नई दिल्ली – सागरमाला योजना के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने 3,346 करोड़ रुपये की धनराशि सहित कुल 9,053.56 करोड़ रुपए की 129 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 5,356.89 करोड़ रुपए की लागत वाली 78 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। इनके लिए मंत्रालय ने 1,801.10 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया था।
सागरमाला योजना का तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने किया है। रिपोर्ट में योजना के व्यापक परिणामों का सारांश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इन परियोजनाओं ने रोजगार सृजन, आय में सुधार, परिचालन समय में सुधार और बंदरगाहों की माल ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी में प्रत्यक्ष योगदान दिया है। इन सभी उपायों और क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है।
सागरमाला योजना के तहत, 1,496.97 करोड़ रुपए की लागत से 19 सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं को 365.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और अन्य गैर-प्रमुख बंदरगाहों के आसपास माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और यातायात की बाधाओं को कम करना है।
यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में लिखित उत्तर मेंदी।
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