नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को विभिन्न जिलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पूर्व विजेताओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें। इसका उद्देश्य व्यापक प्रसार और अनुकरण करना है।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में, डीएआरपीजी ने अप्रैल 2022 से अब तक राष्ट्रीय सुशासन पर 33 वेबिनार आयोजित किए हैं। इसके तहत प्रत्येक महीने एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और प्रसार को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक वेबिनार में सम्बंधित विभागों, राज्य सरकारों, विभिन्न जिलों के कलेक्टर, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थिरता की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि इसके दोहराव/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।

33 वां वेबिनार 22 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें ‘जिलों का समग्र विकास’ विषय के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों के बारे में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी:

1. श्री शशांक शुभंकर, जिला मजिस्ट्रेट, गया, बिहार द्वारा बिहार की नालंदा जिला पहल
2. श्री आयुष गर्ग, उपायुक्त, शिवसागर, असम द्वारा असम की बारपेटा जिला पहल

वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में देश भर के 800 से अधिक स्थानों से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न जिलों के कलेक्टर, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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