राँची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हॉटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और इलाज से वंचित रखने के गंभीर आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
20 नवंबर 2026 को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हॉटवार जेल में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने तथा उपचार से वंचित रखने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। पत्र के अनुसार, इस संबंध में खेलगाँव थाना कांड संख्या 0066/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 के तहत जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 19 आरोपित प्रविष्टियों के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मरांडी ने पत्र में दावा किया कि उन्होंने पूर्व में भी हॉटवार जेल में सामने आए गंभीर मामलों और अनियमितताओं से सरकार को अवगत कराया था, लेकिन उनके अनुसार इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं।
पत्र में मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया गया है। मरांडी के अनुसार, उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पत्र में कहा गया है कि 8 जून 2026 के आदेश में अदालत ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जांच और राज्य की जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था।
मरांडी ने जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की निगरानी में हुई घटनाएं ही जांच के दायरे में हों, तो उसी राज्य की पुलिस से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।
CBI जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा के मामले, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा हॉटवार जेल से जुड़े पूर्व के गंभीर मामलों की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी मांग की है कि जेल से संबंधित सभी छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा मामले के आरोपित बंदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना न रहे।
मरांडी ने जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्तियों, दूसरे राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े पहलुओं की भी स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने सीआईडी स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत या दोषियों को संरक्षण देने की भूमिका की जांच की आवश्यकता जताई है।
पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए मरांडी ने कहा है कि वर्तमान प्राथमिकी में पुलिस को 4 नवंबर को सूचना मिलने का उल्लेख है, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई। उन्होंने इन आठ दिनों के अंतराल का स्पष्ट स्पष्टीकरण देने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में तत्काल निर्णय लेते हुए स्वतंत्र जांच, पीड़ित की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
**************************