स्वच्छता और लंबित शिकायतों के निपटारे पर रहेगा जोर
विशेष अभियान 6 के तहत देशभर के क्षेत्रीय संस्थानों में होंगी गतिविधियां, पोषण ट्रैकर और पीएमएमवीवाई की लंबित शिकायतों का समाधान करने का लक्ष्य
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के तहत 30 अक्टूबर 2026 को देशभर में एक दिवसीय विशेष अभियान आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों एवं क्षेत्रीय संस्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का निपटारा करना और जन शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त एवं वैधानिक निकायों ने अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजनाएं तैयार कर ली हैं और विभिन्न गतिविधियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पिछले पांच वर्षों में आयोजित विशेष अभियानों की तर्ज पर यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई समीक्षा बैठक
विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण के तहत प्रस्तावित एक दिवसीय कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 21 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अपर सचिव एवं विशेष अभियान की नोडल अधिकारी ने की।
बैठक में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 94 अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की कार्ययोजना को अंतिम रूप देना और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।
फील्ड संस्थानों में चलेगा स्वच्छता अभियान
निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार, 30 अक्टूबर को देशभर के क्षेत्रीय एवं फील्ड-स्तरीय संस्थानों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से संस्थानों में साफ-सफाई को बढ़ावा देने और स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।
पोषण ट्रैकर और पीएमएमवीवाई की शिकायतों के समाधान पर जोर
अभियान के तहत जन शिकायतों के प्रभावी निपटारे को प्राथमिकता दी गई है। पोषण ट्रैकर और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का 30 अक्टूबर 2026 तक समाधान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लंबित शिकायतों के निवारण के लिए नामित शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) शिकायत निवारण चौपाल और ई-चौपाल आयोजित करेंगे। इन माध्यमों से शिकायतों की समीक्षा कर उनके समाधान की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी होगा तैयार
मंत्रालय ने अभियान के अंतर्गत फील्ड-स्तरीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का उचित दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इन गतिविधियों से संबंधित विवरण मंत्रालय के विभिन्न मिशन पोर्टलों पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे अभियान के क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी की जा सकेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह विशेष अभियान प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने, स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्य उद्देश्य: स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित शिकायतों का निपटारा करना और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना।
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