पटना 07 Nov, (एजेंसी) । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग की।जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “… कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई?… हम शुरूआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें… 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।”

सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़ों पर गौर करें तो छह हजार रुपए तक प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या जहां 34.13 प्रतिशत है वहीं 6 हजार से 10 हजार रुपये प्रति महीना आय वाले परिवारों की संख्या 29.61 प्रतिशत है। इसी तरह 10 हजार से 20 हजार तक आय वाले परिवारों की संख्या 18.06 फीसदी तथा 20 हजार से 50 हजार आय वाले परिवारों की संख्या 9.83 प्रतिशत है। 50 हजार रुपए से ज्यादा मासिक आय वाले परिवारों की संख्या मात्र 3.90 प्रतिशत है।

आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लगभग 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, 23 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपए, 19 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 हजार से 20 हजार, 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 हजार से 50 हजार, 9 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।

इसी तरह पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए है। जबकि, अति पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार है। जबकि, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार,10 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार तथा 4 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 32 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार तथा मात्र 2 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा है।

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