जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

इन निर्णयों से जिले में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी और किसानों तथा आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी

राँची,26.05.2026 – जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक – ए सभागार में जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में अपर समाहर्ता रांची, SAR रांची, जिला सहकारिता पदाधिकारी रांची, वन्य क्षेत्र पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी रांची, जिला पशुपालन पदाधिकारी रांची, एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

1. पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना:

केन्द्रीय प्रायोजित योजना “कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स” के अंतर्गत राँची जिला के 306 लैम्पसों में से प्रथम चरण में 169 लैम्पसों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। द्वितीय चरण के लिए 28 लैम्पसों का चयन किया गया है। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने इन 28 लैम्पसों को District Level Implementing & Monitoring Committee (DLIMC) से अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

2. गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण:

गोदाम एवं कार्यालय भवन विहीन सहकारी समितियों को जमीन आवंटन कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी किया जा चुका है।

3. निष्क्रिय सहकारी समितियों का परिसमापन:

निष्क्रिय एम०पी०सी०एस०, मत्स्य एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के परिसमापन पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को इन समितियों की सूची तैयार कर परिसमापन की कार्रवाई करने तथा उनके स्थान पर नई समितियों का गठन करने का निर्देश दिया।

4. निबंधन की स्थिति:

वर्ष 2025 में 12 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों एवं 58 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया गया। वर्ष 2026 में अब तक 5 मत्स्यजीवी एवं 7 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन हुआ है।

5. झारसेवा पोर्टल पर सुविधा:

CSC ID प्राप्त MPCS को झारसेवा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कुल 169 समितियों में से 70 को सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष 7 समितियों के लिए संबंधित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है।

6. खाद-बीज लाइसेंस एवं प्रशिक्षण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 78 समितियों द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर खाद का लाइसेंस लिया गया। उपायुक्त ने इन समितियों को “पी०एस० किसान समृद्धि केन्द्र” के रूप में अपग्रेड करने का निर्देश दिया।

7.जन औषधि केन्द्र:

अनगड़ा प्रखण्ड के सालहन लैम्पस द्वारा जन औषधि केन्द्र का सफल संचालन किया जा रहा है। उपायुक्त ने अन्य समितियों को भी जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए प्रेरित करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

8. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:

उपायुक्त ने National Cooperative Database को नियमित रूप से अद्यतन करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची द्वारा सभी बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

जानकारी हो की इन निर्णयों से जिले में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलेगी और किसानों तथा आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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