नई दिल्ली  – रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज बजट वेबिनार श्रृंखला के दूसरे भाग को संबोधित किया, जिसका विषय “आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना: बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स एवं माल ढुलाई” था।वेबिनार के दौरान, संघ मंत्री ने क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला: समन्वित तरीके से क्षमता बढ़ाना, गुणवत्ता और योग्यता मानकों को मजबूत करना, तथा विवादों को कम करने और परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण और संविदात्मक ढांचे में सुधार।

रेलवे बुनियादी ढांचे का समन्वित विस्तार

श्री वैष्णव ने पिछले एक दशक में भारत के रेल नेटवर्क की अभूतपूर्व वृद्धि पर जोर दिया। लगभग 35,000 किमी नई पटरियां जोड़ी गईं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है। इसके अलावा, 55,000 किमी कवर करने वाले नेटवर्क का लगभग 99% विद्युतीकृत हो चुका है, जो जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के संयुक्त रेल नेटवर्क से अधिक है।संघ मंत्री ने कहा कि इतनी तेजी से विस्तार एक प्रमुख चुनौती पैदा करता है:

सरकारी विस्तार के साथ उद्योग क्षमता और संसाधनों को तालमेल में बढ़ाना। उन्होंने जोर दिया कि रेलवे विकास मूल रूप से उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी है। परियोजना के पैमाने में अचानक वृद्धि या कमी उद्योग की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए, कौशल विकास, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता मानक और प्रौद्योगिकी अपनाना बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ तालमेल में बढ़ना चाहिए। उद्योग हितधारकों के इनपुट भविष्य के सुधारों को आकार देने में मदद करेंगे।

हाई-स्पीड रेल दृष्टि और परिवर्तनकारी परियोजनाएं

हाई-स्पीड रेल विकास पर संबोधित करते हुए, श्री वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को एक कठिन सीखने का अनुभव बताया। उन्होंने नोट किया कि 160 किमी प्रति घंटा से अधिक गति पर ट्रेन संचालन डिजाइन और परिचालन जटिलता को घातांकीय रूप से बढ़ा देता है।

आईआईटी, उद्योग साझेदारों और रेलवे इंजीनियरों के सहयोग से, भारत ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। जापानी साझेदारों ने शुरू में प्रति माह दो किमी निर्माण का अनुमान लगाया था, लेकिन भारत ने 15 किमी प्रति माह हासिल किया, जिससे जापान भविष्य के कॉरिडोरों के लिए रुचि लेने लगा।इस सफलता का उल्लेख करते हुए संघ मंत्री ने घोषणा की कि माननीय प्रधानमंत्री ने सात नई हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोरों को मंजूरी दी है, जो 4,000 किमी फैले हुए हैं जो 16 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ अगले 10 वर्षों में पूरे होने वाले हैं।इसके लिए प्रति वर्ष लगभग 500 किमी कमीशनिंग की आवश्यकता है, जो मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के पैमाने के बराबर है। अन्य 3,000 किमी को मंजूरी देने की योजनाएं चल रही हैं, जिसका लक्ष्य 2039-40 तक 7,000 किमी नेटवर्क है, जबकि लंबी अवधि की दृष्टि 15,000-21,000 किमी हाई-स्पीड रेल की योजना है।

श्री वैष्णव ने जोर दिया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेलवे, उद्योग, आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपकरण निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, संचालन और रखरखाव टीमों, सिग्नलिंग विशेषज्ञों, रोलिंग स्टॉक निर्माताओं और विशेष विद्युत चालकों के उत्पादकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। उन्होंने प्रमुख निर्माण और डिजाइन फर्मों को इन चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए केंद्रित कार्यशालाओं में आमंत्रित किया।

गुणवत्ता, योग्यता और टेंडर मानकों को मजबूत करना

श्री वैष्णव ने योग्यता मानदंडों को कड़ा करने और अत्यधिक उप-ठेकेदारी को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देखा कि व्यापक टेंडर मानक अक्सर 20-30 बोलीदाताओं की भागीदारी का कारण बनते हैं, जिससे रूढ़िगत लागत अनुमानों से 20-30% नीचे बोली लगती है। ऐसी प्रथाएं अक्सर लागत कटौती, विवाद और मध्यस्थता का कारण बनती हैं।श्री वैष्णव ने कहा कि उप-ठेकेदारी 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में यह जटिल कार्यों के लिए आमतौर पर 20-30% तक सीमित रहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं को गुणवत्ता और जवाबदेही के और भी सख्त मानकों का पालन करना चाहिए, ताकि सरकारी धन का कुशल उपयोग हो और विवाद न्यूनतम रहें।

बहुआयामी जटिलता और डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता

रेलवे परियोजनाओं की जटिलता को रेखांकित करते हुए, संघ मंत्री ने समझाया कि राजमार्गों के विपरीत, रेलवे परियोजनाएं छह महत्वपूर्ण घटकों को समेटती हैं:

पटरी संरचना,

• ओवरहेड विद्युतीकरण प्रणाली (पावर ग्रिड के समकक्ष),
• सिग्नलिंग और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के समान),
• स्टेशन विकास (बड़े रियल एस्टेट इकोसिस्टम के समान),
• रोलिंग स्टॉक संचालन
• एकीकृत संचालन और रखरखाव

उन्होंने जोर दिया कि अनुबंध प्रदान करते समय डोमेन विशेषज्ञता और क्षेत्र-विशिष्ट अनुभव आवश्यक हैं। सिविल एविएशन और जलमार्गों में भी इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रासंगिक विशेषज्ञता न होने वाली एजेंसियां देरी, लागत वृद्धि और मुकदमेबाजी का सामना करती हैं।

उद्योग सहयोग और हितधारक संलग्नता

श्री वैष्णव ने उद्योग पेशेवरों, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिभागियों, कार्यान्वयन एजेंसियों और हितधारकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने बजट-पूर्व वेबिनार के दौरान अपनी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये सुझाव क्षेत्र भर में सुधारों की नींव बनेंगे।

संघ मंत्री ने बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग; ऊर्जा; तथा सिविल एविएशन के मंत्रियों श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री सरबानंद सोनोवाल और श्री के. राम मोहन नायडू तथा साथ ही उनके सचिवों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने वेबिनार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श और संघ बजट घोषणाओं के अनुरूप नवीन समाधानों के विकास के लिए प्रभावी मंच बताया।

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