हैदराबाद 02 फरवरी, (एजेंसी)। तेलंगाना के उद्योग, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने गुरुवार को राजनेताओं से राजनीति के बजाय अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में नेता राजनीति पर ध्यान देते हैं न कि अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने एनएचआरडी डिकोड द फ्यूचर- द नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा चुनाव के दौर में है और राजनेता हमेशा अगली पीढिय़ों के लिए संपत्ति बनाने के लिए चुनाव जीतने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

उन्होंने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और चुनाव पूरे साल होते हैं और नेता हमेशा राजनीति से घिरे रहते हैं। केटीआर के नाम से लोकप्रिय केटी रामाराव ने धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अधिक आबादी वाला देश है और फिर भी देश की अधिकांश संपत्ति कुछ व्यक्तियों के पास है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का वितरण सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

केटीआर ने कहा, हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे देश का नेतृत्व हमें 25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने की आकांक्षा दे रहा है, इसके अलावा धन को सभी वर्गों के बीच समान रूप से कैसे वितरित किया जा सकता है। हम सबसे अधिक गरीब लोग वाले राष्ट्र हैं। मैं साम्यवाद का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक धन समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है और जब तक सरकार सबसे कमजोर लोगों की देखभाल नहीं करती है, तब तक नागरिक संघर्ष होगा।

फ्रीबी संस्कृति को देश के लिए हानिकारक बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि तथ्य यह है कि भारत अभी भी तीसरी दुनिया का देश है। उन्होंने कहा कि भारत, जिसने हाल ही में 1.4 बिलियन के साथ सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है, उसे प्राकृतिक और मानव संसाधन दोनों के मामले में सबसे बड़ा फायदा है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता का मानना है कि एक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूंजी प्रबंधन नहीं बल्कि लोगों का प्रबंधन है। उन्होंने बताया कि भारत की 65 प्रतिशत विचार शक्ति की प्रथम आयु 35 वर्ष है और 50 प्रतिशत विचार शक्ति की प्रथम आयु 28 वर्ष है। हम सबसे युवा राष्ट्र हैं लेकिन हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें नौकरी खोजने वाला बनया जा रहा है न कि नौकरी देने वाला। यह कहते हुए कि आंकड़े कभी-कभी भ्रामक होते हैं, उन्होंने कहा कि जीडीपी के मामले में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह 2,400 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ 142 वें स्थान पर है।

केटीआर ने कहा कि 1980 के दशक में भारत और चीन की जीडीपी लगभग समान थी। अब, चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और भारत अभी 3.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। इसी तरह, जापान अपनी भौगोलिक और स्थलाकृतिक चुनौतियों के बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी आकांक्षाओं और विकास लक्ष्यों को प्रबंधित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि जापान सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने लोगों की बुद्धि के कारण आश्चर्यजनक विकास हासिल कर सकता है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान तेलंगाना द्वारा की गई तीव्र प्रगति, विशेष रूप से जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को सूचीबद्ध करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यदि पूरे भारत ने तेलंगाना के बराबर प्रदर्शन किया होता, तो देश 4.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया होता।
केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना ने प्राकृतिक और मानव संसाधनों का अच्छा उपयोग किया और 15 प्रतिशत सीएजीआर हासिल किया। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख रुपये थी और बढ़कर 2.75 लाख रुपये हो गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.49 लाख रुपये है।

उन्होंने बताया कि पिछले 8.5 वर्षों में, तेलंगाना ने टीएस-आईपीएएसएस के माध्यम से उद्योगों के लिए लगभग 22,000 मंजूरी जारी की और 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे तेलंगाना विकास और कल्याण के बेहतर संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, यदि केवल पूरा भारत तेलंगाना की तरह काम करे और भारत केसीआर जैसे नेता के नेतृत्व में रहे, तो 5 ट्रिलियन एक मजाक है, हम 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं।

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गुवाहाटी 02 फरवरी, (एजेंसी)।  पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में असम के कार्बी आंगलोंग जिले से 6-7 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ बरामद किया है, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें विशिष्ट इनपुट मिले और बुधवार को अभियान चलाया गया। नशा तस्करी के आरोप में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोकाजन के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जॉन दास ने कहा कि पुलिस ने जिले के लहरीजन इलाके में अधियान चलाया और एक गाड़ी को रोका।

दास ने कहा, वाहन की तलाशी लेने पर, सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी से सूप के डिब्बे से 306 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उसका नाम फैयास उद्दीन है और वह बोकाजन के डोबोका इलाके का मूल निवासी है।

दूसरी कार्रवाई दिफू रेलवे स्टेशन पर की गई। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि अभियान के दौरान, पुलिस ने कम से कम एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की और झालावाड़ (राजस्थान) के चंद्रशेखर सेन (45) और धीरज सोलंकी (30) नाम के दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब छह से सात करोड़ रुपये है।

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चण्डीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी) । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास की रोशनी से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा, हमारा घर और परिवार एक ही है जिसका कोई नहीं उसके हम है, इस भावना से काम करे।

उन्होंने यह बात हरिहर नीति के तहत आयोजित बैठक में बच्चों से बातचीत करते हुए कही। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा भी उपस्थित रही।

मनोहर लाल ने बच्चों से कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी या जरूरत हो, तो सभी के लिए उनके घर के द्वार हमेशा खुले है। समाज में ऐसे बच्चे, जिनको अभिभावक छोड देते हैं या फिर त्याग देते हैं, ऐसे बच्चों को हरिहर नीति के तहत बाल देखरेख संस्थानों में रखकर इन बच्चों का पालन-पोषण कर समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बच्चों के अभिभावकों द्वारा 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या एक वर्ष की आयु से पहले अभिव्यक्त कर दिया गया हो तथा जिन्होंने बाल देखरेख गृहों में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ऐसे बच्चों को शैक्षणिक, वित्तीय सहायता और रोजगार सरकार द्वारा प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण सहित मुफ्त स्कूल व उच्च शिक्षा और 25 वर्ष की आयु तक या शादी के बाद तक देखभाल, पुनर्वास और वित्तीय सहायता या शादी जो भी पहले हो, इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को देखभाल के बाद रहने की व्यवस्था के लिए 8 हजार रुपये प्रति माह भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में घर खरीदने के लिए एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण सुविधा दी जा रही है। इस नीति के तहत बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्रदान कर रही है। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न भेंट किया और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को सम्मानित भी किया।

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चंडीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी, 2023 से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा और बजट प्रस्तुत किया जाएगा जबकि दूसरे भाग में उस पर चर्चा तथा बजट को पारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट-2023 2024 समावेशी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें नौकरीपेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है।

उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा।

मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक के दौरान उन्होंने दो सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना का सुझाव दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की है।
इसके अलावा दूसरा सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया था। इस योजना को भी बजट में जारी रखा है और इसके लिए आम बजट में 1 लाख 3 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए थे। इस वित्त वर्ष में भी हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी।

हरियाणा की पड़ोसी राज्यों की तुलना में वित्तीय स्थिति बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत दर्शाई गई है। जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है। हरियाणा पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुणा से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये है।

हरियाणा सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों को 63,000 करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हमने हरियाणा में पहले से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। अब तक प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख किसानों के खातों में 63 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया है।

यूनिटी मॉल खुलने से हरियाणा को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इन मॉल्स में विशेष रूप से ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों का विपणन किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए ‘एक ब्लाक-एक उत्पादÓ योजना चला रहे हैं। हरियाणा में यूनिटी मॉल्स खोलने के लिए केन्द्रीय बजट का पूरा लाभ उठाएंगे।
गोवर्धन योजना के तहत हरियाणा में लगेंगे तीन नए प्लांट

उन्होंने कहा कि बजट में गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में अम्बाला, चरखीदादरी, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा तथा यमुनानगर में 7 प्लांट्स का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा, आगामी वित्त वर्ष में करनाल, पलवल तथा कुरुक्षेत्र में 3 नये प्लांट्स स्थापित किये जाएंगे।

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मुंबई 02 फरवरी, (एजेंसी)।  एंटीक कैमरों और फोटोग्राफिक उपकरणों के सबसे बड़े कलेक्शन के दो विश्व रिकॉर्ड रखने वाले फोटोग्राफर दिलीश पारेख का बीती देर रात मुंबई में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। उन्होंने अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। पारेख के परिवार में उनकी पत्नी बिनीता, बेटे जय और हर्ष हैं।

अपने शुरूआती करियर में एक स्वतंत्र फोटोग्राफर पारेख ने 2,634 एंटीक कैमरों के अपने कलेक्शन के लिए गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस (2003) में जगह बनाई थी और जीडब्ल्यूआर प्रमाणपत्र के साथ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसमें उन्हें 4,425 कैमरे (2013) के लिए सम्मान से नवाजा गया था।

उन्होंने 1977 में अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न निमार्ताओं से अलग-अलग शेप और साइज के कैमरों को इक_ा करना शुरु कर दिया था।

पारेख के शानदार कलेक्शन में लीका, रॉलिफ्लेक्सेस, जीस, लिनोफ, कैनन, निकॉन, कोडक शामिल हैं। इनमें 1934 में निर्मित लीका 250 भी शामिल है, जो एक दुर्लभ चीज है। यह जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित था।

कलेक्शन में 1962 में जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित बेसा 2 भी शामिल है। इसके अलावा, टेसिना एल, जिसे दुनिया का सबसे नन्हा और सबसे हल्का 35 मिमी कैमरा कहा जाता है, जिसका वजन सिर्फ 155 ग्राम है। यह 1959 का एक ट्विन-लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। इसे कोंकावा, स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित किया गया था, भी शामिल है।

अपने पिता द्वारा 600 कैमरों के क्लेक्शन को विरासत में देने के बाद पारेख फोटोग्राफी उपकरणों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपना कलेक्शन लॉन्च किया और इसे लगभग 4,500 तक बढ़ाया।

उनके कलेक्शन की अन्य रोचक चीजों में 1907 का लेदर बाउंड रॉयल मेल पोस्टेज स्टैम्प कैमरा था, जो एक समय में 15 स्टैम्प साइड के पिक्चर्स खींच सकता था।

हालांकि, दुनिया भर के बड़े-बड़े लोगों ने पारेख के कलेक्शन को खरीदने के लिए ऊंची बोली लगायी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कलेक्शन में से एक भी कैमरे नहीं बेचा।

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चंडीगढ़ 02 फरवरी, (एजेंसी)। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आगामी 4 फरवरी (शनिवार) को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रात: 10 बजे आयोजित होगा। जनता दरबार में दोपहर केवल एक बजे तक पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना जाएगा।

गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में कोने-कोने से आने वाले हजारों लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। गृह मंत्री अनिल विज दरबार में आने वाले अंतिम व्यक्ति की भी समस्या को सुनते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश देते है।

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कोटा 02 फरवरी, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी की बैठक सिमलिया में रखी गई। कार्यक्रम की संचालिका पूर्व सांगोद विधानसभा कोर्डिनेटर आरती जानार्दन ने बताया कि पार्टी के दिल्ली से आए पर्यवेक्षक ने आम आदमी पार्टी द्वारा लांच किए गए ऐप की जानकारी दी और ऐप के माध्यम से सदस्य जोडऩे का आव्हान किया।

कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनमोहन गुप्त , आर.के मीणा, पूर्व सांगोद विधानसभा प्रत्याशी योगेंद्र नागर, पूर्व कोटा दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी के.बी सिंघल, पूर्व वार्ड प्रत्याशी रियाज मोहम्मद उपस्थित रहे।

सभी ने आम आदमी पार्टी के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडऩे के फैसले का स्वागत किया और समर्थन किया।

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भोपाल,02 फरवरी (एजेंसी)। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ हुआ है। कांग्रेस का संगठन भी चलायमान हो गया तथा कार्यकर्ताओं में जोश जगा है। यह पदयात्रा सात सितम्बर को कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा ने 3570 किलोमीटर दूरी तय की। इस दौरान राहुल गांधी लगातार 145 दिनों तक पैदल चले।

उनकी यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी। इन राज्यों में लोकसभा की 372 सीटें आती हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा सफल् मानी जानी चाहिए। भारत में हमेशा पदयात्रा का स्वगात किया जाता रहा है। पदयात्रा को सनातन समय से समन्वय की दृष्टि से देखा जाता रहा है। जाहिर है भारतीय संस्कृति में यह पद यात्रियों को अलग स्थान दिया जाता है। प्राचीन भारत की पद यात्राओं को छोड़ दिया जाए तो आजाद भारत में राहुल गांधी की यह दूसरी पदयात्रा है जिससे भारतीय जनमानस को प्रभावित किया।

इसके पहले 80 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की थी। चंद्रशेखर ने पदयात्रा के दौरान डायरी लिखी जिसे बाद में प्रकाशित किया गया। उन्होंने इसमें लिखा कि पद यात्रा से पूर्व मुझे लग रहा था कि मैं देश को जानता हूं, लेकिन जैसे-जैसे में आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि मुझे देश के बारे में कुछ भी नहीं पता था।

जाहिर है कि पदयात्रा के कारण राहुल गांधी को देश की विविध भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जानने का मौका मिला। वे अपनी यात्रा के दौरान हजारों लोगों से मिले। इससे उन्हें आम आदमी की समस्याओं का पता ग्राउंड जीरो पर चला। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान देश की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की और लोगों की बुनियादी जिंदगी का संघर्ष देखा। निश्चित रूप से राहुल गांधी को भविष्य में यह अनुभव काम आने वाला है। राजनीतिक रूप से भी यह पदयात्रा कांग्रेस के लिए लाभकारीसाबित होने वाली है। इस पद यात्रा के कारण कांग्रेसियों में नया जोश जागा है।

आम कांग्रेसी को लगता है कि जब उनके सर्वोच्च नेता मैदान में उतर कर पदयात्रा कर सकते हैं, तो फिर उन्हें भी घर में बैठकर राजनीति नहीं करनी है। जाहिर है कि पदयात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिली है। राहुल गांधी नए आभामंडल के साथ राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर स्थापित हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए जो वातावरण बना है उसका लाभ पार्टी का संगठन चुनाव में कितना ले पाता है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस में बार-बार दावा किया कि इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से मिले। जाहिर है उन्होंनके नजदीक से इन लोगों के जीवन के संघर्ष को देखा और समस्याओं को समझने की कोशिश की है। राहुल गांधी की यात्रा में अनेक बुद्धिजीवी, छात्र, फिल्म कलाकार और पूर्व खिलाड़ी शामिल हुए।

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक और आर्थिक विषमता जैसे बुनियादी विषयों पर विमर्श खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने यात्रा को जिस जज्बे के साथ पूरा किया उसकी भी चर्चा हुई। वे अपनी पूरी यात्रा के दौरान अनुशंसित और व्यवस्थित दिखे। उन्होंने ठंड में भी एक टी-शर्ट पहनकर आम जनता को यह जताने की कोशिश की कि वे सुविधाओं के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी के जीवन को समझने की कोशिश आम आदमी की तरह कर रहे हैं।

145 दिनों तक राहुल गांधी रोज करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य देश को स्नेह की डोर से बांधना है। उन्होंने अपने प्रत्येक भाषण में कहा कि वे मोहब्बत बांटने आए हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर इतने गंभीर दिखे कि उन्होंने इस दौरान चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया।

दरअसल, अखिल भारतीय स्तर पर राहुल गांधी की छवि एक गंभीर और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित हुई है, जिसका लाभ निश्चित रूप से उन्हें और उनकी पार्टी को होगा। भारत जोड़ो यात्रा के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो जाएंगे।

अब भाजपा कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकती। एक मजबूत कांग्रेस का सामने आना देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि यह यात्रा अपने उद्देश्य में सफल रही।

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भोपाल,02 फरवरी (एजेंसी)। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला है। लेकिन कांग्रेस इसका लाभ उठाने की स्थिति में इसलिए नहीं है, क्योंकि उसके नेताओं ने विवाद बयान देकर यात्रा का असर लगभग वाश आउट कर दिया है।

तमिलनाडु में भारत माता के खिलाफ लगातार बोलने वाले ईसाई धार्मिक नेता के पोस्टर राहुल गांधी के साथ लागए गए। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली के बयान पर सबवाल मचा है। 60 वर्षीय सतीश जारकीहोली ने कहा कहा कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई थी और इस मूल शब्द का बहुत बुरा मतलब था।

उन्होंने यहां तक कहा कि हिंदू का जो मतलब है वह इतना शर्मनाक है कि प्रत्येक हिंदू का सिर शर्म से झुक जाएगा। उनके बयान से इतना विवाद हुआ कि कांग्रेस को पल्ला झाडऩा पड़ा। पार्टी के महासचिव रणदीव सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक के नेता का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी इससे सहमत नहीं है।

राहुल गांधी की तुलना कई कांग्रेसियों ने भगवान राम से की इसमें भी विवाद हुआ। केरल में राहुल गांधी की यात्रा के समय नेताओं ने भाषण दिए कि देश को अब संघ मुक्त करने की जरूरत है, क्योंकि संघ देशद्रोही संगठन है। राहुल गांधी ने खुद दक्षिण भ्ज्ञारत के अनेक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कठोर प्रहार किया इससे संघ परिवार को एकजुट होने में मदद मिली और वह सक्रिय रूप से भाजपा के पक्ष में खड़ा हो गया है।

इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र मं सावरकर को लेकर रहाुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे भी बड़ा विवाद हुआ। इस विवाद के कारण कांग्रेस को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है।

तवांग के घटनाक्रम में राहुल ने जिस तरह से सेना का अपमान किया और कहा कि हमारे सैथ्रक रोज पिट रहे हैं इससे भी यात्रा का मकसद भटका हुआ प्रतीत हुआ।

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अयोध्या 02 फरवरी, (एजेंसी)। भगवान राम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। 373 किलोमीटर और 7 दिन का सफर तय करने के बाद के बाद दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। इसी 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी।

जैसे ही शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंची श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, निवर्तमान महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया।

आज सुबह रामसेवक पुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी।

रामनगरी पहुंची शिलाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सैकड़ों गाडिय़ों के काफिले के साथ नाचते भक्तों की भीड़ व जय श्रीराम के उद्घोष के बीच शालिग्राम शिलाएं रामसेवक पुरम कार्यशाला पहुंचीं, जहां अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, सृष्टि महंत देवेंद्र दास ने शिलाओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

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मुंबई 02 Feb, (एजेंसी): उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने जगदीप धनखड़ और किरन रिरिजू के हाल ही में दिये बयानों को लेकर उनके खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट धनखड़ और रिजिजू को उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और अपने बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपने संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है। बता दें कि किरेन रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया। यहां तक ​​कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी न्यायपालिका की शक्तियों पर ‘मूल संरचना’ सिद्धांत का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए और NJAC अधिनियम को रद्द करने के उसके फैसले को गंभीर कदम बताया।

दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ‘संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना सबसे अपमानजनक और अमर्यादित भाषा में न्यायपालिका पर सामने से हमला किया गया। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर खुले तौर पर कॉलेजियम प्रणाली और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर हमला किया। संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों की ओर से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नजर में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को घटा रहा है।’

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक फैसले पर बयान दिया था। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव करने का नहीं। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया था और कहा था, ‘क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं’ इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। वहीं दिसंबर 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को रद्द किए जाने को ‘लोगों के जनादेश’ की अवहेलना बताया था।

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नई दिल्ली 02 Feb, (एजेंसी): रक्षा बजट में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सेवाओं की परिचालन संबंधी तैयारियों के उच्च स्तर को बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है, जबकि गैर-वेतन राजस्व परिचालन आवंटन बढ़ाकर 27,570 करोड़ रुपये किया गया है। इस खंड के तहत बजटीय परिव्यय के साथ बजट अनुमान 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये हो गया। बजट में बढ़ाए गए आवंटन से अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण सहायता और सिमुलेटर को भी पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण के निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, “यह हथियार प्रणालियों, जहाजों/विमान और उनके रसद सहित प्लेटफार्मो के भरण-पोषण को पूरा करेगा, बेड़े की सेवाक्षमता को बढ़ावा देगा, सैन्य भंडार के लिए महत्वपूर्ण गोला-बारूद और पुर्जो की आपातकालीन खरीद, जहां भी आवश्यक होगा, स्टॉकिंग की जाएगी।”

गैर-वेतन राजस्व खंड में इस वृद्धि के अग्रदूत के रूप में मध्यावधि समीक्षा के दौरान सरकार ने चालू वित्तवर्ष के परिचालन आवंटन में भी 26,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की थी, जो वर्तमान आवंटन का 42 प्रतिशत है।

संशोधित अनुमान 2022-23 में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण कैरी ओवर देनदारियों का परिसमापन सुनिश्चित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवाओं के अगले वर्ष के परिचालन परिव्यय में कोई कमी नहीं है।

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जयपुर 02 Feb, (एजेंसी): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ हैं, ‘न दक्षिणपंथी हैं और न वामपंथी’। एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा  आयोजित ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : काल, आज और कल’ विषय पर दीनदयाल स्मारक व्याख्यान में होसबोले ने कहा, “हम न तो दक्षिणपंथी हैं और न ही वामपंथी। हम राष्ट्रवादी हैं। संघ केवल राष्ट्र के हित में काम कर रहा है।”

होसबोले ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक ही है।

उन्होंने आगे कहा, “संघ केवल शाखा लगाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक सभी काम करेंगे। सभी के सामूहिक प्रयास से ही भारत विश्व गुरु बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। संघ सभी को मानता है, भारत के धर्म और संप्रदाय एक हैं।”

उन्होंने कहा, “लोग अपने पंथ की बातों को रखते हुए संघ कार्य कर सकते हैं। संघ कठोर नहीं, बल्कि लचीला है। संघ को समझने के लिए हृदय की आवश्यकता नहीं है। केवल मन काम नहीं करता। हृदय और मन को बनाना संघ का कार्य है। जानिए, जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है।”

आरएसएस महासचिव ने कहा कि संविधान अच्छा है और उसे चलाने वाले खराब हैं तो संविधान भी कुछ नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी सामाजिक कलंक को आगे नहीं ले जाए। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए जल, भूमि और वनों की रक्षा करनी होगी।

“भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए हमें समाज को सक्रिय रखना है।”

होसबोले ने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थापना में आरएसएस की भूमिका रही है। यह तथ्य विदेशी पत्रकारों द्वारा लिखा गया था। तमिलनाडु में धर्मातरण के खिलाफ हिंदू जागरण का शंखनाद हुआ।

आरएसएस महासचिव ने कहा कि आज संघ देश में सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय है, कोई भी आपदा आती है तो संघ के स्वयंसेवकों को ही याद किया जाता है।

होसबोले ने कहा, “आज संघ राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में है। संघ व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण का कार्य करता रहेगा। समाज के लोगों को जोड़कर समाज के लिए कार्य करेगा। आज संघ के एक लाख सेवा कार्य हो रहे हैं। संघ एक जीवनशैली और कार्य करने का तरीका है। संघ एक जीवनशैली है और संघ आज एक आंदोलन बन गया है। हिंदुत्व के निरंतर विकास के आविष्कार का नाम आरएसएस है।”

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अगरतला 02 Feb, (एजेंसी): त्रिपुरा में सीपीआई-एम नीत वाम मोर्चा और कांग्रेस ने घोषणा की कि दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत 16 फरवरी को होने वाले चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस ले लेंगी। सीपीआई-एम के नेतृत्व में वामपंथी दलों ने 25 जनवरी को 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें 13 सीटें उनके नए सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ी गईं, जबकि आठ मौजूदा विधायकों को छोड़ दिया गया।

वामपंथी दलों द्वारा कम सीटों के आवंटन से कांग्रेस नेता नाराज थे। 28 जनवरी को कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की।

नामांकन भरने के आखिरी दिन वामदलों और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। बुधवार की देर रात सीपीआई-एम ने एक बयान में कहा कि वे कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरे अपने अतिरिक्त उम्मीदवारों को वापस ले लेंगे और कांग्रेस नेताओं से जवाबी कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रशांत भट्टाचार्य ने बुधवार देर रात बताया कि वामपंथी उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े किए गए उनके उम्मीदवार गुरुवार को वापस ले लिए जाएंगे।

गुरुवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है। कांग्रेस नेता और त्रिपुरा में पार्टी के इकलौते विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा था कि उन्होंने पहले 27 सीटों की मांग की थी और फिर वामपंथी दलों से 23 सीटों की मांग की थी।

कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, रॉय बर्मन अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा कैलाशहर से चुनाव लड़ेंगे।

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बेंगलुरू 02 Feb, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी की मौत होने पर उसकी संपत्ति या उसके उत्तराधिकारियों से जुर्माना वसूला जा सकता है। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनवर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को हासन के दिवंगत टोटिल गौड़ा की याचिका पर गौर करते हुए यह आदेश दिया। जिंदा रहते हुए उन्होंने यह अर्जी दाखिल की थी।

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी मौत के मामले में भी अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माना भरने की जवाबदेही से छूट नहीं मिलेगी।

याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद परिवार के किसी भी सदस्य ने मामले को जारी रखने के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं की है। दिवंगत टोटाइल गौड़ा के वकील ने प्रस्तुत किया कि कानूनी उत्तराधिकारी याचिका को जारी नहीं रखना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि संपत्ति के उत्तराधिकारी को जुर्माने का भुगतान करना चाहिए।

हसन के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2011 को याचिकाकर्ता स्वर्गीय टोटिल गौड़ा को विद्युत अधिनियम के तहत 29,204 रुपये का जुर्माना लगाया था।

टोटिल गौड़ा ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और निचली अदालत के आदेश पर सवाल उठाया। लेकिन हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान टोटिल गौड़ा की मौत हो गई।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मृत्यु की पृष्ठभूमि में अपील याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोषी की संपत्ति से या संपत्ति के उत्तराधिकारियों से जुर्मार्ने की रकम वसूलने का आदेश दिया।

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श्रीनगर 02 Feb, (एजेंसी): जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच बारिश के कारण हुए भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थरों के गिरने के कारण 30 जनवरी से ज्यादातर बंद रहने के बाद गुरुवार को यातायात के लिए खुल गया। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मुगल रोड और एसएसजी रोड बंद है।

राजमार्ग कश्मीर घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।

आवश्यक वस्तुओं और अन्य वाहनों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक राजमार्ग से गुजरते हैं और कश्मीर से फलों को ले जाने वाले ट्रक इस सड़क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं।

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नई दिल्ली 02 Feb, (एजेंसी)-सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को मीडिया में व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया कि उपयोगकर्ता उसकी 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और व्हाट्सएप की कार्यक्षमता तब तक प्रभावित नहीं होगी जब तक कि नया डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता।

मई 2021 में, व्हाट्सएप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र के जवाब में आश्वासन दिया था कि यदि वह नई गोपनीयता नीति अपडेट को स्वीकार नहीं करते हैं तो संदेश सेवा अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पाया कि व्हाट्सएप उपक्रम को व्यापक प्रचार देने से उन लोगों को लाभ होगा जो इसकी 2021 की गोपनीयता नीति की शर्तों से सहमत नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप से सरकार को दिए गए अपने वचन पत्र के संबंध में पांच अखबारों में विज्ञापन देने को कहा। बेंच- जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं- उन्होंने कहा: हम निर्देशित करते हैं कि व्हाट्सएप इस पहलू को दो बार पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रचार करेगा।

पीठ ने कहा कि उसने सरकार के जवाब में अपनाए गए रुख को रिकॉर्ड किया है और हम व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलील को रिकॉर्ड करते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के वकील ने उसके संज्ञान में लाया है कि एक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 संसद के समक्ष रखा जाने वाला है, और यह विवाद है कि विधेयक में अधिकांश पहलू शामिल होंगे जो इस अदालत के समक्ष याचिकाओं की विषय वस्तु हैं और इस मामले को बाद के स्तर पर उठाया जा सकता है।

इस अनुरोध को व्हाट्सएप के वकील ने भी प्रतिध्वनित किया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पहलू का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कानून को आड़े नहीं आना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में अपने ग्राहकों के लिए स्टैंड यहां लिए गए अपने स्टैंड के विपरीत है, और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि गोपनीयता नीति में डेटा शेयरिंग से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। दिन भर की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में अंतरिम निर्देश पारित किया और मामले को 11 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मेटा का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और के.वी. विश्वनाथन ने अन्य वकीलों के साथ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था।

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नई दिल्ली 01 फरवरी, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में 86 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री के 86 मिनट के इस बजट भाषण के दौरान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेज थपथपाकर अपने वित्त मंत्री का हौसला बढ़ाते और बजट घोषणाओं की सराहना करते नजर आए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुल 86 मिनट के बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 124 बार मेज थपथपा कर वित्त मंत्री द्वारा की जा रही बजट घोषणाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ बैठे सरकार के तमाम मंत्री, भाजपा सांसद और सहयोगी दलों के सांसदों ने भी बजट भाषण के दौरान लोक सभा में 124 बार मेज थपथपा कर बजट की सराहना की।

बजट भाषण के दौरान लोक सभा में भाजपा और कांग्रेस सांसदों के बीच नारे लगाने की भी होड़ दिखाई दी। बजट भाषण के दौरान सदन में कई बार भाजपा सांसद ‘मोदी-मोदी के नारे लगाते नजर आए वहीं इसके जवाब में कांग्रेसी सांसद ‘भारत जोड़ो का नारा लगाते सुनाई दिए।

भाषण के दौरान ही विपक्षी बेंच की तरफ से कई बार टोकाटोकी भी हुई। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दो बार खड़े होकर पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ी कीमत का मुद्दा उठाया।

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नई दिल्ली 01 फरवरी, (एजेंसी)।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम घोषणाएं की हैं। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5त्न का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। किसानों के हित की बात करें तो किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई है।

*कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा

*प्रधाानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का ऐलान

*25 लाख रुपये तक के लीव इनकैशमेंट पर कोई शुल्क नहीं

*स्टार्ट-अप के आयकर को बढ़ावा देने के लिए एक साल के लिए बढ़ाया गया

*बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रूपये का आवंटन

*जेल में बंद गरीब कैदियों को जुर्माने और जमानत राशि के लिए जरूरी वित्तीय मदद

*-कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर घटाकर 13 प्रतिशत की

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नई दिल्ली 01 फरवरी, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 के लिए केन्द्रीय बजट भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक टर्बो इंजन का काम करेगा, जो युवाओं, करदाताओं, एमएसएमई क्षेत्र, महिलाओं, किसानों व कम आमदन वाले वर्ग सहित अन्य सभी श्रेणियों के लिए बंपर बोनेंजा बजट है। यह बजट अग्रणी है और निवेश में बढ़ोतरी, रोजगार व कारोबार के आसान अवसरों पर फोकस करते हुए, भारत की तरक्की की कहानी को पंख प्रदान करेगा।

भाजपा प्रवक्ता ने बजट को सभी वर्गों के लिए दूरदर्शी, विकासमुखी और लाभदायक बताते हुए कहा है कि बजट 2023 में समाज के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। शेरगिल ने बजट में किए गए कुछ प्रमुख एलानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस केन्द्रीय बजट में रेलवे के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया है, मध्य वर्ग के लोगों हेतु टैक्स स्लेब्स को रिव्यू किया गया है और महिलाओं के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ महिला सम्मान बचत पत्र के नाम से एक नई छोटी बचत योजना का ऐलान किया गया है।

भाजपा नेता ने कहा कि किसानों को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि क्षेत्र पर केंद्रित एक्सीलेटर फंड शुरू किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए स्टार्टअप शुरू करने, उन्हें कृषि फंड देने और डिजिटल ट्रेनिंग देने से देश की खेतीबाड़ी में क्रांति आएगी। शेरगिल ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्रेडिट को 20 ट्रिलियन तक बढ़ाने का ऐलान पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर केंद्रित होने के अलावा, केंद्र द्वारा 10 मिलियन किसानों को कुदरती कृषि को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने का कदम कृषि क्षेत्र के कल्याण हेतु किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान है।

शेरगिल ने केन्द्रीय बजट 2023 की और तारीफ करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री के भाषण में कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक खुले स्रोत और खुले मानक के रूप में निर्मित करने की घोषणा कृषि क्षेत्र की प्रगति में एक लंबा रास्ता तय करेगी। जिस संबध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह किसानों पर केंद्रित समाधानों पर काम करेगा और फार्म इनपुट्स, बाजार की जानकारी तक पहुंच हासिल करने में सुधार करेगा और कृषि उद्योग व स्टार्टअपस के लिए समर्थन देगा।

इस क्रम में, जनकल्याणकारी घोषणाओं के लिए सीतारमण की प्रशंसा करते हुए शेरगिल ने कहा है कि गरीबों को घर मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड्स के आबंटन में 66 प्रतिशत की बढोतरी करने से पिछड़ों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अगले 3 सालों के दौरान भारत के युवाओं को उद्योगों के लिए नए कोर्सेज में हुनर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करने का भी ऐलान किया है।

शेरगिल ने कहा कि कैप्क्स को 33 प्रतिशत बढ़ाने और क्रेडिट स्कीम में बढ़ोतरी, एमएसएमई क्षेत्र में रिफंड के अलावा, उद्योगों के लिए 39000 तक अनुपालनों को कम करना अथवा सरल केवाईसी भी स्वागत योग्य कदम हैं। वास्तव में यह केंद्रीय बजट कमल की सरकार द्वारा पेश किए गए कमाल के बजट से कम नहीं है।

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