नई दिल्ली 11 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार या मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी।
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में आयोजित की गई थी, जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इस घटना के बाद देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
मंत्रालय ने कहा, “दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की कोई भागीदारी नहीं थी।” यह कार्यक्रम विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद आयोजित किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल पुरुष पत्रकारों और अफगान दूतावास के अधिकारियों को ही शामिल होने दिया गया।
महिला पत्रकारों को बाहर रखने की खबर सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह भारत की महिला पत्रकारों का अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करती है, तो ऐसे भेदभावपूर्ण रवैये को भारत में कैसे अनुमति दी गई।
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पुरुष पत्रकारों को अपनी महिला सहयोगियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले जाना चाहिए था।
वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने इस बहिष्कार को “पूरी तरह हास्यास्पद” बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान की भेदभावपूर्ण सोच को स्वीकार करना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और विदेश मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद न केवल भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में प्रतीकात्मक घटनाएं कितनी संवेदनशील हो सकती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अफगान दूतावास या मुत्तकी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
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