नई दिल्ली 22 Oct. (Rns/FJ) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बेरोजगारी की 100 साल पुरानी समस्या को 100 दिनों में हल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मेगा भर्ती अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि देश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती अभियान आठ वर्षों में रोजगार, स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में एक मील का पत्थर है।

प्रधान मंत्री मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसमें भर्ती योजना के पहले चरण में 75 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

पीएम ने कहा, हमारा मिशन मेक इन इंडिया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में, जहां पहले हम आयात पर निर्भर थे, अब रिकॉर्ड निर्यात कर रहे हैं।

पीएम रोजगार मेला 2022 के जरिए भारत सरकार के करीब 38 मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां होंगी। इन भर्तियों को मंत्रालय खुद करेंगे या विभिन्न भर्ती एजेंसियों के माध्यम से संपन्न कराएंगे।

भर्ती अभियान से ओडिशा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, चंडीगढ़ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिलनाडु से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे उत्तर प्रदेश से, आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड से और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह बिहार से जुड़े।

*******************************

इसे भी पढ़ें : आबादी पर राजनीति मत कीजिए

इसे भी पढ़ें : भारत में ‘पुलिस राज’ कब खत्म होगा?

इसे भी पढ़ें : प्लास्टिक मुक्त भारत कैसे हो

इसे भी पढ़ें : इलायची की चाय पीने से मिलते हैं ये स्वास्थ्य लाभ

तपती धरती का जिम्मेदार कौन?

मिलावटखोरों को सजा-ए-मौत ही इसका इसका सही जवाब

जल शक्ति अभियान ने प्रत्येक को जल संरक्षण से जोड़ दिया है

इसे भी पढ़ें : भारत और उसके पड़ौसी देश

इसे भी पढ़ें : चुनावी मुद्दा नहीं बनता नदियों का जीना-मरना

इसे भी पढ़ें : *मैरिटल रेप या वैवाहिक दुष्कर्म के सवाल पर अदालत में..

इसे भी पढ़ें : अनोखी आकृतियों से गहराया ब्रह्मांड का रहस्य

इसे भी पढ़ें : आर्द्रभूमि का संरक्षण, गंगा का कायाकल्प

इसे भी पढ़ें : गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

इसे भी पढ़ें : अदालत का सुझाव स्थाई व्यवस्था बने

इसे भी पढ़ें : भारत की जवाबी परमाणु नीति के