लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक – केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण देने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी

दिल्ली,07.01.2019 –  केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण देने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी।ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है
केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बताते चलें कि सवर्ण वर्षों से आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। 
भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने इसे मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि गरीब स्वर्ण समुदाय लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने उनकी इस मांग को मानकर समाज को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सरकार ऐसे देगी सवर्णों को आरक्षण
मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को लाभ मिलेगा
मोदी सरकार के इस एलान से उन सभी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को लाभ मिलेगा जिनका आय  8 लाख सालाना आमदनी* 

5 एकड़ खेती की जमीन से कम* शहर में १०० गज जमीन* देहात में २०० गज* इसके अलावे अन्य प्रावधान भी हैं.

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