The decision to put nameplates on shops is an attack on the Constitution, democracy and our shared heritage Priyanka Gandhi

नई दिल्ली ,19 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर आक्रोश जताया है।

उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने इस आदेश को तुरंत वापस लेने और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है।

प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है।

समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”

इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर रोष प्रकट किया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णत: असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति-निंदनीय।

बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है।

वहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर आने वाली दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी नाम की नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

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