भीलवाड़ा 24 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजस्थान में अत्यधिक गर्मी और बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मानकों में कुछ छूट दी है। इससे किसानों को राहत मिलेगी ।

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्णय के अनुसार, रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए राजस्थान के किसानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों में ढील प्रदान की गई है। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया।

अत्यधिक गर्मी और बारिश से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है जिससे गेहूं के दाने सिकुड़ने और गुणवत्ता खराब होने की आशंका है।सरकारी खरीद में गेहूं के सिकुड़े या टूटे दाने पहले 6 प्रतिशत तक मान्य थे, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

क्षतिग्रत व आंशिक क्षतिग्रत दानों का अंश संयुक्त रूप से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।चमकविहीन (लस्टर लॉस) दाने 10 प्रतिशत तक मान्य होंगे।इन मानको की छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

मानकों में रियायत के तहत खरीदे जाने वाले गेहूं को सामान्य गेहूं से अलग रखने के निर्देश दिए गये हैं। इस प्रकार खरीदे गए गेहूं को राज्य से बाहर नहीं भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य गुणवत्ता के गेहूं से पहले निकाला जाएगा।इस साल केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

इस पर राजस्थान सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इस तरह राजस्थान के किसान गेहूं की फसल 2575 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर बेच सकेंगे।

भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबन्धक श्री राकेश कुमार ने बताया कि जिले में भारतीय खाद्य निगम के छ: खरीद केंद्र कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा,शाहपुरा,जहाजपुर,मांडलगढ़ कोटडी एवं गुलाबपुरा है।

गेहूं की खरीद ई प्रोक्योरमेंट मोडुयल के माध्यम से की जाएगी किसान अपना पंजीकरण पोर्टल mspproc.rajasthan.gov.in ,ईमित्र,अटल सेवा केंद्र एवं भारतीय खाद्य निगम के मंडियो मे तैनात गुणवत्ता निरीक्षक के द्वारा किसान के जनाधार के माध्यम से निःशुल्क करवा सकते हैं किसान गेहूं बेचते समय पंजीकरण पोर्टल से टोकन जारी कराने से पहले जन आधार कार्ड बैंक अकाउंट में यदि मिसमैच है तो त्रुटि को ठीक करवा ले।

जमीन की गिरदावरी संबंधी विसंगतियों को भी ठीक करवा ले न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है जो कि गत वर्ष से 150 रुपए अधिक है इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है कुल मिलाकर मूल्य ₹2575 प्रति क्विंटल का भुगतान किसान को किया जाएगा।

उपज का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहु तुलाई के 24 से 48 घंटे में कर दिया जाएगा अगर किसी को कोई समस्या या कठिनाई आ रही हो तो भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबन्धक,नोडल अधकरी या मंडी मे तैनात गुणवत्ता निरीक्षक से संपर्क कर सकते है ।

अब तक मांडलगढ़ मे 242, कोटडी मे 59, भीलवाड़ा मे 28, जहाजपुर मे 28 ,शाहपुरा मे 18 एवं गुलाबपुरा मे 24 किसानो ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।

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