Month: January 2023

प्यारे भाईयों एवं बहनों !

जोहार !

वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखण्ड की हृदयस्थली संथाल परगना की ऐतिहासिक भूमि से मैं, समस्त झारखण्डवासियों और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर  हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ तथा अभिनन्दन करता हूँ।

मैं, नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को, पं0 जवाहरलाल नेहरू, डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेदकर सहित उन महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हमकामयाब हो सके।

आज इस ऐतिहासिक दिन परमैं, झारखण्ड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ।

भाईयों और बहनों !

जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दासता के दुःख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहाँ न तो आर्थिक विषमता हो और न सामाजिक भेद-भाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है।

मैं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखण्ड के तीन महान विभूतियों श्रद्धेय जयपाल सिंह मुण्डा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने झारखण्ड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान ने समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है।उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा हमारा संविधान है।

हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था कि आपसे किये हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमने वादा किया था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कोबहाल करेंगे। सरकारी कर्मियों की इसचिर-प्रतीक्षित माँग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने 01 अक्टूबर, 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना ;व्च्ैद्ध को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।

हमारी सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तयआरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखण्ड विधान सभा से पारित कराया है।

हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है।

हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया।राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंदों को अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु गाँव/ टोला/ हर घर/ हर दरवाजे तक पहुँच कर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में करीब 55 लाख लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं इसके संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकनएवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखण्ड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है।

हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46 प्रस्वीकृत मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्र्तीण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना अन्र्तगत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4ःसाधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये तक की राशिऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-म्दहपदममतपदहए डमकपबंसए स्ंूए त्मेमंतबी तथा प्प्ज्े एवं प्प्डे जैसी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

झारखण्ड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को न्च्ैब्, श्रच्ैब्, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नाॅलोजी/फैशन डिजाईनिंग, जनसंचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई0 सी0 डब्लू0 ए0 से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान क्ठज्के माध्यम से किया जाएगा।

झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अबतक नहीं हुआ है। इसीलिए राज्य के युवाआंे को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाप्रारंभकी है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिकाओं को 40,000 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक कुल साढ़े पाँच लाख बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। दुमका प्रक्षेत्र में अबतक इस योजना से एक लाख तीस हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली, 2022 के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुणा वृद्धिकी गई है।इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को पचासहजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनाप्रारंभ की गयी है।

स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। जन-जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु देयसहायता अनुदान की राशि को5 लाख रूपये सेबढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया है।साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह प्रति लाभुक रु0 1000/- पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजनाके अन्तर्गत 20 लाख से अधिकवृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत 15 लाख 26 हजार से अधिक लाभुकों को1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 (ंअड़तीस हजार चार सौ बत्तीस) आंगनबाड़ी सेविका, 35,881 (पैतीस हजार आठ सौ एकासी) आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2551 (दो हजार पाँच सौ एकावन) लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः रु0 9500/-, रु0

4750/- तथा रु0 9500/- प्रतिमाह किया गया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय एवं अन्य शर्Ÿाों हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष के नौनिहालों को शीतकाल में दो सेट गर्म पोशाकउपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 45 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अन्तर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष बुआई नहीं किया है या जिनकी फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, कोप्रति कृषक परिवार 3500 रुपयेखाते में हस्तांतरित की जा रही है।प्रथम चरण में राज्य के 6 लाख 15 हजार से अधिक किसानों के बैंक खाते में क्ठज् के माध्यम से तात्कालिक सुखा राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया है।इसके साथ-साथ झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत अबतक लगभग 4 लाख 20 हजार लाभुकों को कुल 1671 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।

किसानों की खुशहाली तथा कृषि प्रक्षेत्र को सबलता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजनाके कार्यान्वयन में तेजी लायी गयी है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है।
झारखण्ड केग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत 90ः एवं 75ः अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजना हेतु कुल राशि रूपये 40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मनरेगा अन्तर्गत अबतक कुल साढे़ चार करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन ;श्रैस्च्ैद्धके सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है।वर्तमान में लगभगढ़ाई लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है।

राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की गयी है एवं विभिन्न जिलांे में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की जा सकेगी।

सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन/डूब क्षेत्र/भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया पाईप लाईन सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से दुमका जिला में 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही साथ देवघर जिला अन्तर्गतसिकटिया पाईपलाईन सिंचाई योजनाशीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी। इस योजना से देवघर जिला में 14 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेलए एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। विŸाीय वर्ष 2021-22 में कुल 3031 कि0मी0 पथों का चैड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण एवं त्पकपदह फनंसपजल में सुधारतथा 11 उच्च स्तरीय पुल कानिर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रू0 की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा लगभग 1640 करोड़ रू0 की राशि से 104 अद्द पथ एवं पुल योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबाॅल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के प्रतिभागी सभी 84 हजार खिलाड़ियों को सम्पूर्ण फुटबाॅल किट उपलब्ध करायी गई है।

हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के निमित सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार द्वाराझारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखण्ड इलेक्ट्रिªक वाहन नीति,झारखण्ड इथेनौल प्रोमोशन नीति, झारखण्ड सौर उर्जा नीति एवं झारखण्ड पर्यटन नीति के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक हैं और राज्य के समेकित आर्थिक और सामाजिक विकास में मील के पत्थर साबित होंगी।
विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेष कर वंचित वर्गों तक पहुँचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अंत में मैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखण्ड बनाने का संकल्प लें, जो उन स्वप्नों एवं आशाओं के अनुरूप हो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ।इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें तथा पूरी वचनबद्धता के साथ एक जुट होकर प्रयास करने का संकल्प लें।

आइये, हम सब मिल कर राज्य में स्थिरता, शान्ति और समरसता का माहौल बनायें और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति को अभूतपूर्व गति और ऊँचाई प्रदान करें।

जय हिन्द ! जोहार ! जय झारखण्ड!

*****************************

 

प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों!

जोहार !

धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से मैं समस्त देशवासियों व झारखण्डवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया। इसी संविधान के माध्यम से एक संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई तथा नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व, धर्म-निरपेक्षता एवं गरिमामय जीवन की वैधानिक परिकल्पना की गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है, जिसके सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैंराष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस,बाबा साहेब डॉ० भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को नमन करता हूँ।देश के उन तमाम विभूतियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी व अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही,झारखंड के वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव,फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टानाभगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए समस्त झारखण्डवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमनअर्पित करता हूँ।

प्यारे राज्यवासियों!

आज का दिन संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु लिए गये संकल्प को दुहराने का दिन है। बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “हमें राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र बनाना चाहिए।“ सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार करती है।

मैंआप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमप्रतिबद्ध हों। संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्म-निरीक्षण का दिन भी है। हमें आत्मचिन्तन करना है कि संविधान के मार्गदर्शन में हमअपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को कहाँ तक प्राप्त करने में सफल हो पाये हैं।

सरकार ने अपने गठन से लेकर अब तक जन-कल्याण के अनेक कार्यों को पूरा किया है और कई नये कार्यक्रमों की शुरूआत भी की है। सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास के लक्ष्य तय किये हैं। सरकार का प्रयास है कि इस कार्य योजना के तहत् आगामी कुछ वर्षों में प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाय।

कृषि और इससे संबंधित गतिविधियाँ झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है।

मनरेगा के अन्तर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 9.75 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव में पाँच योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना चलायी जा रही है। इसके साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

कृषि की समृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी जरूरी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50,317 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा फिर शुरू की गयी है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44,675 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाशुरू की जा सकेगी।

महिला शक्ति झारखण्ड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनका कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत ‘दीदी बगिया योजना’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं मेट व बागवानी सखी के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित कर इनसे कार्य लिया जा रहा है, फलस्वरूप मानव-दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 47.10हो गया है।

महिलाओं के स्वावलम्बन के साथ उनके सम्मान और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के द्वारा बालिकाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने हेतु कक्षा-8 से 12 तक तथा 18-19 वर्ष की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक लगभग 5.5 लाख लोगों को योजना का लाभ दिया गया है।

सरकार ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर उसे क्रमशः 9500 रुपयेतथा 4750 रुपये कर दिया है।

राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत् राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य के 22 जल जाँच प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

झारखण्ड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है।

सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में रेल कनेक्टिविटीबढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार तथा रेल मंत्रालय केद्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।

देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। भारत सरकार की उड़ान के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी।

स्वच्छ ऊर्जा समय की माँग है। सरकार द्वारा झारखण्ड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए ‘‘झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022‘‘लागू की गई है। इसके अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें और झारखण्ड को एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला सकें।

राज्य में उच्च्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ कराने हेतु मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की समस्या को दूर करने हेतु कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक सत्रों के नियमतीकरण एवं विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य के छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना द्वारा छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये ऋण के रूप में दिया जायेगा जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्ष सरकार ने युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना से कुल 27,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे।

23.इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाइनिंग, जन संचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई०सी०डब्लू०ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य के कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व में देय राशि का लगभग तिगुना किया गया है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र/छात्राओं कोपूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 30,000/- रुपये एवं अधिकतम राशि को बढ़ाकर 1,00,000/- रूपये किया गया है।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है।

राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग करने तथा युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार योग्य बनाने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। वर्ष 2022 में इस योजनान्तर्गत ऋण की शर्तोंएवं प्रक्रिया का सरलीकरण कर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वजन पेंशन योजना चला रही है। इसके अन्तर्गत सभी योग्य वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लाभुकों को मात्र 1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के लक्ष्य 20 लाख के विरूद्ध 15 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचा है।

सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2021 गठित की है। इस नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इस नीति से राज्य का आर्थिक विकास तो होगा ही साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। झारखण्ड खेल नीति 2022 के अन्तर्गत खिलाडियों को हर संभव सुविधा एवं सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस दिशा में जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारम्भ सरकार का एक अभिनव प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से झारखण्ड की खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटा बेस तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही खिलाड़ियों से संबंधित सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार जनता को बेहतर एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए “आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था, जिसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2022 में पुनः “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभुकों के गाँव, टोला/ घर तक पहुँचाने के साथ-साथ जन-समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का वितरण भी “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत किया गया।

हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बडे़ लोकतंत्र के नागरिक हैं और इस लोकतंत्र की आधारशिला हमारा संविधान है जिसमें जन हित से जुड़े हुए हर विषय का समावेश है। इसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं वहीं देश एवं समाज के प्रति उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है। हमें गर्व है कि हमने अपने सर्वधर्म सम्भाव, शांति, एकता और सौहार्द्र के पहचान को अक्षुण्ण बनाये रखा है। मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि सरकार और नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें तो हम निश्चित ही एक सशक्त एवं खुशहाल झारखण्ड का निर्माण करने में सफल होंगे।

अन्त में मैं, पुनः सभी महापुरूषों, शहीदों एवं राष्ट्रनिर्माताओं की स्मृति को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देता हूँ। हम सब मिल कर एक ऐसे झारखण्ड के निर्माण का संकल्प लें, जो ऊँच-नीच, सामाजिक भेद-भाव एवं असमानता से मुक्त हो तथा सभी नागरिकों को समानता के साथ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

 

जय हिन्द!             जय झारखण्ड!

**************************

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

“गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है।

Happy Republic Day to all fellow Indians!”

 

*एमडीएल ने फ्रांस के ‘मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया निर्माण*

मुंबई,23 जनवरी (एजेंसी)। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की पांचवीं पनडुब्बी ‘आईएनएस वागीर को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिससे बल की ताकत और बढ़ेगी। ‘आईएनएस वागीर का निर्माण ‘मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने फ्रांस के ‘मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल किया गया।

भारतीय नौसेना के अनुसार, पनडुब्बी दुश्मन को रोकने की भारतीय नौसेना की क्षमता में इज़ाफा करके भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाएगी। यह संकट के समय में निर्णायक वार करने के लिए खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) अभियान के संचालन में भी मददगार साबित होगी। नौसेना के अनुसार, ‘वागीर का अर्थ ‘सैंड शार्क है, जो तत्परता एवं निर्भयता के भाव को प्रतिबिंब करती है।

एडमिरल कुमार ने ‘आईएनएस वागीर को दुर्जेय हथियारों से लैस अत्याधुनिक ‘स्टील्थ तकनीक वाली घातक पनडुब्बी बताते हुए कहा कि इसकी क्षमता व मारक क्षमता न केवल नौसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि देश की प्रतिरोधक क्षमता में भी इज़ाफा करेगी। कुमार ने कहा कि ‘आईएनएस वागीर पिछले 24 महीनों में नौसेना में शामिल की गई चौथी पनडुब्बी है।

एमडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नारायण प्रसाद ने कहा कि ‘आईएनएस वागीर ने फरवरी 2022 से 11 महीने में समुद्री परीक्षण पूरा किया। नौसेना के अनुसार, ‘आईएनएस वागीर दुनिया के कुछ बेहतरीन ‘सेंसर और हथियारों से लैस है, जिसमें ‘वायर गाइडेड टॉरपीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन के बड़े बेड़े को बेअसर कर सकती हैं।

नौसेना के अनुसार, पनडुब्बी में विशेष अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को पानी में उतारने की क्षमता है, जबकि इसके शक्तिशाली डीज़ल इंजन ‘बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं। आत्मरक्षा के लिए इसमें अत्याधुनिक ‘टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम लगाया गया है।

कलवरी पनडुब्बियों में से अंतिम ‘वागशिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसे मार्च-अप्रैल में पहली सतही समुद्री यात्रा शुरू करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

*****************************************

 

नई दिल्ली,23 जनवरी (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, आज़ाद हिंद फ़ौज के संस्थापक व हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी की 126वीं जयंती पर सादर नमन. उन्होंने कहा कि नेताजी का नारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने सभी को मातृभूमि के प्रति सच्चे समर्पण के लिये जागृत किया. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनका साहस और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को देश की आजादी की रक्षा व उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करती है.

गांधी ने ट्वीट किया,  क़दम क़दम बढ़ाए जा, ख़ुशी के गीत गाए जा, ये जि़ंदगी है क़ौम की, तू क़ौम पे लुटाए जा…. महान स्वतंत्रता सेनानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिनका साहस और देशभक्ति आज भी हर भारतीय को हमारे महान देश की स्वतंत्रता की रक्षा व संरक्षण के लिए प्रेरित करती है. कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर खाते से ट्वीट किया गया,  स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी, महान नेता एवं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर करोड़ों भारतवासियों के सीने में आज़ादी की अलख जगाने वाले नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर कोटिश: नमन.

*******************************

 

नई दिल्ली,23 जनवरी (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती. पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है. याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी.

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं. उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया

*************************

 

राजौरी/जम्मू,23 जनवरी (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक नियंत्रित विस्फोट कर दो आईईडी नष्ट किए गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के संयुक्त अभियान के दौरान राजौरी शहर से चार किलोमीटर दूर दसल गांव से रविवार शाम आईईडी बरामद किए गए.

उन्होंने बताया कि इन आईईडी का खुफिया जानकारी के आधार पर पता लगाया गया. उन्होंने बताया कि इन आईईडी को शहर से 30 किलोमीटर दूर चिनगुस वन क्षेत्र में बम निरोधक दस्ते ने एक नियंत्रित विस्फोट करके नष्ट कर दिया. जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ संपन्न होने के कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस के नजदीक आने के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई इै और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

अधिकारी ने बताया कि जम्मू के नरवाल में शनिवार को दो विस्फोटों में नौ लोगों के घायल होने और राजौरी के खेओरा गांव से पिछले सप्ताह आईईडी मिलने की घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों के लिए एक ताजा अलर्ट जारी किया गया है.

*************************

 

पोर्ट ब्लेयर,23 जनवरी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में विकृत वैचारिक राजनीति के कारण आत्मविश्वास की कमी और हीनभावना रही जिसकी वजह से देश के सामर्थ्य को कम आंका गया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दुर्गम और अप्रासंगिक मानकर हिमालयी, पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों की दशकों तक उपेक्षा की तथा उनके विकास को नजरअंदाज किया.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इस अवसर पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि आजादी के बाद देश के स्वाधीनता आंदोलन के इतने बड़े नायक को भुला देने का प्रयास हुआ.

नेताजी की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने, आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराने, उनके जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने सहित अन्य कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हें पल-पल याद कर रहा है.

इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हिस्सा ले रहे प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन किया.

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की पहले की सरकारों में, खासकर विकृत, वैचारिक राजनीति के कारण दशकों से जो आत्मविश्वास की कमी और हीनभावना रही, उसके कारण देश के सामर्थ्य को हमेशा कम आंका गया.

उन्होंने कहा कि चाहे हमारे हिमालयी राज्य हों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर अंडमान निकोबार जैसे समुद्री द्वीप क्षेत्र इन्हें लेकर यह सोच रहती थी कि ये तो दूरदराज के दुर्गम और अप्रासंगिक इलाके हैं. और इसी सोच के कारण ऐसे क्षेत्रों की दशकों तक उपेक्षा हुई. उनके विकास को नजरअंदाज किया गया. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह इसका भी साक्षी रहा है.

प्रधानमंत्री ने सिंगापुर, मालदीव और सेशेल्स का उदाहरण देते हुए कहा कि अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल से ये देश और द्वीपीय क्षेत्र पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और आज पूरी दुनिया से लोग इन देशों में पर्यटन के लिए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसा ही सामर्थ्य भारत के द्वीपों के पास भी है जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया गया. हालात तो यह थे कि हमारे यहां कितने द्वीप हैं, कितनी टापू हैं, इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने यहां आते थे लेकिन आज लोग यहां इतिहास को जानने और जीने के लिए भी पहुंच रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यहां के द्वीप हमारी समृद्ध आदिवासी परंपरा की धरती भी रहे हैं. अपनी विरासत पर गर्व की भावना, इस परंपरा के लिए भी आकर्षण पैदा कर रही है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्मारक और अन्य प्रेरणा स्थल देशवासियों में यहां आने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं. आने वाले समय में यहां पर्यटन के और असीम अवसर पैदा होंगे.

इस द्वीप समूह में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार कार्यों का उल्लेख करते प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी, उसी तरह भविष्य में यह क्षेत्र देश के विकास को नई गति देगा. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सक्षम होगा, सामर्थ्यवान होगा और आधुनिक विकास की बुलंदियों को छूएगा.

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया. इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का नामकरण किया गया. ये नामकरण जिन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए गए हैं, उनमें -मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पाण्डेय शामिल हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, द्वीपों का यह नामकरण राष्ट्र की सम्प्रभुता और अखण्डता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने रॉस द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के तौर पर किया था. इसी प्रकार नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था.

************************************

 

*सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए*

जम्मू,23 जनवरी (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा जिले के विजयपुर से जम्मू की तरफ बढ़ी. अधिकारियों ने बताया कि सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं और यह 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी.

राहुल उस दिन एक विशाल रैली में अपनी पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री तारिक हामिद कर्रा और जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष जी ए मीर के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तिरंगा लेकर विजयपुर में जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर राहुल के साथ पदयात्रा की. पदयात्रा सुबह करीब सात बजे शुरू हुई. ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सोमवार को अपने 129वें दिन में प्रवेश कर गई. 22 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह जम्मू के सतवारी चौक पहुंचेगी, जहां राहुल एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर रात्रि विश्राम के लिए सिधरा जाएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर सरूर पहुंची, जहां ‘भारत यात्री’ नाश्ते के लिए रुके. एक अधिकारी ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बीच अपनी ट्रेडमार्क सफेद रंग की टी-शर्ट पहनकर पदयात्रा करने वाले राहुल के अगले कुछ घंटों में जम्मू शहर की सीमा में प्रवेश करने की उम्मीद है.

यात्रा के दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल का उत्साहवर्धन किया. यातायात पुलिस ने राजमार्ग और शहर में अन्य सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया है. बीते शनिवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके में नरवाल क्षेत्र में दो बम विस्फोट के बाद केंद्र-शासित प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

*******************************

*कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब विवाद*

नयी दिल्ली,23 जनवरी (एजेंसी)। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने से संबंधित मामले में फैसला लेने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलों का संज्ञान लिया कि राज्य में 6 फरवरी से कुछ कक्षाओं के लिए निर्धारित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मद्देनजर एक अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

कुछ छात्राओं की तरफ से पेश अरोड़ा ने कहा, यह हिजाब मामला है। छात्राओं की 6 फरवरी 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं और इस मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किए जाने की जरूरत है, ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें। प्रैक्टिकल परीक्षाएं सरकारी स्कूलों में होंगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है। हम एक तारीख तय करेंगे।

शीर्ष अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल 13 अक्तूबर को हिजाब विवाद में खंडित फैसला सुनाया था। पीठ ने प्रधान न्यायाधीश से आग्रह किया था कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से उपजे विवाद में फैसला लेने के लिए एक उपयुक्त पीठ का गठन किया जाए। जस्टिस हेमंत गुप्ता (जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) ने जहां स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से जुड़े कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में कहीं भी हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी लागू नहीं होगी।

जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि किसी समुदाय के सदस्यों को स्कूल-कॉलेज में अपने धार्मिक प्रतीक धारण करने की इजाजत देना ‘धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा, जबकि जस्टिस धूलिया ने जोर देकर कहा था कि हिजाब पहनना या न पहनना केवल ‘पसंद का मामला होना चाहिए।

शीर्ष अदालत के खंडित फैसले के कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला अभी भी प्रभावी है।

*********************

 

*लोगों को धोखा देने और 2.69 करोड़ के ‘चैरिटी फंड का इस्तेमाल करने का आरोप*

नयी दिल्ली,23 जनवरी (एजेंसी)। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है।

उनकी वरिष्ठ वकील ने जब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमणियन और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ग्रोवर ने न्यायालय से कहा कि इस मामले पर जिस पीठ को सोमवार को सुनवाई करनी थी, वह उपलब्ध नहीं है और उन्होंने पीठ ने आज अपराह्न 2 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, ‘हम इस पर परसों एक उचित पीठ के सामने सुनवाई करेंगे। आज ऐसा करना मुश्किल होगा।

इससे पहले, 17 जनवरी को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया था और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में विचार करने पर सहमति जताई थी। ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है, इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।

अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है, क्योंकि धन शोधन का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।

गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले साल 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। अभियोजन की ओर से धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा 45, जिसे धारा-44 के साथ पढ़ा जाए, के तहत धनशोधन का मामला दिल्ली में निदेशालय के सहायक निदेशक संजीत कुमार साहू द्वारा दर्ज कराया गया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था, ”मैंने अभियोजन की उपरोक्त शिकायत का अवलोकन किया और बयान संबंधी दस्तावेज सहित अभियोजन के कागजात देखे। पूरे रिकॉर्ड को देखने पर प्रथम दृष्टया अपराध के सिलसिले में राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 12 अक्तूबर को अय्यूब के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उन पर लोगों को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के ‘चैरिटी फंड (परमार्थ निधि) का इस्तेमाल करने तथा विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

उसने एक बयान में कहा था, ”राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से ‘केटो मंच पर चंदा जुटाने के तीन परमार्थ अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।

******************************

 

कोलकाता,23 जनवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि उनके दक्षिणपंथी संगठन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य एक ही है…. भारत को एक महान राष्ट्र बनाना। आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानी की विचारधारा समान नहीं होने को लेकर जारी बहस के बीच भागवत ने यह बयान दिया है।

आलोचकों का कहना है कि नेताजी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, जो कि ‘आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा के विपरीत है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान की सराहना करते हुए भागवत ने सभी से बोस के गुणों व शिक्षाओं को आत्मसात करने और देश को ‘विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, ‘हम नेताजी को केवल इसलिए याद नहीं करते क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनके आभारी हैं बल्कि साथ ही यह भी हमें सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके गुणों को भी आत्मसात करें। उनका भारत को महान बनाने का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ है। हमें इसे हासिल करने के लिए काम करना होगा।

भागवत ने कहा कि स्थिति और रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उन्होंने कहा, ‘सुभाष बाबू (नेताजी) पहले कांग्रेस से जुड़े थे और उन्होंने ‘सत्याग्रह तथा ‘आंदोलन के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है और स्वतंत्रता के लिए लडऩे की जरूरत है तो उन्होंने इसके लिए काम किया। रास्ते अलग-अलग हैं लेकिन लक्ष्य एक हैं।

आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘अनुसरण करने के लिए सुभाष बाबू के आदर्श हमारे सामने मौजूद हैं। उनके जो लक्ष्य थे, वही हमारे भी लक्ष्य हैं… । उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि भारत को दुनिया के लिए काम करना चाहिए और ‘हमें यही लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करना है।

************************************

 

सीकर,23 जनवरी (एजेंसी)। जिले में फतेहपुर के हिसार-अम्बाला हाइवें पर रफ्तार के कहर ने पांच जिंदगियां छीन लीं. हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. यह हादसा गांव बिकमसरा के सुरभि होटक के पास हुआ है. फिलहाल पांचों के शव को फतेहपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इनका आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

हादसे के बारे में स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद इलाके के रहने वाले पांचों युवक अपनी कार से सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे. इसी दौरान देर रात उनकी कार की ट्रोले से टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि एनएच 65 हाइवे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हाइवे के आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हादसे के शिकार लोगों को कार से बाहर निकालने का प्रयास किया. लेकिन तब तक सभी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. इस दौरान हाइवें के दोनों ओर लंबा जाम लग गया.

सूचना पर मौके पर पहुंची एंबुलेंस से मृतकों को राजकीय धानूका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. सभी मृतक हरियाणा के फतेहाबाद जिले के निवासी है. मृतकों में अजय कुमार पुत्र जय सिह जाट निवासी बाडरी पालसर जिला फतेहबाद हरियाणा, संदीप पुत्र शमशेर सिंह भुतनकला, संदीप पुत्र प्रताप सिंह भुतनकला जिला फतेहबाद हरियाणा, अमित पुत्र इश्ववर सिंह निवासी भुतनकला जिला फतेहबाद हरियाणा व मोहनलाल पुत्र राधेयश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी भुतनकला जिला फतेहबाद हरियाणा निवासी है.

********************************

 

सांबा/जम्मू,23 जनवरी (एजेंसी)। प्रवासी कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ‘भारत जोड़ो यात्राÓ के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सांबा जिले में मुलाकात की और आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्या किए जाने एवं प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार पाने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध सहित अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की.

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित कौल ने कहा कि उन्होंने गांधी को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास अपनी जगती बस्ती में आमंत्रित किया है और कश्मीर जाते समय वह रास्ते में समुदाय के सदस्यों से संभवत: मिलने आएंगे.

कौल ने कहा कि गांधी के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमने उन्हें समुदाय के मुद्दों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत उन कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बताया, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने नौकरी दी थी. वे पिछले छह महीनों से विरोध कर रहे हैं और उनका वेतन रोक दिया गया है.

वर्ष 2008 में घोषित प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त लगभग 4,000 प्रवासी कश्मीरी पंडित घाटी में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं. इस पैकेज के दो घटक हैं– समुदाय के युवाओं के लिए छह हजार नौकरियां और भर्ती कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक आवासीय इकाइयां बनाना.

आतंकवादियों ने पिछले साल 12 मई को बडगाम जिले में राहुल भट नाम के एक कश्मीरी पंडित की उसके कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कई कर्मचारी जम्मू छोड़ कर चले गए थे. इस घटना को लक्षित हत्या का मामला बताया गया था. कई कर्मचारी उन्हें घाटी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं.

कौल ने कहा कि हमने राहत बढ़ाने की आवश्यकता सहित समुदाय के अन्य मुद्दों को भी उठाया. हमने उनसे (राहुल गांधी से) हमारी बस्ती जगती आने या अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्वयं जगती आएंगे और संसद के भीतर एवं बाहर उनके मुद्दों को उठाएंगे. समुदाय के एक अन्य सदस्य जितेंद्र काचरू ने कहा कि वह प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ गांधी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहां वह कश्मीर से पलायन करने के बाद बस गए हैं.

काचरू ने कहा कि वह (गांधी) बहुत अच्छे और अत्यंत सरल व्यक्ति हैं. उन्होंने हमारी समस्याओं को धैर्य से सुना और यह बात दिल को छू लेने वाली है कि उनके पास हमारी बात सुनने का समय था. उन्होंने कहा कि शुरू में उनसे 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलना था, लेकिन कई और लोग उनके साथ शामिल हो गए.

काचरू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समुदाय का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे वास्तव में कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए धर्म के आधार पर नफरत फैलाना एक राजनीतिक एजेंडा है.

उन्होंने कहा कि हम – मुस्लिम और हिंदू दोनों – कश्मीर में एक साथ रहते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति, पहनावा और यहां तक कि उपनाम भी एक जैसे हैं. (आतंकवादी घटनाएं बढऩे और समुदाय के पलायन से पहले) इस तरह का माहौल कभी नहीं था और हम सभी साथ रह रहे थे.

***************************

 

नई दिल्ली,23 जनवरी (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल की मौजूदा अवधि के लिहाज से सामान्य है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.

आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 100 फीसदी रही. मौसम विभाग ने दिन में राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 355 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराबÓ श्रेणी में आता है. विभाग ने बताया कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई गंभीर माना जाता है.

*************************

 

चेन्नई,23 जनवरी (एजेंसी)। रानीपेट जिले के अरक्कोणम में रविवार देर रात एक मंदिर में उत्सव के दौरान अचानक क्रेन गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई, और कम से कम छह अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि श्रद्धालुओं के, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा था और कुछ श्रद्धालु मन्नत पूरी करने के लिए एकत्र हुए लोगों से फूल की मालाएं ले रहे थे तभी यह हादसा हो गया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्रेन अचानक गिर गई और तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घायल हुए सात लोगों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया. उनमें से एक व्यक्ति ने सोमवार को सुबह दम तोड़ दिया.

उन्होंने बताया कि हादसे में एस. भूपालन (40), बी. जोतिबाबू (17), के. मुथुकुमार (39) और चिन्नासामी (60) की मौत हो गई. अराक्कोणम के नेमेली स्थित केझावीथी में द्रोपदियाम्मन और मंडियाम्मन मंदिरों में मनाया जा रहा ‘मायिलेरुम थिरुविझा कार्यक्रम’ फसल उत्सव (पोंगल) के बाद आयोजित होने वाला एक वार्षिक अनुष्ठान है. नेमेली पुलिस ने मामले में क्रेन के संचालक को हिरासत में लिया है.

***********************