बैठक के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देने के तरीकों पर चर्चा की।
राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता के मुद्दे और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के साथ निकट समन्वय में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का एक नया संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा, ताकि इन योजनाओं के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कवर किया जा सके।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्रमुख उद्योग निकायों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों के साथ गोलमेज बैठकें की जाएंगी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने और रोजगार सृजन में भारत की विकास यात्रा में राज्य की सहायता करना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने राज्य में पूंजीगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूंजीगत निवेश योजना (एसएएससीआई) के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत पश्चिम बंगाल से योग्य प्रस्तावों की प्रक्रिया में सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य सरकार से एसएएससीआई योजना के संशोधित-लिंक कंपोनेंट के तहत पहचाने गए सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया।
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