प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों!

जोहार !

धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से मैं समस्त देशवासियों व झारखण्डवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया। इसी संविधान के माध्यम से एक संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई तथा नागरिकों के लिए न्याय, समानता, बंधुत्व, धर्म-निरपेक्षता एवं गरिमामय जीवन की वैधानिक परिकल्पना की गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है, जिसके सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैंराष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस,बाबा साहेब डॉ० भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को नमन करता हूँ।देश के उन तमाम विभूतियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी व अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही,झारखंड के वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव,फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टानाभगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए समस्त झारखण्डवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमनअर्पित करता हूँ।

प्यारे राज्यवासियों!

आज का दिन संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु लिए गये संकल्प को दुहराने का दिन है। बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “हमें राजनीतिक प्रजातंत्र को सामाजिक प्रजातंत्र बनाना चाहिए।“ सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार करती है।

मैंआप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं मौलिक कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमप्रतिबद्ध हों। संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रवर्तन का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हमारे लिए आत्म-निरीक्षण का दिन भी है। हमें आत्मचिन्तन करना है कि संविधान के मार्गदर्शन में हमअपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को कहाँ तक प्राप्त करने में सफल हो पाये हैं।

सरकार ने अपने गठन से लेकर अब तक जन-कल्याण के अनेक कार्यों को पूरा किया है और कई नये कार्यक्रमों की शुरूआत भी की है। सरकार ने सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास के लक्ष्य तय किये हैं। सरकार का प्रयास है कि इस कार्य योजना के तहत् आगामी कुछ वर्षों में प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाय।

कृषि और इससे संबंधित गतिविधियाँ झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है।

मनरेगा के अन्तर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 9.75 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव में पाँच योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना चलायी जा रही है। इसके साथ-साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

कृषि की समृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना भी जरूरी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50,317 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा फिर शुरू की गयी है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44,675 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाशुरू की जा सकेगी।

महिला शक्ति झारखण्ड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनका कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत ‘दीदी बगिया योजना’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं मेट व बागवानी सखी के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित कर इनसे कार्य लिया जा रहा है, फलस्वरूप मानव-दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 47.10हो गया है।

महिलाओं के स्वावलम्बन के साथ उनके सम्मान और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के द्वारा बालिकाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने हेतु कक्षा-8 से 12 तक तथा 18-19 वर्ष की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक लगभग 5.5 लाख लोगों को योजना का लाभ दिया गया है।

सरकार ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर उसे क्रमशः 9500 रुपयेतथा 4750 रुपये कर दिया है।

राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत् राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य के 22 जल जाँच प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

झारखण्ड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के निमित्त झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है।

सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में रेल कनेक्टिविटीबढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार तथा रेल मंत्रालय केद्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।

देवघर एयरपोर्ट के संचालन से संथाल परगना क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। भारत सरकार की उड़ान के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी।

स्वच्छ ऊर्जा समय की माँग है। सरकार द्वारा झारखण्ड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए ‘‘झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022‘‘लागू की गई है। इसके अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें और झारखण्ड को एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला सकें।

राज्य में उच्च्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ कराने हेतु मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की समस्या को दूर करने हेतु कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक सत्रों के नियमतीकरण एवं विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य के छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना द्वारा छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये ऋण के रूप में दिया जायेगा जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्ष सरकार ने युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना से कुल 27,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे।

23.इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी/फैशन डिजाइनिंग, जन संचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई०सी०डब्लू०ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य के कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व में देय राशि का लगभग तिगुना किया गया है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र/छात्राओं कोपूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 30,000/- रुपये एवं अधिकतम राशि को बढ़ाकर 1,00,000/- रूपये किया गया है।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है।

राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग करने तथा युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार योग्य बनाने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है। वर्ष 2022 में इस योजनान्तर्गत ऋण की शर्तोंएवं प्रक्रिया का सरलीकरण कर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वजन पेंशन योजना चला रही है। इसके अन्तर्गत सभी योग्य वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लाभुकों को मात्र 1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के लक्ष्य 20 लाख के विरूद्ध 15 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचा है।

सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2021 गठित की है। इस नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इस नीति से राज्य का आर्थिक विकास तो होगा ही साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

सरकार खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है। झारखण्ड खेल नीति 2022 के अन्तर्गत खिलाडियों को हर संभव सुविधा एवं सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस दिशा में जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारम्भ सरकार का एक अभिनव प्रयास है। इस पोर्टल के माध्यम से झारखण्ड की खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटा बेस तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही खिलाड़ियों से संबंधित सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार जनता को बेहतर एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए “आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था, जिसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2022 में पुनः “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभुकों के गाँव, टोला/ घर तक पहुँचाने के साथ-साथ जन-समस्याओं का समाधान भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का वितरण भी “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत किया गया।

हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बडे़ लोकतंत्र के नागरिक हैं और इस लोकतंत्र की आधारशिला हमारा संविधान है जिसमें जन हित से जुड़े हुए हर विषय का समावेश है। इसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं वहीं देश एवं समाज के प्रति उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है। हमें गर्व है कि हमने अपने सर्वधर्म सम्भाव, शांति, एकता और सौहार्द्र के पहचान को अक्षुण्ण बनाये रखा है। मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि सरकार और नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें तो हम निश्चित ही एक सशक्त एवं खुशहाल झारखण्ड का निर्माण करने में सफल होंगे।

अन्त में मैं, पुनः सभी महापुरूषों, शहीदों एवं राष्ट्रनिर्माताओं की स्मृति को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें देता हूँ। हम सब मिल कर एक ऐसे झारखण्ड के निर्माण का संकल्प लें, जो ऊँच-नीच, सामाजिक भेद-भाव एवं असमानता से मुक्त हो तथा सभी नागरिकों को समानता के साथ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

जय हिन्द!             जय झारखण्ड!

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