम ममता ने उक्त बात आज सागरदिघी में एक सभा में कही। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड जारी नहीं कर रही है। उन पर बंगाल का 6,000 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि, बीजेपी शासित राज्यों को 100 दिनों की कार्य योजना के लिए फंड मिल रहा है।

बंगाल का निवाला छीनकर केंद्र राज नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सीपीएम, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पैसे क्यों नहीं मिलते? सीपीएम, बीजेपी जवाब दें। राम-वाम-श्याम एक हो गए। केंद्र सरकार 100 दिन के काम का पैसा रोक देने पर भी बंगाल को नहीं रोक पाएगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकिर हुसैन के कारखाने में इनकम टैक्स की रेड और करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी पर ममता बनर्जी ने कहा कि जाकिर को मारने की भी साजिश थी।

टीएमसी नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई की टीम भेजी जाती है। जाकिर हुसैन बीड़ी कारोबार का कारोबारी है। अगर वह दोषी है तो उसे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन, उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्यों कि वह तृणमूल कांग्रेस करते हैं! जाकिर के पास 20 हजार बीड़ी मजदूर हैं। कितने बीड़ी श्रमिकों के बैंक खाते हैं? उनका भुगतान कैसे होगा।

सीएम ने आगे कहा कि, अगर कोई सोचता है कि यह पैसा उसकी अपनी जमीन है, उसका अपना फंड है तो वह गलत है। बंगाल लड़ता है, इसलिए पैसा नहीं मिलता है। सभी ओबीसी का पैसा बंद है। केंद्र ने बकाया 6 हजार करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। जीएसटी के जरिए बंगाल से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन, बंगाल वह पैसा नहीं पा रहा है, जिसका वह हकदार है।

100 दिन के काम, ग्रामीण घरों, ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, मनरेगा कार्यान्वयन में नंबर एक होने के बावजूद पश्चिम बंगाल को इस तरह के भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हम बिना किसी केंद्रीय सहायता के योजना चला रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय टीमों को पश्चिम बंगाल के दौरे जाना है।

इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीमों को राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा नेता के घर में जुगनू घुस जाए तो भी केंद्रीय टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाती है।

किसी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या गुजरात ऐसी टीम क्यों नहीं भेजी जाती? केंद्र सरकार छोटी-छोटी बातों पर केंद्रीय टीम भेजकर पश्चिम बंगाल को परेशान कर रही है।

*****************************