नई दिल्ली , 23 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वरा पेश बजट पर कहा कि नये भारत के निर्माण में यह बजट महत्पूर्ण रूप से उत्प्रेरक है जो, अन्नदाताओं के कल्याण से लेकर उद्योगों के द्रुत विकास तक एक समान योजनागत लाभ पहुंचाने वाला है। विद्यार्थियों, महिलाओं के उत्थान, बालिकाओं के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र समृद्धि में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि लोकप्रिय और प्रगतिवादी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट सबके कल्याण को सुनिश्चित करेगा।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश किया। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट से यह बता दिया है कि उनका फोकस गरीब, युवा, अंत्योदय और नारी पर है। इसके अन्तर्गत युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं पेश की है। राजीव प्रताप रुडी ने बजट में बिहार के हिस्से की परियोजनाओं को बताते हुए कहा कि बजट में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हर एक क्षेत्र में विशेष पैकेज युक्त योजना की घोषणा की गई है जो अत्यंत प्रशंसनिय और प्रगतिवादी है।
उन्होंने कहा कि नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना, बिहार में दो नए एक्सप्रेसवे, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने की योजना, 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल के लिए 26,000 करोड का आवंटन, बाढ़ के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये अलग से आवंटन, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का निर्माण, पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ ही राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों के विकास की योजना बिहार के विकास के लिए वरदान साबित होंगी।
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये योजनाएं देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली लोकप्रिय और प्रगतिवादी सरकार की बिहार के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है।
राजीव प्रताप रुडी ने कहा कि सबके कल्याण को सुनिश्चि करने वाले इस बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन, एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम जिसके तहत टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देनी होगी के साथ ही सरकार ने हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराने की घोषण की है जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। इन योजनाआंे के माध्यम से सरकार ने हर क्षेत्र का ध्यान रखा है।
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