रांची, 06.03.2018 – काम लेने के बाद मानदेय नहीं मिलने के मामले की शिकायतों पर मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव अशोक कुमार खेतान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिनसे भी काम लेंगे, उन्हें मानदेय का भुगतान अवश्य करेंगे। उन्होंने ऐसे कई मामले सामने आने पर आज शाम तक राशि का भुगतान कर सीएमओ को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र द्वारा आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आज श्री खेतान ने 15 शिकायतों की समीक्षा की।

श्री खेतान ने कहा कि विभाग से या निगम मुख्यालय से अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, ये बोलने से नहीं चलेगा। आखिर कब तक पत्राचार होता रहेगा। बिजली आपूर्ति कार्यालय, पाटन (मेदिनीनगर) में खलासी पद पर कार्यरत कृष्णा पासवान का अब तक मानदेय भुगतान नहीं होने की शिकायत पर उन्होंने नोडल अधिकारी से कहा कि जेबीवीएनएल कार्यालय, रांची से प्रतिवेदित किया गया कि 18 जून 2017 तक का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद के मानव दिवस की स्वीकृति निगम मुख्यालय से प्राप्त नहीं हो पाया है। इस संबंध में बताया गया कि मेदिनीनगर के महाप्रबंधक द्वारा निगम मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। इनके मानदेय के भुगतान का मामला करीब 8 माह से लंबित है।

इसी तरह से जामताड़ा के करमाटांड़ पावर सब स्टेशन में संविदा पर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मो. आरफीन सहित 6 लोगों के मानदेय का बकाया रहने की शिकायत पर उप सचिव ने 31 मार्च तक विभागीय नोडल अधिकारी को सभी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में फिर इसकी समीक्षा की जायेगी। इस मामले में 27 जनवरी को जामताड़ा के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आउटसोर्स एजेंसी द्वारा समर्पित बिल को सत्यापित कर निगम मुख्यालय से राशि आवंटन की मांग की गयी है। वहीं जनसंवाद केंद्र में शिकायत दर्ज करने के बाद दो कर्मियों को काम से हटा भी दिया गया है।

दुमका के जामा प्रखंड की पर्यवेक्षिका संध्या मुखर्जी 4 साल से अधिक समय से सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन, ग्रेच्यूटी, पीएफ, ग्रुप बीमा, चिकित्सकीय अवकाश राशि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत पर उप सचिव ने नोडल अधिकारी से एक हफ्ते में सभी बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

गोड्डा की पौड़ेयाहाट पंचायत के लगभग 65 किसानों द्वारा पैक्स में धान विक्रय के 14 माह बाद भी भुगतान नहीं होने की शिकायत पर उप सचिव ने विभागीय नोडल अधिकारी से कहा कि इस माह के अंत तक किसानों का भुगतान करने और रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया। मार्च 2016 में धान विक्रय के मद में 11,30,919 रु. के भुगतान के मामले में 27 जुलाई 2017 को गोड्डा के जिला सहकारिता पदाधिकारी ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के सचिव से आवंटन की मांग की थी, जो अब तक अप्राप्त है।

पलामू में मनरेगा के तहत संचालित कई योजनाओं में अनियमितताएं बरतने की शिकायतों पर लगभग 5 वर्षों बाद भी मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत पर उप सचिव ने नोडल अधिकारी के कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है उसे अपलोड करें और गबन की राशि रिकवरी करने में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी भी जानकारी दें। हालांकि 5 मार्च को शिकायतकर्ता ने बताया कि बीडीओ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व कनीय अभियंता के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गयी है। सिर्फ पंचायत सेवक के विरुद्ध प्रपत्र-क गठित की गयी और तत्कालीन मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त कर मामले को दबाने की कोशिश की गयी है।

देवघर के अनुमंडल कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत अखिलेश कुमार मेहता के ह्रदय की बाइपास सर्जरी में विभाग द्वारा कुल देय राशि 2,74,000 रुपये के भुगतान के लिए देवघर के उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को भेजा था, लेकिन अभी तक विभाग से देय राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत पर उप सचिव ने नोडल अधिकारी से इस संबंध में विभाग की अद्यतन जानकारी आज शाम तक अपलोड करने का निर्देश दिया।

देवघर के सारवां प्रखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर रणधीर कुमार राय को लगभग 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर विभागीय नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर उप सचिव ने दो दिन के अंदर भुगतान करवा देने का निर्देश दिया।

किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे युवराज अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना मद से अभी तक सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत को उप सचिव ने गंभीरता से लेते हुए नोडल अधिकारी से कहा कि पिछले सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जल्द सहायता राशि के भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद अभी तक आवंटन नहीं मिलने की शिकायत मिलना गंभीर बात है। उन्होंने हर हाल में दो दिन के अंदर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

एलडीएम के साथ समीक्षा बैठक

साप्ताहिक समीक्षा बैठक के बाद वित्त विभाग के ओएसडी बी.के. सिन्हा ने दस से अधिक जिले के एलडीएम के साथ लंबित पड़े दर्जनों मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बैंकों से संबंधित मामले पर फोकस किया गया। केसीसी, मुद्रा लोन, पीएमजीएवाई आदि लोन को लेकर बैंकों के मामले को डिस्पोजल कराने का एलडीएम को निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान देवघर, जामताड़ा, रांची, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, चतरा आदि जिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी।  

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(FJB)

News Reporter

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