यह स्कूल आईआईएम अहमदाबाद के पीजीपी बैच 1975 की पूर्व छात्रा सुश्री चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और श्री रंजन टंडन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रूपए के बड़े दान से स्थापित किया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम,अहमदाबाद में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन(MoU)के आदान–प्रदान पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले यह समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा वैश्विक एआई महाशक्ति बनने की दिशा में उठाए जा रहे ठोस कदमों का एक मजबूत उदाहरण है।

श्री प्रधान ने कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लोगों, प्रगति और धरती को सशक्त करने वाला माध्यम बनेगा। भारत का एआई नेतृत्व सिर्फ प्रौद्योगिकी से नहीं, बल्कि हमारे संस्थानों और मानव संसाधन की मजबूती से आकार लेगा। माननीय मंत्री ने आईआईएम, अहमदाबाद की गौरवशाली पूर्व छात्रा चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन जी और उनके पति रंजन टंडन जी द्वारा दिए गए 100 करोड़ रूपए से इस एआई स्कूल की स्थापना हेतु किए गए परोपकारी योगदान की सराहना की। यह पहल पूर्व छात्रों द्वारा अपने शिक्षण संस्थान को वापस देने की एक उत्कृष्ट परंपरा को स्थापित और सुदृढ़ करती है।

उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भारत की एआई क्षमताओं को बढ़ाने, एआई को सबके लिए सुलभ बनाने, वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था के लिए भारत में रोजगार सृजित करने तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और सामाजिक कल्याण के लिए वैश्विक प्रभाव उत्पन्न करने में एआई का इस्तेमाल करने की दिशा में कार्य करेगा।

भारत में किसी प्रबंधन संस्थान के अंदर स्थापित एक अग्रणी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस स्कूल के रूप में, कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और सार्वजनिक प्रभाव के साथ कार्य करेगा। वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, यह स्कूल एआई के जिम्मेदार और प्रभावी अनुप्रयोग के माध्यम से भारत की विशिष्ट एवं जटिल चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आईआईएम अहमदाबाद का नेतृत्व, सुशासन और संस्थान निर्माण की पुरानी विरासत से प्रेरित यह स्कूल इस बात को आकार देना चाहता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार विकसित किया जाए, लागू किया जाए और शासित किया जाए, ताकि स्थायी व्यावसायिक और सामाजिक मूल्य का सृजन हो सके। यह एआई-संचालित विश्व में प्रबंधन शिक्षा के भविष्य को आगे बढ़ाने के आईआईएम अहमदाबाद के मिशन का स्वाभाविक विस्तार होगा।

बिज़नेस-केंद्रित और ट्रांसलेशनल एआई के एक केंद्र के रूप में परिकल्पित यह स्कूल विश्वस्तरीय संकाय सदस्यों, उद्योग जगत के अग्रणी लोगों, नीति निर्माताओं और वैश्विक भागीदारों को एक साथ लाएगा, ताकि एआई अनुसंधान और अनुप्रयोग की नई सीमाओं को परिभाषित किया जा सके। इसका अनुसंधान एजेंडा अनुप्रयोग-आधारित और केस-आधारित होगा, जो वास्तविक प्रबंधकीय, संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा। यह स्कूल अत्याधुनिक एआई अनुसंधान का व्यावहारिक समाधान, उपकरण, ढांचे और स्केलेबल प्रणालियों में बदलने पर फोकस करेगा जिन्हें लागू किया जा सके, जो फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाए, उत्पादकता बढ़ाए और उद्योग, सरकार तथा समाज में जटिल चुनौतियों का समाधान करे।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी; भारतीय प्रबंधन संस्थान,अहमदाबाद के निदेशक प्रो. भारत भास्कर; संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) श्री पूर्णेंदु बनर्जी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के जरिए देश भर के 39,799 ग्रामीण और दूरदराज वाले गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 1,359 गांव भी शामिल हैं। दिनांक 31.12.2025 तक, इस योजना से संबद्ध गांवों में से 33,044 गांवों को कवर किया जा चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 1,199 गांव भी शामिल हैं।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) में, नेटवर्क की संरचना को उन्नत करने और नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करने हेतु निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक संशोधित कार्यान्वयन मॉडल तैयार किया गया है:

(i) रिंग संरचना में भारतनेट नेटवर्क का निर्माण और उन्नयन

(ii) सेवा स्तरीय समझौते (एसएलए) के आधार पर संपूर्ण नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव

(iii) प्रत्येक पैकेज में नेटवर्क के निर्माण और संचालन एवं रखरखाव के लिए एकल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए)

(iv) समर्पित नेटवर्क संचालन केन्द्र

(v) रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम

सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोण से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन को कम करना है। इसकी विस्तृत जानकारी डिजिटल इंडिया वेबसाइट (https://www.digitalindia.gov.in) पर उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) जैसी योजनाएं शुरू की गईं, जिनका उद्देश्य देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान करना था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के जरिए विभिन्न डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

टेलीकॉम – साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (टी-सीएसआईआरटी) दूरसंचार संचार इकोसिस्टम  के लिए क्षेत्रीय घटना प्रतिक्रिया और साइबर सुरक्षा समन्वय कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), आईएसपी और संबंधित महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना को प्रभावित करने वाली साइबर घटनाओं और कमजोरियों का समय पर पता लगाना, विश्लेषण करना, समन्वय करना और उनका निवारण करना है।

विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), जो नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का रखरखाव करता है, जिसमें डीबीएन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं सहित डिजिटल कनेक्टिविटी कार्यक्रमों के लिए संकेतक शामिल हैं। विस्तृत विवरण डीएमईओ की वेबसाइट (https://dmeo.gov.in/output-outcome-framework?ministry=55&tid_1=223) पर उपलब्ध हैं।

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आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री श्रीमती अनीता वंगलपुडी, सांसद श्री एम. श्रीभरत, विधायक श्री जी. श्रीनिवास राव, सीएसआईआर-एनआईओ के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, डॉ. वी.वी.एस.एस. शर्मा और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. कलैसेल्वी की उपस्थिति में सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही इस परियोजना की नींव वर्षों पहले रखी गई थी, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों के एकमत होने के बाद पिछले 8-10 महीनों में इसमें काफी प्रगति हुई और यह पूरी हो गई।

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा 2000 के दशक के आरंभ में नाममात्र की कीमत पर हस्तांतरित की गई थी और इस क्षेत्र में हुए तीव्र विकास के कारण इसका वर्तमान मूल्य कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, सीएसआईआर और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (जो सीएसआईआर के अध्यक्ष हैं) की ओर से, कुल 32 करोड़ रुपये की इस तटवर्ती परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर रही है।

इस सुविधा के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की तटरेखा लगभग 11,000-12,000 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 1,000 किलोमीटर से अधिक आंध्र प्रदेश से लगती है, जो इसे समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री के ‘नीली अर्थव्यवस्था’ से संबंधित विजन का एक स्वाभाविक केन्द्र बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वी तटीय सीमांत भूवैज्ञानिक रूप से विविधतापूर्ण है और इसमें मुख्य रूप से हिमालयी नदी प्रणालियों द्वारा भारी मात्रा में निक्षेपित हाइड्रोकार्बन, समुद्री खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस की अपार संभावनाएं हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम तट एक बहुमुखी समुद्री संसाधन आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और नव उद्घाटित सीएसआईआर-एनआईओ सुविधा इस प्रयास के एक प्रमुख वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य करेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीएसआईआर-एनआईओ पहले से ही ओएनजीसी, ऑयल इंडिया तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है और फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाहों, तापीय ऊर्जा परियोजनाओं व मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि संभावित मछली पकड़ने वले क्षेत्रों की पहचान, मछुआरों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की भविष्यवाणी करने से संबंधित केन्द्र सरकार के कार्यों से आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ हो रहा है, क्योंकि समुद्री जैव संसाधनों का उपयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार की समन्वित दृष्टि पर जोर देते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री विकास अब केन्द्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप को एक साथ ला रहा है। उन्होंने उद्योग जगत और उद्यमियों को सक्रिय साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि समुद्री एवं तटीय क्षेत्र में स्टार्टअप व नवोन्मेषकों के लिए तकनीकी तथा वित्तीय समर्थन का एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही मौजूद है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशाखापत्तनम केन्द्र क्षमता विकास और कौशल प्रशिक्षण के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी उभरेगा, जो देश के बढ़ते समुद्री क्षेत्र के लिए युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और भावी उद्यमियों का मार्गदर्शन करेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू की विशेष सराहना करते हुए कहा कि उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण, लगभग एक दशक से लंबित तटीय और पर्यावरणीय मंज़ूरियां  छह महीने के भीतर मिल गईं, जिससे कार्य निष्पादन में एक दिन की भी देरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस परियोजना के लिए कई मंजूरियों की आवश्यकता थी, जिन्हें केन्द्र और राज्य के बीच प्रभावी समन्वय के जरिए त्वरित प्रक्रिया से पूरा किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश और नई राजधानी अमरावती पर विशेष ध्यान दिए जाने का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि वहां जल्द ही एक क्वांटम प्रौद्योगिकी केन्द्र  स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 महीनों में विशाखापत्तनम की यह उनकी तीसरी यात्रा है, जो विज्ञान-आधारित विकास में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है।

इस तटवर्ती प्रयोगशाला का निर्माण ऋषिकोंडा के येनदादा गांव में स्थित 4 एकड़ के परिसर के 3.25 एकड़ हिस्से पर किया गया है। इसका निर्मित क्षेत्र 4,550 वर्ग मीटर है और यह जी+1 संरचना में बनी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया, जिसके तहत निर्माण कार्य नवंबर 2024 में शुरू हुआ और दिसंबर 2025 में पूरा हुआ।

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पंजाबी लोक ऑर्केस्ट्रा एक अनूठा समूह है, जिसे ढोल, ढोलकी, ताल-कोज़े, तंसारी, बांसुरी, नगाड़ा, चिमटा, सप, कड़ा और वंजली जैसे पारंपरिक पंजाबी लोक वाद्ययंत्रों के विस्‍तृत चयन के साथ तैयार किया गया है। यह ऑर्केस्ट्रा लयबद्ध, सुरीले और तालबद्ध लोक वाद्ययंत्रों को एक एकल, संरचित संगीतमय प्रस्तुति में पिरोता है। पारंपरिक पंजाबी लोक धुनों को ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत ही सोच-समझकर रचा और व्यवस्थित किया गया है, जिससे उनकी मौलिक लोक आत्‍मा को संरक्षित रखते हुए उन्‍हें एक सामूहिक और सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

इस ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन बारह छात्रों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट वाद्य यंत्र बजाने की भूमिका निभाता है। उनका प्रदर्शन टीमवर्क, समन्वय और पंजाबी लोक संगीत परंपराओं की गहरी समझ को उजागर करता है। यह पहल न केवल पंजाबी लोक संगीत के संरक्षण में योगदान देती है, बल्कि छात्रों को समूहिक प्रदर्शन और लोक वाद्योजन तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हुए सिंध और पंजाब के पारंपरिक सूफी लोक नृत्य ‘क़लंदरी धमाल’ की भी प्रस्तुति होगी। क़लंदरी धमाल एक भक्तिमय नृत्य है, जो ईश्वर और सूफी संतों के प्रति प्रेम और समर्पण को व्यक्त करता है और विशेष रूप से सेहवान शरीफ स्थित लाल शाहबाज क़लंदर की दरगाह से जुड़ा है।

इस प्रस्तुति में ढोल, घड़ियाल, सोरना, शंख और तुम्बा जैसे वाद्ययंत्रों द्वारा निर्मित ओजपूर्ण संगीत होता है, जिसके साथ तालियों की गडगड़ाहट और “दमदम मस्त क़लंदर” जैसे भक्तिपूर्ण जयकारे गूंजते हैं। ऊर्जावान ताल नृतकों को एक आनंदमय और आध्यात्मिक अवस्था में ले जाती है। इसकी मुद्राएं स्‍वतंत्र और अभिव्‍यंजक होती हैं, जिनमें नृतक लय पर घूमते, पैर थपथपाते और झूमते हैं। कई नृतक नंगे पैर और भारी धुंधरू पहनकर नृत्य करते हैं, जो विनम्रता और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है।

क़़लंदरी धमाल आध्यात्मिक स्वतंत्रता, प्रेम, एकता और भक्ति का प्रतीक है, जो जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की सीमाओं से परे है। संगीत और नृत्य के माध्यम से यह शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का एक शक्तिशाली संदेश फैलाता है।

पंजाबी लोक ऑर्केस्ट्रा और क़लंदरी धमाल की ये संयुक्‍त प्रस्‍तुतियां कल आयोजित होने वाले ‘भारत पर्व 2026’ में दर्शकों को पंजाब की जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक गहन अनुभव प्रदान करने का वादा करती हैं।

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समापन फायरसाइड चैट के दौरान बोलते हुए, श्री पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की एनर्जी रणनीति विविधीकरण, सशक्तता और भविष्य के अनुकूल बदलावों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमने लगातार भू-राजनीतिक झटकों का बहुत अच्छे से सामना किया है। सप्लाई के सोर्स के विविधीकरण और क्लीनर फ्यूल की ओर तेजी से बदलाव के जरिए हर चुनौती को एक अवसर में बदला गया है।”

भारत के वैश्विक रुख से अवगत कराते हुए, श्री पुरी ने कहा कि आज देश तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। श्री पुरी ने कहा, “ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी, भारत एनर्जी की उपलब्धता, किफायती दाम और सततता सुनिश्चित करता रहेगा।”

केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक ईंधनों में लगातार निवेश के साथ-साथ कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और स्वदेशी क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी पर सरकार द्वारा जोर दिये जाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “पारंपरिक एनर्जी जरूरी रहेगी, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग से लेकर सीबीजी, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक हम जो कदम उठा रहे हैं, वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि ग्रीनर फ्यूल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।”

वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को अस्थिरता से सफलतापूर्वक बचाया है। उन्होंने कहा, “वैश्विक उथल-पुथल का असर कभी भी उपभोक्ता पर नहीं पड़ा। आज भारत में एनर्जी की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं और संकट के समय भी बिना किसी रुकावट के आपूर्ति बनाए रखी गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा समय पर कार्रवाई के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि एलपीजी सहित फ्यूल की कीमतें उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनी रहें।”

श्री पुरी के बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने भारत की विकास यात्रा को समर्थन करने के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट पेश किया। सचिव ने कहा, “7 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित आर्थिक वृद्धि के साथ, ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। हमारा ध्यान दो मुख्य बातों: घरेलू खोज और उत्पादन को मजबूत करने और भारत को दुनिया के लिए रिफाइंड उत्पादों के एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।”

डॉ. मित्तल ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ज्यादा ड्रिलिंग और खोज सहित अपस्ट्रीम गतिविधि को तेज करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने मूल्य संवर्धन को ज्यादा से ज्यादा करने और आयात कम करने के लिए रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के इंटीग्रेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “हम घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, साथ ही विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बने हुए हैं।”

ऊर्जा परिवर्तन पर, डॉ. मित्तल ने प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन से लेकर एआई-संचालित दक्षता तक, प्रौद्योगिकी की लागत कम करने और संचालनात्मक मजबूती को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।” उन्होंने कहा कि भारत सीबीजी पर अपने लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 प्रतिशत ब्लेंडिंग हासिल करना है, जिसे राज्यों की सक्रिय भागीदारी और किसानों के नेतृत्व वाली बायोमास आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन प्राप्त है।

समापन सत्र ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 की भूमिका को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूत किया जो ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता को जोड़ता है, साथ ही भारत को तेजी से बदलते वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक स्थिर, विश्वसनीय और व्यावहारिक तौर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है।

इंडिया एनर्जी वीक के बारे में

इंडिया एनर्जी वीक देश का प्रमुख वैश्विक ऊर्जा प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी क्षेत्र की हस्तियों, उद्योग जगत के अधिकारियों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाता है ताकि एक सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती ऊर्जा भविष्य की दिशा में प्रगति को तेज किया जा सके। एक तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में, आईईडब्ल्यू निवेश, नीतिगत तालमेल और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है जो वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को आकार देता है।

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भारत पर्व 2026 का समापन समारोह 31 जनवरी 2026 को शाम 5:30 बजे होगा। उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे।

भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पंडालों के साथ-साथ स्टूडियो किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू-इट-योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं।

भारत पर्व 31 जनवरी 2026 तक दोपहर 12:00 बजे से रात 9:00 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा।

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पर्यटन मंत्रालय “तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान” (प्रसाद) के अंतर्गत तीर्थ और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना को समग्र रूप से विकसित करके आध्यात्मिक और तीर्थयात्रा के अनुभव को अविस्‍मरणीय बनाने लक्ष्य रखता है।

प्रसाद योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1,726.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 54 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में 45.41 करोड़ रुपये की लागत से नासिक स्थित “त्र्यंबकेश्वर का विकास” नामक एक परियोजना भी शामिल है।

प्रसाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है, और वित्तीय सहायता निर्धारित शर्तों की पूर्ति और निधि की उपलब्धता के अधीन प्रदान की जाती है।

फिलहाल, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में स्थित बल्लालेश्वर मंदिर (पाली), वरद विनायक मंदिर (महाड) और गणपतिपुले मंदिर को जोड़ने वाले सांस्कृतिक गलियारे के विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में यह जानकारी लिखित प्रश्न के उत्तर में दी

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यह उद्घाटन लद्दाख में नागर विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सिविल प्रशासन एवं क्षेत्र के विकास में शामिल सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भावना को परिपुष्ट बनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेहद चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड समय में उन्नयन किया गया है।

विकसित किया गया बुनियादी ढांचा विमानों की जमीनी आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ नागरिक उड़ानों के प्रस्थान को तेज करेगा। इन सुधारों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी।

बेहतर वायु संपर्क लेह क्षेत्र में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा देने के साथ-साथ  आर्थिक अवसरों का सृजन करेगा और स्थानीय आजीविका का समर्थन करेगा। साथ ही, बेहतर सुविधाएं निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय हवाई सेवाएं सुनिश्चित करेंगी, जबकि मानवीय सहायता और आपदा राहत आवश्यकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षेत्र की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

यह विकास लद्दाख के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देगा।

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आरएचटीसी नजफगढ़ की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) का लाइव प्रदर्शन था, जहां आगंतुकों ने न केवल सीपीआर तकनीक को देखा बल्कि विशेषज्ञ मार्गदर्शन में इसका अभ्यास भी किया। इस पहल का उद्देश्य जनता को जीवन बचाने के आवश्यक कौशल से लैस करना और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान समुदाय की तैयारी को बढ़ाना था।

इस केंद्र में अपने चिकित्सक के माध्यम से आयुर्वेदिक परामर्श भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें आगंतुकों को स्वास्थ्य और कल्याण के पारंपरिक और समग्र दृष्टिकोणों पर मार्गदर्शन दिया गया। इसके अतिरिक्त, पोषण और आहार, मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण पर स्वास्थ्य परामर्श भी आयोजित किए गए, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और संतुलित जीवनशैली के महत्व को बढ़ावा देते हैं।

सीखने को संवादात्मक और मनोरंजक बनाने के लिए, आरएचटीसी नजफगढ़ ने दैनिक स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया, जिसमें आगंतुकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने और आकर्षक पुरस्कार जीतने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विशेष रूप से तैयार किया गया “अपनी आशा कार्यकर्ताओं को जानें” कॉर्नर ने काफी ध्यान आकर्षित किया, जिससे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा कार्यकर्ताओं) द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैली।

आगंतुकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे छह दिवसीय उत्सव के दौरान आरएचटीसी के स्टॉल पर एक ऊर्जावान और सकारात्मक वातावरण नजर आया।

अपने शैक्षणिक और जनसंपर्क प्रयासों के अंतर्गत, आरएचटीसी नजफगढ़ ने एएनएम प्रशिक्षण विद्यालय के छात्रों के लिए एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य छात्रों को सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहलों और जन कल्याण कार्यक्रमों से परिचित कराना था, साथ ही उन्हें भारत पर्व में प्रदर्शित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर प्रदान करना था। इस अनुभव ने कक्षा में सीखी गई शिक्षा को वास्तविक दुनिया में जन स्वास्थ्य संचार और सामुदायिक सहभागिता से जोड़ने में सहायता की।

इस आयोजन के सभी छह दिनों में आयोजित इन पहलों के माध्यम से, आरएचटीसी नजफगढ़ ने सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक देखभाल और जन जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया, जो भारत पर्व की व्यापक भावना के अनुरूप है, जिसमें भारत के जन-केंद्रित विकास और समावेशी प्रगति का जश्न मनाया जाता है।

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इस महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला तथा केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जा रहा है।

इस समारोह स्थल पर, गृह मंत्रालय ने अपनी झांकी के सामने एक समर्पित जन-संपर्क पवेलियन स्थापित किया है। इस पवेलियन में तीन परिवर्तनकारी आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम— के मुख्य प्रावधानों और नागरिक-केंद्रित प्रभाव को दर्शाने वाली एक इंटरएक्टिव प्रदर्शनी लगाई गई है।

इस प्रदर्शनी का उद्देश्य समय पर न्याय देने, पीड़ित-केंद्रित प्रक्रियाओं, वैज्ञानिक और डिजिटल साक्ष्यों के अधिक उपयोग, जांच और ट्रायल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, तथा नागरिकों के अधिकारों के मजबूत संरक्षण जैसे प्रमुख सुधारों के बारे में आम-लोगों की समझ को बढ़ाना है। पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने भी पवेलियन का दौरा किया और नागरिकों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।

पवेलियन में देश भर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जो प्रदर्शनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और अधिकारियों से बात-चीतकर रहे हैं। एक प्रमुख आकर्षण पैंटोमाइम शो (लाइव स्किट परफॉर्मेंस) रहा, जो नए आपराधिक कानूनों के उद्देश्यों और उनके व्यावहारिक महत्व को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिससे नागरिक अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सरल और सहज तरीके से समझ पा रहे हैं।

गृह मंत्रालय भारत पर्व में इस पहल के माध्यम से देश की पुनर्गठित आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में आम-नागरिकों तक पहुंच और जन-जागरूकता को लगातार मजबूत कर रहा है। झांकी और पवेलियन मिलकर एक आधुनिक, नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी- आधारित न्याय प्रणाली के राष्ट्रीय विजन को दिखाते हैं।

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यूरोपीय संघ के नेताओं का स्वागत करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति, जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ की पहली सहभागिता है, विशेष महत्व रखती है। यह हमारी पारस्परिक सहभागिता की गहराई और परस्‍पर विश्वास को दर्शाती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोप केवल समकालीन हितों से ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र, बहुलवाद और खुली बाज़ार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। ये सिद्धांत तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने यह बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले दो दशकों में भारत–यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी उल्लेखनीय रूप से और अधिक सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिर, संतुलित और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की हमारी सामूहिक आकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि अनिश्चितता और संघर्ष के इस दौर में भारत और यूरोपीय संघ पर वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी है। हमारा सहयोग कूटनीति, बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के समर्थन में एक स्पष्ट संदेश देता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक सहयोग भारत–यूरोपीय संघ संबंधों का प्रमुख स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को साझा समृद्धि और सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में ऐतिहासिक वार्ताओं के सफल समापन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे हमारे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव जितना ही गहरा है। भारत और यूरोपीय संघ “जिम्मेदार नवाचार” को आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान संपन्न हुआ सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समझौता हमारे रक्षा उद्योगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त और सतत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने का इच्छुक है।

तीनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान संपन्न हुए महत्वपूर्ण समझौते भारत–यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और सशक्‍त बनाएंगे। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और यूरोपीय संघ संतुलन, स्थिरता और आशा की शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य गढ़ सकते हैं जो सतत, समावेशी और मानवीय हो।

राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिए – 

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प्रतिभागियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त करते हुए रक्षा उत्पादन सचिव ने कहा कि इस तरह की बातचीत से मंत्रालय को अकादमिक अनुसंधान क्षमताओं और दृष्टिकोणों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलेगी। उन्होंने शिक्षाविदों से दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता विकास को सक्षम बनाने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग के साथ एक परामर्श प्रारूप को अपनाने का आग्रह किया।

इस संवाद में आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी; आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. एम. अग्रवाल; आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रो. एस. केदारे; आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बी.एस. मूर्ति; आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रो. आर. मूना; आईआईटी तिरुपति के निदेशक प्रो. के.एन. सत्यनारायण; आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रो. डी. जलिहाल और देश के 24 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर उपस्थित थे।

इस वार्ता ने उद्योग जगत के भागीदारों के सहयोग से एक अनुकूल, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की ताकत का लाभ उठाने के लिए रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता जताई।

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नई दिल्ली – 18 देशों के विदेश प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित आईएनए के दिल्ली हाट में आयोजित पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का विशेष दौरा किया। आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। इन सभी ने भारत की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कौशल और कारीगरी की उत्कृष्टता की विरासत का जायजा लिया।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए विशेष प्रदर्शनी पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 18 से 31 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 10:00 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।

इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से अल्जीरिया, बेलारूस, कैमरून, क्यूबा, इक्वाडोर, इथियोपिया, गुयाना, इंडोनेशिया, इराक, केन्या, मलेशिया, नाइजीरिया, पेरू, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, तिमोर-लेस्ते, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला के विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के विकास आयुक्त कार्यालय के संयुक्त विकास आयुक्त श्री दानिश अशरफ ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया और पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त कार्यालय और एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. रजनीश ने विदेशी अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं। उन्होंने लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रमुख उपक्रमों के बारे में उन्हें जानकारी दी। साथ ही रोजगार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने हाट की विशेष यात्रा के लिए गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में असम, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख की जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। उन्होंने एक जीवंत और आकर्षक वातावरण का निर्माण किया और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया।

विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) की उप महानिदेशक श्रीमती अनुजा बापट ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।

पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्देश्य कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनका विपणन करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करके भारत की पारंपरिक शिल्पकला का उत्सव मनाना और उसे बढ़ावा देना है। इस आयोजन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं, जिससे यह विविध पारंपरिक कौशल और शिल्पकला का एक सच्चा अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व बन गया है।

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गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जम्मू-कश्मीर की झांकी को क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के भावपूर्ण और प्रभावशाली चित्रण के लिए व्यापक सराहना मिली। इस झांकी के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री जी ने कलाकारों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विस्तृत बातचीत की। झांकी ने जम्मू-कश्मीर को एक निर्बाध सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में प्रस्तुत किया। यहां विरासत, सामुदायिक जीवन और कलात्मक अभिव्यक्ति एक सुसंगत और आकर्षक दृश्य कथा में विलीन हो गईं।

झांकी से जुड़े कलाकारों, प्रस्तुतकर्ताओं, डिजाइनरों और अधिकारियों से बातचीत करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्तव्य पथ पर उनकी अनुशासित प्रस्तुति और सामूहिक प्रयास के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि झांकी जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक गहराई को देश भर के दर्शकों तक पहुंचाने में सफल रही। इससे दूर बैठे लोग भी इस क्षेत्र की परंपराओं, रंगों और लय से जुड़ सके।

केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप हैं। इसमें भारत की विकास यात्रा उसकी सभ्यतागत विरासत में निहित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंचों पर स्थानीय परंपराओं, शिल्पकलाओं और सामुदायिक जीवन का प्रदर्शन इस विचार को दर्शाता है कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और विकास को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

झांकी का जिक्र करते हुए मंत्री जी ने बैंगनी रंग के लैवेंडर के खेतों, बशोली की जटिल लघु चित्रकला और जीवंत लोक नृत्य परंपराओं के चित्रण के बारे में बात की। यह  जम्मू और कश्मीर की कलात्मक समृद्धि और सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को उजागर करते हैं कि क्षेत्रीय पहचानें किस प्रकार व्यापक राष्ट्रीय ताने-बाने में योगदान देती हैं।

झांकी की दृश्य प्रस्तुति की शुरुआत कश्मीरी आतिथ्य का प्रतीक भव्य नक्काशीदार समोवर से हुई। इसके बाद पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला और हाउसबोट की छवियां प्रदर्शित की गईं। केंद्र में एक ग्रामीण थड्डा पर प्रस्तुत डोगरा छज्जा प्रदर्शन ने जम्मू क्षेत्र के सामुदायिक जीवन और परंपराओं की निरंतरता को दर्शाया। रौफ, कुड, जगर्ना, पहाड़ी, गोजरी और दुमहाल जैसे जोशीले लोक नृत्यों ने इसमें गति और ऊर्जा का संचार किया, जबकि विलो की टोकरी में सजाई गई रंगीन पेपर-माशे कलाकृतियों की अंतिम प्रदर्शनी ने जम्मू और कश्मीर को रचनात्मकता और शिल्प कौशल के जीवंत कैनवास के रूप में प्रस्तुत किया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन को जारी रखने के साथ-साथ उन्हें समकालीन मंचों के अनुरूप ढालने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा न केवल आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति से, बल्कि इसकी सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती और सामुदायिक भागीदारी से भी आकार लेगी।

बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई।  केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गणतंत्र दिवस परेड जैसे मंच देश की दीर्घकालिक विकास यात्रा में भारत की सांस्कृतिक विविधता को शक्ति, एकता और प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

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भारत पर्व की भावना के अनुरूप – जो भारत की सर्वश्रेष्ठता का जश्न मनाता है—डीपीडी का मंडप प्रामाणिक ज्ञान की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्र के विकासात्मक कार्यों के साथ-साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों का एक सुविचारित संग्रह प्रस्तुत करता है।

प्रामाणिकता की विरासत

आठ दशक से भी अधिक समय पहले स्थापित प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने अपनी सटीक और प्रामाणिक सामग्री के लिए अद्वितीय विश्वसनीयता अर्जित की है। मंडप में आने वाले आगंतुक कई भारतीय भाषाओं में विविध प्रकार की पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं। इनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

गांधीवादी साहित्य: महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर आधारित पुस्तकें।

राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति : भारतीय परंपराओं की उच्च गुणवत्ता वाली कला पुस्तकें और इतिहास ग्रंथ

जीवनियां : राष्ट्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और आधुनिक भारत के निर्माताओं की प्रेरक जीवन कहानियां।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारत की आधुनिक उपलब्धियों और पर्यावरण संरक्षण पर सुलभ साहित्य।

प्रमुख प्रकाशनों पर विशेष ध्यान

इस स्टॉल में विभाग की व्यापक रूप से प्रशंसित पत्रिकाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो दशकों से छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं:

मासिक विचारकों का संग्रह: योजना (सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित), कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित), आजकाल (भारतीय साहित्य और संस्कृति का उत्सव) और बाल भारती (बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका) के नवीनतम संस्करण।

करियर और विकास: रोजगार समाचार / रोजगार समाचार की नवीनतम प्रतियां, जो देशभर में नौकरी चाहने वालों के लिए सर्वोत्कृष्ट स्रोत हैं।

सर्वश्रेष्ठ संदर्भ: राष्ट्र की प्रगति का व्यापक सारांश प्रदान करने वाली सरकार की प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भ पुस्तिका ‘भारत वर्ष पुस्तिका’ का विशेष प्रदर्शन।

लाल किले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल छात्रों और पुस्तक प्रेमियों को प्रामाणिक भारतीय साहित्य पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट प्रदान कर रहा है।

डीपीडी का स्टॉल 31 जनवरी, 2026 तक दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। आगंतुकों को लिखित शब्द की शक्ति के माध्यम से भारत को फिर से जानने के लिए आमंत्रित किया जाता है – यहां प्रत्‍येक पुस्तक राष्ट्र की चिरस्थायी विरासत का प्रमाण है।

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उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद—जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड—को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि के लिए यह एक बड़ा कदम है और देश के किसान समुदाय को बधाई है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ स्वयं आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत की कृषि शक्ति आज विश्व के सामने है—भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विस्तार से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरगामी कदम है।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। घटिया पेस्टिसाइड और नकली बीज किसानों की कमर तोड़ देते हैं, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दिशा में सरकार एक सख्त पेस्टिसाइड अधिनियम और नया बीज अधिनियम लाने जा रही है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट और सुरक्षित भविष्य मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगारयुक्त, गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों का निर्माण आवश्यक है। इसी संकल्प के तहत ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम’ देश में लागू किया जा रहा है, जिससे गांव संपूर्ण विकसित ग्राम के रूप में उभर सकेंगे और ग्रामीण भारत विकास की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ा होगा।

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