संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो भाषण दिया, वह ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें अफगानिस्तान, आतंकवाद और कोरोना जैसी चुनौतियों पर बड़ी स्पष्टता और उतनी ही गंभीरता से भारत का पक्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की अहमियत इस बात में है कि छोटे मसलों में उलझने के बजाय इसमें बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों से उभरी चुनौतियों को रेखांकित करने की कोशिश की गई और इससे भी बड़ी बात यह कि इन चुनौतियों के पीछे छिपे अवसर को पहचानते हुए उसका उपयुक्त इस्तेमाल करने की दूरदर्शिता दिखाई गई है। यह अकारण नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में चित्रित करते हुए वैश्विक बिरादरी को याद दिलाया कि हमारे देश में लोकतंत्र की हजारों वर्षों की परंपरा है।
विविधता हमारे समाज की पारंपरिक विशिष्टता रही है। कामकाज में पारदर्शिता हमारी स्वाभाविक शैली है। गौर करने की बात यह है कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, जहां चीन मुकाबले में कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता। न तो वहां लोकतंत्र है और ना ही पारदर्शिता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ठीक ही कोरोना की उत्पत्ति और वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के कैंसिलेशन का मुद्दा उठाया। वैश्विक बिरादरी इन दोनों सवालों पर चीनी रुख में पारदर्शिता की कमी से जूझ रही है। दुनिया देख सकती है कि एक तरफ भारत है, जो कोरोना की चुनौती से खुद जूझते हुए भी दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ चीन है जो कोरोना की उत्पत्ति की गुत्थी को सुलझाने तक में सहयोग देने को तैयार नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए बड़ी खूबसूरती से वैश्विक मामलों पर बोलने के चीन के नैतिक अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया। ध्यान रहे, नए अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के लिहाज से चीन का वर्चस्ववादी और आक्रामक रुख ही सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री का यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि चीन का रुख न केवल अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों के लिए खतरा बनता जा रहा है बल्कि यह आधुनिकता और प्रगतिशील मूल्यों के भी खिलाफ है।
ऐसे में चीन के साथ सहयोग का दायरा बढ़ाने की कोई भी कोशिश उदार वैश्विक मूल्यों को खतरे में डालेगी। इसी बिंदु पर भारत के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुलते हैं। निवेश के अवसरों से भरपूर एक लोकतांत्रिक और पारदर्शितापूर्ण समाज के तौर पर भारत बेहतर विकल्प के रूप में दुनिया के सामने मौजूद है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह लेने को भारत तैयार है। भारत और वैश्विक समुदाय का यह साथ न केवल भारत के विकास की दृष्टि से बल्कि सद्भावपूर्ण, लोकतांत्रिक और उदार दुनिया सुनिश्चित करने के लिहाज से भी उपयोगी होगा।

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