(व्यंग)
जमीन का विवाद है साहब…
लेकिन नजारा ऐसा कि लगता है खतियान नहीं, बॉडी दिखाकर मालिकाना हक साबित किया जा रहा है!
पहले जमीन के लिए लोग खतियान, रजिस्ट्री और दूसरे कागजात लेकर जाते थे।
अब लगता है जमाना बदल गया है।
कागज कमजोर पड़े तो कंधे मजबूत कर लो!
जमीन का रकबा फीट में नापा जाता है,
बाइसेप्स में नहीं।
खतियान में नाम चढ़ता है,
जिम में वजन बढ़ता है—
दोनों का काम अलग-अलग है।
अगर जमीन आपकी है तो सबसे बड़ा बाउंसर आपका कानूनी दस्तावेज होना चाहिए।
क्योंकि बाउंसर दरवाजे पर खड़ा हो सकता है,
लेकिन खतियान में नाम नहीं लिख सकता।
बाउंसर रास्ता रोक सकता है,
लेकिन जमीन का मालिकाना हक तय नहीं कर सकता।
बाउंसरों की भीड़ देखकर लोग डर सकते हैं,
लेकिन डर से जमीन की मिल्कियत नहीं बदल जाती।
अब सवाल यह है कि जमीन के विवाद में निजी ताकत की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है?
क्या कागज छुट्टी पर है?
क्या राजस्व विभाग ने काम बंद कर दिया है?
या फिर विवाद सुलझाने का नया फॉर्मूला आ गया है—
“कागज बाद में देखेंगे, पहले आदमी देखो कितने हैं!”
और अगर कहा जाए कि लोग सिर्फ सुरक्षा के लिए आए थे,
तो सवाल और दिलचस्प हो जाता है—
जमीन का विवाद था या किसी बड़े कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था?
सुरक्षा ऐसी कि देखकर लगता है—
जमीन नहीं, पूरा इलाका किसी के हवाले होने वाला है!
एक तरफ जमीन के कागजात रखे हैं,
दूसरी तरफ बाउंसरों की पूरी फौज।
अब आम आदमी बेचारा सोचे—
“भाई, मुझे जमीन दिख रही है या शक्ति प्रदर्शन?”
जमीन का मामला हो तो उम्मीद रहती है कि
कागज सामने आएंगे,
नक्शा देखा जाएगा,
सीमा तय होगी
और अधिकार की बात होगी।
लेकिन अगर कागजों की जगह कद-काठी सामने आने लगे,
तो मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है।
क्योंकि फिर सवाल यह नहीं रह जाता कि—
“जमीन किसकी है?”
सवाल बदलकर हो जाता है—
“आपके साथ कितने लोग हैं?”
और यही सबसे खतरनाक बदलाव है।
कल तक जमीन के विवाद में लोग कहते थे—
“मेरे पास रजिस्ट्री है।”
अब अगर नया चलन शुरू हो गया तो शायद कोई कहे—
“मेरे पास चार गाड़ियां और आठ बाउंसर हैं!”
भाई साहब!
गाड़ी बड़ी हो सकती है,
बाउंसर लंबे हो सकते हैं,
कंधे चौड़े हो सकते हैं…
लेकिन जमीन का कागज फिर भी
कागज ही रहेगा।
उस पर बाउंसर की बॉडी का वजन नहीं लिखा जाता।
वहां नाम लिखा जाता है।
खसरा लिखा जाता है।
खाता लिखा जाता है।
रकबा लिखा जाता है।
सीमा लिखी जाती है।
बाइसेप्स का कॉलम नहीं होता!
और अगर ताकत दिखाना ही मालिकाना हक का पैमाना बन गया,
तो फिर आने वाले दिनों में रजिस्ट्री कार्यालय में भी शायद नया सिस्टम लागू करना पड़े—
पहले कागज दिखाइए…
फिर अपना बाउंसर स्क्वाड गिनाइए!
राजस्व कार्यालय में नया बोर्ड लग सकता है—
“खतियान के साथ कद-काठी का प्रमाणपत्र भी लाएं!”
और नापी के समय कर्मचारी बोले—
“जमीन कितनी है?”
जवाब आए—
“इतनी तो है ही, लेकिन हमारे साथ आदमी ज्यादा हैं!”
अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा?
जमीन का विवाद अगर ताकत के प्रदर्शन में बदलने लगे,
तो कमजोर आदमी आखिर जाए कहां?
जिसके पास कागज है, वह कागज दिखाए।
जिसके पास दावा है, वह अपना दावा रखे।
जिसे आपत्ति है, वह अपनी बात रखे।
लेकिन दावा मजबूत करने के लिए बाहुबल का प्रदर्शन आखिर किस नियम की किताब में लिखा है?
क्योंकि लोकतंत्र में ताकत का मतलब यह नहीं कि
जिसके साथ ज्यादा आदमी हों,
वही सही हो जाए।
वरना कल से नया नियम बनाना पड़ेगा—
“जिसकी बॉडी बड़ी, जमीन उसकी!”
और उसके बाद जमीन की नाप भी फीट से नहीं होगी।
नापने वाला पूछेगा—
“कितने एकड़?”
मालिक बोलेगा—
“पांच एकड़।”
दूसरा पक्ष बोलेगा—
“हमारे साथ दस आदमी हैं!”
फिर पहला पक्ष बोलेगा—
“हम बीस लेकर आए हैं!”
और जमीन बेचारा बीच में खड़ा होकर सोच रहा होगा—
“मेरा क्या कसूर है?”
मजाक अपनी जगह है…
लेकिन बात गंभीर है।
जमीन का अधिकार ताकत दिखाने से नहीं, वैध दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया से तय होना चाहिए।
क्योंकि बाउंसर किराए पर मिल जाते हैं,
मालिकाना हक किराए पर नहीं मिलता।
दबदबा दिखाया जा सकता है,
कागज बदला नहीं जा सकता।
भीड़ जुटाई जा सकती है,
लेकिन तथ्य नहीं बदले जा सकते।
इसलिए जमीन के विवाद में सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं,
सही कागज होना चाहिए।
वरना एक दिन लोग खतियान देखकर नहीं पूछेंगे—
“जमीन किसके नाम है?”
सीधा पूछेंगे—
“भाई, तुम्हारे साथ कितने बाउंसर हैं?”
और यही वह दिन होगा जब जमीन का विवाद में …
बाउंसरों की गिनती ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी!
— दिलीप सिंह
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