श्रीनगर 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (एमओएस) रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, एमओएस ने कहा, “केंद्र इस साल अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकता है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं।
अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने हैं। मंत्री ने कहा,मुझे लगता है कि अक्टूबर से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है और अक्टूबर में चुनाव भी हो सकते हैं।”
उन्होंने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
उन्होंने लोकसभा चुनावों में यहां भारी मतदान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनकी आधे घंटे की बैठक काफी सार्थक रही।
केंद्रीय मंत्री ने कहा,“अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। विदेशियों सहित 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं। लोग अब कश्मीर जाने से नहीं डरते। पहले वे आना चाहते थे, लेकिन आतंकवाद उन्हें यहां आने से रोक रहा था। उपराज्यपाल ने मुझे बताया कि कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद शांति बनी हुई है।”
अठावले ने कहा,“प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति के छात्रों को दो लाख से अधिक प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ओबीसी छात्रों को 84,000 से अधिक छात्रवृत्ति दी है। जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति और ओबीसी की हिस्सेदारी आठ-आठ प्रतिशत है, लेकिन कश्मीर में एक भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है।”
उन्होंने कहा,“एससी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत 74 मामले दर्ज किए गए। हम जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में, हमारे पास जम्मू-कश्मीर में 16 वृद्धाश्रम हैं।”
रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
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