नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देगी। शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।’

इस साल बजट मानसून सत्र में पेश किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। मानसून सत्र की शुरुआत 22 जुलाई को हुई और यह 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी।

बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह “अमृत काल के लिए एक महत्वपूर्ण बजट है। यह बजट हमारे अगले 5 साल के कार्यकाल की दिशा तय करेगा। यह बजट हमारे ‘विकसित भारत’ के सपने की एक मजबूत नींव भी बनेगा।”

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