नई दिल्ली 19 Feb, (एजेंसी): देश में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। फरवरी महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। अभी होली का त्योहार आना भी बाकी है। लेकिन इससे पहले ही देश के कई राज्यों में मार्च जैसी गर्मी का लोगों का सामना करना पड़ा रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हर दिन इजाफा हो रहा है। हालांकि, मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने राहत की का अनुमान लगाया है। आईएमडी के ताजा अपडेट्स के मुताबिक, देश के कई राज्यों में आज से अगले तीन दिनों के लिए बारिश की संभावना दिख रही है। इसके साथ ही लोगों को तपती गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 21 फरवरी तक अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 20 फरवरी को कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी ने लोगों को इस दौरान घरों में रहने की सलाह दी है।

आईएमडी ने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 20 और 21 फरवरी को और उत्तरखंड में 21 फरवरी को कुछ जगहों पर आंधी-तूफान की संभावना है। इसके अलावा देश के उत्तर-पूर्व हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम में 20 से 22 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस साल फरवरी में दिल्ली का अधिकतम पारा 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है। दिल्ली में 17 फरवरी 2006 को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम पारा 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 21 फरवरी तक ये 14 डिग्री तक जा सकता है।

आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि तापमान का राष्ट्रीय औसत अपने पीछे कुछ छिपा भी रहा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना औ महाराष्ट्र में गर्मी फरवरी से ही सितम बरपाने लगी है। 16 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार 1951 के बाद महाराष्ट्र गर्मी के मामले में पहले, तेलंगाना दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1951 की तुलना में देश के दस राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और मिजोरम गर्मी के आगोश में हैं। इसी तरह पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में 16 फरवरी को खत्म हुआ सप्ताह 1951 के बाद सबसे गर्म रहा है।

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उज्जैन 18 Feb. (एजेंसी)- पूरे देश के शिवालयों में शनिवार को महाशिवरात्रि की धूम रही। उज्जैन में शिप्रा घाट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ दीप प्रज्वलित कर शिव ज्योति अर्पणम की शुरुआत की। इससे पहले वे नंदी हॉल में पहुंचे थे और दर्शन किए। घाट पर उन्होंने दीप जलाए।

यहां 21 लाख दीपक जलाए जाकर विश्व रिकार्ड बनाया गया हालांकि रिकार्ड़ की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। दीप मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे शाम ढलते ही प्रज्जवलित किए गए। इसके लिए 52 हजार लीटर तेल, रुई की 25 लाख बाती, 600 किलो कपूर और चार हजार माचिस मंगाई गई। अभी तक अयोध्या में 15.76 लाख दीये जलाने का रिकॉर्ड है।

अध‍िकारिक घोषणा से पहले ही कुछ घाटों पर दीपक जल्‍दी जला दिए गए। कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने के लिए मुख्‍यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान उज्‍जैन पहुंचे। इसके बाद हूटर बजते ही सभी दीपक प्रज्‍वलित कर दिए गए। इसके बाद कीर्तिमान के लिए दीपों की गिनती की गई। इसके लिए घाटों की बिजली बंद कर दी गई।

सीएम ने नौका में सवार होकर लोगों का अभि‍वादन स्‍वीकार क‍िया। महाकाल मंदिर में शुक्रवार रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारों को देखते हुए शनिवार सुबह 2:30 बजे ही पट खोल दिए गए थे।

इसके बाद महाकाल की भस्म आरती की गई और सुबह चार बजे से भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। मंदिर में दर्शन का सिलसिला 19 फरवरी की रात 11 बजे मंदिर के पट बंद होने तक यानी 44 घंटे तक चलता रहेगा। इस दौरान चार प्रहर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाएगी। खबर लिखे जाने तक महाकाल में 6 लाख शिवभक्तों ने शीश नवाया जबकि काशी में पांच लाख शिवभक्त पहुंचे।

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भुवनेश्वर 18 फरवरी, (एजेंसी)।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए धन आवंटन कम नहीं हुआ है। यह एक मांग संचालित योजना है और जब मांग बढ़ती है, तो केंद्र धन प्रदान करता है। बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, बजट आवंटन एक बात है.. और यह योजना अपने आप में एक मांग आधारित योजना है, जब भी मांग बढ़ती है, हम इसके लिए धन उपलब्ध कराते हैं। यह 2014 के बाद से पिछले वर्षों में किया गया है।

उन्होंने कहा, यदि आप पिछले वर्षों में देखें, तो हमने मनरेगा के लिए पूरक बजट में कुछ पैसे जोड़े हैं। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी योजना के लिए आवंटन 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था। विशेष रूप से, 2022-2023 के बजट अनुमान (बीई) में 73,000 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, वर्तमान आवंटन को घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

गेहूं और चावल की खरीद के लिए फंडिंग पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे बिल्कुल भी कम नहीं किया है। सीतारमण ने कहा कि किसानों को दी गई कुल राशि बहुत अधिक है क्योंकि न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ गया है। उन्होंने कहा, खरीद पर खर्च की गई कुल राशि अब तक के उच्चतम स्तर पर है। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण के लिए बजट में किए गए 35,000 करोड़ रुपये के आवंटन को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण के लिए आवंटित धन कोई सब्सिडी नहीं है। यह जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में संक्रमण के लिए है। उन्होंने कहा कि फंड सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी रिफाइनरियों को उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए अपग्रेड करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि हमारे रणनीतिक भंडार पर्याप्त रूप से भरे हुए हैं।

अडानी समूह की कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवेश के बारे में पूछे जाने पर, सीतारमण ने कहा: एसबीआई पहले ही अपने जोखिम पर एक बयान दे चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) केंद्र को प्रत्येक मामले की रिपोर्ट नहीं करता है। मामले की आज अदालत में सुनवाई हो रही है, इसलिए शायद मेरे लिए टिप्पणी करना सही नहीं होगा।

इस बीच, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए इस बजट में सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह योजना अपनी पूर्णता पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने कहा कि केंद्रीय पीएसयू नाल्को को विनिवेश के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

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मुंबई 18 फरवरी, (एजेंसी)। उद्धव ठाकरे के पास से शिवसेना की कमान गई, धनुष-बाण का निशान गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंप दिया है। कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया था कि वे सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे।

चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना मानने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने अपने धड़े के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और लोगों को यह बताएंगे कि उनका चुनाव चिन्ह चोरी हुआ है।

पार्टी के भविष्य के कदम पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी नेता और प्रवक्ताओं समेत बड़े नेता शामिल हुए। यह बैठक ठाकरे के निवास मातोश्री में हुई। चुनाव आयोग के फैसले को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने ‘शिवसेना’ नाम और इसका चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है। साल 1966 में बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना पर अब ठाकरे परिवार का नियंत्रण खत्म माना जा रहा है।

छह महीने पहले एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की थी। जिस पर अब तीन सदस्यों वाले आयोग ने एकनाथ शिंद के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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कोलकाता 18 फरवरी, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने 8 फरवरी को एक व्यवसायी के कार्यालय से 1.40 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद करके पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में चल रही जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया है, ने इस मामले में कई रियल एस्टेट विकास एजेंसियों, फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को जांच के दायरे में लाया है।

जांच सूत्रों के मुताबिक, कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों ने शहर के दो व्यवसायियों के खातों की जांच की है। इसमें उनके कई व्यापारिक लेनदेन सामने आए हैं।

हालांकि ईडी इन जुड़ी हुई रियल एस्टेट और फिल्म निर्माण इकाइयों के साथ-साथ एनजीओ के नामों का खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने एक के बाद एक उनके सहयोगियों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने का फैसला किया है।

हाल ही में रिलीज हुई एक बांग्ला फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी भी ईडी के जांच के घेरे में है।

कोलकाता के जिन दो कारोबारियों से ईडी ने पूछताछ की, उनमें से एक गजराज ग्रुप के मालिक बिक्रम सिकारिया हैं, जिनके दक्षिण कोलकाता के अर्ल स्ट्रीट स्थित कार्यालय से केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 8 फरवरी को 1.40 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की थी।

अगले ही दिन, केंद्रीय एजेंसी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दावा किया था कि जब्त की गई नकदी बेहिसाब थी और सालासर गेस्ट हाउस नामक संपत्ति के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये के नकद भुगतान का हिस्सा एक कम कीमत पर देखा गया। ईडी ने मनजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ जित्ती भाई नाम के एक अन्य व्यवसायी से भी पूछताछ की, जिसने सालासर हाउस की उस संपत्ति को कम कीमत पर खरीदा था।

9 फरवरी को जारी बयान में, जांच एजेंसी ने दावा किया कि बरामद 1.40 करोड़ रुपये कोयला घोटाले की कार्यवाही का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जब्त की गई नकदी बेहिसाब थी और सालासर गेस्ट हाउस नामक संपत्ति के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये के कुल नकद भुगतान का हिस्सा एक कम कीमत पर था।

बयान में, ईडी ने खुलासा किया कि एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने करीबी विश्वासपात्र मंजीत सिंह ग्रेवाल के माध्यम से कोयले की तस्करी से होने वाले अपराध की आय को सफेद करने का प्रयास कर रहा है, जो एक मंत्री की अवैध नकदी को संभालने में भी शामिल था।

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देहरादून 18 फरवरी, (एजेंसी)। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 20 मिनट में खुलेंगे।

ऊखीमठ के ओम्कारेश्वर मंदिर से बाबा धाम के कपाट खुलने की घोषणा की गई है। 21 अप्रैल को बाबा की उत्सव डोली ऊखीमठ से केदारनाथ रवाना होगी।

22 अप्रैल को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास में करेगी। वहीं 23 अप्रैल को फाटा में बाबा की उत्सव डोली रात्रि प्रवास करेगी, जबकि 24 अप्रैल को गौरीकुंड में रात्रि प्रवास होगा।

हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान किया जाता है। हर साल देश के करोड़ो श्रद्धालु केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। ऐसे में ये खबर तमाम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।

सर्दियों में हर साल भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं जो अगले साल दोबारा अप्रैल-मई में खोले जाते हैं।

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नईदिल्ली,18 फरवरी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली के झटके से घायल हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की और कहा कि हमारे लोगों के बीच इस तरह की करुणा सराहनीय है।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी हुई। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को बधाई। हमारे लोगों के बीच इस तरह की करुणा सराहनीय है।

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नई दिल्ली 17 Feb, (एजेंसी): महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की अयोग्यता के मामले में दलीलों के मुख्य आधार नेबाम रेबिया पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव या सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह केवल महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही तय किया जा सकता है। कोर्ट 21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों पर अगली सुनवाई करेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में शिवसेना के दोफाड़ होने की वजह से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट से जुड़े मामले के संदर्भ में 2016 में नबाम रेबिया फैसले को बड़ी पीठ को पुनर्विचार करने के लिए भेजने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नबाम राबिया के फैसले ने अयोग्यता याचिकाओं को तय करने के लिए स्पीकर की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनके निष्कासन की मांग वाला प्रस्ताव पहले से ही लंबित था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले नबाम रेबिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं, इस पर दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि विचार किए जाने वाले पहलुओं में से एक यह है कि क्या नबाम रेबिया का फैसला इस मामले में लागू होता है या नहीं? पीठ ने कहा था कि 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) को राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने आत्मसात कर लिया है। यह शतरंज की बिसात की तरह है, हर कोई जानता है कि अगला कदम क्या होगा।

कुछ भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने तर्क दिया था कि नबाम रेबिया के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं, महा विकास अघाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची की इस तरह से व्याख्या की जाए कि सरकारों को गिराने के लिए इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

सिब्बल ने कहा था, ‘यह आज के बारे में नहीं है बल्कि यह कल के बारे में भी है। ये मुद्दे बार-बार उठेंगे और सरकारें गिरा दी जाएंगी। एक निर्वाचित सरकार को तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक कि अयोग्यता याचिकाओं का फैसला नहीं किया जाता। यदि अयोग्य ठहराया जाता है तो यह अदालत रक्षा कर सकती है। कृपया 10वीं अनुसूची को सरकारों को गिराने की अनुमति न दें। यह बहुत गंभीर है।’

महा विकास अघाड़ी की ओर से पेश हुए दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि न्यायालय को नबाम रेबिया के मामले को वर्तमान मामले से अलग नहीं करना चाहिए। यह किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि भविष्य की मुकदमेबाजी उत्पन्न करेगा।

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लखनऊ 17 Feb, (एजेंसी): समाजवादी पार्टी (सपा) ने पूर्व मीडिया पैनलिस्ट रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ने रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऋचा सिंह ने एक ट्वीट में पार्टी नेतृत्व से कहा कि वह लोगों को उनके निष्कासन के कारण के बारे में बताएं।

इस कार्रवाई से सपा अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पार्टी मौर्य के रुख का समर्थन कर रही है और इस मुद्दे पर किसी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करेगी।

पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों को सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस से बचने और राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी कहा है।

सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान में कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट यह ध्यान रखें कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया (पार्टी आइकन) के आदशरें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से प्रेरणा लेती है।

चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी जातिगत जनगणना (सामाजिक न्याय के लिए) की मांग करती रहेगी। किसान, युवा और समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपमान का सामना करना पड़ रहा है और पूरे राज्य में अराजकता है।

उन्होंने कहा, धार्मिक मुद्दे संवेदनशील होते हैं और हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए।

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रामपुर 17 Feb, (एजेंसी): समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा गया है। स्कूल की जमीन का पट्टा हाल ही में रद्द कर दिया गया था और जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। सदर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट निरंकार सिंह ने कहा कि जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक को दो सप्ताह के भीतर रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है।

यह तब हुआ जब तहसील की एक टीम ने जौहर अनुसंधान संस्थान का दौरा किया और देखा कि रामपुर पब्लिक स्कूल अभी भी वहां चल रहा है।

जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान का सरकारी भवन समाजवादी पार्टी के शासन काल में खान के जौहर ट्रस्ट को 99 साल के लिए 100 रुपये सालाना की लीज पर दिया गया था।

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मुजफ्फरनगर 17 Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली नगर थाना पुलिस ने एक महिला और उसके पति को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। वे पुरुषों को फंसाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान शानू और अफसाना उर्फ पिंकी के रूप में हुई। आरोपियों को मुजफ्फरनगर के गांव वहलना से गिरफ्तार किया गया। कोतवाली नगर थाना प्रभारी (एसएचओ) महावीर चौहान ने बताया कि गांव कृष्णापुरी निवासी निखिल ने 15 फरवरी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके चाचा अरविंद कुमार ने फोन कर घर पर बताया कि कुछ लोगों ने उसे बंधक बना रखा है। वो लोग 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं।

कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान शानू और अफसाना उर्फ पिंकी को 16 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

16 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों पति-पत्नि मुजफ्फरनगर के गांव वहलना के एक मकान में रह रहे हैं।

इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर पीड़ित अरविंद को सकुशल बरामद कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वह अरविंद से पिंकी बनकर फोन बात करती थी। उसने उसे 14 फरवरी को हनुमान मंदिर गांधी कॉलोनी के पास बुलाया था। जहां से उसे नसीरपुर स्थित नवाब के घर ले गई थी। उसने बहला-फुसलाकर धोखे से उसके साथ अश्लील हरकत की, जबकि महिला का पति शानू ने वीडियो बनाई थी। अफसाना ने बताया कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी।

एसएचओ ने कहा कि हमने दोनों को गुरुवार को न्यायालय मे पेश किया, जहां से उन्हे न्यायाकि हिरासत मे भेज दिया गया।

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लखीमपुर खीरी 17 Feb, (एजेंसी): दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य (केडब्ल्यूएस) के कोर जोन क्षेत्र में एक किशोरी को एक बाघ ने उस समय मार डाला, जब वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। घटना गुरुवार शाम की है। उसके चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े लेकिन उसे मृत पाया। पीड़िता की पहचान मैलानी पुलिस सर्कल के अंतर्गत कोरियाना गांव की 18 वर्षीय पार्वती के रूप में हुई है।

दुधवा टाइगर रिजर्व के उप क्षेत्र निदेशक, रेंगराजू तमिलसेल्वन ने कहा कि लड़की किशनपुर अभयारण्य के मैलानी रेंज के जंगल के अंदर कोर जोन में घुस गई, जहां एक बाघ ने उस पर हमला कर मार डाला।

तमिलसेल्वन ने कहा कि कोर जोन में किसी भी मानव को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अधिकारी ने ग्रामीणों से संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचने का आग्रह किया, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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प्रयागराज 17 Feb, (एजेंसी): यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पहले ही दिन चार लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। यूपी बोर्ड मुख्यालय को 75 जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत 31,14,224 में से 2,18,189 छात्रों ने पहली पाली में परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में अनुपस्थित रहने वालों में हाई स्कूल के 31,08,584 में से 2,17,702 और इंटरमीडिएट के 487 छात्र शामिल हैं।

दूसरी पाली में भी, कुल पंजीकृत 25,80,544 में छात्रों में से इंटरमीडिएट के 1,83,865 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 4,02,054 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी।

बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर नकल विरोधी कड़े कदम उठाए जाने के कारण पहले ही दिन चार लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए।

पहले दिन गाजीपुर में पांच और मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक-एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए।

बोर्ड के अधिकारियों ने कहा, इन नौ व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

पहले दिन की परीक्षा में 11 छात्र नकल करते पकड़े गए। अधिकारियों ने कहा कि हाई स्कूल के सात छात्र और तीन छात्राएं और इंटरमीडिएट का एक छात्र पकड़ा गया।

पहली पाली में परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के आरोप में गाजीपुर के श्री सुचित नंदन इंटर कॉलेज, विशनपुरा के प्राचार्य योगेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

राज्य सरकार ने परीक्षाओं के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए पुलिस के साथ-साथ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) और राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कर्मियों की तैनाती की है।

नकल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य भर के सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों के 1.43 लाख परीक्षा कक्षों में 3 लाख वॉयस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनमें 540 सरकारी संस्थान, 3,523 निजी और 4,690 गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज शामिल हैं।

लखनऊ में केंद्रीय राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा रही है।

इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल में बंद कुल 170 कैदी भी पंजीकृत हैं। उनमें से 79 हाई स्कूल परीक्षा में और 91 इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे।

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लखनऊ 17 Feb, (एजेंसी): राज्य विधानसभा परिसर में आगंतुकों को इतिहास की वर्चुअल जानकारी देने के लिए एक डिजिटल गैलरी खुलेगी। गैलरी के 20 फरवरी से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के साथ खुलने की उम्मीद है। यूपी विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, 5 जनवरी, 1887 से उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध विधान परिषद के रूप में स्थापित किए जाने के इतिहास को दर्शाते हुए एक राज्य विधानसभा परिसर में एक डिजिटल गैलरी स्थापित की जा रही है।

राज्य विधान सभा का एक संक्षिप्त इतिहास, जैसा कि राज्य विधान सभा की वेबसाइट पर दिया गया है, इंगित करता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध की विधान परिषद का गठन नौ मनोनीत सदस्यों के साथ किया गया था। इसकी बैठक पहली बार 8 जनवरी, 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई, जिसका नाम अब प्रयागराज रखा गया है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत को प्रांतों और रियासतों का संघ बनाने का प्रस्ताव दिया और प्रांतों के लिए स्वायत्तता प्रस्तावित की गई।

विधान परिषद ने मार्च 1937 तक राज्य में एक सदनीय विधायिका के रूप में कार्य किया। अधिनियम का प्रांतीय भाग 1 अप्रैल, 1937 से लागू हुआ।

एक सदनीय प्रांतीय विधायिका ब्रिटिश भारत के पांच अन्य प्रांतों के साथ द्विसदनात्मक हो गई। इसके दो सदनों को विधान सभा और विधान परिषद कहा जाता है।

अब राज्य विधान सभा, निचला सदन, 403 सदस्यों वाला एक पूर्ण निर्वाचित निकाय है, जबकि विधान परिषद, उच्च सदन में 100 सदस्य हैं।

इस बीच, राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सदन में उठाए गए सवालों और मुद्दों के जवाब में विधायकों और एमएलसी को दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सत्यापित हो और इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह न हो।

प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नौ सितंबर 1998 को दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए दोनों सदनों के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। राज्य विधानमंडल पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

सिंह ने अपने पत्र में कहा, पिछले कुछ सत्रों में यह महसूस किया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का ज्यादातर पालन नहीं किया जाता है। मुझे फिर से यह कहने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के 9 सितंबर, 1998 के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। .

राज्य सरकार ने बजट सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित की हैं, जो 20 फरवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होंगी।

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देहरादून 17 Feb, (एजेंसी): उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद कार्डियक विभाग में भर्ती कर लिया है। दरअसल हरीश रावत के हाथ पर चोट लगने के कारण सूजन आई है। जिसके चलते रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही हरीश रावत डाइजेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे, ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि रामनगर से हल्द्वानी जाते हुए लच्छीवाला टोल प्लाजा के बाद उन्हें घबराहट जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद वे मैक्स अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे थे। वहीं शुक्रवार 10 फरवरी को देहरादून में आयोजित प्रदर्शन के दौरान भी हरीश रावत बेहोश हो गए थे। 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद के दौरान कांग्रेस के पैदल मार्च के दौरान ही उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें पुलिस वाले उठा कर अस्पताल ले गए थे।

उसके बाद हरीश रावत ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ‘नहीं, मुझे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस की धक्का-मुक्की में मुझे चोट लगी है। ऐसा आंदोलन के दौरान होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ किया है’।

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