बैठक में सभी हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने और 2026 राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी कर रहे भारतीय एथलीटों के लिए सहायता प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के प्रतिनिधि, जिनमें 2026 राष्ट्रमंडल खेल के लिए मिशन प्रमुख भी शामिल थे। उन्होंने खेलों के लिए परिचालन योजना, एथलीटों की तैयारी और समन्वय तंत्र पर अद्यतन जानकारी साझा की। इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अधिकारी भी उपस्थित थे।
खेल मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारत की तैयारी, प्रशिक्षण, व्यवस्था, कल्याण और समन्वय की समीक्षा की।
डॉ. मांडविया ने इस बात पर बल दिया कि सरकार राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय एथलीटों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने देश के लिए एक सफल अभियान सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और एथलीट-केंद्रित तैयारी के महत्व पर बल दिया।
बैठक में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह से संबंधित तैयारियों पर भी चर्चा हुई, जिसके दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी सौंपी जाएगी, जिनका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा।
इस संदर्भ में, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी समीक्षा बैठक में भाग लिया और चर्चा में हिस्सा लिया।
बैठक में सचिव (खेल) द्वारा ग्लासगो 2026 के संचालन और रसद संबंधी तैयारियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ किए जा रहे अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रयासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
चर्चा का मुख्य केंद्र अंतर-मंत्रालयी समन्वय, सुगम्यीकरण व्यवस्था और भारतीय दल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।
एसएआई और मंत्रालय के अधिकारियों ने उपस्थित गणमान्यों को खेलों के लिए तैयार किए जा रहे प्रारूप की जानकारी दी, जिसमें प्रतियोगिता का अनुभव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहायक कर्मचारियों की तैनाती और आकस्मिक योजना शामिल थी।
समीक्षा बैठक में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के अभियान के लिए व्यापक तैयारियों को सुनिश्चित करने के प्रति मंत्रालय, आईओए, एसएआई, गुजरात सरकार और संबंधित हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
*****************************