भोपाल,11 अप्रैल (एजेंसी)। एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने की घोषणा इस प्रकार से की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री द्वारा रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिये वंदे भारत ट्रेन रवाना की जा रही थी तो उस समय भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने की बात दोहराई थी? उससे ऐसा लगा कि मध्यप्रदेश में नहीं बल्कि शराब के अहाते चल रहे थे? जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दिये गये हैं?
लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने यह नहीं कहा कि उनके प्रदेश गुजरात में शराबखोरी बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश के भाजपा के नेता ही अवैध शराब के माफियाओं से मिलकर अलीराजपुर तक शराब पहुंचाते हैं और अलीराजपुर से गुजरात अवैध शराब पहुंचाने का काम कांग्रेसी नेता करते हैं? प्रदेश में भले ही शराब अहाते बंद कर दिये गये हों लेकिन अब प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर राज्य सरकार ने शराब दुकानों से अटैच अहाते तो बंद कर दिए, लेकिन बार लाइसेंस के नियमों में फेरबदल कर रही है।
आबकारी विभाग की नई नीति के तहत अब पर्यटन विभाग एवं ईको टूरिज्म बोर्ड की अनुशंसा पर सस्ते में रिसोर्ट-होटल में बार लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके तहत धार्मिक पर्यटन स्थल व हेरिटेज पर्यटन स्थल शामिल है। प्रदेश के सांची, भीमबैठका, खजुराहो, मांडू, पवित्र नगरी ओरछा व उज्जैन के अलावा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र पचमढ़ी, तामिया, पातालकोट एवं उदयगिरी में बार खोले जाएंगे।
आबकारी कार्यालय के अफसरों ने तर्क दिया है कि बार में बैठकर शराब पीने वाला वर्ग सम्पन्न होता है, इसलिए र्पटन बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रयोग किया जा रहा है। नए बार निर्देशों के अनुसार रेस्तरा बार लाइसेंस एफएल-दो के अंतर्गत एक तल पर न्यूनतम 1500 वर्गफिट का एयरकंडीशनर कवर्ड डायनिंग एरिया होना चाहिए। रेस्तरा बार को भवन की ऊपरी मंजिलों एवं छत पर भी संचालित किया जा सकेगा।
साथ ही अन्य स्थलों की तरह क्रूज बोट पर मदिरा परोसने के लिए डेढ़ लाख रुपये में लाइसेंस मिलेगा। जल पर्यटन के लिए अधिसूचित बांध एवं जलाशय क्षेत्र में स्थापित रिसोर्ट गांधी सागर मंदसौर तथा बांध नर्मदापुरम, बाणसागर बांध रीवा, मणीखेड़ा, चांदापाठा बांध शिवपुरी, गंगऊ बांध पन्ना, मान बांध धार, जोबट, फाटा बांध अलीराजपुर, गोविंदगढ़ जलाशय रीवा, माचागोरा बांध छिंदवाड़ा एवं धोलवाड़ जलाशय रतलाम के लिए रिसोर्ट बार लाइसेंस दिए जाएंगे।
वन्य क्षेत्रों में लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में स्थित पांच कमरों वाले रिसोर्ट को 50 हजार रूपये में छह से दस कमरों वाले रिसोर्ट को 75 हजार रुपये, दस से अधिक कमरों वाले रिसोर्ट को एक लाख रुपये में बार लाइसेंस मिलेंगा।
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