*बेसिक शिक्षा की तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्रों का भी होगा कायाकल्प : सीएम योगी*

*प्रदेश के 35 जिलों में 403 करोड़ की लागत से 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का सीएम ने किया शिलान्यास*

*प्री-प्राइमरी के रूप में हर सुविधा के साथ विकसित किये जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र*

*कम्पोजिट विद्यालय में हाट कुक्ड मील योजना का शुभारम्भ*

अयोध्या ,24 नवंबर (एजेंसी)। सूबे के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या की पावन धरती से 35 जनपदों के 3401 आंगनबाड़ी केन्द्रों का शिलान्यास किया तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गरम पक्का भोजन/हाट कुक्ड योजना का शुभारम्भ किया गया। उक्त अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुभारम्भ होने से प्रदेश के  1.89 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लगभग 80 लाख बच्चें लाभान्वित होंगे।

इस योजना का महिला स्वयंसेवी के माध्यम से जगह-जगह पोषाहार के लिए हर विकासखण्डों पर प्लांट स्थापित किये जायेंगे। इसके माध्यम से बच्चों का जहां शारीरिक विकास एवं पोषण होगा वही हमारा आधारभूत बाल विकास के कार्यो को बढ़ावा मिलेगा। यह विभिन्न सम्बंधित विभागों के समन्वय से चलाया जायेगा। अयोध्या में इस योजना का शुभारम्भ होना एक नया संदेश देता है तथा अधिकारियों की जिम्मेदारी है इसको समयबद्वता से एवं पारदर्शिता से लागू करें, जिससे कि सम्बंधित को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1.90 लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें दो करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं।

इनमें 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहली बार प्रदेश में हो रहा है कि 3 से 6 साल के 80 लाख बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रदान करने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मइया ने बचपन में पाला था, मगर आप सैकड़ों कान्हाओं की सेवा करने, उनके पोषण और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हैं।

ये आपका सौभाग्य है कि आपको यह अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले पोषाहार की योजनाओं पर बहुत से प्रश्न खड़े होते थे। मगर, बीते 6-7 साल में काफी सुधार हुआ है। बच्चों में एनीमिया के स्तर में सुधार हुआ है, अल्प वजन, लंबाई और वजन के मामलों में काफी सुधार देखने को मिला है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। इसमें अभी काफी सुधार की गुंजाइश है, इसके लिए हमें निरंतर कार्य करना होगा। स्वस्थ बालक केवल महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग को भी इससे जुडऩा चाहिए।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन के कंपोजिट विद्यालय की कक्षाओं में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनसे पढ़ाई व स्कूल ड्रेस आदि के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से स्कूली बच्चों को भोजन भी परोसा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना से संबंधित लघु फिल्म का अवलोकन किया और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को श्पोषण भी पढ़ाई भीश् किट का वितरण किया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्री अन्न की पोषण थाली आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को वितरित किया। अगले चरण में मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन हेलीपैड से श्रीराम कथा पार्क हेलीपैड के लिए रवाना हुये तथा रामकथा पार्क उतरने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा श्रीराम लला एवं हनुमानगढ़ी का दर्शन किया।

इस अवसर पर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री  बेबीरानी मौर्य, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा संदीप सिंह, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक डा. अमित सिंह चौहान, विधायक  रामचन्द्र यादव, मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, मण्डलायुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीन कुमार, जिलाधिकारी नितीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर, नगर आयुक्त विशाल सिंह के अलावा शिक्षक व आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री आदि उपस्थित थी।

सांसद ने रसोइयों का वेतन बढ़ाने की किया मांग

प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रसोईयों के मानदेय बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सांसद लल्लू सिंह ने किया। कम्पोजिट विद्यालय पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा की। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे रसोइयों का मानदेय काफी कम है। जिससे उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। मानदेय को बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। मुख्यमंत्री ने मानदेय को बढ़ाये जाने का आश्वासन दिया।

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