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जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में में आयोजित की गई

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राॅची,01.07.2017 – जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा की अध्यक्षता में में आयोजित की गई। बैठक समाहरणालय भवन, ब्लाॅक-ए के कमरा संख्या 207 में आयोजित की गई। बैठक के आरंभ में उपायुक्त ने मा॰सांसद, विधायक एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।
         मनरेगा अन्तर्गत जिले में 15000 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 6000 डोभा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उपायुक्त,राॅची द्वारा सूचित किया गया कि राॅची जिले में गिरिडीह के बाद सबसे ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया गया है जो लक्ष्य से अधिक है। साथ ही 47 करोड़ की राषि के खर्च के साथ राॅची जिले में अव्वल स्थान पर है। उपस्थित सदस्यो द्वारा मनरेगा में मजदूरों को विलम्ब से होने वाले भुगतान पर नाराजगी जताने पर उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि कई बार पोस्ट आॅफिस या बैंक से भी भुगतान में विलम्ब हो जाता है इसमें सुधार हेतु हर वृहस्पतिवार से बैंक एवं संबंधित पदाधिकारियों की बैठक की जा रही है। मा॰सांसद(राज्यसभा) श्री महेश पोद्दार द्वारा ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। मा॰मंत्री द्वारा कहा गया कि मनरेगा के अन्तर्गत 95 प्रतिषत भुगतान समय पर होना उपलब्धि है। उपस्थित सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष का इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि कई जगह वनभूमि पर या फिर पहले से स्थापित तालाब के बगल में या फिर जेसीबी मषीन द्वारा डोभा निर्माण कराया जा रहा है। माननीय मंत्री द्वारा उपायुक्त से जाॅचोपरान्त समुचित कार्रवाई करने का निर्देश  दिया।
बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि ड्राई जोन एरिया में एक से ज्यादा तालाब निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा डोभा निर्माण कराये जाने की गति को तेज करने का निर्देष संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के तहत स्वयं सहायता समूहों के संबंध में हटिया विधायक नवीन जायसवाल द्वारा बताया गया कि पुराने समूहों को हटाकर नए स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया जाना गलत है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले रिवाॅलविंग फंड एवं बैक लिंकिज का हर तीन चार महीने में कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किया जाना उचित होगा। पुराने समूहों के अस्तित्व को भी बनाये रखने का सुझाव दिया गया। मा॰अध्यक्ष द्वारा निर्देश  दिया गया कि विधानसभा में या प्रखण्ड स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण के संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया 47 हजार किसानों को आच्छादित लक्ष्य के विरूद्ध 35414 किसानेां को आच्छादित किया जा चुका है। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि विशेष अभियान चलाकर किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाना सुनिष्चित किया जाए।
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि केसीसी में कोई समस्या आने पर एलडीएम से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। मा॰ अध्यक्ष द्वारा निर्देष दिया गया कि 10 जुलाई तक सभी आवेदकों को इसका लाभ दिया जाना सुनिष्चित किया जाए।
श्रमिक कल्याण योजना से ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों, निबंधित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिको को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना आदि का लाभ विषेष कैम्प चलाकर दिया जाना सुनिष्चित करने का निर्देष दिया गया।
खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देष दिया गया कि फर्जी राषन कार्ड धारकों के नामों को निरस्त करते हुए योग्य लाभुकों का नाम शामिल कर उन्हे कार्ड निर्गत किया जाए। एवं गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति या एजेन्सियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसपर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि 40 हजार नामों को हटाया गया है और विन्डो के खुलते ही छूटे हुए लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मा॰ अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया कि बुढ़मू, प्रखण्ड के उमेडण्डा एवं सूमों गाॅव में बिरहोर जाति के आठ परिवारों का आधार कार्ड नहीं बन सका है। उपायुक्त राॅची को इसपर त्वरित कार्रवाई का निर्देष दिया गया।
सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)में 9877 आवास के लक्ष्य के विरूद्ध 8679 में कार्य प्रारंभ होने की सूचना संबंधित पदाधिकारी द्वारा दी गई। इस संबंध में हटिया विधायक श्री नवीन जायसवाल द्वारा सुझाव दिया गया कि भूमि संबंधी कागजातो की समस्या का सरकार के स्तर पर निष्पादित कर ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा सकता है।
जिला बीस सूत्री की बैठक में शुद्ध पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सिविल सर्जन, राॅची को निर्देष दिया गया कि चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर हर प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाएॅ मुहैया करवाना सुनिष्चित किया जाए।
शिक्षा विभाग की योजना की समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1642 विद्यालयों में बेंच डेस्क के क्रय हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है। निम्न गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क, विद्यालय भवन की षिकायत पर एवं अन्य षिकायतों पर जाॅच कर कर्रवाई करने का निर्देष शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।
नगर निगम की योजनाओं में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी करने , निगम द्वारा सड़को पर कार्य के दैारान किये गढ़ढो को भरने का निर्देष भी अपर नगर आयुक्त,राॅची नगर निगम को दिया गया।
बैठक में उपायुक्त,राॅची द्वारा बताया गया कि अधूरे पंचायत सचिवालय का कार्य जुलाई माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। सड़क व्यवस्था, पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना, ई-आॅफिस, विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में हो रहे विलम्ब पर भी समुचित कार्रवाई करने का निर्देष संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया अन्त में अध्यक्ष-सह-माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की।
आज की बैठक में मा॰सांसद श्री रामटहल  चौधरी, मा॰सांसद श्री महेश पोद्दार, विधायक डाॅ.जीतूचरण राम, श्री नवीन जायसवाल, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, श्री रामकुमार पाहन, उप विकास आयुक्त श्री शषि शेखर, सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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