राँची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेलों में बंद कुल 73 बंदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के बाद 26 बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले बंदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं, ताकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहाई के बाद बंदियों को सामान्य जीवन शुरू करने में आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए। काउंसलर उनके पुनर्वास, सामाजिक समायोजन और आगे के जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।
बैठक में बंदियों की रिहाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। सरकार की ओर से रिहा होने वाले बंदियों को समाज में दोबारा सम्मानजनक तरीके से स्थापित करने पर जोर दिया गया।
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