नई दिल्ली ,01 मार्च (एजेंसी)। करोड़ों परिवारों को मुक्त बिजली योजना देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाÓ को हरी झंडी दिखा दी है। बीते 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। योजना को धरातल पर लागू किए जाने से करोड़ों लोगों को मुफ्त बिजली मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। जिससे वो अपने 15 हजार रुपए बचा सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत जो लोग अपने घरों पर सौर बिजली इकाई स्थापित करेंगे, उससे उन्हें दो फायदे होंगे। पहला तो उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा वो अपने 15 हजार रुपए भी बचा सकेंगे। इस योजना को 70,021 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी को 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये होगी।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक को राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन करते समय आवेदक को राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफ टॉप सोलर यूनिट का चयन कर सकते हैं जिसे वे अपनी छत पर लगाना चाहते हैं।

आवेदक के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका अनुपालन करने पर ही आप आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदनकर्ता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। गैर-भारतीय इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत होना चाहिए।

इसके अलावा अगर सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद राज्य और बिजली कंपनी का चयन करना होगा। आवेदक को इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद अपना उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद जब आपका आवदेन मंजूर कर लिया जाएगा, तब आप किसी भी पंजीकृत विक्रेता से अपने छत पर संयंत्र लगाने के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं, जब संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

तब आपको संयंत्र का विवरण जमा कराना होगा और इसके बाद आपको नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। नेट मीटर की स्थापना और वितरण कंपनी (या डिस्कॉम) द्वारा निरीक्षण हो जाने के बाद पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र जेनरेट किया जाएगा। कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा कराएं। आपको 30 दिन के भीतर अपने बैंक खाते में अपनी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

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