रांची 01 May, (एजेंसी): झारखंड की उपराजधानी दुमका के सरैयाहाट प्रखंड में एक शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर 36 साल तक नौकरी करता रहा। शिक्षा विभाग को इस फजीर्वाड़े का पता तब चला जब शिक्षक रिटायर हो गया। अब उस शिक्षक को सजा सुनायी गयी है। फर्जी सर्टिफिकेट पर 36 साल तक नौकरी करने वाले शिक्षक शुकदेव मंडल को दुमका के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी ने 6 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया है।

12 साल तक चले मुकदमे में अदालत ने उन्हें दोषी पाकर सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि सरकारी कोष में नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वर्ष 2011 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच के क्रम में पता चला कि सरैयाहाट प्रखंड के कानीजोर प्राथमिक विद्यालय के रिटायर्ड टीचर शुकदेव मंडल ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल की है। यही नहीं रिटायर होने के बाद सरकारी प्रावधान के अनुसार उन्होंने राशि भी ले ली।

जांच में पता चला कि शिक्षक ने वर्ष 1968 का मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रों के साथ जमा किया है, अभिलेख में उनके नाम की जगह पर दूसरे का नाम है। इससे लगता है कि शुकदेव मंडल ने फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी हासिल की।

इसके बाद तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमरनाथ साहू को तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इस मामले में शिक्षक को नोटिस देकर कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो सरकारी राशि प्राप्त की है उसे एक माह के अंदर देवघर कोषागार में जमा कर दें।

पर इस मामले में शिक्षक की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 18 अगस्त 2011 को सरैयाहाट थाने में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा करने और सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त सरकारी राशि वापस न करने का मामला दर्ज कराया गया। इस केस में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार झा ने केस की पैरवी की।

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नई दिल्ली 01 May, (एजेंसी): केंद्र सरकार ने रक्षा बलों, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में आतंकी ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। इनमें क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा जैसे ऐप्स शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक कई एजेंसियों ने पाया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे। सरकार ने पाया कि इन ऐप्स के भारत में प्रतिनिधि नहीं थे और भारतीय कानूनों के अनुसार जानकारी मांगने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। एजेंसियों ने कई मौकों पर ऐप मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन भारत में संपर्क करने के लिए कोई कार्यालय नहीं था।

रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसमें यूजर्स अपनी पहचान को छुपा सकते थे और उनके फीचर्स ने उनसे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा पाने को कठिन बना दिया था। कई एजेंसियों के बताए जाने पर होम अफेयर्स ने पाया कि ये मोबाइल ऐप आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स को एक्टिविटीज में शामिल होने में मदद करते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिक्यॉरिटी फोर्सेजऔर इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा किए गए ऑपरेशन्स में मारे गए आतंकवादियों के मोबाइल फोन पर डाउनलोड किए गए ऐप्स में इन ऐप्स को पाया गया है।

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नई दिल्ली 01 May, (एजेंसी): दिल्ली में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश और फिर उसे बोनट पर बैठाकर 3 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है।

घटना दिल्ली के सनलाइट इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार के नवादा से एमपी चंदन सिंह का ड्राइवर है। वहीं, घटना की जानकारी सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

घटना रविवार रात की है। कार रात को करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही थी। इसी बीच, कार की बोनट पर एक शख्स लटका हुआ दिखाई दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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प्रयागराज 01 May, (Rns): 24 फरवरी को वकील उमेश पाल और उनके दो पुलिस गाडरें की हत्या का आरोपी गुड्डू मुस्लिम दो महीने से पुलिस से बच रहा है। घटना के दौरान गुड्डू को उमेश पाल पर देसी बम फेंकते हुए कैमरे में कैद किया गया था। हमले के बाद उसके बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का अब कहना है कि वे गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि, सूत्रों ने हमें बताया है कि गुड्डू मुस्लिम अपना रूप बदलने और खुद को छिपाने में माहिर है। हमने विभिन्न भेषों में, दाढ़ी और मूंछ के साथ या उसके बिना उसके स्केच तैयार किए हैं। गुड्डू ने अपना नाम भी बदल लिया होगा और अपने ठिकाने पर रह सकता एक हिंदू पहचान के साथ रह सकता है। वह मंदिर के बाहर एक भिखारी के रूप में भी रह सकता है, हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी और फिर मेरठ भाग गया था। पुलिस ने दावा किया कि गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर रहने के बाद गुड्डू दिल्ली चला गया।

इससे पहले कि पुलिस और एसटीएफ की टीम उसकी लोकेशन का पता लगा पाती, गुड्डू दिल्ली से अजमेर के लिए निकल गया। अधिकारियों ने बताया कि उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी ट्रेस की गई थी।

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लखनऊ 01 May, (एजेंसी): आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2001 बैच के यूपी के आईएएस अधिकारी को 371 करोड़ रुपये के घोटाले में अग्रिम जमानत दे दी है। अधिकारी, अपर्णा उपाध्यायुला को आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) के डिप्टी सीईओ के रूप में तैनात किया गया था।

उनके साथ उनके पति जी.वी.एस. भास्कर प्रसाद एपीएसएसडीसी में परियोजना प्रमुख थे। भास्कर प्रसाद ने एपीएसएसडीसी फंड के डायवर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके परिणामस्वरूप 371 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन की हेराफेरी हुई।

वर्तमान में यूपी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और मिशन निदेशक, एनआरएचएम, और कार्यकारी निदेशक, एसआईएफएसए के रूप में तैनात अपर्णा उपाध्यायुला 2015 में आंध्र प्रदेश में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति पर गई थीं।

हालांकि, 2017 में, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें यूपी वापस भेज दिया गया था।

आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) में 2,267 करोड़ रुपये के कर्मचारी भविष्य निधि घोटाले में भी सीबीआई जांच के घेरे में हैं।

वह 2017 से 2019 तक यूपीपीसीएल के एमडी के पद पर थीं।

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लखनऊ 01 May, (एजेंसी): लखनऊ विश्वविद्यालय (यूपी) नए अकादमिक सत्र 2023-24 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में पार्ट टाइम मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी (एम.टेक) की पेशकश करेगा। इंजीनियरिंग फैकल्टी डीन प्रो ए.के. सिंह ने कहा, स्नातकोत्तर स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की बहुत मांग है। इसलिए हमने दो विषयों में एम.टेक की पेशकश का फैसला किया है। इसकी कक्षाएं शाम 6 से 9 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। सप्ताह में तीन दिन चलने वाली कक्षाओं के अलावा कक्षाएं रविवार को भी आयोजित की जाएंगी,

एलयू ने इंजीनियरिंग फैकल्टी द्वारा प्रस्तावित अपने बीसीए पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति भी लागू की है। एनईपी लागू होने के बाद छात्रों के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। अगर कोई छात्र बीसीए कोर्स का पहला साल पूरा करने के बाद कोर्स छोड़ना चाहता है, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे वर्ष के पूरा होने के बाद कोर्स छोड़ने पर उसे डिप्लोमा मिलेगा और कोर्स के तीन साल सफलतापूर्वक पूरा करने पर छात्र को बीसीए की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा।

तीसरे वर्ष में सीजीपीए (ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना) 7.5 वाले छात्रों को बीसीए (अनुसंधान के साथ) की डिग्री के लिए चौथे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा और इसके सफल समापन पर, एक शोध डिग्री के साथ बीसीए प्रदान किया जाएगा।

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लखनऊ 01 May, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

नियमानुसार कार्रवाई के साथ ही इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार पहले भी कड़े कदम उठा चुकी है। खासतौर पर भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमियों, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करेंगे, जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसको आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2017 से प्रारंभ किया गया था। एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर समीक्षा होती है। मुख्य सचिव दया शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं। समय-समय पर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की जाती रहती है।

हाल में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नगण्य है। भविष्य में राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक उच्च स्तर पर होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।

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मुजफ्फरनगर 01 May, (एजेंसी): यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के थाना शाहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अंतरराज्यीय शराब तस्कर दीपक को बसी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक टाटा मैजिक (छोटा हाथी), हरियाणा मार्का की 75 पेटी प्रतिबन्धित/अवैध शराब (कीमत करीब 6 लाख) बरामद किया है। पुलिस द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ में गिरफ्तार शराब तस्कर ने बताया कि हम लोग यह शराब हरियाणा से सस्ते दामों में खरीद कर आगामी नगर निकाय निर्वाचन में जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर व आसपास के जिलों में महंगे दामों में बेच कर आर्थिक लाभ अर्जित करना चाहते थे।

बुढ़ाना क्षेत्राधिकारी (सीओ) विनय गौतम ने बताया कि शराब तस्करी में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से हरियाणा मार्का की 75 पेटी अवैध शराब पाई गई। इसकी कीमत करीब 6 लाख है।

अधिकारी ने कहा कि, आरोपी के खिलाफ शाहपुर थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है।

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लखनऊ 01 May, (एजेंसी): मार्च में रसोइया, धोबी और अन्य सहायक कर्मचारियों के पदों के लिए विशेष रूप से नागरिकों के लिए आयोजित सेना भर्ती अभियान में अनियमितताओं के लिए दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कुछ उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा देते समय सॉल्वर का इस्तेमाल किया और जांच के दौरान अनुचित साधनों का यह प्रयोग सामने आया। आर्मी मेडिसिन कोर मुख्यालय के लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. सिंह ने एक आरोपी पर दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने का मामला दर्ज कराया था।

अधिकारियों ने धोबी के पद के लिए आवेदन करने वाले आगरा के रोहन सिंह नाम के एक परीक्षार्थी की जांच की।

इस परीक्षार्थी के मूल फॉर्म पर चिपकाई गई तस्वीरें लिखित परीक्षा के दौरान क्लिक की गई तस्वीरों से मेल नहीं खातीं। जब उसे अपनी अकादमिक साख प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया।

एक अन्य युवक पर एएमसी में रसोइया के पद के लिए उसकी लिखित परीक्षा को पास करने के लिए एक अन्य व्यक्ति की मदद लेने का आरोप लगाया गया है।

आरोप है कि मथुरा के हेमंत के स्थान पर परीक्षा में आगरा का दीपू शामिल हुआ था।

नई दिल्ली 01 May, (एजेंसी): केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी को सीने में जकड़न की शिकायत के चलते उन्हे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें देर रात अस्पताल लाया गया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें सीने में जकड़न की शिकायत बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि सीने में जकड़न की शिकायत के बाद उन्हें रात करीब 10 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। केंद्रीय मंत्री को कार्डियो न्यूरो सेंटर के कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है।

मंत्री जी किशन रेड्डी की तबीयत अब कैसी है इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों की मानें तो जल्द इस बारे में अपडेज जारी किया जा सकता है। इससे पहले दिन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में देश की विरासत, इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। रेड्डी राष्ट्रीय राजधानी में ‘नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ (एनजीएमए) में रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में ‘जन शक्ति: एक सामूहिक शक्ति’ प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

अभी एक दिन पहले यानी शनिवार को जी. किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ‘गंगा पुष्करला यात्रा पुरी-काशी-अयोध्या’ भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर रेड्डी ने कहा था कि भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत के साथ देश और विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए शानदार ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण का एक शानदार मौका प्रदान कर रही है।

शनिवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री बिल्कुल स्वस्थ्य नजर आ रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन पर्यटकों को 10 जून से 18 जून तक हरिद्वार-ऋषिकेश के बाद, माता वैष्णोदेवी तक की यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा के जरिए पर्यटकों को देश की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इस पहलकदमी से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के तहत दो चरणों में यात्राएं संचालित की जा चुकी हैं। तीसरे चरण की यात्रा जारी है जबकि चौथी और पांचवीं यात्रा की घोषणा कर दी गई है।

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बेंगलुरु 01 May, (एजेंसी): कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के वादे भी किये जा रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक में सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने  अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिससे समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है।

‘प्रजा ध्वनि’ के नाम से जारी अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और साल 3 बार फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है। बता दें इस अवसर पर नड्डा के साथ सीएम बसवराज बोम्मई समेत कई नेता मौजूद रहे।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दस लाख बेघरों को मकान देने का भी वादा किया है। वहीं सरकारी स्कलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड करने का संकल्प लिया है।

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नई दिल्ली 01 May, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद पर फैसला सुनाते हुए गाइड लाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से शादी खत्म करने पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर संबंधों को सुधारना संभव ना हो तो कोर्ट विशेष शक्तियों के तहत मिले अधिकारों के जरिए दखल दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि तलाक से पहले आपसी सहमति के लिए दिए जाने वाले 6 महीने के वेटिंग पीरियड की भी बाध्यता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे दी गई विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए सहमति से तलाक के लिए दी जाने वाली 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को शर्तों के अधीन खत्म किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह दोनों पक्षों के साथ न्याय करने वाला कोई भी आदेश जारी कर सकता है। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, विक्रम नाथ और जस्टिस एके माहेश्वरी भी शामिल थे।

बेंच ने कहा, ‘यदि शादी में रिश्ते सुधरने की कोई गुंजाइश ना बची हो और पति-पत्नी राजी हों तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तलाक मिल सकता है।’ जस्टिस खन्ना ने बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा कि ऐसा करते हुए फैमिली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी, जहां तलाक के लिए 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना होता है।

इसके साथ ही बेंच ने अपने फैसला में कुछ गाइडलाइंस भी तय कीं, जिन पर तलाक के फैसले देते हुए विचार करना जरूरी होगा। अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज ऐक्ट में संबंध सुधरने की गुंजाइश ना होने वाली नहीं कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसके आधार पर तलाक मंजूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा व्यभिचार, धर्मांतरण और क्रूरता जैसी चीजें भी तलाक के लिए आधार मानी गई हैं। बता दें कि जून 2016 में एक मामले की सुनवाई करते हुए दो सदस्यीय बेंच ने संवैधानिक बेंच के समक्ष मामला भेजा था।

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