कार्यक्रम में बोलते हुए सचिव महोदय ने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक वित्तीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने एकीकृत बैंकिंग समाधान विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के समन्वित प्रयासों की सराहना की तथा इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और अनुकूलित वेतन खाता पैकेज का लाभ उठाने का आग्रह किया।
प्रसार रणनीति के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों भवनों में सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें और अन्य पीएसबी की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शिविर आयोजित करना शुरू कर दिया है और शेष मंत्रालयों/विभागों के साथ शिविरों की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए समन्वय कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 14 जनवरी 2026 को सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सहयोग से ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन खाता पैकेज’ का शुभारंभ किया था। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा, बेहतर सेवा प्रदायगी तथा अधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पैकेज तीन प्रमुख घटकों – बैंकिंग, बीमा और कार्ड- को समाहित करते हुए एक ही स्थान पर कर्मचारियों को सभी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीएफएस ने सभी पीएसबी को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सुविधा शिविर आयोजित करने की सलाह दी थी।
इस पैकेज में तीन मुख्य खंड बैंकिंग, बीमा और कार्ड शामिल हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर सभी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
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- उन्नत सुविधाओं सहित शून्य-बैलेंस वेतन खाता
- निःशुल्क प्रेषण (जैसे आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई) और चेक बुक सुविधा।
- लॉकर किराए और ऋण प्रोसेसिंग शुल्क में छूट।
- आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋणों पर रियायती ब्याज दर।
- 150 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पीएआई)
- 200 लाख रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा (एएआई)
- 150 लाख रुपये तक का स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता कवर (टीपीडी/पीपीडी)
- 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा लाभ वैकल्पिक टॉप-अप कवरेज सहित
- स्वयं/परिवार के लिए व्यापक चिकित्सा बीमा टॉ-अप कवरेज सहित।
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ
यह पहल डीएफएस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
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