राज्य को 14 वें वित्त आयोग से इस बार 5620 करोड़ रु0 अधिक की राशि मिलेगी

CM attends NITI AAYOG meeting at New Delhi-prd-finaljustice.in राज्य को 14 वें वित्त आयोग से इस बार 5620 करोड़ रु0 अधिक की राशि मिलेगी

दिनांक 27.06.2015  नई दिल्लीः- राज्य को 14 वें वित्त आयोग से पहले की अपेक्षाकृत इस बार 5620 करोड़ रु0 अधिक की राशि मिलेगी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 1729 करोड़ की राशि देने पर भी राज्य को 3890 करोड़ रुपये का और फायदा होगा तथा मनरेगा योजनाओं की फडिंग भी यथावत जारी रहेगी। नई दिल्ली में  नीति आयोग की संपन्न बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। नीति आयोग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री श्री रधुवर दास ने कहा कि पिछले माह भोपाल में नीति आयोग की संपन्न बैठक में झारखंड सरकार द्वारा दिये गये सुझावों में से केन्द्र ने अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने केन्द्र के इस फैसले पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया है। इससे राज्य के विकास को बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि नीति आयोग ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में मानव विकास से जूड़े क्षेत्रों यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को कोर सेक्टर में रखा है, जबकि मनरेगा की फंडिग को यथावत् जारी रखने का फैसला लिया गया हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को भी कोर सेक्टर में शामिल कर लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि बिना विधि व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में सुधार के विकास की धारा नहीं बह सकती। राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित खरे ने जानकारी दी कि नीति आयोग अब कोर सेक्टर स्कीम की फंडिग 60ः40 के अनुपात पर तथा स्वैच्छिक योजनाओं की फंडिग 50ः50 के आधार पर रखने का फैसला लिया है।
केन्द्र ने राज्यें के विकास को देखते हुए उनकी योजनाओं में और लचीलापन रुख अपनाने पर भी बल दिया गया, जिसे नीति आयोग ने स्वीकार किया है। इससे केन्द्रीय निधि पाना और आसान होगा। राज्यों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं जैसे सहिया, आंगनवाड़ी सेविकाओं आदि का पारिश्रमिक भुगतान यथावत् जारी रहेगा।

News Reporter

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