Beneficiaries happy with the availability of timely services, on-the-spot redressal of certificates, pension and other services.

* 22 नवम्बर को जिलेभर में “सेवा का अधिकार सप्ताह” के तहत सभी प्रखंडों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में लगे शिविर, बड़ी संख्या में लाभुक हुए लाभान्वित।

* उपायुक्त के निर्देश पर वरीय अधिकारियों ने विभिन्न शिविरों का किया निरीक्षण, सेवा वितरण की गुणवत्ता एवं व्यवस्था की कर रहे समीक्षा।

खूँटी,23.11.2025 –  राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 से 28 नवम्बर 2025 तक जिले में “सेवा का अधिकार सप्ताह’’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सरल तरीके से आमजनों तक पहुँचाना है। इसी क्रम में आज, 22 नवम्बर को जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित हुए और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया।

Beneficiaries happy with the availability of timely services, on-the-spot redressal of certificates, pension and other services.

आज आयोजित शिविर खूँटी प्रखंड के तिलमा पंचायत, कर्रा प्रखंड के धुनसुली एवं जुरदाग पंचायत, मुरहू प्रखंड के हेठगोवा एवं इंदीपीड़ी पंचायत, अड़की प्रखंड के उपरबालालोंग एवं सोसोकुटी पंचायत, तोरपा प्रखंड के दियांकेल एवं हुसीर पंचायत, तथा रानियां प्रखंड के खटखुरा पंचायत में संपन्न हुए। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड संख्या 02 (सामुदायिक भवन, नामकोम) एवं वार्ड संख्या 03 (पिपराटोली, शिव मंदिर के समीप) में दो शिविर आयोजित किए गए।

Beneficiaries happy with the availability of timely services, on-the-spot redressal of certificates, pension and other services.

शिविरों में लाभुकों को ऑन-द-स्पॉट कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान की गईं। इसमें सर्वजन पेंशन स्वीकृति, जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र का वितरण, मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभुकों को प्रशस्ति पत्र, श्रम विभाग का संगठित कार्ड वितरण, आपूर्ति विभाग के तहत धोती साड़ी लुंगी वितरण, क्रेडिट लिंकज के तहत जेएसएलपीएस की दीदियों को ऋण का लाभ, गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार सामग्री का वितरण समेत अन्य लाभ प्रमुख रूप से शामिल रहा।

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जिलेभर में लगे शिविरों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एवं अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निवारण किया गया। कई शिकायतों का समाधान स्थल पर ही कर दिया गया, जबकि लंबित मामलों को समयबद्ध निष्पादन हेतु पंजीबद्ध किया गया।

उपायुक्त श्रीमती आर० रॉनिटा के निर्देशानुसार वरीय अधिकारियों द्वारा सभी शिविरों का निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार, अपर समाहर्ता श्री परमेश्वर मुण्डा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री प्रमोद राम, सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर मांझी, डीसीएलआर श्री अरविंद ओझा, जिला खनन पदाधिकारी श्री राम नरेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न शिविरों में जाकर व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन तथा सेवा वितरण की गुणवत्ता की समीक्षा की तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

शिविरों में लगाए गए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, मनरेगा, प्रमाण पत्र निर्माण आदि विभागों के स्टॉलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुनने तथा प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

शिविरों में सेवाएँ प्राप्त कर लाभुक उत्साहित नज़र आए। उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन एवं आवास जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ उन्हें एक ही स्थान पर सरलता से उपलब्ध हुईं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हुई।

उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्रीमती आर० रॉनिटा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे सेवा का अधिकार सप्ताह के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उठाएँ।

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