(व्यंग)
इसे कहते हैं सत्ता की हनक!
एक पत्रकार ने खबर चला दी। खबर में सवाल उठे तो मामला सीधे FIR तक पहुंच गया। फिर जांच के नाम पर पत्रकार के कार्यालय में छापा पड़ा और सामान तक जब्त कर लिया गया।
अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए।
जिस व्यक्ति को लेकर खबर चली, उसके बचाव में पूरा कुनबा मैदान में उतर आया। कोई सफाई दे रहा है, कोई समर्थन में खड़ा है और कोई जांच शुरू होने से पहले ही ऐसा माहौल बना रहा है, जैसे फैसला भी आ चुका हो और क्लीन चिट भी जारी हो चुकी हो।
अब आम आदमी सोच रहा है—
क्या जांच का मतलब सच तलाशना है या पहले से तय निष्कर्ष तक पहुंचने का रास्ता?
क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकार सवाल पूछे तो FIR, कार्यालय में छापा और सामान जब्ती… लेकिन सत्ता के करीब खड़े व्यक्ति पर सवाल उठे तो अचानक बचाव की पूरी फौज तैयार!
वाह रे व्यवस्था!
यहां तो लगता है कि कानून की किताब वही है, लेकिन उसके पन्ने सत्ता के हिसाब से पलटते हैं।
पत्रकार से कहा जाता है—
“सबूत दिखाओ!”
और सत्ता से जुड़े व्यक्ति से शायद कहा जाता है—
“पहले आप आराम से बैठिए, हम देखते हैं कौन सवाल पूछ रहा है।”
लेकिन सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है।
सवाल यह है कि क्या पत्रकारिता में सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है?
अगर खबर गलत है तो जांच होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए और कानून अपना काम करे। लेकिन अगर कार्रवाई का तरीका ही ऐसा हो कि सवाल पूछने वाला डर जाए, तो फिर लोकतंत्र में सवाल कौन पूछेगा?
और सत्ता में बैठे लोगों को भी शायद याद रखना चाहिए—
सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन सत्ता की हनक की कहानियां लंबे समय तक याद रहती हैं।
आज किसी और के कार्यालय में छापा पड़ा है, कल किसी और की बारी हो सकती है।
इसलिए सवाल सत्ता से नहीं, व्यवस्था से है—
जांच निष्पक्ष होगी या हनक के आगे जांच भी सलाम ठोकेगी?
क्योंकि भाई…
सत्ता में हैं तो सत्ता का प्रभाव तो दिखेगा ही—लेकिन लोकतंत्र में प्रभाव से ज्यादा जरूरी है निष्पक्षता।
- दिलीप सिंह
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