जम्मू 26 (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के इस फैसले ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा है और उन्हें शांति और प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की है। पीओके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का वहां कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने इस क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से कम से कम तीन प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें कहा गया है कि पीओके भारत का हिस्सा है।
रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा की स्थिति को धारणागत अंतर का मामला बताया, लेकिन समझौते और प्रोटोकॉल हैं, जिनके आधार पर दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती हैं। 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, चीनी सेना ने सहमत प्रोटोकॉल की अनदेखी की और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिश की।
उन्होंने भारतीय सेना की वीरता और समर्पण की सराहना की जिसने यथास्थिति को बदलने के पीएलए के प्रयासों को रोक दिया। राजनाथ सिंह ने बातचीत के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे को हल करने के लिए सरकार के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि सरकार भारत की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हम कभी भी अपनी सीमाओं की पवित्रता का उल्लंघन नहीं होने देंगे।रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया, जिसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रक्षा में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करना शामिल है।
उन्होंने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कई कदमों को सूचीबद्ध किया, अर्थात् सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75% निर्धारित करना। “भारत आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब हम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ है। हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं. आज हम टैंक, विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहे हैं।
रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो 2014 से पहले महज 900 करोड़ रुपये था। निर्यात जल्द ही 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू जाएगा। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना सहित सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार आगे बढ़ रही है और थिएटर कमांड स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है, जो एक और क्रांतिकारी सुधार होगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की बदली हुई छवि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता के कारण ही आज दुनिया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को उत्सुकता से सुनती है। राजनाथ सिंह ने इस वैश्वीकृत दुनिया में भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है और उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है।रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव, सूचना साझाकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, अंतरिक्ष और पारस्परिक रसद समर्थन के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के साथ भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिका यात्रा को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया, जिसने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को एक नए युग में शुरू किया। राजनाथ सिंह ने वैश्विक खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत और एकजुट प्रतिक्रिया का आह्वान किया। “भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। इसलिए, हमारे लिए अपने विस्तारित पड़ोस में अन्य देशों के साथ अपनी सुरक्षा चिंताओं को संरेखित करना महत्वपूर्ण है, ”उन्होंने कहा। राजनाथ सिंह ने भारत में F-414 फाइटर जेट इंजन के सह-उत्पादन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक (GE) एयरोस्पेस-हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सौदे का उल्लेख किया। “इस सौदे के साथ, हम जेट इंजन बनाने वाले चौथे देश बन जाएंगे।
तेजस विमान में ये मेड इन इंडिया इंजन लगे होंगे।अमेरिका से एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद की कीमत और अन्य शर्तों पर अटकल रिपोर्टों को खारिज करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ड्रोन की अधिग्रहण लागत की तुलना अन्य देशों को दी जाने वाली जनरल एटॉमिक्स (जीए) की सर्वोत्तम कीमत से करेगा। . उन्होंने कहा कि स्थापित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अधिग्रहण किया जाएगा।
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